भर्खरै मात्र सरकारले आर्थिक बर्ष २०७६/७७ को बजेट ल्याएको छ । अघिल्लो पटक संकुचनकारी बजेट ल्याएको सरकारले यो पटक बढी महत्वाकाक्षी भएको छ । विशेषगरी सामाजिन सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्यजस्ता आधारभुत पक्षलाई उच्च प्राथमिकता बजेटले दिएको छ । यसैगरी स्वदेशी उत्पादन वृद्धि तथा निर्यात प्रवद्र्धनमा विशेष जोड दिएको छ भने विदेशी बस्तु आयातलाई कडाई गर्दै स्वदेशी उद्योगको संरक्षण गरेको छ । स्वदेशमै उद्यम गर्न सहुलियत कर्जा तथा स्टार्टअपलाई परियोजना धितोमा कर्जा दिनेजस्ता विषयलाई संवोधन गरिएको छ । सरकारले भर्खरै ल्याएको बजेट माथी निजी क्षेत्रको धारणा तथा कार्यन्वनको विषयमा नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष एवम् आईएमई ग्रूपका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालसँग गरिएको कुराकानीको सार  :

संसदमा पेश भएको आगामी आर्थिक बर्षको बजेटलाई निजी क्षेत्रले कसरी लिएको छ ?

बजेट समग्रमा राम्रो छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी जस्ता आधारभूत कुरामा उच्च प्राथमिकता दिइएको छ । सडक सञ्जाल र पर्यटन प्रवद्र्घन जस्ता विषयले समेत उच्च प्राथमिकता पाएका छन् । यस्ता कुराले निजी क्षेत्र उत्साहित छ ।

निर्यातजन्य उद्योगले प्राथमिकता पाउनु र स्वदेशी उद्योगधन्दा कलकारखानालाई प्रोत्साहित गर्ने प्रकृतिको कर व्यवस्था गरिनुले पनि यो बजेट निजी क्षेत्रमैत्री देखिन्छ । बजेट निर्माणका क्रममा निजी क्षेत्रले दिएका कतिपय सुझाव पनि बजेटमा समेटिएका छन् । अबको मुख्य चुनौती भनेकै कार्यान्वयनको पक्ष हो, त्यो चाहि हेर्न बाँकी छ ।

आगामी बर्षभित्र दुई दर्जन औद्योगिक बस्तुमा आत्मनिर्भर हुने लक्ष्य बजेटमा राखिएको छ । के यो सम्भव छ ?

नेपालले बर्षेनी अर्बौं रुपैयाँ बराबरको कृषि, खाद्य तथा पशुजन्य बस्तुको आयात गरिरहेको छ । देशभित्र प्रचूर संभावना रहेका फलफूल, दूध, माछामासु लगायतका क्षेत्रमा नेपालले तत्कालै गुणात्मक फड्को मार्न सक्छ । हामी केही बस्तुमा पहिल्यै आत्मनिर्भर भइसक्यौं । यसमा निजी क्षेत्रको ठूलो योगदान छ । अब पनि सरकारले निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिएर प्राथमिकताप्राप्त वस्तुको उत्पादनलाई बढावा दिन ढिलो गर्नु हुँदैन । देश वृद्धिको इन्जिन नै निजी क्षेत्र देखिएकाले यसको सम्बद्र्धन र संरक्षणमा सरकारको विशेष पहलकदमी हुनु पर्दछ ।

उद्योग र कृषि क्षेत्रमा बजेटले गरेको व्यवस्थाबाट निजी क्षेत्र आकर्षित हुन सक्छ त ?

बजेटमा कृषि र उद्योगसहित पूर्वाधार निर्माणका विभिन्न क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएको पाइन्छ । छुट र सहुलियतको व्यवस्था पनि गरिएको छ । कतिपय कृषि र औद्योगिक सामग्रीको आयातमा छुट दिइएको छ । मलखादमा अनुदान बढाइएको छ । हालै मात्रै नेपालमा लगानीको वातावरण तयार गर्न केही कानुन पनि आएको छ । लगानी सम्मेलन पनि भएको छ । यी कार्यहरु निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्नेतर्फ उन्मूख छन् । सरकार आफैंले उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गर्ने सोच र मनस्थितिमा नरहेको यस बजेटबाट पनि प्रष्ट भएको छ । त्यसैले निजी क्षेत्रलाई थप प्राथमिकता दिँदै लगानीको अनुकूल वातावरण निर्माणमै केन्द्रित हुनु जरुरी छ ।

बजेटमा तोकिएरै आगामी आर्थिक बर्षमा ५ लाख रोजगारी सीर्जना गर्ने भनिएको छ । यसअघि पनि यस्ता योजना सार्वजनिक भइरहेकोमा लक्ष्य अनुसार त्यतिनै रोजगारी सीर्जना हुने आधार देख्नुहुन्छ ?

रोजगारी सिर्जना हरेक सरकारको मूल प्राथमिकतामै पर्ने विषय हो । नेपाली श्रम बजारमा हरेक बर्ष लाखौं युवा प्रवेश गरिरहेका छन् । कतिपयले नेपालमै रोजगारी पाएका छन्, र केही विदेशमा पसिना बगाउन बाध्य छन् । रोजगारीमा आउन चाहने सबैजसो व्यक्तिलाई सरकार आफैंले रोजगारी दिन सक्दैन । निजी वा सार्वजनिक उद्यममा सहभागी हुन चाहने हरेक युवालाई सीपयुक्त तालिमको आवश्यक पर्दछ । “बैंकबाट पैसा लिएर उद्यम गर” भनेर मात्र हुँदैन । रोजगारी सिर्जनाका लागि छुट्याइएको बजेट वितरणमुखी हुनबाट जोगिन सके स्वदेशमा रोजगारी सिर्जनामा ठूलो योगदान पुग्न सक्छ ।

अहिले देशभित्र युवाले स्वदेश तथा विदेशमा सिकेका सीपको प्रयोग गरी राम्राराम्रा र अनुकरणीय काम गर्न थालेका छन् । महासंघले पनि सरकारलाई गुणात्मक तालिम, सीप दिएर स्वाबलम्बी र आत्मनिर्भर बनाउन सुझाव दिइरहेकै छ ।

पछिल्लो समय विदेशी मुद्राको सञ्चिति घट्दै गएको अवस्था छ । यस्तोमा रेमिटेन्सबाहेक निर्यातमार्फत विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने ठोस योजना बजेटमा पाउनुभयो ?

निर्यात भन्ने कुरा एकै दिन हुने कुरा होइन । निर्यातका लागि निर्यातयोग्य बस्तुहरुको उत्पादन बढाउनुको विकल्प छैन । नेपालमा औद्योगिक र लगानीको वातावरण सकारात्मक बन्दै गएकोले निर्यातमुखी उद्योग तथा सेवाको विकासमा जोड दिनु आवश्यक छ । रेमिट्यान्सबाट मात्र विदेशी मुद्रा आर्जन गर्छु भन्नु ठीक होइन । स्वदेशभित्रका राम्रो प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता भएका क्षेत्रहरु (जस्तै, पर्यटन, सिमेन्ट, खानी, सेवा) को पहिचान, विकास र प्रबद्र्धनमा ध्यान दिनु पर्दछ । भूगोल र जनसंख्या दुबै हिसाबले दुई ठूला देश चीन र भारतको विशाल बजार नै हाम्रा लागि सर्वाधिक प्रतिफलदायी हुन सक्छ ।

बजेटमा राखिएको ८.५ प्रतिशतको वृद्धिदर अलि महत्वाकांक्षी लागेन ?

सरकारले ८ दशमलव ५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने निकै महत्वाकांक्षी योजना अघि सारेको छ । यसका निम्ति पुँजी परिचालन बढी गर्नुपर्ने हुन्छ । पुँजी परिचालनका लागि पुँजीको जोहो गर्न ऋण लिनुपर्ने भएकोले यस वर्षको भन्दा अर्को वर्षको मुद्रास्फिती ६ प्रतिशत अनुमान गरिएको स्पष्टै छ । तर आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न सरकारले कार्यान्वयन पक्षलाई सुदृढ गर्नुपर्ने टड्कारो आवश्यकता छ । आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्ने क्रममा हालको भन्दा १ दशमलव ५ प्रतिशत बढी मुद्रास्फितीको आँकलन मेरो विचारमा ठीकै हो । एक उपभोक्ताको हैसियतले हेर्दा पनि बजारमा बजेट कार्यान्वयनका सुरुका दिनमा केही महंगी बढ्ने प्रचलन नै छ । सरकारले करका दरमा खासै वृद्धि नगरेकोले पनि मूल्यवृद्धि हुने वा मुद्रास्फिती बढेर जाने देखिन्न ।

समग्रमा निजी क्षेत्रका सुझाव बजेटले कति समेटेको पाउनुभयो ?

मैले माथि नै भनिसकें निजी क्षेत्रका सुझाव समेटिएका छन् बजेट बनाउँदा । सरकारका प्राथमिकताहरु अनेक हुनु स्वाभाविक हो, तसर्थ हुबहु समेटिने कुरा पनि भएन । सरकारले बजेटमार्फत एक किसिमको नीतिगत मार्गदर्शन दिने हो । हामीले दिएका सुझाव र सरकार आफैंले अनुभव गरेका कुराहरुको सम्मिश्रणको रुपमा बजेट आएको हुन्छ । हामीले दिएका सुझावहरुलाई सरकारले सकारात्मक रुपमा ग्रहण गरेको पाइएको छ । कर राजश्वमा सामयिक सुधार, विस्तार र नीतिगत प्रस्टता हामीले खोजेका थियौं, र त्यसमा सरकारले विश्वासको आधार तयार पारेको छ ।