देशमा विगत ४–५ बर्ष यता लगानी योग्य रकम (तरलता) अभावको समस्या पेचिलो बन्दै आएको छ । आर्थिक बर्षको पहिलो त्रैमासमा बैंकहरुले लगानी बढाएपनि दोस्रो त्रैमास सुरु भएसँगै बैंकहरुसँग लगानी विस्तारका लागि रकम अभाव हुँदै आएको छ । सरकारले पूँजीगत खर्च गर्न नसक्नु तथा देशमा राजनीतिक स्थिरता आएर दुई तिहाईको स्थिर सरकार बनेसँगै उद्योग व्यवसाय स्थापना गर्न कर्जाको माग बढेसँगै बैंकहरुसँग लगानीयोग्य रकमको अभाव हुन पुगेको देखिन्छ । पछिल्लो समय देखिएको बैंकिङ ठगी, व्याजदर समस्या, हाल देखिएको क्रेडिट क्रन्चको अवस्था तथा समग्र नेपालको बैंकिङ क्षेत्रको विषयमा केन्द्रित रहेर नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर चिन्तामणि शिवाकोटीसँगै बिजखबरका रामराजा श्रेष्ठ र अनिल न्यौपानेले गरेको कुराकानीको सार :

पछिल्लो समय बैंकिङ ठगी तथा वित्तीय अपराध बढिरहेको देखिन्छ । नीति नियम तथा नियामक बलियो नभएर हो वा अरुनै कुनै कारण छन् ?

जतिजति नयाँ नयाँ प्रविधि, उत्पादन, नयाँ नयाँ कुराहरुको विकास हुँदै जान्छ त्यो सँगसँगै त्यसभित्र केही छिद्रहरु या केही चुनौतिहरु पनि आउँछन । यो स्वभाविक प्रक्रिया हो । हिजोको प्रोडक्टहरुसँग, हिजोको बजारसँग, हिजोको संयन्त्रहरुसँग राष्ट्र बैंकले नियमित सुपरिवेक्षण गरेकै थियो । आज पनि नगरेको होईन गरेकै छ, तर अव नयाँ प्रविधि अर्थात डिजिटल प्रविधिमा प्रवेश गरिरहेका छौं यसले लागत कम हुने, छिटोछरितो हुने, शुद्ध हुने, पारदर्शी कारोबार हुने, तत्काल सेटलमेन्ट हुने जस्ता कुराहरुमा फाइदा भएको छ । फाईदा त छ तर त्यसको साथसाथै विभिन्न किसिमका विकृति र विसंगतिहरु पनि आउने गरेका छन ।

एकखाले मान्छेहरुको नियतनै त्यसभित्र छिरेर फ्रड गर्ने, आफूले कमाउने, सिस्टमलाई धरासायी बनाउने प्रवृत्ति हुन्छ । तिनको प्रयासले छिटफुट यस्ता घटनाहरु हुन्छन । भोलिका दिनमा पनि नहुने होईन हामीले जतिसुकै कडाई गर्दा पनि फेरी फ्रडका लागि केही न केही उपायहरु ल्याउनेछन् । तर त्यसलाई हामीले एकदम गम्भिर रुपमा लिएका छौं ।

आगामी दिनमा यस्ता खालका समस्याहरु दोहोरिन नदिन तथा तिनलाईसमाधान गर्न, संवोधन गर्न विशेष निगरानीका साथ काम गर्नु, आवश्यक सफ्टवेयरहरु निर्माण गर्न, आवश्यक जनशक्ति तयार गर्न तथा आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीलाई पनि चुस्त दुरुस्त बनाउ बैंकहरुलाई निर्देशन दिँदै आएका छौं । आईटी अडिट गर्नुपर्ने, सिस्टम अडिट गर्नुपर्ने, आईटी सेक्युरिटी अफिसरको व्यवस्थागर्ने, आईटी सेक्युरिटी स्ट्राटेजी बनाई लागू गर्नुपर्ने, संचालक समिति स्तरमा जोखिम समितिको व्यवस्थापन गरी जोखिम व्यवस्थापनका कामकावाहीहरु संचालन गर्नुपर्ने आदि निर्देशनहरु जारी भएका छन् । हामी तिनको निरन्तर अनुगमन गरिरहेका छौं ।

हाम्रो सिस्टममा त्यस्तो कमजोरी पनि छैन । चाईनिजहरुलाई ठगी गर्दा गर्दा पत्ता लगाएर पक्राउ गर्न सफल भइएकै छ । शनिबार पनि हाम्रा बैंकका कर्मचारीहरुले अनुगमन गरेकै भएर त चिनियाँ चोरहरुलाई समात्न सफल भईयो । ठगी गर्नेहरुले जतिजति नयाँ प्रविधि अपनाएर फ्रड गरिरहेका छन् त्यसको पछिपछि कसरी त्यस्ता फ्रडहरुलाई समाउने भनेर संयन्त्रको विकास गरी अघि बढिरहेका छौं । केही समय अघि एनआईसी एशिया बैंकमा यस्तै ठगी हुँदा पनि समयमै पत्ता लगाउन सकियो । त्यसपछि हामीले विभिन्न निकायमा पत्राचार गर्याैँ र रोक्ने काम भयो त्यसभन्दा बढीको क्षति हुन पाएन । हालै पनि विभिन्न बैंकका २ बोरा चेक बरामद भयो । ति सबै चेकहरु सबै बैंकमा गएर पैसा निकालेको भए त धेरै बैंकहरु रित्तिने थिए नि ? हाम्रो संयन्त्र कडा नभएको भए ति फ्रडहरुलाई पनि समयमै समात्न सकिने थिएन ।

यी त भए अपराध भईसकेपछि थप क्षति हुन नदिन पत्ता लगाएर कारवाही गर्ने कुरा, तर अब हाम्रो संयन्त्रलाई सशक्त बनाएर अपराध हुनबाट बचाउन सकिँदैन ?

हामीले त्यसमा पनि काम अघि बढाईरहेका छौं । हामीले बैंकहरुलाई पनि नयाँ नयाँ सफ्टवेर प्रयोगमा ल्याउन पर्याप्त मात्रामा लगानी गर्न सुझाईरहेका छौं । अहिले लगानी गर्न सकेनौ भने भोलिका दिनमा गम्भिर दुर्घटना हुन सक्छ, आजका दिनमा प्रविधिमा गरेको लगानी अहिले ठूलो भएपनि भोलिका लागि सानो हुन जान्छ, र त्यसबाट हुने फाईदा भने ठुलो हुन्छ । अहिले लगानी गरिएन भने अहिले जति लगानी गर्नुपर्ने हो त्यसको धेरै गुणा बढी भोली क्षति बेहोर्नुपछै है भनेर हामीले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई अलर्ट गरिरहेका छौं । हामीले माघ १ गतेबाट (GoAml software) समेत लागु गर्दैछौं । त्यसमा बैंकहरले ठुलो लगानी गर्नुपर्ने अवस्था छ । हामीले डिसेम्बरको अन्तिमबाट सुपरभाईजरी ईन्फरमेशन सिस्टम लागु गर्दैछौं । त्यसमा पनि बैंकहरुले पर्याप्त लगानी गर्नुपर्ने अवस्था छ । हामीले वासल थ्री अनुसार रिस्कबेसमा सुपरिवेक्षण समेत गर्ने भएका छौं । त्यसकारण यी हरेक सेक्टरमा बैंकहरुले ठूलो लगानी गर्नुपर्ने अवस्था छ । यसलाई अझ हामीले वाध्यात्मकै रुपमा अघि बढाएर जानुपर्ने अवस्था छ ।

यदि लगानी गर्न नसक्ने, सानो पूँजी, सानो आकार भएका बैंक वित्तीय संस्थाहरुलाई नै मध्यनजर गर्दै हामीले मर्जर तथा एक्विजिशनको प्रक्रियामा आउनुहोस् र ठूलाठूला संस्थाहरुमा मिसिनुहोस् भन्ने विकल्प समेत ल्याएका छौं ।

भर्खरै सयौको संख्यामा नागरिकताको फोटोकपि, २ बोरा चेक, कत्तिको फोटो तथा कत्तिको बैंकखातामा भएको सुचना नै चोरले लिएर गए । कसरी बैंकमा भएको सुचना चोरसम्म पुग्यो भन्ने शंका समेत उत्पन्न भएको छ । यसमा कर्मचारीकै संलग्नता रहेको छ भनिन्छ नि ?

यसको गहिराईमा गएर विश्लेषण पनि पक्कै होला । र जरुरी पनि छ । कहीँ न कहीँ कुनैपनि कर्मचारीको संलग्नता नभई यस्तो अपराध हुनै सक्दैन । त्यसमा कर्मचारीको संलग्नता हुन सक्छ । किनभने बैंकको डकुमेन्टमा भएको सुचना जस्ताको तस्तै कसरी चोरलाई थाहा हुन्छ ? बैंकको कर्मचारीले नै त्यो सुचना नदिने हो भने त जोसुकैले अनुमानले त त्यो सुचना भर्न सक्दैन । त्यसैले कर्मचारीहरुको संलग्नता कहीँनकहीँ हुनसक्छ ।

अब कर्मचारीको संलग्नता छ भनेर अलिकति केही तथ्य प्रमाण नभेटाईकन भएभरका सबै कर्मचारीहरुलाई थुन्न पनि भएन । निर्दाेश पनि पर्न सक्छ । निर्दाेश नफसोस र दोषी उम्कन नपाओस भन्ने हाम्रो मकसद हो । दोषी पक्रिने आधार नभईकन थुन्न नमिल्ने हुनाले अनुसन्धान हुँदा केही पत्ता लाग्न सक्छ । पत्ता लाग्यो भने त्यही अनुसार गरिन्छ । केही मानिसहरु पक्राउ परिसकेका छन तिनिहरुको बयान भएपछि बयानका आधारमा अब प्रहरी कति गहिराईमा पुग्न सक्छ । त्यो गहिराईमा पुग्न सकेपछि बल्ला यो कुराहरु उजागर हुन्छ । र त्यस्तो अवस्थामा यदि बैंकको जागिर खाएर बैंकको तलवभत्ता लिएर बैंकका सुचनाहरु चुहाएर बैंकलाई हानिनोक्सानी गर्नेहरुलाई भने कठोर कारवाही गर्नै पर्दछ ।

यसको मतलब हामी कहाँ वित्तीय अनुसाशन र कर्मचारी सुशासनको कमि भएको हो ?

कहीँ पनि कमि कमजोरी नभईकन त घटना नै घट्दैन । जतिसुकै सुरक्षा अपनाएपनि कहि न कहि कमजोरी हुन्छ । कतिपयत घटना नियतबस नगर्दा पनि घट्छन् । कर्मचारीले नबुझेर, बैंकले नबुझेर, व्यवस्थापनले नबुझेर, समयमा सावधानी नपुर्याए, ढिलासुस्ती गरेको अवस्थामा यस्ता घटनाहरु घट्छन । कतिपय अवस्थामा कडाई गर्दागर्दै, जान्दाजान्दै, थाहा पाउँदापाउँदै, पनि आक्रमण गर्नेले त्यो आक्रमण गरिरहेकै हुन्छन् । त्यसैले बेलाबेलामा आउने यस्ता किसिमका विसंगतिहरुलाई हामी नकारात्मक रुपमा लिएरभन्दा पनि भएका घटनाहरुबाट पाठ सिकेर त्यसलाई निराकरण गर्न नयाँ योजना र रणनीति बनाउनुपर्छ ।

राष्ट्र बैंकले बिग मर्जर नीति अवलम्बन गरेको थियो । जसका कारण जम्मा २ ओटा बैंकमात्रै यसमा आए । के राष्ट्र बैंकले लिएको नीति सेलाएको हो ?

राष्ट्र बैंकले लिएको मर्जरको नीति पुरानै हो । हामी त्यो नीतिबाट सेलाएको वा पछि हटेको भन्ने होइन । त्यो नीति ल्याउँदाखेरी हामीले पहिला जे भनेको थियौं त्योभन्दा अगाडि बढेर अन्य ५ ओटा ईन्सेन्टिभ भने थपिएको अवस्था हो । यस्ता ईन्सेन्टिभ राख्दा पनि कमर्शियल बैंकहरु हाम्रो सोच अनुरुप स्वगतस्फूत मर्जरमा आइरहेका छैनन् । सकेसम्म फोर्स गरेर, बाध्य पारेर मर्जर नगरौं भन्ने हाम्रो नीति हो । हामी अझै पनि प्रोत्साहित गरिरहेका छौं ।

मर्जरका लािग ५ ओटा ईन्सेन्टिभसहित ल्याएको प्याकेज अनुसार एउटा पनि बाणिज्य बैंकहरु मर्जर तथा एक्विजिसनमा नआएपनि ३१ ओटा माईक्रोफाईनान्सहरु मर्जर भएर १३ ओटा हुनेगरी मर्जरको प्रस्ताव ल्याएका छन । केही त मर्जरमा गई नै सके । यो प्याकेज ल्याउनुभन्दा अगाडिकै नीति अनुसार ग्लोबल आईएमई बैंक र जनता बैंकहरु भने मर्जर भएर एकीकृत कारोबार समेत गरिके । हामीले मर्जरको नीति ल्याउँदा वाणिज्य बैंकलाई मात्रै निशानामा पारेका छैनौं । यसमार्फत् बढी भएका संस्थाहरुलाई कम गर्ने हो । बजारमा माईक्रोफाईनान्सको उपस्थिति बढी नै भएका कारण आगामी दिनमा मर्जरलाई अझ प्राथमिकतामा राखेर अघि बढिन्छ ।

बजारमा विगत ३÷४ वर्ष यता तरलता अभावको समस्या निरन्तर रहिरयो । के अब हामीकहाँ क्रेडिट क्रञ्चको अवस्था आएको हो ? यसलाई व्यवस्थापन गर्न हामी कहाँनेर चुक्यौं ?

यो दोहोरिएको होईन, यो यथास्थितिमा रहेको मात्रै हो । संविधान आएपछिका दिनहरुमा व्यवसाय गर्ने सबै मानिसहरु आशावादी बनेका छन् । धेरैले हिजोका दिनमा विस्थापित भएका उद्योगहरु संचालन गरेका छन, नयाँ उद्योगहरु पनि धमाधम स्थापना र संचालन हुँदै छन । विदेशीहरु पनि नेपालमा लगानी गर्न हौशिएका छन् भने विदेश जाने नेपालको युवाशक्ति पनि नेपालमै केही गर्नुपर्छ भन्नेतिर अग्रसर भएका छन् । विदेश जानेहरु वैदेशिक रोजगारीको लाईन लाग्न छोडेर कर्जाका लागि बैंकतिर लाईन लागिरहेका छन । त्यसो भएको हुनाले यो अल्पकालमा हामीलाई व्यवस्थापन गर्न गाह्रो भएपनि दीर्घकालका लागि राम्रो हो ।

दीर्घकालका लागि विदेश जाने र रेमिटान्स ल्याउने कुरा राम्रो होईन । अहिले स्वदेशमै केही गर्नुपर्छ भन्ने भावना सहित हिजोका दिनमा विदेश गएका युवाहरु फर्केर यहाँ आफ्नै व्यवसाय संचालन गर्न लागेका छन् । विदेश जानेहरुको संख्या पनि घटिरहेको छ । यो सबै भनेको मानिसहरु नेपालमा शान्ती, स्थापना भयो, राजनीतिक स्थायित्व भयो, लगानीको वातावरण बन्यो, अब मुलुकले गति लिन्छ भनेर व्यापार व्यवसायमा अग्रसर भएका हुन् ।

अहिले गाउँमा ठुलाठुला बाटाहरु बन्न थालेका छन् । गाउँका धेरै मानिसहरु बाटामा आएर सटर बनाउँदैछन् । ति सटर बनाउँदा त पैसा खर्च भयो नि । पसल गर्न ऋण पनि चाहिन्छ । त्यही ऋण लिन मान्छेहरु बैंकमा गएका छन् । त्यसैले बैंकले ऋण दिँदा दिँदा पैसा सकिएको हो । सरकारले मुलुकमा व्यवसायिक वातावरण बनाएकाले मान्छेले ऋण लिँदालिँदै बैंकहरुको पैसा सकिएको हो भन्ने बुझ्नुपर्छ । व्यवसाय गर्ने वातावरण बनेकै कारण व्यवसायीहरुले केही व्यापार व्यवसाय गर्नकै लागि भनेर ऋण लिने गरेका छन् । यो नराम्रो कुरा होइन । यस्ले राष्ट्रिय उत्पादन र आर्थिक वृद्धिमा टेवा पुर्याउँदछ ।

यसर्थ अहिले देखिएको तरलता अभाव वा क्रेडिट क्रञ्चको समस्या तत्काल हल हुँदैन । हामीले आर्थिक समृद्धिको कुरा गरिरहेकाले यो क्रम निरन्तर रहिरहन्छ । तर अबका दिनमा विदेशबाट वा अन्य स्रोतबाट कसरी पैसा ल्याएर पूँजी परिचालन गर्ने भन्ने चुनौती छ । हामीले विकास निर्माणका कामहरु त रोक्नुभएन । मान्छे आत्मनिर्भर हुन चाहान्छन् भने त्यो पनि राम्रो हो । त्यसका लागि क्रेडिट चाहिँ बढाउनुपर्याे । क्रेडिटको डिमान्ड बराबरको सप्लाई गर्न हामीले स्रोत व्यवस्थापनमा क्षमता बढाउनु पर्यो ।

पूँजी परिचालनलाई बढाउनकै लागि ऋणपत्र निश्काष्न तथा बैंकहरुलाई विदेशबाट पनि ऋण ल्याउन खुला गरिदिएका थियौं । तर हालसम्म एउटा बैंक बाहेक अन्य कसैले विदेशबाट ऋण ल्याउन सकेन यसलाई राष्ट्र बैंकले कसरी हेरेको छ ?

अहिले धेरै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले ऋणपत्र जारी गरिसकेका छन् । २०७६ असोज मसान्त सम्ममा ३७ अर्बका ऋणपत्र जारी भैसकेका छन । हिजो लगानी र डिपोजिटको मिस्म्याच भयो त्यसैले यो ऋणपत्र जारी गर्न लागिएको हो । डिपोजिट जुनबेला पनि झिकेर लान पाउने भएकाले निकाल्ने क्रम उत्तिकै मात्रामा हुन्छ यो दिगो भएन । तर ऋणपत्र ७–१० बर्षका लागि निष्काशन गरिएको हुन्छ । वाणिज्य बैंकहरुको फण्ड व्यवस्थापनलाई सहज बनाउन र बचत परिचालनलाई स्थायित्व दिनकै लागि ऋणपत्रको अवधारण ल्याइएको हो ।

अधिकांस बैंकले १० बर्षे ऋणपत्र निकालेका छन् कतिपयले ७ बर्षे, कसैले ८ बर्षे निकालेका छन् । कमसेकम त्यति वर्षका लागि त्यती पैसा त व्यवस्थापन गर्न सजिलो भयो नि । अब बैंकहरुले पनि ऋणपत्रको तिर्नुपर्ने पैसाको जोहो गर्न थाल्नेछन । त्यही योजना बनाएर अहिले बैंकहरुले लगानी गर्न पाउने भए । यसले लगानीको मिसम्याचलाई व्यवस्थापन गर्छ । यसमा राम्रो र उल्लेख्य सफलता मिलेको छ र अब अलिकति स्ट्याबल सिस्टम बनाउन जोड गरेको छ ।

यस्तै विदेशबाट ऋण लिनसक्ने व्यवस्था आएपछि कमसेकम केही त आयो । ठिक छ एउटा बैंकले ल्यायो । केही नहुँदापनि ४–५ अर्ब रुपैयाँ त आयो । हिजो आउँदै नआएको अवस्थामा आज केही आएको छ । तर धेरै किन आएन भनेर विश्लेषण गरिरहेका छौं । अब पर्याप्त विदेशी लगानी तथा ऋण पत्र नआउनुका कारणहरुलाई हामीले सुधार गर्नुपर्याे । हाम्रो बैंकहरुको ईन्टरनेशनल एक्सपोजर त्यती राम्रो छैन ।

यस्तै नेपालको सन्दर्भमा मुलुकको रेटिङ पनि छैन । कुनै पनि बैंक वा संस्थाले विदेशी ऋण माग्दा ऋण माग्ने संस्था रहेको देशको रेटिङ खोज्छ । हाल राजस्व सचिवको अध्यक्षतामा गठन भएको क्रेडिट रेटिङ ओभरसाईट कमिटिलेधेरै काम अगाडि बढाइसकेको छ । नेपालको कन्ट्री रेटिङका लागि मुड्रिज, स्ट्यान्डर एण्ड पुअर र फिच ३ ओटा रेटिङ कम्पनीमध्ये कसलाई उक्त कामको जिम्मा दिने भन्ने बारे छलफल र विश्लेषण भै राखेको छ । अबको ६ देखि ८ महिनामा कन्ट्रीको रेटिङ भईसकेको हुन्छ । यो भएपछि हामीलाई अलि सजिलो हुन्छ ।

एनएमबी बैंकले एफएमओको लगानी ल्यायो । एफएमओ भनेको अन्तरराष्ट्रिय स्तरमा स्थापित कम्पनी हो । उसले आफ्नो एक्सपोजर भईसकेपछि अन्य बैंकहरुसँग सहकार्य गर्याे र त्यो भएकाले पनि एनएमबी बैंकले विदेशबाट ऋण लिने सकेको हो । अर्को कुरा नेपालमा हेजिङको पनि समस्या छ । यसका लागि पनि हामीहरु वर्कआउट गरिरहेका छौं । त्यसकारण हाम्रो जस्तो देशमा ऋणको ढाका खोल्नासाथ ठूलो परिमाणमा एकैपटक पैसा आइहाल्छ भन्ने हुँदैन । र आउनु पनि राम्रो होईन । एकैचोटी धेरै आयो भने त्यसलाई सम्हाल्न सकिदैन । सन् २००७/०८ मा भएको एशियन क्राईसिस पनि विदेशबाट ल्याएको ठूलो रकम कुनै समय त्यहाँको व्यवसाय विग्रेपछि विदेशीले एक्कासी उठाईदिए । त्यस्तो भयो भने देश टाट पल्टिन्छ । आईएमएफले त्यतिबेला ती देशहरुलाई वेलआउट गरेर बचाउनुपरेको थियो । नेपालमा त्यो स्थिति नआओस् भन्नका लागि पनि एकैचोटी पैसा ल्याउन हुँदैन ।

सरकार र केन्द्रीय बैंकले उत्पादनमुलक क्षेत्रमा लगानी बढाउने नीति लिएको छ । तर बैंकहरुले सोही अनुरुप लगानी बढाउन सकेको देखिँदैन । किन सहुलियतपूर्ण कर्जा उत्सासहित रुपमा प्रवाह हुन सकेको छैन ?

बैंक स्थापना हुँदा नाफा कमाउने उद्देष्य लिएर स्थापना भएको हुन्छ । राहतका कर्जा तथा सहुलियतका कर्जा भनेको लोककल्याणकारी कामहरु हुन । यसमा व्याजदर कम छ । बैंकले कम व्याजमा लगानी गर्नुपर्याे । कम व्याज लिएपछि उसलाई नाफा पनि कम हुन्छ । यस्ता सहुलियतपुर्ण कर्जाहरु १५ लाखसम्मका कर्जाहरुमा बिनाधितो कर्जा दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको, भोली बैंकहरुलाई तिर्छनकी तिर्दैनन भन्ने डर भएकाले यसमा आकर्षण कम जस्तो देखिएको हो । बैंकहरु शहरबजार नजिकै कर्जा प्रवाह गर्न सहज मान्छन । यस्तै टाढा, दुर्गम क्षेत्रमा भने अनुगमनमा पनि अप्ठ्यारो हुने भएकाले बैंक वित्तीय संस्थाहरु उत्साहित छैनन । त्यहीँ भएर हामीले भर्खर एउटा सर्कुलर गरेर आउने असार मसान्तभित्रमा वाणिज्य बैंकले कृषिकर्जा बाहेकका कर्जा ५ सय ओटा, विकास बैंकले २ सय ओटा र वित्त कम्पनीहरुले १ सय ओटा अनिवार्य रुपमा लगानी गर्नुपर्ने नत्र भने कारवाहीको सामना गर्नुपर्ने निर्देशन जारी गरेका छौं ।

मलेसिया बन्द भएपछि नेपालीहरु विदेश जाने क्रम घट्यो र रेमिटान्स आप्रवाह कम भयो भन्ने छ भने अर्कोतफ राष्ट्र बैंकले विदेशी मुद्रा सटहीमा गरेको कडाईका कारणले पनि रेमिटान्स गिरावट आयो भन्ने छ नि ?

साधाराण रुपमा भन्ने हो भने विदेश जाने मान्छेमा नै कमी आएपछि रेमिटान्स आफै घटेको हो । मान्छेले हुन्डीमार्फत पैसा धेरै पठाउन थालेका हुन की भन्ने कुराको विश्लेषण र अध्ययन हुन जरुरी छ । यसको गहिरो अनुसन्धान र विश्लेषण गर्न जरुरी छ । यस्तै कतार जस्ता केही देशहरुमा मन्दिका कारण कामदारको अतिरिक्त काम गर्ने सयम नै घट्यो र कमाई कम भयो । साउदीले कतारलाई नाकाबन्दी लगाउँदा त्यहाँ हरेक कुरा महंगिएका कारण नेपालीको ठूलो रकम खानपानमा खर्च भई बचत कम हुन गयो नेपाल पठाउन रेमिटान्स घट्न पुग्यो । यस्तै कुनै बेला ११९ रुपैयाँसम्म पुगेको डलरको १११–११२ तिर मूल्य घटेका कारण पनि रमिटान्स रकम घटेको हो ।

बैंकको व्याजदरको विषयलाई लिएर बैंकर र उद्योगी व्यवसायीबीच जुहारी चलेको छ । यस विषयमा राष्ट्र बैंक गर्दै छ ?

खुला बजार अर्थतन्त्रमा माग र आपूर्तिले व्याजदर निर्धारण गर्ने हो । हामी कसैलाई तोकेर यती नै व्याजदर निर्धारण गर भन्ने अवस्थामा छैनौं । कुनै समय बजारमा पैसा टनाटन हुँदा ब्याजदर घटेर ५ प्रतिशतमा पनि झरेको थियो । आज थोरै पैसा हुँदा बैंकहरुले पनि जसले बढी व्याज दिन्छ त्यतैतिर लगानी गर्न थाले । बैंकहरु पनि मौकामा नाफा बुक गरौं भन्नेतिर गएका छन् । त्यसैले हामी बीचमा बसेर खुला बजार अर्थतन्त्र मात्रै नभई लोककल्याणकारी राज्यको सपनालाई पनि साकार पार्न भन्दै ब्याजदरमा स्थायित्व ल्याउन खोजेका छौं । व्याजदर ह्वात्तै बढ्दा बैंकले त कमाउला, निक्षेपकर्ताले पनि कमाउलान तर कर्जा लिने पक्षलाई भने ठूलो घात हुन्छ ।

केन्द्रिय बैंकले सबै सरोकारवालाहरुको सरोकारलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ । त्यसकारण हामी ब्याजदरमा हुने ठूलो उतारचढावलाई नियन्त्रण गर्न चाहन्छौं । तर व्याज घटाउन थाल्यौ भने त फेरी निक्षेपकर्ता मारमा पर्छन । मुद्रास्फिती ५–६ प्रतिशत छ भने निक्षेपकर्ताले त्यसभन्दा बढी व्याज त पाउनुपर्याे नि । त्यसकारण हाम्रो सोच जहिले पनि लिने र दिने ब्याजमा सन्तुलन राख्ने हुन्छ । निक्षेपकर्तालाई पनि मुद्रास्फितीभन्दा माथी प्रतिफल दिने, बैंकलाई पनि मुनासिब नाफा दिने र कर्जा लिएर उद्योग व्यवसाय संचालन गर्नेलाई पनि एउटा मुनासिव व्याज दिनुपर्ने हुन्छ ।

बैंकले निक्षेपकर्ताबाट पैसा ल्याउँदा नै महङ्गो व्याज दिएको छ भने त्यसमा अलिकति मार्जिन राख्दा पनि कर्जा लिनेहरुलाई महङ्गो महशुस हुन्छ तर बैंकलाई पनि केही मुनाफा त चाहियो नि । नत्र बैंक नै चल्दैन । यसर्थमा बजारमा फण्डको उपलब्धता त्यसको लागत र कर्जा मागको आवश्यकतालाई विश्लेषण गर्ने हो भने नेपाल राष्ट्र बैंकले आफ्नो भूमिका न्याय संगत र प्रभावकारी रुपमा सम्पादन गरेको छ ।

उद्योगीले सिंगल डिजिटको व्याजदर खोजिरहेका छन्स,म्भव छ ?

सम्भव छ । बैंकहरुले नेपाल राष्ट्र बैंकबाट पुनरकर्जा पाएको रकम ७ प्रतिशमै उद्योगहरुलाई दिन्छन् । जसका लागि राष्ट्र बैंकले बैंकहरुलाई ३ प्रतिशतमा पुनर्कर्जा उपलब्ध गराएको छ । यस्तै निर्यातकर्ता उद्योगलाई पनि सोही अनुसार सस्तो कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ । तर सबै ठाउँमा त्यो सुविधा दिन सकिँदैन । कतिपय व्यापारीले १ अर्ब लगानी गरेर अर्काे बर्ष १ अर्ब कमाएर २ अर्ब बनाउँछन । तर बैंकको व्याज १०/१२ प्रतिशत हुँदैमा तिर्दिन भनेर विरोध गर्दै हिड्दा हुन्छ । उद्योगीहरुले पनि आफूले उत्पादन गरेको सामान राज्यले तोके अनुसारको मूल्यमा बिक्री गर्न मान्दैनन् नि । व्यापारीले आफ्नो सामानको राखेको मूल्य जति छ त्यति मूल्य पाईराछन् । त्यसकारण यो प्रतिस्पर्धा हो एउटा व्यापारीले आफ्नो सामानको दाम बढायो भने ग्राहक अर्काे पसलमा गएर किन्छन् । बैंकहरुले पनि व्याजदर बढाए भने जनताले पनि सोही अनुसार सस्तो कैंकमा स्थानान्तरण हुन वा विकल्प खोल्न सक्छन् । अथवा आफुसँगै भएको पैसाले काम चलाउलान् । हामीले बजारमा मार्केटमा विसंगति आउन नदिनका लागि व्याजलाई धेरै कम र धेरै बढी हुन नदिने मात्रै हो । व्याजदर हाल हाम्रो टार्गेटभन्दा थोरै माथी छ । यसलाई मिलाउनका लागि हामीले स्प्रेडबाट नियन्त्रण गरिरहेका छौं । स्प्रेडदर साढे ४ प्रतिशतभन्दा तल ल्याउन नसक्ने बैंक कारबाहीको भागिदार हुनेछ । तर व्यापारीहरु अन्तरराष्ट्रिय बजारमा २ प्रतिशत ३ प्रतिशत स्प्रड छ हामीलाई पनि त्यहिँ नै गरिदिनु पर्यो भन्दै आउने गरेका छन । अन्तररािष्ट्रय बजारमा भएको स्प्रेडदर हाम्रो देशको परिवेशमा लागु गर्न सकिदैन । अन्तरराष्ट्रिय स्तरमा गयो भने डिपोजिटरले उल्टै पैसा राखेवापत पैसा तिर्ने नियम छ । तर नेपालमा त त्यो छैन नि । पैसा राखेवापत व्याज पनि त पाईएको छ । हाम्रो र अन्तरराष्ट्रिय परिवेश फरक हो । त्यहाँ ठूला बैंकहरु छन् । पूँजी प्रयाप्त छ । निक्षेप धेरै छ । लगानी गर्न प्रयाप्त तरलता छ । थोरै मार्जिनमा पनि उनीहरुलाई मुनाफा हुन्छ । म समस्त व्यपारी वर्गलाई आफ्नै परिवेशको धरातलमा रहेर सम्भवसम्म मात्र माग उठाउनु हुन विनम्र अनुरोध गर्दछु ।