देशमा दुई तिहाई बहुमतको स्थायी सरकार आएसँगै लगानीको वातावरण बन्ने आशा गरिएपनि ठिक त्यसको विपरित लगानीमा गिरावट आएको छ । सरकारले दुई पटक लगानी सम्मेलन गर्दा पनि विदेशी लगानी आकर्षित हुन सकेको छैन भने स्वदेशी लगानीकर्ता पनि पर्ख र हेरको अवस्थामा छन् । ९ बर्षपछि पहिलो पटक गत आर्थिक बर्षमा शोधनान्तर स्थिती घाटामा पुग्यो भने चालू खाता घाटा पनि उच्च रहन पुग्यो । सरकारले समय समयमा परिवर्तन गरेको नीति नियमले स्वदेशी लगानीकर्ता सशंकित बन्न पुगेका छन् भने यसले विदेशी लगानीकर्तालाई समेत त्रसित बनाएको छ । यसैगरी राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्था घटाउने नीतिले कर्जा प्रबाहमा कार्टेलिङ सिर्जना गर्ने हो कि भन्ने आशंका पनि उत्तिकै छ । यसै विषयमा केन्द्रित रहेर नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक नरबहादूर थापासँग बिजखबरका रामराजा श्रेष्ठले गरेको कुराकानीको सार :

अर्थतन्त्रका सबैजसो सूचकहरु सकारात्मक देखिन सकेका छैनन् । मुलुकमा राजनीतिक स्थिरता आएको पृष्ठभूमिमा तपाईले अर्थतन्त्रको कस्तो परिकल्पना गर्नु भएको थियो ?

पहिलो कुरा अर्थतन्त्रका सबै सूचकहरु नकारात्मक छैनन् । केही सूचकहरु हामीले अपेक्षा गरे अनुरुप छैनन् भने केही सूचकहरु राम्रै छन् । उदाहरणका लागि आर्थिक वृद्धिको सूचक राम्रो मान्नुपर्ने हुन्छ । विगत ३ बर्षदेखि लगातार नेपालको आर्थिक वृद्धिदर साढे ६ प्रतिशतभन्दा माथी रहेको छ । मूल्य वृद्धि पनि ५ प्रतिशतभन्दा तलै रहेको छ । आर्थिक वृद्धिदर र मुद्रास्फितीको सूचकलाई राम्रो मान्नुपर्ने हुन्छ । तर केही सुचकहरु अपेक्षाकृत छैनन् । आर्थिक बर्ष २०७५÷७६ मा सोधनान्तर ६७ अर्ब रुपैयाँले घाटामा गएको छ । चालू खाता घाटा पनि २६५ अर्ब अर्थात कुल ग्राह्स्थ्य उत्पादनको ७ दशमलव ७ प्रतिशत रहेको छ । विगत ३ बर्ष यता चालू खाता ऋणात्मक रहेको छ ।

नेपालमा व्यापार घाटा पहिलेदेखिकै निरन्तरता हो । यसमा तत्काल सुधार आउने देखिँदैन । हाम्रो आयात र निर्यातको आकार जुन छ त्यसलाई अध्ययन गर्दा तत्काल ब्यापार घाटा घटाउन सकिँदैन । तर, सोधनान्तर र चालू खाता घाटालाई भने हामी अनुकुल बनाउन सक्छौं । जसका लागि चालू खाताको महत्वपूर्ण सम्बाहक रेमिट्यान्सलाई बैंकिङ प्रणालीमार्फत भित्र्याउनुपर्छ । विगत १५ महिनादेखि नेपाली कामदारको मुख्य गन्तव्य मलेशियाको रोजगारी बन्द हुदा चालू खातामा असर पर्न गयो । भर्खर खुलेको छ, यसले सकारात्मक प्रभाव पार्नेछ । हामीले चाहेर वा नचाहेर पनि अझै १० बर्षसम्म लगातार रेमिट्यान्स भित्र्याउनु पर्छ । यदि हामीले वैदेशिक रोजगारीलाई रोक्न खोज्यौ भने देशमा विदेशी मुद्राको संचिती कोल्याप्स भएर बेरोजगारहरुको भीड लाग्न सक्छ ।

दास्रो महत्वपूर्ण पक्ष पर्यटन हो । देशमा पर्यटनको सम्भावना रहँदा रहँदै पनि हामीले अरु देशको तुलनामा पर्यटक भित्र्याएर विदेशी मुद्रा आर्जन गर्न सकिरहेका छैनौं । यो दुखद पक्ष हो । हामीले सन् २०२० लाई पर्यटन बर्ष घोषणा गरेका छौं । तर हामीले आवश्यक तयारीका साथ यस कार्यक्रमलाई अघि बढाउनुपर्छ । अहिले देशमा डेङ्गुको प्रकोप आएको छ यसले हाम्रो दशैं तिहारजस्तो पर्यटन सिजनलाई समेत असर पार्ने देखिएको छ ।

तेस्रो भनेको प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी हो । सरकारले वैदेशिक लगानी भित्र्याउन इमान्दार नीतिगत पहलकदमी गरेको छ । दुई÷दुई बर्षको अन्तरालमा लगानी सम्मेलन आयोजना गरेको छ । वैदेशिक लगानी प्रोत्साहित गर्न एकल विन्दु सेवा सुरु गरेको छ । अबका दिनमा वैदेशिक लगानी बढ्नुपर्छ ।

कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयले पनि निजी कम्पनीलाई सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण सम्बन्धमा निर्देशिका लागू गर्ने भनेको छ । जसबाट एक पटकमा २५ लाख र बार्षिक १ करोड रुपैयाँभन्दा माथीको कारोबारलाई उच्च आर्थिक कारोबार अर्थात शंकास्पद कारोबारको सूचीमा राखेर अनुसन्धान गर्ने भनिएको छ । देशलाई आर्थिक समृद्धितर्फ लैजान हामीलाई ठूलो लगानी चाहिएको अवस्थामा २५ लाख र १ करोडमै अल्झिदा देशमा लगानीको वातावरण बन्ला ?

नीतिमा स्थायित्व पनि चाहिन्छ । ग्लोवल भिलेजमा अन्य देशमा पनि लगानीको अवसर भएका कारण आकर्षक नीतिगत पहलकदमी भएन भने हामी वैदेशिक लगानी आशा गरे अनुरुप भित्र्याउन सक्दैनौं । सकभर नकारात्मकक सन्देश जाने कार्यहरुबाट हामी जोगिनुपर्छ । नीति निर्माणमा सर्तकता नअपनाउँदा पूँजी पलायन हुने सम्भावना बढ्छ ।

नेपालमा उद्योग व्यवसाय गर्न अप्ठ्यारो स्थिती उत्पन्न भयो भने पक्कै पनि पूँजी अन्य देशमा जाने सम्भावना उच्च हुन्छ । यसलाई भारतसँगको खुला सिमानाले पनि मलजल गर्छ । अर्को कुरा हामीकहाँ ठूलो मात्रामा रेमिट्यान्स आईरहेको छ । यस्ता नीतिनियम बनाउँदा केही उद्योगी व्यवसायीले त्यसलाई दुरुपयोग गरेर क्यापिटल फ्लाईट गर्न सक्छन् । हामीले ठूलो स्केलमा विदेशबाट रेमिट्यान्स भित्र्याईरहेका छौं । त्यसको लाभ सीमित व्यवसायीले लिन सक्छन् ।

विकासका कार्यहरु अपेक्षाकृत किन हुन सकेन ? विकास खर्च पुरै हुन नसक्नुका कारणहरु के–के हुन् ?

यस्का ३/४ वटा कारणहरु छन् । मुलुक संघीयतामा गयो । संघीयतामा जाँदा केन्द्रिय, प्रान्तिय तथा स्थानीय सरकारले गर्ने विकास निर्माणका कामहरु विभाजन गरिएका छन् । विभाजनको प्रक्रिया सुरु गर्दा केही अलमल हुन पुग्यो जसका कारण अपेक्षा अनुरुप काम हुन सकेन ।

अर्को विषय सरकारले खर्च गर्ने भनेको पब्लिक फण्ड अर्थात जनताको पैसा हो । यस्तो पैसा खर्च गर्दा कानुन÷विधि अबलम्वन गर्नुपर्ने हुन्छ । अहिले तीनै तहका सरकारबाट कानून निर्माणमा ढिलाई हुँदा विकास खर्च अपेक्षाकृत हुन सकेन भन्ने गुनासो आईरहेको छ । केही हदसम्म ठिक हो तर यसो भन्दैमा हामी सन्तुष्ट हुनुहुँदैन । २००८ सालदेखि नेपालमा बजेट निर्माण हुँदै आएको छ । यसको सिस्टम बसिसकेको छ । केन्द्रिय सरकार यो मामिलामा बलियो छ । तर, प्रान्तिय सरकार र स्थानीय तहमा भने केही समस्या छ । किनकि उनीहरु भर्खर नयाँ व्यवस्थामा प्रबेश गरेका कारण सोही अनुरुपका कानून निर्माणको चरणमा छन् ।

तस्रो कारण देशमा प्रत्येक बर्ष नयाँ नयाँ समस्या तथा काम आईरहन्छ । त्यसलाई एजेण्डाको रुपमा बजेटमा ल्याउनुपर्ने हून्छ । नयाँ परियोजना कार्यान्वयनमा नल्याउँदा पूँजीगत खर्चले तिब्रता पाउँदैन । अहिले पुराना परियोजनाहरु कार्यान्वयनमा छन् । बजेटले पुराना परियोजनाहरुलाई टुङ्गोमा पुर्याउन खोजेको छ । तर यस्ता पुराना परियोजनाहरुमा ठूलो रकम पहिले नै खर्च भैसकेको हुन्छ । अन्तिम चरणमा पुगेका परियोजनाहरुमा ठूलो रकम खर्च गर्न सकिदैन । यदि हामीले पूँजीगत खर्च बढाउने हो भने नयाँ परियोजनाहरु कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने हुन्छ ।

उदाहरणका लागि बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना, निजगढ विमानस्थल, पश्चिम सेतीजस्ता ठूला परियोजना कार्यान्वयमा ल्याउनु पर्छ । अनि पूँजीगत खर्च ह्वात्तै बढ्छ । अहिले १०/१२ बर्ष पहिले सुरु गरिएका धेरै परियोजना सम्पन्नको नजिक पुगिसकेका छन् । यस्ता परियोजनामा त धेरै रकम खर्च हुन सक्दैन । हामीले प्रत्येक बर्ष नयाँ नयाँ परियोजना ल्याउन सक्यो भने त्यसले सकारात्मक सन्देश दिनुका साथै जनतालाई उत्साहित पनि बनाउछ भने खर्च पनि बढ्नेछ ।

विगत ३ बर्षयता लगानी योग्य साधन दबाबमा छ । माग अनुरुपको लगानी योग्य स्रोतको पूर्ति नहुँदा निजी क्षेत्रको लगानी पनि अपेक्षाकृत बढ्न सकेको छैन । लगानीयोग्य साधनमा देखिएको समस्यालाई थप दबाबमा नराख्न सरकारले पनि पुरा आन्तरिक ऋण नउठाएको हुनसक्छ ।

यो त भयो पूँजीगत खर्च तर राजस्व असुली पनि लक्ष्य अनुरुप हुन सकेन । यसको मुख्य कारण के हो ?

आर्थिक बर्ष २०७५/७६ मा ८ खर्ब ६५ अर्ब रुपैयाँ राजस्व परिचालन भएको अनुमान छ । लक्ष्य अनुरुपको राजस्व परिचालन हुन नसकेता पनि राजस्व–कुल ग्राह्स्थ्य उत्पादन अनुपात अघिल्लो आब २०७४/७५ को २४ प्रतिशतको तुलनामा आब २०७५÷७६ मा २५ प्रतिशत पुगेको छ । सायद राजस्व लक्ष्य केही उच्च थियो । हाम्रो राजस्व प्रणाली मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) मा आधारित छ । यो उपभोगमा आधारित कर हो र हाम्रो उपभोग आयातमा निर्भर छ ।

आब २०७५÷७६ मा आयातको वृद्धि १३ दशमलव ९ प्रतिशत रहयो भने अघिल्ला आबहरुमा २५ देखि २८ प्रतिशतले आयात वृद्धि भएको थियोे । गत आबमा आयातको वृद्धिदर ह्वात्तै घट्यो ।

प्रचलित मूल्यको कुल ग्राह्स्थ्य उत्पादन (नोमिनल जीडीपी) वृद्धिदर १४ दशमलव ३ प्रतिशत रहेको तुलनामा आयात वृद्धिदर त्यो भन्दा न्यून रहयो । मुलुकले २०५४ सालदेखि भ्याटमा आधारित राजस्व प्रणाली अबलम्बन गर्दै आएको सन्दर्भमा आयात वृद्धिदर घट्दा राजस्व वृद्धिदर पनि घट्न पुग्छ ।
हाम्रो धेरै राजस्व संकलन हुने भनेको सवारीसाधन आयातमै हो । तर, विगत २ बर्ष यता सरकारी सवारीसाधनहरु धेरै आयात भएको छ । सरकारी सवारीसाधनमात्रै बढि आयात हुँदा सरकारले राजस्व प्राप्त गर्न सकेन । राजस्व सम्वेदनशिल आयातले पनि यसमा प्रभाव पार्छ ।

अहिले क्षेत्रगत रुपमै आयातमा रोक लगाइएको छ । जहाँ निश्चित बस्तु नै तोकिएको छ । यसरी आयातमा रोक लगाउनु ठिक कदम हो ?

चिनी, जुस तथा इनर्जी ड्रिक्स बाहेक अन्य बस्तु आयातमा रोक लगाएको जस्तो मलाई लाग्दैन । बाह्य क्षेत्रलाई सन्तुलनमा ल्याउन दुई ओटा उपायहरु हुन्छन् । एउटा उपाय आयात नियन्त्रण हो भने अर्को बाह्य फाइनान्सिङ हो । यदि बाह्य क्षेत्र उल्लेख्य घाटामा गयो भने कतिपय अवस्थामा केही आयातमा रोक लगाउनु पर्ने हुन्छ । तर बाह्य क्षेत्रको घाटा सामान्य छ भने तत्कालै ठूलो कमद चालू पर्दैन भने बाह्य क्षेत्रबाट फाइनान्सिङ गरेर पनि घाटाको समस्यालाई सम्बोधन गर्न सकिन्छ ।

अन्तरराष्ट्रिय मुद्रा कोष, विश्व बैंक, एशियाली विकास बैंक र द्धिपक्षीय साझेदारहरुबाट ऋण लिएर भुक्तानी सन्तुलनको लक्ष्य पूर्ति गर्न पनि सकिन्छ । यो विश्वव्यापी प्राक्टिस पनि हो । विदेशी विनिमय संचिती जोगाउन पार्सपोर्ट सटही सुविधा २५ सय डलरबाट १५ सय डलरमा र श्रम गर्न जाने कामदारले पाउँदै आएको ५ सय डलर सटही सुविधालाई कटौती गर्दै २ सय डलरमा झारिएको छ ।

राजनीतिक स्थिरतासँगै देशमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी तथा सहयोग आउँछ भन्ने आशा थियो । तर, ठिक त्यसको विपरित घट्दै गएको छ । किन यस्तो हुन पुग्यो ?

हामी कहाँ विजनेश प्रोसेशमा सिम्लिफिकेशनको आवश्यकता अझै छ । लगानी सम्मेलन गरेर सरकारले सकारात्मक सन्देश त दियो तर प्रक्रियागत सुधार गर्न अझै बाँकी छ । लगानी सम्मेलनको पूर्वसन्ध्यामा वैदेशिक लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन (फिटा) त आयो तर पूर्व अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था हटाउन सकेनौं । लगानी बोर्ड, उद्योग विभाग र लगानी तथा औद्योगिक प्रवद्र्धन बोर्डजस्ता निकायबाट पूर्व अनुमति लिनुपर्ने र त्यस्ता अनुमति समयमै नहुँदा सोचे अनुरुप वैदेशिक लगानी भित्र्याउन सकिएको छैन । पूर्व अनुमति र संचालन अनुमतिजस्ता दुई वटा ढोकाका कारण विदेशी लगानीकर्ताले हैरानी खोप्नु पर्ने अवस्था पनि छ ।

अन्य देशमा वैदेशिक लगानी ल्याउँदा अटोमेटिक एप्रुभल तथा रुटको व्यवस्था छ । उदाहरणका लागि भारतमै पनि प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी भित्र्याउनका लागि पूर्व अनुमति आवश्यक पर्दैन । एउटै ढोकाबाट वैदेशिक लगानी ल्याउन सकिन्छ । नेपालमा पनि पूर्व अनुमति खारेज गरी प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा अटोमेटिक रुटबाट वैदेशिक लगानी भित्र्याउनु पर्छ । भारतमा मोदी सरकारले बहुसंस्था खारेज गरेर सहज रुपमा विदेशी लगानी भित्र्याउ सुरु गर्यो भने नेपालले पनि अनावश्यक संस्था खारेज गर्नुपर्छ ।

मुलुकले ठूलो सम्वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य लिएको र गाउँ गाउँमा सेवा पुर्याउन हामीलाई धेरै संस्था र प्रतिस्पर्धा आवश्यक पर्ने बेलामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको संख्या किन घटाउनु परेको । यो अलि विरोधाभास भएन ?

हामीले यसमा पुर्नविचार गर्नुपर्छ । तपाई कन्सलिडेशनमा जानु भयो भने कर्जा प्रबाहमा समस्या आउँछ । सहज रुपमा कर्जा दिनका लागि पनि धेरै बैंक तथा वित्तीय संस्था चाहिन्छन । अहिले २८ वटा बाणिज्य बैंक, २९ विकास बैंक र २३ वित्त कम्पनीहरु संचालनमा छन् । विकास बैंकले साना तथा मझौला कर्जा प्रबाह गर्दै आएका छन् भने वित्त कम्पनीहरुले कन्जुमर व्यवसायमा लगानी गर्दै आएका छन् । बाणिज्य बैंकहरुले ठूला आयोजना तथा अन्तरराष्ट्रिय व्यापारमा लगानी गर्दै आएका छन् । संख्या घटाउने नाममा विकास बैंक तथा वित्त कम्पनी मासिए भने वित्त कम्पनीबाट कर्जा लिने ग्राहकहरुले बाणिज्य बैंकहरुबाट कर्जा लिन सक्दैनन् । विकास बैंकले एसएमई फाइनान्स गर्दै आएका छन् त्यसमा पनि बाणिज्य बैंक पुग्न कठिन हुन्छ । कर्जा दिने जुन प्रक्रिया छ त्यो जाम हुन जान्छ यदि संख्या थोरै भयो भने ।

हामी उच्च आर्थिक वृद्धि हुन पर्छ भन्ने लक्ष्य लिएर हिडिरहेका छौं । विकास गर्नका लागि धेरै हात, धेरै वुद्धि र धेरै ठूलो संजाल चाहिन्छ । वित्तीय साधनको केन्द्रिकरण होइन कि विकेन्द्रिकरण गर्नु आवश्यक छ ताकि काठमाडौं बाहिर पनि विकास बैंक तथा वित्त कम्पनीमार्फत लघु, साना, मझौला तथा स्थानीय व्यवसायीले सजिलै कर्जा पाउन । काठमाडौं केन्द्रित वित्तीय संस्थाहरुको विकास गर्यौ भने इटहरी, जनकपुर, हुम्ला, जुम्लामा कसरी कर्जा प्रबाह गर्ने ? कर्जाको फाईल स्वीकृत हुन केन्द्रमै आउनुपर्ने हुन्छ ।

अहिले काठमाडौं बाहिर बाणिज्य बैंकका जुन शाखाहरु खोलिएका छन् ती निक्षेप संकलन केन्द्रको रुपमा स्थापित छन् । स्थानीय निक्षेप संकलन गर्ने र केन्द्रमा पठाउने । यसको रिफ्लेक्सन मिटर ब्याज कारोबारमा देखिएको छ । हामी मिडियामा सुनिरहेका छौं किन गाउँगाउँमा मिटर ब्याजको समस्या पैदा भयो । यसैगरी ढुकुटीको समस्या पनि आएको छ । पछिल्लो समय चेक वाउन्सको समस्या बढ्नुको मुख्य कारण नै मिटर ब्याजी कारोबार र ढुकुटी हो । अर्थात बैंक तथा वित्तीय संस्थाको अभावको प्रतिविम्ब हो । हिजो ८८ वटा विकास थिए । जसमध्ये काठमाडौ बाहिर ७१ वटा थिए । जुन क्षेत्रगत रुपमा स्थापना भएका थिए भने स्थानीय निक्षेप संकलन गरी त्यहि कर्जा दिँदै आएका थिए । उनीहरुले संकलन गरेको निक्षेप काठमाडौं ल्याउने आधार थिएन । जसले गर्दा काठमााडौं बाहिर उद्यमशिलताको विकास भएको थियो ।

भोलीका दिनमा यो समस्या विकराल हुँदै जाने देखिन्छ । काठमाडौं केन्द्रित बाणिज्य बैंकले स्थानीय व्यवसायीलाई कर्जा दिएन भनेर आवाज उठन् सक्छ । आगामी दिनमा ७ वटै प्रान्तीय सरकारले आफैले पूँजी हालेर आ–आफ्ना विकास बैंक खोले भने राष्ट्र बैंकको नियमन तथा सुपरभिजनको अवस्था के हुन्छ यो कुराको दूरदृष्टि हामीले राखेका छौ कि छैनौं ? । काठमाडौं केन्द्रित १४/१५ वटा मात्र बाणिज्य बैंक भए भने उनीहरुको कर्जा दिने क्षमता घट्छ । वित्तीय साधन त संकलन होला तर मोफसलमा कर्जा दिन सक्दैनन । कर्जाको फाइल स्वीकृत गर्न समय लाग्छ ।