पछिल्लो समय नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक वित्तीय संस्थालाई मर्जरमा जानका लागि दबाब दिँदै आएको छ । देशमा बैंक वित्तीय संस्था धेरै हुनुका साथै उनीहरुको प्रतिस्पर्धी क्षमता कम भएको भन्दै ठूलो पूँजी भएको बैंक हुनुपर्ने राष्ट्र बैंकको धारणा रहेको छ । सरकारले आगामी आर्थिक बर्षको बजेटमार्फत नै बैंकहरुलाई मर्जरमा लैजाने उल्लेख गरेसँगै राष्ट्र बैंकले बढी चासो दिएको हो । यस अघि ल्याएको नीतिबाट क बर्गका बाणिज्य बैंकको संख्या नघटेपछि यस पटक दबाबपूर्ण मर्जर लैजाने राष्ट्र बैंकले संकेत गरेको छ । देशमा पछिल्लो समय देखिएको लगानी योग्य रकम (तरलता) को अभाव, बैंक वित्तीय संस्थाको वर्तमान अवस्था र भविश्य तथा विकास बैंकको मर्जर नीति सम्बन्धी विषयमा केन्द्रित रहेर विकास बैंकर्स संघका अध्यक्ष तथा गरिमा विकास बैंकका प्रमुख कार्यकारी अघिकृति गोविन्दप्रसाद ढकालसँग बिजखबरका रामराजा श्रेष्ठले गरेको कुराकानीको सार :

पछिल्लो समय राष्ट्र बैंकले विग मर्जर र फोर्स मर्जरको विषयलाई उच्च प्राथमिकता दिएको छ । जसका लागि बाणिज्य बैंकहरुलाई दबाब नै दिएको छ । यसको प्रेसर विकास बैंकहरुलाई कत्तिको छ ?

मर्जरको विषय १/२ बर्षदेखि छलफलमा आएको छ । पछिल्लो समय सरकारले आगामी आर्थिक बर्षको बजेटमार्फत नै बैंकहरुलाई प्रोत्साहन गरी मर्जरमा लैजाने नीति लिएको छ । सोही अनुरुप राष्ट्र बैंकले बैंक वित्तीय संस्थालाई मर्जरमा जान प्रोत्साहन र दबाब दिँदै आएको छ । विकास बैंक र वित्त कम्पनीभन्दा पनि बाणिज्य बैंकलाई मर्जरमा जानका लागि बढि दबाब दिएको जस्तो देखिन्छ ।

राष्ट्र बैंकले ल्याएको यस अघिको मर्जर नीतिबाट ८९ वटामा रहेको विकास बैंक अहिले घटेर २४ वटामा झरे तर ३२ वटा बाणिज्य बैंक २८ वटामा मात्र आएका छन् । राष्ट्र बैंकबाट विकास बैंकहरुलाई पनि मौखिक रुपमा मर्जरमा जानका लागि सुझाव आएको छ । यस अघिकै मर्जर नीतिमा धेरै संख्यामा घटेका कारण त्यति धेरै दबाब आएको छैन । तर, विकास बैंकहरु एक आपसमा मर्जरमा जानका लागि आन्तरिक रुपमा छलफल गर्दै आएका छन् । मलाई लाग्छ यो आर्थिक बर्षको अन्त्यसम्ममा विकास बैंकको संख्या २० भन्दा तल झर्नेछ ।

विकास बैंकहरु आफु–आफु मर्जरमा नभएर बाणिज्य बैंकमा गाभिने क्रम बढी भएको देखिन्छ । किन विकास बैंकहरु एक आपसमा मिलेर ठूलो बन्न नसकेको ?

विकास बैंकहरु एक आपसमा मर्जर नभएका होइनन् । गरिमा विकास बैंककै उदाहरण दिने हो भने यो ३ वटा विकास बैंक मर्जर भएर बनेको संस्था हो । तर पछिल्लो समय बुझाइको कमि र अस्थिरताका कारण ‘क’ बर्गको बाणिज्य बैंकमा गाभिन गएको देखिन्छ । विकास बैंकका लगानीकर्ताहरुलाई भविष्यमा विकास बैंकको अस्तित्व रहन्छ कि रहँदैन भन्ने चिन्ताले सताएको देखिन्छ । त्यसले गर्दा विकास बैंकका लगानीकर्ता बाणिज्य बैंकमा मिसिन जान थालेका छन् । मेरो बुझाईमा लगानीकर्तालाई चाहिने के हो त्यो कुरा पत्ता लाग्नु पर्यो ।

बाणिज्य बैंक वा लगानीको प्रतिफल ? प्रतिफलको कुरा गर्दा बैंकिङ इतिहासमा बाणिज्य बैंकले समग्रमा १२ देखि १५ प्रतिशत दिएका छन् भने विकास बैंकले १८ देखि ३० प्रतिशतसम्म दिएका छन् । त्यसकारण लगानीकर्ताहरु आत्तिएर राम्रो तरिकाबाट चलेका विकास बैंकलाई बाणिज्य बैंकमा गाभ्नुपर्ने देखिँदैन । तर, मर्जरको विषय बैंक व्यवस्थापन भन्दा पनि लगानीकर्तामा भर पर्ने विषय हो ।

राष्ट्र बैंकले स्पष्ट रुपमा विकास बैंकको भुमिका रहने बताउँदै आएको छ । विकास बैंकको अध्यक्ष र प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सम्मिलित बैठकमै राष्ट्र बैंकले विकास बैंकलाई मुलुकका लागि चाहिने र आगामी दिनमा अझ बलियो भएर अघि बढ्न सुझाव दिँदै आएको छ । पूँजीको दायरा बढेसँगै विकास बैंकहरु प्रविधि र व्यवस्थापनमा अझ बढी चुस्तदुरुस्त हुनुपर्ने जरुरी छ । हिजो ६४ करोडको विकास बैंकको पूँजी अहिले ३ अर्ब रुपैयाँ पुगिसकेको छ । त्यो पूँजीलाई धान्नेगरी पूर्वाधार विकास गर्नुपर्ने चुनौती छ । यसका लागि सम्पूर्ण विकास बैंकहरु लागेका छन् हामी पूर्ण भइसकेका छैनौं ।

आगामी मौद्रिक नीतिका लागि मर्जर बाहेक विकास बैंकर्स संघले के–कस्ता सुझाव दिएको छ ?

हामीले विभिन्न फोरममा मौखिक रुपका साथै संस्थाको तर्फबाट लिखित रुपमा समेत सुझाव पेश गरेका छौं । अहिलेको मुख्य समस्या भनेको लगानी योग्य रकम (तरलता) अभाव नै हो । यसमा केही सहजता ल्याउन सिसिडी बढाउनुका साथै प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा प्रदान गरिएको कर्जालाई सिसिडीमा गणना गर्न हुँदैन भनेका छौं । अहिले विकास बैंक पूँजी र प्रविधिको हिसावले समक्ष भएका छन् ।

यस्तो अवस्थामा विकास बैंकलाई पनि लोकल एलसी जारी गर्न पाउने व्यवस्था गरिदिनुपर्छ । अहिले नेपाल सरकारले १५ लाख रुपैयाँसम्म विना धितो कर्जा दिने प्रावधान ल्याइसकेको छ । तर, विकास बैंकलाई १/२ लाख रुपैयाँको क्रेडिट कार्ड जारी गर्न दिएको छैन । यसलाई खुला गरिदिनुपर्छ । कृषि कर्जालाई अझ बढी प्रोत्साहन गर्न माग गरेका छौं ।

अहिले राष्ट्र बैंकले ‘घ’ बर्गका लघुवित्त बढी भए भन्दै मर्जरमा जान दबाब दिँदै आएको छ । अहिलेको नियम अनुसार ‘घ’ र ‘घ’ बर्गका संस्था मिलेर क, ख र ग बन्न पाउँदैनन् भने अन्यमा मर्जर वा एक्विजिशनमा पनि नीतिगत समस्या छ । अहिले प्रत्येक विकास बैंकले माइक्रोफाइनान्सको काम गरेका छन् । तसर्थ ‘घ’ बर्गको लघुवित्तलाई ‘ख’ बर्गको विकास बैंकमा मर्जरमा जान पाउने व्यवस्था गरिनुपर्छ भन्ने माग राखेका छौं ।

अहिले बैंकको स्प्रेड दरको विषयमा बैंकर र उद्योगी व्यवसायीबीच द्वन्द्व नै चलेको छ । व्यवसायीहरुले राष्ट्र बैंक समक्ष क र ख बर्गका बाणिज्य बैंकको स्प्रेड ३ प्रतिशतमा झारिदिनुपर्यो भन्दै हारगुहार गर्न पुगेका छन् । यसमा तपाईहरुको भनाई के हो ?

समाचारमा बैंकहरुले यति अर्ब नाफा गर्यो भनेर आउँछ अनि त्यसैलाई आधार मानेर बोल्ने प्रवृतिको विकास भयो । स्पे्रड दरको गणना गर्ने विधी हुन्छ बैंकले कति नाफा गर्यो भन्नुभन्दा पनि रिटर्न अफ इक्विटी कति छ त्यो हेर्नु जरुरी छ । कुनै बैंकको पूँजी ८ अर्ब छ उसले १ अर्ब नाफा गर्यो भने के त्यो नाफा बढि हो ? बैंकको आरओई घट्दै गएको छ । यदि बैंकहरुको स्प्रेडदर घटाउने हो भने भोलिका दिनमा ५/६ प्रतिशत प्रतिफल दिन पनि सक्दैनन् । के त्यो बैंकका लगानीकर्ताको लागि न्याय हुन्छ ? स्प्रेडदर ३ प्रतिशत हुनुपर्छ ४ प्रतिशत हुनुपर्छ भनेर भन्ने अधिकार उद्योगी व्यवसायीलाई छ ? व्यवसायीहरु हचुवाको भरमा बोल्दै हुनुहुन्छ ।

उहाँहरुले कर्जाको व्याजदर घटाउन माग गर्नु स्वभाविक हो जसले उत्पादन लागत घट्छ । तर उहाँहरु किन स्पे्रडदरमा लाग्नु भएको, उद्योगी व्यवसायीलाई स्प्रेडदर माथी बोल्ने अधिकार छैन । स्प्रेडदर कति हुनुपर्छ कति तोक्नुपर्छ भन्ने विषयमा अध्ययन गर्ने र तोक्ने छुट्टै निकाय छ । यस विषयमा समसापेक्ष राष्ट्र बैंकले अध्ययन गरिरहेको हुन्छ भने सोही अनुरुप परिमार्जन पनि भएको छ ।

यदि उद्योगी व्यवसायीले बैंकको स्प्रेडदर तोक्ने हो भने उहाँहरुले उत्पादन गरेको प्रत्येक बस्तुको मूल्य पनि निर्धारण गरिनुपर्छ । यो काम कसले गर्ने । यसमा पनि राज्यले हस्तक्षेप गर्नु जरुरी छ । उदाहरणका लागि आलु उत्पादकले प्रति किलोग्राम ३० रुपैयाँमा बिक्री गर्छ । तर त्यही १ किलो आलुको ५ पिलेट फिन्गर चिप्स बनाएर प्रतिपिलेट २ सय ५० का दरले १२५० मा बिक्री गर्छन । यसमा कति नाफा भयो ? अनि कृषिमा दिईने छुट कसलाई दिने हो । हामीले छुट दिनुपर्ने त किसान वा उत्पादकलाई हो नि तर यहाँ व्यापारीले विचौलियाको नाममा कमाइरहेका छन् । अहिले जसको शक्ति उसको भक्ति भएको छ । जसले बोल्न सक्यो उसकै बोली बिक्ने भयो ।

अहिले उद्योगी व्यापारीले गर्न खोजेको पनि त्यहि नै हो । तर, मलाई लाग्छ राष्ट्र बैंकले व्यवसायीको अनावश्यक मागको लहैलहैमा लागेर स्प्रोडदर तोक्नेछैन । व्यवसायीको माग अनुरुप तोकियो भने बैंक वित्तीय संस्था धराषयी हुनेछन् । यदि बैंक वित्तीय संस्थाले लगानीकर्तालाई १०÷१५ प्रतिशत पनि प्रतिफल दिन सकेन भने किन लगानी गर्ने ? भोलीका दिनमा लगानीकर्ताहरु निस्किए भने त्यसको प्रत्यक्ष असर सेयर बजारमा पर्नेछ र झन विकराल अवस्था आउनेछ । तसर्थ बैंकले कति कमायो भन्नुभन्दा पनि प्रतिफल कति दियो भन्ने कुरा हेर्नुपर्छ ।

उदाहरणका लागि ३० अर्ब पूँजी भएको बैंकले १० अर्ब नाफा कमाउनु के ठूलो कुरा भयो र । उसले त्यसैमध्येबाट राज्यलाई ३० प्रतिशत कर तिर्नुपर्छ भने अन्य खर्च पनि व्यहोर्नुपर्छ । यदि राज्यको ३० प्रतिशत कर १० प्रतिशत झार्दिनुस हामी स्प्रेड ३ भन्दा तल नै झार्न तयार छौं । बैंकरले पनि ऋणीलाई मर्का पर्नेगरी विभिन्न सेवा शुल्क तथा व्याज लिएको छैन । तर, लगानीकर्ताले पनि केही प्रतिफल त पाउन पर्यो नि ।

अहिले बैंकहरुले निक्षेपकर्ताको विषय उठान गर्दै आएका छन् । निक्षेककर्ताको माग पनि सुनुवाई हुनपर्छ भन्दै आउनुभएको छ । यो भनेको के हो ?

कर्जाको व्याज घटाएसँगै निक्षेपकर्ताको व्याज पनि घटाउनुपर्छ । अहिले निक्षेपकर्ताको औषत व्याजदर ४ प्रतिशत छ, तर हाम्रो मुद्रास्फिती साढे ५ प्रतिशत छ । अहिलेकै तुलनामा पनि १ सय रुपैयाँ बैंकमा जम्मा गर्ने निक्षेपकर्ताको क्रयशक्ति १ बर्षमा ९८ रुपैयाँमा झर्नेछ । यो न्याय हो कि अन्याय हो यो बुझ्ने कसले ? कुनै डिपोजिटरले म रिस्क लिन्न बैंकमा पैसा राखेर आएको व्याजबाट गुजारा चलाउछु भन्न पाउँछ कि पाउँदैन ? यसमा निक्षेपकर्ताको अधिकारको कुरा पनि उठान हुनुपर्छ । यदि उनीहरुलाई उचित व्याज दिइएन भने क्यापिटल फ्लाईटको समस्या आउँछ । अहिले भएको पनि त्यहि नै हो ।

उदाहरणका लागि भारतमा निक्षेपमा ६/७ प्रतिशत ब्याज दिइरहेको छ । हाम्रा माडवारी समुदाय वा केही नेपालीलाई त्यहाँ सहजै बैंकखाता खोल्ने सुविधा छ । उनीहरुले अब किन नेपालमा पैसा राख्ने । यदि हामीले बचतमै आकर्षण गर्न सकेनौं भने बैंकबाट कहाँबाट निक्षेप ल्याएर लगानी गर्न सक्छन् । समग्रमा भन्दा मुद्रास्फितीको दरभन्दा बचतमा दिईने व्याजदर कम हुनुहुँदैन ।

यदि उद्योगी व्यापारीले सिङ्गल डिजिट वा ६÷७ प्रतिशत व्याजमा कर्जा पाउनुपर्यो भन्ने माग अघि सार्नुभएको छ । यो उहाँहरुको दिवा सपना मात्र हो । अब यो दिन कहिले पनि आउनेछैन । यदि उहाँहरुमा त्यो आश छ भने अब त्यागे हुन्छ । अब कर्जाको ब्याजदर दोहोरो अंकको आसपासमै रहन्छ भने निक्षेपको औषत व्याजदर पनि ५ देखि ७ प्रतिशतभित्र रहनुपर्छ ।

विगत केहीबर्ष यता बजारमा तरलता अभावको समस्या समाधान हुन सकेको छैन । राष्ट्र बैंकले पनि तरलता समस्या समाधान गर्न केही टुल्स ल्याइरहेको छ तर पनि काम गरेको देखिँदैन । यसमा बैंकहरु निक्षेप खोज्न असक्षम भएको कि बजारमै निक्षेप नभएको हो ?

देशको कुन कुनामा जनतालाई बैंकिङ ह्याविट सिकाएपछि मात्र बाणिज्य बैंकहरु पुगेको हो । राष्ट्र बैंकले प्रत्येक स्थानीय तहमा बाणिज्य बैंक जानुपर्ने बाध्यकारी नियम ल्याएपछि मात्र गएका हुन् । त्यो भन्दा अघि गाउँका जनतालाई विकास बैंकले नै बैंकिङ सुविधा दिँदै आएका थिए र अहिले पनि सोही अनुरुप दिँदै आएका छन् । अर्को कुरा बाणिज्य बैंक र विकास बैंकमा प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने कारण नै छैन । बाणिज्य बैंक र विकास बैंकमध्ये कुनै एउटा समस्यामा पर्दा दुबैलाई असर पर्छ । यो सबैले बुझेकै विषय हो । एकाध विषय बाहेक धेरै भिन्नता छैन ।

नेपालमा उद्योगपति तथा व्यापारीले कर तिर्दैनन् यो कुरा प्रष्ट नै छ । उहाँहरु विभिन्न फोरमहरुमा ठुला कुरा गर्नेमात्रै हो । कमाएको रकमको कर नतिरेपछि त्यसको स्रोत खुल्क कठिन हुन्छ । तसर्थ अहिले पनि धेरै रकम अनौपचारिक क्षेत्रमा रुमल्हिरहेको छ । कर उठाउने विषयमा राज्यको पनि कमजोरी छ । उदाहरणका लागि भन्सारमा ५ सय मूल्य कायम भएको बस्तु व्यापारीले बजारमा ४ हजारमा बिक्री गर्नुपर्ने हुन्छ । अनि कसरी स्रोत खुल्छ ।

कुनै व्यापारीले एउटा सामान १ हजार रुपैयाँ तिरेर आयात गर्छ भने भन्सारमा त्यसको मूल्य कायम २ सय रुपैयाँमात्र हुन्छ । अनि बजारमा २ हजारमा बिक्रीगर्दा त्यसबीचको नाफालाई कसरी देखाउँछन् ? अहिले बैंकिङ प्रणालीमा अनावश्यक झण्झट थुपार्दा निक्षेप जति सहकारीमा केन्द्रित भएको छ भने कतिले घरमै राखेर बसेका छन् । तसर्थ राज्यले पनि बैंकिङ प्रणालीमा पैसा आउने वातावरण बनाईदिनुपर्यो ।

अहिले बैंक नपुगेको ठाउँ छैन । १ बर्षमै करिव २ हजार ५ सय शाखा कार्यालय खुलीसकेका छन् । अझै बैंक वित्तीय संस्थाहरु एग्रेशिभ रुपमा शाखा खोल्नेक्रममा छन् । यसमा बैंक वित्तीय संस्थाको पनि केही कमि कमजोरी होलान । वित्तीय साक्षरताको कमिले पनि समस्या आएको छ । तर, बैंकबाट कारोबार गर्न वा निक्षेप राख्न पनि यति धेरै कागजपत्र चाहिन्छ कि बैंकमा काम गर्ने व्यक्तिलाई नै दिक्क लाग्छ अनि कसरी आउँछन् जनता । त्यसलाई समयसापेक्ष सरलिकृत बनाउनुपर्छ ।

देशमा संविधान बनेर स्थिरता आएसँगै विकास निर्माणका काम बढेको छ भने कर्जाको माग उच्च छ । तर उक्त कर्जाको माग धान्नेगरी मनि क्रियशन भएको छैन । पैसा छापेर बाड्ने कुरा त भएन । हाम्रा उद्योगहरुको उत्पादन क्षमता कम छ । आयात उच्च छ । देशमा भएको पैसा आयातमै खर्च भएको छ । हामीसँग निक्षेपको ठूलो स्रोत केही छैन । अनि कसरी आउँछ बैंकमा निक्षेप ।

राष्ट्र बैंकले तरलता सिर्जना गर्नकै लागि बैंक वित्तीय संस्थालाई विदेश स्थित बैंक तथा संस्थाबाट ऋण ल्याउने सुविधा दिएको छ । किन यसमा पहल नगर्नुभएको ?

बाहिरबाट ऋण ल्याउने भन्ने कुरा त्यहि सहज विषय होइन । त्यसका लागि देशको क्रेडिट रेटिङ हुनुपर्छ । अहिलेसम्म देशको क्रेडिट रेटिङ नै भएको छैन भने विदेशी बैंक तथा संस्थाले के आधारमा हामीलाई पत्याउने । बाहिरबाट ऋण ल्याउन सबैले चाहेका छन् । चाहेर मात्र त हुँदैन त्यसका लागि दिने संस्थाले दिन पनि पर्यो नि । विदेशीलाई नेपालमाथी नै विश्वास छैन भने बैंक वित्तीय संस्थालाई कसरी विश्वास गर्छन । विदेशमा हामीलाई ऋण दिने वातावरण सरकारले बनाईदिनुपर्छ । विदेशी संस्था वा बैंकलाई विश्वास दिलाउनुपर्यो । अहिले पनि अन्तरराष्ट्रिय मुद्रा कोष तथा विश्व बैंकले नेपालको बैंक वित्तीय संस्था समस्यामा छन् भनेर रिपोर्टिङ गर्दै आएका छन् । अनि विदेशीले हामीलाई कसरी पत्याउने ।

अहिले कुनै पनि विकास बैंकले बाहिरबाट ऋण ल्याउनका लागि पहल गरेका छैनन् । हुँदै नहुने काममा किन समय खर्च गर्ने । विकास बैंकको प्रयास नेपाल भित्र ग्रामिण भेग तथा दूरदराजमा शाखा खोलेर त्यहाँ रहेका निक्षेपलाई संकलन गरेर बैंकिङ प्रणालीमा ल्याउने हो । हामीले आफ्नो घाँटी हेरेर हाड निल्नुपर्छ ।

अहिले सबै स्थानीय तहमा बाणिज्य बैंक पुग्न लागिसके । रिटेल देखि आयात निर्यात तथा जलविद्युत, पर्यटन क्षेत्रमा उनीहरु हावी छन । बाणिज्य बैंकको भन्दा विकास बैंकको कर्जा तथा निक्षेपको व्याजदर केही बढि देखिन्छ । अबका दिनमा बाणिज्य बैंकसँग विकास बैंकले कसरी प्रतिस्पर्धा गर्छन ?

अहिले बाणिज्य बैंक पुगेका ठाउँमा यस अघि नै क्षेत्रिय तथा राष्ट्रिय स्तरमा विकास बैंकको उपस्थिती थियो । त्यसले विकास बैंकलाई कुनै असर पार्दैन । स्थानीय सरकारले विकास बैंकसँग पनि कारोबार गर्न मिल्ने गरी नीतिनियम बनाएका छन् । तर, केन्द्रिय सरकारले यसलाई बन्देज लगाएको छ । हाम्रो माग भनेको स्थानीय सरकारको खातामा जाने पैसा बाणिज्य बैंकमा मात्र होइन विकास बैंकमा पनि राख्न पाउनुपर्छ भन्ने हो ।

यसले विकास बैंकलाई भन्दा पनि स्थानीय सरकारलाई बढि समस्या भएको छ । हामीलाई प्रतिस्पर्धा गर्न कुनै समस्या छैन । विकास बैंकलाई सहकारीसँग व्याजदरमा प्रतिपस्र्धा गरेर निक्षेप तान्नुपर्ने अवस्था छ भने कर्जाको व्याजदर बाणिज्य बैंककोभन्दा बढि छैन । त्यो हाम्रो बाध्यता हो । त्यसले पनि समस्या पारेको छैन । तर, हामीलाई सरकारी खाता संचालन गर्ने अधिकार नदिँदा जनसमुदायमा विकास बैंकलाई सरकारले नै पत्याएको रैनछ भन्ने म्यासेज जान्छ कि भन्ने डर मात्र हो । स्थानीय तहमा विकास बैंकलाई हेर्ने नजर छुट्टै छ । बाणिज्य बैंकको तुलनामा हामीलाई धेरै माया गर्छन ।

अहिले विकास बैंकहरुमा तरलता अभावको समस्या कस्तो छ ?

विकास बैंकहरु कहिल्यै पनि तरलता अभावको समस्यामा परेनन् । बाणिज्य बैंकहरुले लगानी गर्न छाड्दा पनि विकास बैंकले आफ्नो स्तरअनुसार लगानी गरिरहे । ३ महिना अघिसम्म हाम्रो औषत सिसिडी ७६ प्रतिशत थियो । जसरी बाणिज्य बैंकमा तरलता अभावको समस्या देखियो त्यो चाप विकास बैंकमा पर्न गयो । कतिपय विकास बैंकले पछिल्लो समय कर्जा प्रबाहमा तिब्रता दिए भने कतिपयले बाणिज्य बैंकका कर्जा स्वाप गरेका पनि छ । अहिले सिसिडी ७८ प्रतिशतको हाराहारीमा छ तर लगानी गर्न भने छाडेका छैनौं । तर, हिजोका दिनमा जस्तो विकास बैंकहरुपनि कम्फर्ट जोनमा भने छैनन् । गरिमा विकास बैंकको हकमा कुरा गर्दा हाम्रो सिसिडी ७९ प्रतिशतको आसपासमा छ । हाम्रा चालू आबको अन्तिम त्रैमासमा मात्र साढे २ अर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रबाह भएको छ ।

विकास बैंकहरु ठूला कर्जा प्रबाह गर्न सक्ने अवस्थामा छैनन् । तर, हामीकहाँ आउने ग्राहकको माग नै सानो हुने भएकाले कर्जा विस्तार रोक्नुपर्ने अवस्था छैन । प्रायःजसो कर्जाको फाइल १ करोड आसपासका हुन्छन् । अहिलेसम्म गरिमाले २८ अर्ब कर्जा प्रबाह गरेको छ तर औषत कर्जाको आकार भने १० लाख रुपैयाँका छन् । त्यस्तै निक्षेपको आकार पनि साना खालका बढि हुन्छन । यसले गर्दा विकास बैंकमा बाणिज्य बैंकमा जस्तो तरलताको समस्यामा छैन ।

विकास बैंकहरुले राष्ट्र बैंकले तोकेको प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा लक्ष्य अनुरुप कर्जा प्रबाह गरेका छन् ?

सरकारले निर्धारण गरेको प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र कृषि, पर्यटन तथा जलविद्युतमा विकास बैंकले तोकिएभन्दा बढि कर्जा प्रबाह गरेका छन् । गरिमाको हकमा कुरा गर्दा सरकारले तोकेको भन्दा अहिले नै ७ प्रतिशत बढि कर्जा प्रबाह भइसकेको छ । विकास बैंकको आधार नै गाउँ भयो । उनीहरुले गाउँको निक्षेप संकल गर्दै कर्जा प्रबाह गर्दै आएका छन् ।

सुरुवाती चरणदेखि नै गाउँगाउँमा शाखा भएका कारण कृषि क्षेत्रमा बढि कर्जा प्रबाह भएको छ । हामी त अझै कृषि लगायत प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा प्रबाह हुने कर्जाको अनुपात बढाउनुपर्छ भन्ने माग गर्छाैं। किनकि आयात रोक्ने हो भने अब आधुनिक कृषिमा लाग्नु जरुरी छ । यसमा सबै विकास बैंक सक्षम छन् ।