यहि शुक्रबार र शनिबार सरकारले लगानी सम्मेलनको आयोजना गर्दैछ । सम्मेलनमा विदेशी तथा स्वदेशी गरी ७ सयभन्दा बढी लगानीकर्ताको सहभागीता रहनेछ । यसै सन्दर्भमा नेपालमा अहिलेसम्मकै सबैभन्दा ठूलो विदेशी लगानी भित्र्याएको होङ्सी सिमेन्टको स्थानीय साझेदारसमेत रहेका नेपाल उद्योग परिसंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष सतिश मोरसँग विदेशी लगानीको अनुभव र यसमा हुनुपर्ने सुधारका विषयमा बिजखबरले गरेको कुराकानी :

तामझामका साथ लगानी सम्मेलनको तयारी हुँदैछ । यो सम्मेलनलाई स्वदेशी लगानीकर्ताको रुपमा कति आवश्यक देख्नुहुन्छ ?
जुन उद्देश्यसहित सम्मेलन हुँदैछ, यो एकदमै राम्रो कुरा हो । कुनै पनि देशले एकैपटक आर्थिक विकासमा फड्को मार्न सकेका छैनन् । भारत, चीन, भियतनाम यसका उदाहरण हुन् । लामो समयसम्म द्वन्द्वमा फसेको भियतनाम अहिले आर्थिक रुपमा धेरै अघि बढेको छ ।
यस अघि हाम्रो नियम कानुन समयसापेक्ष नहुँदा विदेशी लगानी आकर्षित हुन सकेको थिएन । सरकार पनि स्थिर थिएन । अहिलेको स्थिर सरकार गठनपछि नीति नियमहरु समयसापेक्ष परिमार्जन भएका छन् । उदाहरणको लागि औद्योगिक व्यवसायी ऐन, वैदेशिक लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, सेज ऐनलगायतका उद्योग सम्बन्धी धेरै नीतिनियम समपसापेक्ष परिमार्जन भएर आएका छन् । अब देशमा आर्थिक एजेण्डा बाहेक अरु केही पनि छैन । सोही अनुरुप सरकारले पनि गति लिएको छ ।

लगानी सम्मेलनको पूर्व सन्ध्यामा कुरा गर्दा नेपाल उद्योग परिसंघले पनि नेपाल आउने विदेशी लगानीकर्तासँग अन्तरक्रिया कार्यक्रम राखेको छ । विदेशी लगानीकर्तालाई नेपालमा लगानी भित्र्याउन सहजीकरणको भुमिका निर्वाह गर्ने हाम्रो उद्देश्य हो । लामो समय राजनीतिक मुद्धामा अल्झिएको मुलुकलाई अब आर्थिक रुपमा अघि बढाउन सम्मेलनले साधनको रुपमा काम गर्नेछ । यसले देशमा लगानीको माहोल बनाउने छ । यसमा सरकार र नीजि क्षेको ठूलो भुमिका छ ।

यसअघि लगानी बोर्डलाई स्वायत्त भनिएपनि लगानी भित्र्याउँदा एउटै फाइल बोकेर धेरै मन्त्रालय र विभाग धाउनुपर्ने बाध्यता थियो । तर, त्यो अहिले केही हदसम्म हटेको छ । बोर्डको अध्यक्ष स्वयम् प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ भने सदस्यहरुमा मन्त्रीहरु रहनुहुन्छ । त्यस्तो बोर्डबाट भएको निर्णयलाई फेरी सम्बन्धित मन्त्रालयले रोक्नु हुँदैन भने फाइल पनि एकै ठाउँबाट स्विकृत हुनुपर्छ । सरकारले लगानी बोर्डलाई स्वायत्त निकायको रुपमा विकास गरेको छ । तर भोली लगानी सम्मेलन गरेर पर्सिदेखि नै लगानी आउन थाल्छ र त्यसले मिराकल नै हुन्छ भन्ने सोंच्नुहुँदैन । । सम्मेलनमा ४ सयभन्दा विदेशी लगानीकर्ताहरु आउँदैछन् । उनीहरुले नेपालको बारेमा बुझ्ने मौका पाउने छन् भने त्यसले विश्वभर नेपालको ध्यान केन्द्रित गर्न मद्दत पुग्नेछ ।

बोर्डले नेपालमा सम्भावित आयोजनाहरुको बारेमा सोकेस पनि तयार पारेको छ । यसबाट आयोजनाको बारेमा पनि लगानीकर्ताले बुझ्ने र त्यसको सम्भावनाको बारेमा जानकारी लिन सक्छन् । नेपालमा पूर्वाधार र पर्यटन ज्यादै कम छ भने औद्योगिकरणको त कुरै नगरौं । हामीले विदेशी लगानी ल्याएर तत्काल निर्यात बढाउन सकिन्छ भन्ने होइन तर आयात प्रतिस्थापन गर्न त सकिन्छ नि । पर्यटनकै विकास गर्दा पनि ठूलो मात्रामा डलर भित्र्याउन सकिन्छ । तसर्थ यसलाई नेपालका निजी क्षेत्रले सम्भावना र अवसको रुपमा लिएको छ ।

दुई बर्षअघि पनि यस्तै किसिमको सम्मेलन आयोजना भएको थियो । तर, त्यसको वास्तविक लाभ नेपालले लिन सकेन । अहिलेको सम्मेलन त्यो हिसाबले फरक हुन सक्छ जस्तो लाग्छ ?
त्यतिबेला स्थायी सरकार थिएन जसले गर्दा उनीहरुले गरेका प्रतिबद्धता वास्तविकतामा कति भित्रन्छ भन्ने प्रश्न बाँकी नै थियो । तर, अहिले स्थायी सरकार छ । नीति नियम परिमार्जन र समय सापेक्ष आएको छ । यदि आगामी दिनमा कुनै लगानी भित्र्याउन नीति नियमले बाधा पुर्यायो भने पनि त्यसलाई परिमार्जन गर्न सक्ने क्षमता यो सरकारमा छ । त्यसै अनुसार सरकारले ईच्छाशक्ति पनि देखाइरहेको छ । सरकारले हामी पछाडि पर्यौं अब देशलाई साँच्चिकै आर्थिक रुपमा अघि बढाउनुपर्छ भनेर ठूलो इच्छा शक्ति देखाएको पनि छ । औद्योगीक वातावरण बनाउन सबै लागि परेका पनि छन् । सरकार, कर्मचारीतन्त्र तथा निजी क्षेत्रको सोचमा परिवर्तन आएको छ ।

तर, निजी क्षेत्रमा सरकार प्रतिको विश्वासको वातावरणमा केही कमी भने आएको छ । त्यसले केही नकारात्मक असर पारेको छ । काम गर्दै जाँदा गल्ती हुनु स्वभाविक हो तर त्यसलाई कसरी सुधार गर्ने भन्नेतर्फ केन्द्रित हुनुपर्छ । अहिले कुनै व्यवसायीले गल्ती गर्यो भने पहिलै थुन्ने गरिन्छ । यो गलत छ । कुनै पनि व्यवसायीले गल्ती गर्यो भने त्यसको छानविन हुनुपर्छ र गलत सावित भए कारबाही गर्नुपर्छ । अर्को कुरा नेपाली लगानीकर्तालाई पनि विदेशी लगानीकर्तालाई दिने सरह सुविधा दिनुपर्छ ।

अघिल्लो सम्मेलनमा पनि साढे १४ खर्बको वैदेशिक लगानीको प्रतिबद्धता आएको थियो । उद्योग विभागमा पनि ठूलो मात्रामा लगानीको प्रतिबद्धता सहित उद्योग दर्ता भइरहेका छन् । प्रतिबद्धता आउने तर वास्तविक लगानी भित्र्याउन नसक्नुको कारण के हो ?
पहिलो कुरा नियमित फलो अप पनि गर्नुपर्छ । हामीले हिजोका दिनका लगानी सम्मेलन गर्यौं त्यो पनि एक तहबाट सोच्दा सफल नै मान्नुपर्छ । तर, त्यहाँ गरिएका प्रतिबद्धता फिजिबल छ कि छैन, कति सिरियस रुपमा प्रतिबद्धता गरेका थिए त्यसलाई छुट्याउन सकिएन । त्यतिबेला हेजिङको व्यवस्था थिएन । सरकार अस्थिर थियो, भविष्यमा के होला भन्ने डर लगानीकर्तामा थियो । यसले पनि प्रतिबद्धता त भयो तर लगानी आउन सकेन ।

अहिले एक तहको माहोल बनेको छ भने सम्भावना पनि उत्तिकै छ । दुई तिहाई बहुमतको सरकार हुँदा सहज रुपमा नीति नियम परिमार्जन गर्न सकिन्छ । तसर्थ अहिले हुन लागेको सम्मेलनले विदेशी लगानी भित्र्याउन ठूलो भुमिका खेल्नेछ ।

लगानी सम्मेलनको अघि वैदेशिक लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण विधेयक (फिट्टा) संसदबाट पारित भइसकेको छ । तपाईको अनुभवमा पहिलाको तुलनामा विधेयकमा भएका व्यवस्था अनुसार अबका दिनमा वैदेशिक लगानी ल्याउन सहज होला ?
अहिलेको फिट्टा यसअघिको भन्दा धेरै विदेशी लगानीमैत्री छ । अहिले समयसापेक्ष सुधार भएको छ र यसले वैदेशिक लगानी भित्र्याउने बाटो खुला गरिदिएको छ । कुनै पनि विषयमा हचुवाँको भरमा कमेन्ट गर्नु राम्रो हुँदैन । तर, यदि कसैले नेपालमा विदेशी लगानी ल्याउन चाहन्छ भने अहिलेको फिट्टा एकदमै व्यवसायीमैत्री र लगानीमैत्री छ । अलिहेको फिट्टामा एक्स्चेञ्ज रिक्स बाहेक अरु कुनै समस्या देखिँदैन ।

हेजिङ फण्ड सम्बन्धी कानुन पनि बनेको छ । यसले विदेशी लगानी ल्याउन कत्तिको सहयोग पुग्न सक्छ ?
यसलाई दुईवटा नजरबाट हेर्नुपर्छ । एउटा गिलासमा आधा पानी छ भने त्यसलाई आधी खाली छ भन्न पनि सकिन्छ । अर्कोतिर आधा त रहेछ नि भनेर चित्त बुझाउन पनि सकिन्छ । यसलाई सकारात्मक रुपमा लिने कि नकारात्मक ?

सकारात्मक रुपमा लिँदा नेपालमा हेजिङ्को व्यवस्था आयो त्यो आफैमा राम्रो हो । तर यसमा समस्याहरु छन् । उदाहरणका लार्गि क सय मेगावाटभन्दा माथीका जलविद्युत आयोजनामा मात्र हेजिङ्को सुविधा दिईने भनिएको छ के अब ९९ मेगावाटमा कसैले वैदेशिक लगानी ल्याउन खोज्यो भने त्यसलाई बञ्चित गर्ने ? एक्स्चेञ्ज रेटको रिक्स त त्यसमा पनि उत्तिकै हुन्छ नि । पर्यटन, होटल, उद्योग आयो भने के गर्ने त्यसलाई हेजिङको सुविधा दिने कि नदिने ? विना हेजिङ विदेशी लगानी ल्याउन कठिन हुन्छ । तसर्थ समग्र वैदेशिक लगानीलाई समेट्ने गरी हेजिङ्को व्यवस्था गरिनुपर्छ ।

तपाईंहरु सिमेन्ट उद्योगमा ठूलो मात्रामा वैदेशिक लगानी भित्र्याउन सफल हुनुभयो । हिजोका दिनमा विदेशी लगानी भित्र्याउँदा के कस्ता समस्या आइपरे । अब के सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ र पहिलाभन्दा के सहज भएको छ ?
होङ्सी सिमेन्टमा विदेशी लगानी ल्याउँदा धेरे ठाउँमा फाइल बोकेर दौडिनुपर्यो । त्यतिबेला पनि लगानी बोर्ड थियो । बोर्डले हामीलाई धेरै नै सहयोग गरेको हो तर त्यतिले मात्र पुगेन । बोर्ड स्वायत्त नहुँदा धेरै निकायमा धाउनु पर्यो । हरेक मन्त्रालय र विभाग विभागमा धाउनु पर्यो । आजका दिनमा पनि त्यो बाध्यता हटेको छैन । उदाहरणका लागि लगानी ल्याउनुभन्दा अघि नै नेपाल सरकारले प्रतिबद्धता जाहेर गरेकोमा उद्योगका लागि अहिलेसम्म विद्युत पाउन सकेका छैनौं । सडक आफैले बनाउनु पर्यो । त्यतिबेला धेरै समस्या थिए ।

अहिले सरकारले त्यसलाई केही परिमार्जन गर्दै स्वायत्त बनाएको छ । विश्वको उदाहरण हेर्ने हो भने ठूला विदेशी लगानी भित्र्याउन लगानी बोर्डको एकद्वार नीति नै हुन्छ । जबकी उद्योगका लागि आवश्यक पर्ने सबै सेवा सुविधा एकै ठाउँबाट प्राप्त हुनेछ । त्यसैका लागि नेपालमा पनि लगानी बोर्डको परिकल्पना गरिएको हो । त्यतिबेलासम्म स्वायत्तता दिन सकिएन । अहिले केही हदसम्म स्वायत्त भएको छ । काम गर्दा समस्या त पक्कै आउँछन् । तर नीतिगत रुपमा पहिलाको जस्तो समस्या बेहोर्नुपर्दैन ।

अबका दिनमा सहज रुपमा विदेशी लगानी भित्र्याउन सरकार र लगानीकर्तालाई कस्तो सुझाव दिनुहुन्छ ?
कुनै पनि क्षेत्रमा शतप्रशित वैदेशिक लगानी ल्याउनु हुँदैन । त्यसका लागि स्थानीय पार्टनर चाहिन्छ । स्थानीय व्यवसायीसँग मिलेर ल्याउँदा सफलता हात पार्न सकिन्छ । कुनै पनि उद्योग कलकारखाना स्थापना गर्न स्थानीयको ठूलो भुमिका हुन्छ । । स्थानीय तहमा विदेशीले सहकार्य गर्न सक्दैनन् त्यसका लागि त स्थानीय साझेदार नै चाहिन्छ । विश्वभर नै यस्तै चलन छ । नेपालको भौगोलिक अवस्था वा कार्यशैलीको बारेमा जति कुरा नेपाली उद्योगीलाई थाहा हुन्छ त्यति विदेशीलाई हुँदैन ।

उदाहरणका लागि होङ्सी सिमेन्ट यति छोटो समयमा आफ्नो उत्पादन बजारमा ल्याउन सफल हुनुको कारण पनि यहि नै हो । हामीले स्थानीय तहमा गर्नुपर्ने काम, सरकारसँग सहकार्य गर्नुपर्ने लगायतका सम्पूर्ण काम गरिदियौं । विदेशीको ध्यान नेपालमा कसरी लगानी भित्र्याउने, कारखाना कसरी चाँडै स्थापना गर्ने भन्नेमा केन्द्रित हुन पाए । तसर्थ कुनै पनि विदेशी लगानी ल्याउँदा स्थानीय साझेदार अनिवार्य रुपमा राख्नुपर्छ ।