नेपालको हवाई क्षेत्रको नियामकको रुपमा सरकारले यहिं असार १२ गते नेपाल नागरिक उड्ययन प्राधिकरण (क्यान) का उपमहानिर्देशक राजनराज पोखरेललाई महानिर्देशकमा नियुक्त गरेको छ । २०४७ सालमा तत्कालीन हवाई सेवा विभागमा अधिकृतस्तरको तहबाट यस क्षेत्रमा प्रवेश गरेका पोखरेल विशेषगरी हवाई सुरक्षाको क्षेत्रमा क्यान अन्तर्गत क्रियाशिल थिए । आइकाओले नेपाललाई राखेको सुरक्षा सूचीबाट बाहिर निकाल्न उनको महत्वपूर्ण योगदान थियो । हवाई क्षेत्रमा राम्रो अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समेत स्थापित गरेका पोखरेलका लागि अबको जिम्मेवारी भने निकै चुनौतिपूर्ण छ । निर्माणाधिन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलको सञ्चालन, ईयूको कालोसूचीबाट हटाउने र नियामक तथा सेवा प्रदायकका रुपमा क्यानलाई अलग गराउने काम उनका लागि पक्कै चुनौतिपूर्ण बन्नेछन् । महानिर्देशकका रुपमा नियुक्त भएपछि नियामकको रुपमा सुधारका अबका प्रयासका विषयमा पोखरेलसँग बिजखबरका राङडोल लामाले गरेको कुराकानी

हवाई क्षेत्रको नियामक संस्थाको मुख्य जिम्मेवारी पाउनुभएको छ । तत्कालका प्राथमिकता कस्तो बनाउनुभएको छ ?

महानिर्देशकको जिम्मेवारीमा नहुँदा पनि म प्राधिकरणको ब्यवस्थापनको एउटा महत्वपूर्ण सदस्यको रुपमा वायुसेवा सञ्चालन र उडान सुरक्षाको क्षेत्रमा काम गर्दै आएको छु । यो क्षेत्रसँग सम्बन्धित नीतिगत विषयमा मेरो सहभागिता हुन्थ्यो नै, त्यसले गर्दा त्यस्तो नयाँ नै कुरा त खासै केही छैन । यद्यपि अहिले हामीले जे जति उपलब्धी हासिल गरेका छौं, त्यसलाई थप सुधार गर्ने मेरो प्राथमिकता हुनेछ ।

अहिले जुन् रुपमा एयर ट्राफिक ग्रोथ भईरहेको छ, त्यसले हाम्रो पर्यटन सम्बन्धी क्रियाकलाप पनि बढीरहेको देखाउँछ । यो आधारमा हेर्दा हवाई चाप व्यवस्थापन, सुरक्षा व्यवस्ता तन्दुरुस्त राख्ने, एयरनेभिगेसन सेवा सुविधामा सुधार गर्नु पर्ने कुराहरु, देशमा रहेका अन्य आन्तरिक विमानस्थललाई पनि समयानुकुल रुपमा स्तरोन्नती गर्दै लैजाने विषय मेरा प्राथमिकतामा छन् । यसबाहेक सुरक्षाका लागि आवश्यक पर्ने यन्त्र उपकरण जडान गर्दै लैजाने र अर्को प्रमुख कुरा भनेको यी सबै काम गर्नको लागि हाम्रो संस्थागत संरचना जुन छ त्यसको सुधार गर्ने पक्षलाई मैले आफ्नो प्राथमिकतामा राखेको छु ।

महानिर्देशकका रुपमा सुधारको पहिलो चरण कहाँबाट सुरु गर्दैै हुनुहुन्छ ?

क्यान अन्तरगत हामीले गर्ने काम नै निरन्तर गर्नु पर्ने हुन्छ । यहाँ कुनै नभएको र अव यहाँ नयाँ बनाउने र गर्ने भन्ने कुरा भन्दा पनि यहाँ भईरहेको कामलाई अझै राम्रो बनाउने हो । यो एभिएसन अन्तरगतको सेफ्टीलाई ‘गुरिल्लावार’ भन्ने गरिन्छ । त्यसमा निरन्तर लागि रहनु पर्ने हुन्छ । कुन बेला कहाँ चुकिन्छ त्यसपछि सबै मेहेनत खेर जान सक्छ । त्यसले गर्दा अब अहिले तत्काल चै हामीले देखेको चुनौति भनेको युरोपियन कमिसनको सुरक्षासँग सम्बन्धित विषय हो ।

हुन त हामी आईकाओको सदस्य राष्ट्र हौं । उसको सुरक्षा चासोबाट मुक्त भईसकेको अवस्था हो । जुन ठूलो उपलब्धी मान्नु पर्ने हुन्छ । तथापि युरोपियन कमिसनको सुचीमा अझै पनि हामी यथावतनै छौं । यसलाई कसरी छुट्कारा दिलाउने भन्ने एउटा प्रमुख प्राथमिकता छ । नयाँ अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलहरु आउँदैछन । गौतमबुद्ध अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल सम्भवतः डिसेम्वर सम्ममा सम्पन्न हुने तयारीमा छ । अहिले उक्त विमानस्थलको करिब ७३ प्रतिशत काम सम्पन्न भईसकेको छ । त्यसमा हाल धावनमार्ग, ट्याक्सी मार्ग र अन्य निर्माणका कार्यहरु तयार भईसकेका छन् । अब त्यसलाई अन्तिमरुप दिन मात्रै बाँकी रहेको छ । त्यसलाई डिसेम्वर सम्ममा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिएका छौं र सम्पन्न गर्ने छौं ।

त्यस पछि अर्को प्रमुख कुरा भनेको हवाई रुटका कुराहरु छन । अहिले नेपाल र भारतले भारतको जुन् प्रवेशमार्ग छ त्यसको लागि आईकाओमा संयुक्त रुपमा अनुरोध गरेका छौं । आईकाओको एयरनेभिगेशन सिनोप्सिस प्रकाशित भएपछि हामीले सुचना प्रकाशित गछौं । साथसाथै हामीले अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलको उडान अवतरण कार्यविधिहरु जुन् अन्तरराष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठनको सहयोगमा तर्जुमा भईरहेको छ र अन्तिम चरणमा छ, त्यसको मस्यौदा उताबाट आएपछि त्यसलाई अन्तिमरुप दिन्छौं । त्यसपछि हामीले विमानस्थलको विधिवत रुपमा प्रमाणिकरण गछौं । त्यो प्रमाणिकरण गरे पछि कहिलेबाट संचालन गर्ने भनेर नेपाल सरकारबाट निर्णय गरेर सरकार–सरकारमार्फत संचालन गर्ने भनेर प्रकृया अघि बढेको छ । यदि त्यो प्रकृया अगाडी बढ्न सकेन भने पनि हामी आफैं संचालन गर्न तयार छौं । किन कि त्यो हाम्रै विमानस्थल हो ।

यदि त्यसमा अर्थात जिटुजीमार्फत जाँदा केही सर्तहरु होलान, त्यसमार्फत जाँदा कुरा नमिल्ने अवस्था आयो भने हामीले फेरी चुप लागेर बस्ने अवस्था त आउँदैन, संचालन त हामीले गर्ने हो । संचालन गरेता पनि त्यो प्रकृयामा निरन्तर जान सकिन्छ । अबका दिनहरुमा विमानस्थल संचालन गर्ने भनेको ठूलो अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलहरु स्वयत्तारुपमा संचालन गर्न सक्नु पर्छ । संसारमा के भईरहेको छ, छिमेकीले कसरी संचालन गरिरहेको छ, एसियाका देशहरुमा के भईरहेको छ त्यसैमा हामी पनि जानु पर्ने हुन्छ । अब हामीले परम्परागत तरिकाले हामीनै चलाउँछौं यस्तै गरेर भन्ने कुरा हुँदैन । एभिएसनको क्षेत्र डायनामिक छ । यसमा विश्वका अरु देशसँगै हामी पनि हिँड्नु पर्ने हुन्छ ।

नियामकका रुपमा क्यानलाई संस्थागत रुपमा अझ बलियो बनाउने के योजना छ ?

प्राधिकरणलाई चुस्त र दुरुस्त राख्न हरेक बर्ष आन्तरिकतर्फको १५ प्रतिशत र अन्तरराष्ट्रियतर्फको १३ प्रतिशत जुन् ग्रोथ छ, यसबाट सीर्जना हुने चाप व्यवस्थापन गर्न हामीले हाम्रो क्षमता बढाउनु पर्ने हुन्छ । क्षमता भनेको सुरक्षा विश्लेषण गर्न सक्ने दक्ष जनशक्ति, सञ्चालन जनशक्ति लगायतको क्षेत्र बढाउन हामीलाई चुनौति छ । त्यसपछि अहिले विश्वव्यापी रुपमा प्राविधिक जनशक्तिको अभाव छ । यसलाई पनि कसरी सहज ढंगले पूरा गर्ने यो पनि चुनौतिको विषय छ । त्यसले गर्दा अहिले हामीसँग २० बर्षको अनुभव छ र यसको संगठन स्वरुपमा पनि कहाँकहाँ सुधार गर्न सकिन्छ त्यसमा हामीले गृहकार्य गरिसकेका छौं । सम्भवतः आगामी नयाँ मन्त्री नियुक्त भएर आए पछि हुने बोर्डमा हामीले यो संस्थागत सुधारको कुरालाई पनि लाने छौं ।

क्यानलाई सेवा प्रदायक र नियामकको रुपमा अलग अलग सञ्चालन गर्ने प्रक्रिया अगाडी बढाइएको थियो । यसमा अब के हुन्छ ?

नियमन र सञ्चालन एउटै संस्थाले गर्नुहुँदैन भन्ने विश्वव्यापी अभ्यास हो । स्वार्थ बाझिने गरि काम गर्नु हुँदैन भनेर त संयुक्त राष्ट संघले पनि भन्छ । र अहिले पछिल्लो समयमा युरोपियन कमिसनले पनि यसैलाई मूख्य एजेण्डा बनाएको छ । यो हामीले अहिले उठाएको कुरा पनि हैन यो । यो त सन् २०१० देखी नै जब आईकाओको पहिलो अडिट आयो त्यस पछिका दिनहरुमा यो विषय उठान भईरहेको छ ।

यसमा २०७१ सालमा हामीले ऐनको मस्यौदा तयार गरेर बनाएर मन्त्रालयमा पठाईसकेका हौं । त्यसबीच समयमा स्थायी सरकार नहुँदा यो अघि बढ्न सकेको थिएन । विभिन्न समयमा विभिन्न समिति बनाएर पटक पटक पुनरावलोकन हुने काम मात्रै भयो । र अहिले पछिल्लो समयमा भने मन्त्रालयबाट विज्ञ समुह गठन गरि त्यो मस्यौदालाई परिमार्जन गरी पेश गर्ने तयारी भईरहेको छ ।

युरोपियन युनियनले नेपाललाई लामो समययता कालोसूचीमा राख्दा नेपालबाट युरोप उडान हुन सकेको छैन । यो समस्या समाधानमा अब कस्तो प्रयास हुन्छ ?

यो भन्दा पहिले पनि कालोसुचीबाट हटाउने मूख्य भूमिकामा म आफै लागेको थिएँ । सेफ्टी हेर्ने काम मेरै थियो र ईयुको कुरा आईकाओको सुरक्षा चासो थियो । त्यसलाई हामीले मेहेनत गरेर अहिले त्यसबाट छुटकारा पाईसकेका छौं, मुक्ति पाएका छौं । अव एउटा चासो ईयुको जुन् थियो, त्यो समधान भईसकेको छ । अर्को २०१४ मा ईयूको एउटा टेक्निकल मिसन आएको थियो, जस्लाई हामीले एउटा प्रतिवेदन बुझाएको छ । त्यसमा वायुसेवा कम्पनी र प्राधिकरणलाई अलग गर्नुपर्छ भन्ने सुझाव थियो । प्राधिकरणको हकमा त्यसमा १८ वटा सुझाव थियो, त्यो हामीले सहि रुपमा पालन गरिरहेका छौं ।

अहिले पछिल्लो अवस्थामा ईयू यी सबै कुराहरुबाट सन्तुष्ट छ तर पनि उहाँहरुको भनाई के छ भने अहिले देखिनै अप्रेशन र नियमन छुट्याउनु पर्छ । नेपाल सरकारले आफ्नो तर्फबाट काम गरिरहेको छ जुन केही समय लाग्छ । अर्को यी साना जहाज हेलिकोप्टर दुर्घटनाको दर छ, त्यस्ले पनि उहाँहरुको चासो बढाएको छ । त्यो वास्तवमा त्यति उचित हो जस्तो मलाई लाग्दैन ।

किनभने संसारमा हेलिकोप्टर भनेको ननसेडुअल अप्रेशन हो । यसको दुर्घटना दर अन्यत्र पनि उच्च नै छ । हाम्रो जस्तो बुद्धिमतापूर्ण तरिकाले प्रयोग हुने, रेस्क्युमा प्रयोग हुने र यस्तो वातावरण प्रयोग हुँदा यदाकदा उडान नियमका परिपालन नगरेका कारणले दुर्घटना भएको देखिन्छ । यसमा हामी कडाईका साथ लागेर हेलिकोप्टर कम्पनीसँगको सहकार्यमा दुर्घटना दरलाई अझै घटाउने प्रयासमा लागेका छौं ।

प्राधिकरण अन्तरगत त्रिभुवन विमानस्थलको बक्यौता रकम २ अर्ब रुपैयाँ भन्दा धेरै छ । कतिपय कम्पनीहरुलाई प्राधिकरण आफैंले कारवाही गरे पनि रकम उठाउन सकेको छैन । बक्यौता उठाउन अब कस्तो कदम चाल्नु हुन्छ ?

अब यो रकम नउठाउनु चाहीं चरम लापरवाही हो । किन भने हाम्रो नियमहरुले विमानस्थलमा हुने शुल्कहरु उठाउने जिम्मा विमानस्थललाई नै दिएको छ । तर यो जस्ले उठाएको छैन, किन उठाएको छैन भन्ने सम्वन्धमा छानविन गर्ने निकायले पनि छानविन गरिरहेको अवस्था छ । छानविनको प्रतिवेदन पनि प्राप्त होला र हामी हाम्रो तर्फबाट जजस्को बाँकी छ त्यो उठाउने प्रयासमा छौं र नउठ्नेको हकमा भने नियमअनुसार के गर्नु पर्छ त्यो प्रक्रियामा हामी जान्छौं ।

नेपालको एक मात्र अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलमा सुन तस्करी तथा अवैधधन्दा बढेको समाचार प्रशस्त आईरहेका छन । यसलाई किन नियन्त्रण गर्न सकिएको छैन ?

यो सुरक्षा निकायसँग सम्वन्धित विषय हो । तर पनि विमानस्थलमा कतिपय गतिविधि नियन्त्रण नै भएका छन् । यसले सुरक्षा निकाय चनाखो छ भन्ने पनि बुझिन्छ । त्यहाँ हाम्रो सीसी टिभी क्यामेराहरु छन । हरेक गतिविधिहरु नियमन गर्न सकिन्छ । त्यस्ले गर्दा यदाकदा यस्ता घटनाहरु जहाँ पनि हुन्छन । अरु देशमा पनि हुन्छन । हाम्रो देशका सुरक्षा निकायले यसमा सफलता पाएको देखिन्छ र समातेको पनि देखिन्छ । ठूला मान्छेहरु पनि समातिएका छन् । कुनै किसिमको छुट दिएको देखिँदैन । त्यसले गर्दा विमानस्थलमा त्यस्तो गतिविधि मौलाएको छ जस्तो लाग्दैन मलाई ।

नेपालमा पछिल्लो समय हवाई दुर्घटनाको अनुपात बढेको छ । जस्ले गर्दा यात्रुमा एक किसिमको अविश्वास र डर कायमै छ । यसमा प्राधिकरणको ध्यान नपुगेको हो ?

कहाँबाट बढेको छ ? कसरी बढेको छ ? छैन, कुनै हालतमा दुर्घटनाको अनुपात बढेको छैन । दुर्घटनालाई हामीले कसरी लिनु पर्छ भने हामी नेपाली दर्ताका वायुयानको लागि जवाफदेही छौं । नेपाली वायुयान चाहे नेपालमा होस या जहाँसुकै होस प्राविधिक कारणले होस या पाईलटको गल्तीले होस त्यसको लागि जिम्मा नेपालले लिन्छ । हामी नियमाक निकाय हौं र हाम्रोे नियमनको दायरामा आउने वायुयानहरुका लागि हामी जवाफदेही हुन्छौं ।

यसको दुर्घटनाको दर हेर्ने हो भने यात्रु उडान तर्फ दुर्घटना मृत्यु दर कम छ, त्यो घटेको छ । हेलीकोप्टरको भने दुर्घटना दर त्यति घट्न सकेको छैन । हरेक बर्ष एउटा दुर्घटना हुने ५÷७ जनाको मृत्यु हुने अवस्था देखिएको छ । यसलाई न्युनीकरण गर्न हामी लागिरहेका छौं । पक्कै पनि यसमा सफल भईन्छ होला ।

काठमाडौं बाहिरका विमानस्थल नाफामा लैजाने गरि सञ्चालनमा लैजाने केही योजना छ ?

सबै विमानस्थल नाफमा जाँदैनन् । जहाँ यात्रु संख्या बढी हुन्छन, जहाँ वित्तीय क्रियाकलाप बढी हुने गर्छ, त्यहाँ नाफानै हुन्छ तर हाम्रो अधिकांस विमानस्थल सामाजिक क्षेत्रका विमानस्थल हुन । नाफाका विमानस्थलमा पनि त्यसको जुन लगानी गरेका छौं, पूर्वधारमा त्यो जोड्ने हो भने त्यो पनि घाटामा नै छ । त्यही भएर हामी नाफा घाटा त होईन, हामीले राज्यको अवस्था बमोजिम भौगोलिक स्वरुप अनुसार हामीले ठाउँठाउँमा सेवा दिनु पर्ने हुन्छ । त्यो हाम्रो दायित्व हो सरकारको दायित्व हो । सरकारी संस्था हो, नाफा खानमात्र बसेको संस्था होईन । त्यसले गर्दा हामी नाफा नोक्सान हेर्दैनौं ।

प्राधिकरणको महानिर्देशक स्तरीय निर्णय गर्दै गौतमबुद्ध अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल संचालन तथा रुट निर्धारणमा समस्या परेको भन्दै अर्घाखाँची सिमेन्टलाई चिम्नीलगायत उद्योग संरचना हटाउन चैतमै पत्र काटनु भएको थियो । तर, अहिलेसम्म हटेको छैन । यसमा तपाईहरुले ताकेता नगरेको कि उद्योग संचालकले अटेर गरेको ?

उद्योगको संरचना ‘अब्स्ट्याकल लिमिटेशन सर्भिस’ भित्र पर्छ भने त्यसलाई उहाँहरुले हटाउनु पर्छ । यदी उहाँहरुले हटाएको छैन भने पनि सरकारले कानुनी प्रकृया पुरा गरेर हटाउँछ, त्यसमा कुनै सन्देह छैन । किनभने हामीले एउटा सिमेन्ट उद्योगको चिम्नीको लागि विमानस्थलको संचालनलाई नै अवरुद्ध हुन दिँदैनौं । अहिले हामीले पुन : पत्र काटेर जानकारी गराईराखेका छौं अनुरोध गरेका छौं । र भोलिको दिनमा राज्यले कानुनी प्रक्रियाबाट त्यसलाई हटाउनको लागि जुनसुकै उपाय अपनाउन सकिन्छ ।