Logo

कानुन संसोधन नभएसम्म सिजीलाई लाइसेन्स दिन सकिन्न

कानुन संसोधन नभएसम्म सिजीलाई लाइसेन्स दिन सकिन्न



बार्षिक करिब एक खर्ब रुपैयाँ आकारको नेपालको दूरसञ्चार बजारको नियामक दूरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्षका रुपमा सरकारले साउन ६ गतेको मन्त्रीपरिषद बैठकबाट पुरुषोत्तम खनाललाई नियुक्त गरेको छ । प्राधिकरणकै कर्मचारी खनाल ५ बर्षका लागि उक्त जिम्मेवारीमा रहनेछन् । यद्यपि लाइसेन्स होल्ड गर्नेलाई कारबाही, ग्रामिण दूरसञ्चार विकास कोषको रकमको सही उपयोग, स्याटेलाइट स्थापना जस्ता महत्वपूर्ण चुनौति उनीसामु हुनेछन् । यहिं सेरोफेरोमा खनालसँग बिजखबरका रामराजा श्रेष्ठ र अनिल न्यौपानेले गरेको कुराकानी :

वरिष्ठ निर्देशकको जिम्मेवारीबाट दूरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्षको जिम्मेवारीमा आउनुभएको छ । नियामकको नेतृत्वका रुपमा तपाईंले कस्ता प्राथमिकता तय गर्नुभएको छ ?

प्राधिकरणको अध्यक्षको हैसियतमा नियुक्त हुनुभन्दा अगाडी ६ महिना कार्यवाहकको रुपमा कार्यरत रहेँ । त्यसभन्दा पहिला म २१ बर्षदेखि यही दूरसञ्चार प्राधिकरणमा नियमित कार्यरत छु । प्राधिकरणले आफ्नो स्थापना कालदेखि नै नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्र सुधारका लागि विभिन्न कार्यहरु अगाडी बढायो त्यसैको परिणाम नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्र यहाँ आइपुगेको अवस्था छ ।

केही समय मात्रै अघि पनि ४/५ दिन हिँडेर टेलिफोन गर्नुपर्ने अवस्था थियो । अहिले मोबाईल फोनको पहुँच अधिकांस स्थानमा पुगिसकेको छ । काठमाडौं लगायत प्रमुख सहरी क्षेत्रहरुमा फोरजीजस्ता अत्याधुनिक सेवाहरु सञ्चालनमा आईसकेका छन । मेरो अध्यक्षमा नियुक्ती भईसकेपछि नेपालका सम्पुर्ण स्थानीय निकाय र घर तथा बस्तीहरुलाई ब्रोडब्याण्ड ईन्टरनेटले जोड्ने काम तदारुकताका साथ अगाडी बढाउने लक्ष्य लिएको छु ।

आगामी बर्षभित्र नेपालका कुनैपनि बस्तीहरु ब्रोडब्याण्ड ईन्टरनेटको कनेक्टीभिटी नरहेको अवस्था रहने छैन । त्यो हिसाबले काम अगाडी बढाउँदैछु जसले गर्दा सुचनाप्रविधिको पहुँच गाउँगाउँ पुग्ने अवस्था बन्नेछ ।

यसरी नेटवर्क बनाउँदा त्यहाँको स्थानीय समुदायले आफ्नो क्षमता अनुसार जोड्न चाहे भने त्यो पनि जोड्न सक्नेगरी काम अगाडी बढाएको छु । यसको मतलब हाम्रो मुख्य उद्देश्य ब्रोडब्याण्डलाई नेपालका हरेक स्थानमा पुर्याउने र फोरजीलाई सबै सहरी क्षेत्रमा र टुजी र थ्रीजीलाई सबै गाउँगाउँमा पुर्याउने भन्ने हो । यसलाई एक बर्षभित्रमा सम्पन्न हुनेगरी काम अघि बढाईसकेका छौं ।

मेरो आफ्नै लक्ष्य भनेको दूरसञ्चार सेवा क्षेत्रको गुणस्तर हो । इन्टरनेटमा युवावर्गले गुणस्तर तथा मूल्यका विषयमा धेरै गुनासो गरिरहेको अवस्था छ । यसका लागि अब हामी डेटा सेवाको गुणस्तरका लागि काम गर्नेछौं । जसले ईन्टरनेटमा सेयरिङ रेसियो फिक्स गर्ने सोच बनाईने छ । अबदेखि ईन्टरनेट सेवाप्रदायकहरुले आफुखुसी सेयरिङ रेसियो दिएर सेवा दिन पाउने छैनन ।

अब हामी होम युजरको लागि सेयरिङ रेसियो यति हो भनेर फिक्स गर्ने सोच बनाईरहेका छौं । अब ईन्टरनेटको मूल्य पनि अहिलेको जस्तो तल र माथी धेरै हुन दिदैनौं । ईन्टरनेटको मूल्य एउटा बेन्चमार्क बनाएर निर्धारण गर्ने र २० प्रतिशत भन्दा माथि मूल्यमा खेल्न नपाईने गरी काम अघि बढाउने बारेमा सोचिरहेका छौं ।

जथाभावी छरिएर रहेका तारको व्यवस्थापनका लागि अन्तरराष्ट्रिय कम्पनी छनोट गरी व्यवस्थित तरिकाले जमिनमुनी गाड्ने काम अघि बढाईनेछ । यसको प्रक्रिया सुरु गरिसकेका छौं भने त्यो नहुँदासम्म लत्रेका तारहरुलाई बाँधेर व्यवस्थीत गरेर राख्ने प्रक्रिया अघि बढाईसकेका छौं ।
मेरो यो क्षेत्रमा भुमिका र भिजन ‘सेक्टर रिफर्म’ नै हो । खासगरी लाइसेन्स होल्ड गरेर बस्ने तर सेवा विस्तार नगर्ने सेवाप्रदायकलाई कि सेवा विस्तार गराउने र कि लाईसेन्स खारेजी गर्ने हो ।

मेरो प्राथमिकता नेपालको पूँजीलाई नै बन्द गरेर लाईसेन्स खारेज गरौं भन्ने होईन तर लाईसेन्स लिएर सेवा विस्तार नगरी बस्न पाउने छुट भने कुनै सेवाप्रदायकलाई छैन । यदी उहाँहरुले सेवा विस्तार गर्नुहुन्न भने त्यो ठाउँमा विदेशी अलि बलियो शक्तीशाली कम्पनी ल्याउने र एनसेलजस्तो कम्पनीसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने स्थान रहन्छ । यसरी त्यो विदेशी कम्पनीले काम अघि बढाएमा प्रतिस्पर्धा बढेर गुणस्तर र मूल्यमा पनि प्रतिस्पर्धा भई उपभोक्ताहरु लाभान्वित हुन्छन ।

लाईसेन्स लिएर होल्ड गर्ने र बक्यौता नतिर्ने सेवाप्रदायकलाई १५ दिने अल्टिमेटम दिईएको छ । यसरी जहिले पनि म्याद थप्दै जाने तर सेवाप्रदायकले बक्यौता नतिर्ने प्रवृत्ति देखिएको छ । यसले गर्दा सरकारले पाउनुपर्ने राजस्व डुब्ने त हैन ?

यो विगत ४/५ महिनादेखिको प्रयास हो । दूरसञ्चार ऐनले मनासिव माफी दिने व्यवस्था गरेको छ । त्यसकारण उहाँहरुको ग्राहक व्यवस्थापन, लगानी व्यवस्थापन लगायतका कुराहरुलाई पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ । उहाँहरुले पनि यस क्षेत्रका लागि अर्बाैं लगानी गर्नुभएको छ । यदी सानो लगानी भएपनी हामीलाई लाईसेन्स खारजी गर्न सजिलो हुनेथियो ।

हामीहरु पनि उहाँहरुको लगानी डुबाएर लाईसेन्स खारेज गर्ने पक्षमा छैनौं । लगानी जुटाएर सेवा विस्तार गरुन भन्ने चाहान्छौं । त्यसैका लािग हामीले विभिन्न समयमा म्याद थप्दै उचित मौका दिने गरेका छौं । तर यसपाली भने हामीले ऐनको अन्तिम दफा प्रयोग गर्दै अन्तिम उपाय लगायर लाईसेन्स खारेजीको प्रक्रियामा गएका हौं । यसपटक समय थप भने अन्तिम हो तोकिएको समयभित्र उहाँहरुले बक्यौता तिर्नुभएन भने सिधै अनुमतिपत्र खारेज गर्ने भएका छौं ।

उहाँहरुले पनि आफ्नो लाईसेन्स बचाउनका लागि बेलाबेलामा हामी पैसा तिर्छौ भन्नुभएको छ, विभिन्न स्पष्टिकरण समेत दिँदै हुनुहुन्छ । हाम्रो लक्ष्य पनि रोयल्टी उठाउनुका साथै सेवाप्रदायकले पनि सेवा विस्तार गरुन भन्ने हो । उहाँहरुलाई पनि डुबाउने र सरकारको पनि रोयल्टी नउठोस भन्ने ईच्छा मेरो होईन ।

यत्तिकैमा बक्यौता नतिर्ने सेवाप्रदायकको लाईसेन्स खारेज गरे सरकारले पाउनुपर्ने बक्यौता कसरी उठाउँछ ?

सरकारी बाँकी सरह भनेर उक्त बक्यौता तोकिने छ । उक्त रकम सरकारी बाँकी सरह भएपछि सेवाप्रदायकको चल अचल सम्पत्तीमार्फत पनि सरकारले पैसा उठाउनुपर्छ, त्यो हामी उठाउँछौ ।

ग्रामिण दूरसञ्चार विकास कोषको रकमको सही प्रयोगका विषयमा पनि प्रश्न उठ्दै आएको छ नि ?

हामीले कोषको रकमबाट मुख्य दुई काम गर्न खोजेका हौं । एउटा ब्याकबोनको रुपमा र अर्को ब्रोडब्याण्ड कनेक्टिभीटीको रुपमा । यसको टेन्डरको काम पुरा भइसकेको छ । ब्रोडब्याण्डको लागि १८ प्याकेजमा विभाजन गरी काम अघि बढाएका छौं ।

जसले सामुदायिक विद्यालय, वडा कार्यालय, प्रथामिक स्वास्थ्य केन्द्र र स्थानीय निकायमा ब्रोडब्याण्ड ईन्टरनेट पुर्याउँछ र जसको ५० प्रतिशत काम सम्पन्न भईसकेको छ भने ५० प्रतिशत काम चालु आर्थिक बर्षमा सकिन्छ ।

अर्काे ब्याकबोन आयोजनाको लागि भने नेपाल टेलिकमसँग सम्झौता भएर काम सुरु भईसकेको छ । यस्तै यसका लागि स्मार्ट र युटिएलसँग पनि सम्झौता भएको छ । युटिएलले निर्धारित समयभित्र कुनैपनि काम सुरु नगरेकाले उसको टेण्डर खारेज गर्याैं र त्यसको उपर चित्त नबुझेर उ अदालत गई अदालतबाट अन्तरिम आदेश आएर छलफलको क्रममा छ ।

यस्तै स्मार्ट टेलिकमको हकमा केही प्रगती भएको छ तर आशातित भने छैन । त्यसैले स्मार्टलाई पनि हामीले ३ महिनाको समय दिएर ३ महिनामा देखिने काम नगरे टेण्डर खारेज गर्ने बताएका छौ ।

करिब करिब कर्मचारी र सेवा विहिन युटीएलले प्राधिकरण अन्तर्गतका ठूला लगानीका परियोजना सहजै हात पार्नुको कारण चाहीं के हो ?

विभिन्न आयोजनाको टेण्डर दिँदाका अवस्थामा युटीएल बन्द भएको थिएन, एक्टिभ नै थियो । युटीएल आज बन्द भएर मात्रै तपार्ईँले त्यो प्रश्न राख्न पाउनुभयो । तपाईँले भनेजस्तै त्यो समयमा युटीएल घाटामा थियो होला तर त्यो समयमा घाटामा गएको कम्पनीलाई पनि आयोजनाको टेण्डरमा सहभागि हुन पाईने प्रावधान थियो ।

हाम्रा सेवाप्रदायकहरुले अनुदानमा मात्रै उक्त आयोजनाको टेण्डर पाउने र एकपटक आर्थिक अवस्था लगायतका विभिन्न मापदण्डहरु पुर्याईसकेका हुनाले विभिन्न आयोजनाको टेण्डरमा हात हाल्न पाएका हुन । अझ युटिएललको हकमा त भारतका प्रख्यात कम्पनीहरुको साझेदार रहेकाले ती कम्पनीहरुबाट ऋण जुटाउँछु भनेपछि पनि युटिएलप्रति हाम्रो विश्वास रहेको हो । हाम्रो टेण्डरको पैसा समेत मोबिलाईजेसन कस्ट भनेर बैंक ग्यारेन्टीका आधारमा र अन्य खर्च काम सकेपछि मात्रै कामको आधारमा भुक्तानी हुन्छ ।

त्यसमाथि पनि युटिएलले लाईसेन्स लिईसकेको हुनाले दूरसञ्चार ऐनले पनि लाईसेन्सी बाहेक अरुबाट काम गराउन नदिने प्रावधान राखेको हुनाले युटिएललाई आयोजनाहरुको टेण्डरमा सहभागि गराउनु हाम्रो बाध्यता पनि हो । यस्तै प्रतिस्पर्धा कडा भयो भने पनि नेपाल टेलिकमले मात्रै आयोजनाको टेण्डर हात पार्ने सम्भावना आउने हुन्छ र पछि फेरी एउटालाई मात्रै किन आयोजनाहरु दिएको भन्ने प्रश्न पैदा हुन्छ ।

टेलिकम सेवाप्रदायकको अनुमतिपत्र नविकरणको मूल्य निर्धाणको खास टुंगो हालसम्म लागेको छैन । यसमा खास समस्या के हो ?

मोबाईल सेवाप्रदायकको नविकरण दस्तुर २० अर्ब तोकियो जसले गर्दा नेपालमा नयाँ प्रतिस्पर्धी आउन सकेनन् भन्ने भनाई छ । यस्तै यसमा साना सेवाप्रदायकले प्रतिस्पर्धा गर्न सकेनन र एनसेल र नेपाल टेलिकमले मात्रै राज गरिरह्यो भन्ने भनाई पनि उत्तिकै छ । यस्तो भनाईलाई अन्त्य गर्न अन्तरराष्ट्रिय विधि रिभेन्यु सेयरिंग मार्फत मोबाईल सेवा नविकरण शुल्क तोक्ने व्यवस्था मिलाउने सोच बनाएका छौं । यसको मतलब मोबाईल सेवाप्रदायक कम्पनीले आम्दानीको निश्चित प्रतिशत शुल्क तिर्न सक्नेछन ।

यसको लागि हामीले मन्त्रालयमा प्रस्ताव पठाएका छौं, मन्त्रालयले पनि ऐनमा संशोधन गरी पठाउने प्रक्रियामा रहेको छ । मेरो विचारमा चालु आर्थिक बर्षमा दूरसञ्चार ऐन परिमार्जन भएर आएपछि दूरसंचार नविकरण दस्तुर सम्बन्धी अन्यौलको स्थितिलाई यसले अन्त्य गर्नेछ । यसले गर्दा एक बर्षभरिमा सेवाप्रदायकले ग्राहकसँग उठाएको निश्चित रकम प्राधिकरणलाई नविकरण दस्तुरबापत तिर्न पाउनेछ । अन्तरराष्ट्रिय अभ्यास भनेको आम्दानीको ३ देखि ७ प्रतिशतसम्म छ ।

हामीले मन्त्रालयमा पनि सरकारलाई कति प्रतिशत तोक्दा कति पैसा आउँछ भनेर तोकेर पठाएका छौं । प्रत्येक बर्ष सेवाप्रदायकको आम्दानीको आधारमा पैसा उठायो भने नविकरण दस्तुरको भार पनि सेवाप्रदायकलाई कुनै बर्ष कम र कुनै बर्ष बढी हुन आउँछ । सेवाप्रदायकले कम आम्दानी भए कम नविकरण दस्तुर तिर्छ बढी आम्दानी भए बढी दस्तुर तिर्छ, यसले सेवाप्रदायकले भोग्दै आएको घाटामा जाने प्रवृत्तिको समेत अन्त्य हुनेछ ।

नेपालको आफ्नै स्याटेलाईट राख्ने प्रक्रिया कहाँ पुग्यो ?

सन १९८४ मा आईटीयुले नेपाललाई अर्विटल स्लट उपलब्ध गराएकोमा हालसम्म उक्त स्लटमा स्याटेलाईट राख्न सकिएको थिएन । त्यसबेलादेखि हामी निदाएरै बसेका थियौं । अहिले म आईसकेपछि यो प्रक्रिया अघि बढेको हो । यस्तै हालको सरकार आएर सरकारले प्राधिकरणलाई निर्देशन गरेपछि हामीले यो कुरालाई अगाडी बढाएका हाँैं ।

स्याटेलाईट भनेको अरुले भनेजस्तो सजिलो छैन, जति भनिन्छ त्यो भन्दा धेरै गुणा अप्ठ्यारो विषय हो । यसमा पूँजी प्रविधि लगायतका सबै कुरा आवश्यक पर्दछन । यसमा कुनै सामान रेडिमेड भएर सट्ट ल्याएर राख्ने कुरा होईन । यसको प्रक्रियामा आईटीयु लगायतका विभिन्न निकायहरुसँग छलफल गरी अरु देशलाई पनि अप्ठ्यारो नहुने गरी काम अघि बढाउनु पर्नेछ । यी सबै कुरालाई मिलाएर ३० औं अर्बको स्याटेलाईट राख्दा देशलाई आर्थिक रुपमा कत्तिको उपयुक्त छ भन्ने पनि सोच्नुपर्छ ।

आज हामीले आफ्नै स्याटेलाईट राख्यौ भने हाम्रो पुस्ता आगामी २० बर्षमा अन्तरिक्षमा अथवा चन्द्रमामा जाने क्षमता राख्नेछ । त्यसैले यसलाई नाफा घाटाको रुपमा मात्रै पनि हेर्न हुन्न जस्तो लाग्छ मलाई । हामीलाई आईटीयुले अर्विटल स्लट दिएकोमा यसमा केही असर गर्नेगरी लाओसको स्याटेलाईट रहेको छ । अथवा उसले प्रस्ताव गरेको अर्काे कमर्सियल स्याटेलाईट रहने व्यवस्था रहेको बुझिएको छ । र लाओसँग हाम्रो वार्ता हुने प्रक्रियामा छ ।

त्यो वार्ता मिल्यो भने हामी त्यो स्लटमा हाम्रो स्याटेलाईट राख्न सक्षम हुनेछौं । वार्ता मिलेन भनेपनि हामीले स्याटेलाईट राख्दैनौ भन्ने होईन हामीले राख्छौ । तर पावरमा सम्झौता गर्नुपर्छ यसो हुँदा हामीले बनाउने ग्राउन्डबेस एन्टेनाको आकार ठुलो हुन्छ ।

हामी अहिलेको एन्टेनाभन्दा ठुलो एन्टेना नबनाउने पक्षमा छौं । नेपालमा धेरैजसो हिमाली भेग छ, यस्तो हुँदा एन्टेनाले क्यारी गर्न गाह्रो हुन्छ । लाओसको कारणले अलिकती समय लागेको हो हामी सम्झौता गर्दैछौं । भएन भने कमर्सियल स्याटेलाईट भएपनि राख्ने प्रक्रियामा छौं । हामीले सन २०२२ सम्ममा उक्त स्याटेलाईट राखिसक्ने भन्ने लक्ष्यका साथ काम अघि बढाएका छौं । २०२२ सम्ममा नेपालको स्याटेलाईट प्रक्षेपण भईसक्छ ।

हामीले आउने पुषसम्म लाओससँग सम्झौता गर्न सफल भयौँ भने निर्धारित समयमा स्याटेलाईट राख्न सफल हुनेछौं । हामीले त्यो समयमा गर्न सकेनौं भने अर्थात आफ्नै कमर्सियल स्लट लिनुपर्याे भने १ देखि २ अर्बसम्म थप लगानी बढ्न सक्छ । हाल थ्यालेस एलिना भन्ने कम्पनीले यसका लागि २ सय ११ मिलियन युरो प्रस्ताव गरेको छ, यसमा ग्राउन्डमा बनाउने भवनहरु नेपालले नै बनाउनुपर्ने उल्लेख छ । तर अन्य स्लटहरु भाडामा लिनुपर्याे भने या अन्य खर्चका लागि अरु १ अर्ब जति थप लागत लाग्न सक्छ ।

प्राधिकरण आफैले सार्वजनिक गरेको गुणस्तर प्रतिवेदनमा कतिपय सेवा प्रदायकले न्यूनतम मापदन्ड पनि नपुर्याएको देखिन्छ । यस्तोमा सेवा प्रदायकलाई कारबाही हुन्छ त ?

हामीले हाम्रा सेवाप्रदायकलाई कत्तिको सहजीकरण गर्न सकेका छौं, त्यसको आधारमा उनीहरुलाई गर्ने निर्णय फरक हुन्छ । उनीहरुलाई आवश्यक बिजुली हामीले समयमा दिन सकेका छौं की छैनौँ, उनीहरुका टावरहरुको रक्षा गरिदिन सकेका छौं की छैनौं, हालसालै २५ ओटा टावर पड्के र त्यसले थप १ सय १५ ओटा अरु टावरमा क्षति पार्याे । यस्तै बाढीका कारण पनि अप्टिकल फाईबर लगायत डुबे । त्यसैले राज्यले दिनुपर्ने सबै सहजीकरण नदिईकन उसबाट मात्रै १०० प्रतिशत गुणस्तरिय सेवा हाँसिल गर्न सक्दैनौं ।

राज्यले तथा केही निकायले नै सडक खन्दा डोजर लगाएर अप्टिकल फाईबर काटिदिने र सोही अनुसार कत्ति धेरै ठाउँमा अवरोध हुन्छ त्यसको ख्याल राखिदैंन । यस्तै बिजुलीको नियमित आपुर्ति पनि दिन सकेका छैनौं । यस्तै बीटीएस टावर राखेको स्थानमा कसैले अग्लो घर बनाईदिएपछि सिग्नल ब्लक हुन्छ । नेटवर्कको गुणस्तर पनि सोही अनुसार खस्किने हुन्छ । यसमा सेवाप्रदायकको मात्रै दोस हुँदैन राज्यकै, ईकोसिस्टमको दोस हुन्छ । उनीहरुले गुणस्तरिय सेवा दिनुपर्दैन भनेको होईन तर राज्यले पनि त्यस्तै सहजीकरण गरेमा मात्रै सेवाप्रदायकलाई कारबाही लगायतका विषय अघि बढाउन पाईन्छ ।

महालेखापरिक्षकको हालसालैको प्रतिवेदनले नेपालको दूरसञ्चार सेवा अन्य देशको तुलनामा धेरै महंगो भएको उल्लेख गरेको छ । सेवा महंगो भएपनि त्यहीं अनुसार गुणस्तरीय सेवा नदिनुमा दोष त होला नि ?

मैले भने यसलाई ठ्याक्कै उल्टो तरिकाले हेर्छु । नेपालका जनताहरुको प्रतिव्यक्ति आय पनि अन्य देशका जनताको तुलनामा कम छ भनेर कुनै प्रतिवेदनले लेखेको देख्दिन । हामी कम कमाउँछौं तर हाम्रो उपकरणहरु भने युरोपियन स्ट्यान्डर्डका हुन्छन, त्यसैले गर्दा पनि हामीलाई अफोर्ड गर्न गाह्रो. छ । त्यस्तै दूरसञ्चार क्षेत्रमा हामीेले सोचेको जस्तो प्रतिस्पर्धा गर्न नसकिएको हुनाले पनि दूरसञ्चार सेवाको मूल्यमा कमि आउन सकिरहेको छैन ।

हाम्रो तलब मात्रै १ देखि डेढ लाख हुने हो भनेपनि हामीले २/४ हजारमात्रै मोबाईलमा खर्च गर्नु केही लाग्दैनथ्यो । अन्य देशको तुलनामा पनि सेवाको मूल्य धेरै छैन । सार्क क्षेत्रकै प्रतिवेदन हेर्ने हो भनेपनि भारतले हालै जिओ आईसकेपछि केही मूल्य घटाएको छ । यस्तै हामीले पनि घटाउँदैछौं । पहिलेपहिले २ हजार ५ सय रुपैयाँ तिर्नूपर्ने अवस्था थियो र हाल यसको मूल्य घटेर ६ देखि ७ सय मात्रै तिरे हुने भएको छ ।

पहिले मोबाईमा फोन गर्दा पनि र उठाउँदा पनि प्रतिमिनेट ६ रुपैयाँसम्म लाग्थ्यो त्यसमा पनि ठुलो सुधार आएको छ । त्यसैले हामीले अन्य उपकरण, सेवामा लाग्ने लागत जस्तै अप्टिकल फाईबरको मेन्टेनेन्स लगायतमा घटाएपनि ईन्टरनेट सेवाको मूल्य पनि सोही अनुसार घट्छ । जस्तै हालै मात्रै टावर पड्कीए जसको मर्मतको रकम आफ्नो गोजीबाट नभई सेवाप्रदायकबाट उठाउने हो । त्यसैले त्यसको लागत पनि सेवाप्रदायकको मूल्यमा जोडिन्छ ।

अघि नै भन्नुभयो अन्तरराष्ट्रिय सेवाप्रदायक भित्र्याउन चाहान्छौ भनेर । यसको लागि केही गृहकार्य भइरहेको छ ?

त्यसका लागि मैले अघि नै पनि भने पुराना लाईसेन्स लिने र होल्ड गरेर बस्ने सेवाप्रदायकलाई गर या मर भनेर निर्देशन दिइसकेका छौं । त्यसैले पुराना सेवाप्रदायकको लाईसेन्स खारेज भयो भने त्यो ठाउँ खाली रहन्छ र अन्ततः ल्याउने भनेको ठुलो भेण्डर नै हो । यो हाम्रो नयाँ प्रतिस्पर्धि भित्र्याउने पहिलो चरण पनि हो ।

सबैले लाईसेन्स लिने तर होल्ड गरेर बसिदिनाले अन्तरराष्ट्रिय स्तरमा ठुला सेवाप्रदायकले मात्रै फाईदा लिईरहेका छन् र साना सबै घाटामा छन भन्ने म्यासेज गएको छ । तर त्यस्तो होईन । बजार दुई ओटा सेवाप्रदायकले मात्रै चलाएका छन र अन्य सेवाप्रदायकले सेवा प्रवाह गरेका छैनन भन्ने म्यासेज दिन चाहान्छौं । त्यसैले हामीले हाम्रा सेवाप्रदायलाई पनि की लाईसेन्स खारेज गर कि सेवा विस्तार गर भन्न चाहान्छौं ।

सिजी टेलिकमको विषय के भईरहेको छ ?

यसमा केही कानुनी अड्चन भएकाले केही समस्या आएको छ । उसलाई लाईसेन्स दिनलाई त्यो कानुनमा संशोधन नभई हामी लाईसेन्स दिन सक्ने अवस्थामा छैनौं । सिजी टेलिकमले लाईसेन्स लिनका लागि पूर्वाञ्चलमा सेवा विस्तार गर्नुपर्ने प्रावधान थियो । राजपत्रमा पनि केही संशोधन आवश्यक थियो । यसभन्दा पहिलेको मन्त्रीपरिषदले त्यो मापदण्ड पछि पुरा गरेपनि हुन्छ भनेर निर्णय गरिदियो ।

सिजीले पनि हामीले लाईसेन्स पाईसकेका छौं भनेर सर्वाेच्च गयो र हामीले सिजीले लाईसेन्स पाएको छैन भनेर सर्वाेच्चमा भ्याकेट हाल्यौँ । त्यसपछि सरकारले कुनै निर्णय गरेको छैन तर सरकारले सिजीलाई लाईसेन्स दिने भनेर राजपत्रमा सुचना निकाल्यो भने सिजीलाई लाईसेन्स दिन्छौं । त्यो भयो भने सर्वाेच्चको निर्णयले पनि रोक्न सक्दैन ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्