पहिलोपटक सिमेन्टको पनि आईपीओ जारी गरेर फरक सुरुवात गरेको शिवम सिमेन्टको प्यारेन्ट कम्पनी लक्की गु्रपले नेपालमा अहिलेसम्मै सबैभन्दा धेरै विदेशी लगानी भित्र्याएर अर्को इतिहास रचेको छ । करिब ३६ अर्ब रुपियाँ लगानी रहने गरी चीनको होङ्सी सिमेन्टसँगको सहकार्यमा नवलपरासीमा प्लान्ट खोलेर होङ्सी शिवम सिमेन्ट उत्पादनको काम तिव्र बनिरहेको छ । व्यावसायिक उत्पादनको अन्तिम चरणमा छ उद्योग । एक वर्षकै अन्तरमा प्लान्ट स्थापना गरेर उत्पादन गर्न सफल भएको होङ्सी शिवम सिमेन्टमा अहिलेसम्म १३ अर्ब रुपैयाँ लगानी भइसकेको छ । नेपालमा वैदेशिक लगानीको सम्भावना र होङ्सीसँगको सहकार्य र अनुभवका विषयमा बिजखबरका रामराजा श्रेष्ठले लक्की ग्रूपका अध्यक्ष तथा नेपाल उद्योग परिसङ्घ(सीएनआई)का वरिष्ठ उपाध्यक्ष सशित मोरसँग गरेको कुराकानी :
नेपालमै सबैभन्दा धेरै विदेशी लगानी भित्र्याउने समुहको नेतृत्व तपाईंले लिनुभएको छ । यसो भनिरहँदा तपाईं कस्तो अनुभव गर्नुहुन्छ ?
सबैभन्दा पहिले त आफूभित्रै इच्छाशक्ति चाहिने रहेछ । त्यहिं ईच्छाशक्ति प्रयोग गरेर नै हामीले सिमेन्ट उद्योगमा चीनको होङ्सी ग्रूपको लगानी भित्र्याउन सफल भयौं । यसबाहेक त्यो लगानी भित्र्याउन लगानी बोर्ड र सरोकारवाला मन्त्रालयको पनि उत्तिकै ठूलो योगदान छ । त्यसको प्रतिफल हामीले समयमै सञ्चालनमा ल्याउन पनि सक्यौं ।
पछिल्ला दिनमा विदेशी लगानी भित्र्याउन बोर्ड र उद्योग मन्त्रालयले धेरै काम गरेका छन् । लगानी प्रतिबद्धता पनि बढेको छ । तर, कार्यान्वयनमा भने आउन सकेका छैन । हामीले ठूला आयोजनामा विदेशी लगानी ल्याउन बोर्डको व्यवस्था गरेका छौं । कानुनी रुपमा बोर्डले पूर्ण अधिकार नपाउँदा लगानीकर्ताले बढी झण्झट व्यहोर्नु परेको छ । भन्न चाहिँ एकद्वार प्रणाली भनिएको छ तर लगानी भित्र्याउन स्वीकृतिका लागि फाइल बोकेर विभिन्न मन्त्रालय र विभाग धाउनु परेको छ । एउटा उद्योगमा एफडीआई ल्याउन, बन, उद्योग, अर्थलगायत विभिन्न मन्त्रालयलसहित विभाग पनि धाउनु पर्ने बाध्यता छ ।
अन्य मुलुकमा पनि वैदेशिक लगानी भित्र्याउन नेपालमा जस्तै कुनै एउटा निकाय गठन गरिएको हुन्छ । तर, त्यहाँ त्यहिं निकायबाटै सबै काम हुन्छ । नेपालमा भने एउटा उद्योगमा विदेशी लगानी भित्र्याउन विभिन्न निकायमा धाउनुपर्ने बाध्यता छ जुन हामीले पनि भोग्यौं । अबका दिनमा बोर्डलाई सशक्त बनाएर एकै ठाउँबाट विजुली, पानी, बत्ती, सडक, बन, वातावरणलगायत अन्य स्वीकृतिका सुविधा दिन सक्यौ भने नेपालमा वैदेशिक लगानीको एकदमै ठूलो सम्भावना छ ।
तपाईले भनेजस्तै लगानी प्रतिबद्धता निकै राम्रो छ । तर वास्तविक लगानीमा भने ठूलो अन्तर छ । यस्तो किन भइरहेको छ ?
एउटा त विदेशी लगानीकर्ताले प्रतिबद्धता मात्र जाहेर गरेका हुन्छन् । प्रतिबद्धता जाहेर गर्दैमा त्यति नै लगानी भित्रन्छ भन्ने हुँदैन । हामीले लगानी सम्मेलन गरेर १४ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको वैदैशिक लगानीको प्रतिवद्धता पाएका थियौं । त्यतिबेला उनीहरुले प्रतिबद्धता मात्र जनाए । पछि उनीहरुले त्यस क्षेत्रको अध्ययन तथा त्यसमा आउन सक्ने सम्भावित जोखिमको विश्लेषण गर्दा घाटा हुने देखियो भने नआउन पनि सक्छन् । अहिले भइहेको पनि त्यस्तै हो ।
यस अघि नेपालमा हेरक ९/९ महिनामा सरकार परिवर्तन हुँदा सोही अनुरुप नीति नियम कार्यान्वयनमा पनि असर परेको थियो । तर, अहिले देश संघीयतामा गएर तीनवटै तहको निर्वाचन पनि सफलतापूर्वक सम्पन्न भइसकेको छ । स्थायी सरकार पनि गठन भइसकेको छ । यसअघि विदेशीले नेपालमा लगानी गर्न अस्थिर सरकारबाट पर्न सक्ने प्रभावको जुन कुरा गरेका थिए अहिले त्यो समाधान भएको छ । नेपाल उद्योग परिसंघको वरिष्ठ उपाध्यक्षको हैसियतले भन्दा नेपालमा अहिले दुई तिहाई बहुमतको स्थिर सरकार भएकाले स्वदेशी तथा विदेशी लगानी आउने सम्भावना उच्च छ ।
त्यसो भए प्रतिबद्धतालाई वास्तविकतामा बदल्न के गर्नुपर्ला ?
हिजोका दिनमा हाम्रो प्राथमिकतामा राजनीतिक स्थिरता थियो । अब त्यो पुरा भइसक्यो । तर, अबका दिनमा आर्थिक र औद्योगिक क्रान्तिमा केन्द्रित हुनुपर्छ । त्यो भाषणमा मात्र सिमित गरेर हुँदैन व्यवहारमा पनि देखिनुपर्छ । राष्ट्रिय योजना आयोग, उद्योग मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालयलगायतका निकायले आर्थिक क्रान्तिका लागि योजना बनाएर अघि बढ्नु पर्छ ।
निजी क्षेत्र सधै सरकारसँग सहकार्य गर्न तयार छ भने सरकारले पनि आफ्नो नीतिलाई लगानीमैत्री बनाउनु जरुरी छ । अहिले देशको व्यापार घाटा उच्च भई चालू खाता घाटा बढ्नुका साथै सोही अनुरुप भुक्तान सन्तुलन घाटामा छ । तर, त्यसलाई हामीले निर्यातबाट तत्काल पूर्ती गर्न सकिँदैन । व्यापार घाटा कम गर्न पर्यटन उद्योगमा केन्द्रित हनुपर्छ । पछिल्लो समय नेपालमा निजी क्षेत्रमा एयरलाईन्सहरु आईरहेका छन् । स्तरीय होटल खुल्ने क्रम पनि बढेको छ । अहिले काठमाडौं, पोखरा, चितवनलगायत क्षेत्रमा पर्यटक केन्द्रित होटल खुल्न थालेका छन् भने निजी क्षेत्रले पनि सोही अनुरुप लागनी बढाएका छन् । यसका साथै जलविद्युत, खानीमा आधारित उद्योगहरुमा लगानी बढाउनु पर्छ । केही बर्ष अघिसम्म नेपालले सिमेन्ट आयात मात्र गर्दथ्यो । तर, अहिले हामी आत्मनिर्भर उन्मुख भइसकेका छौं भने सम्भवतः आगामी बर्षदेखि आयात गर्न पर्दैन । व्यापार घाटा घटाउनका लागि आयातलाई प्रतिस्थापन गर्न पनि देशमा उद्योग कलकारखाना खोल्नुपर्छ ।
सरकारले सिमेन्टलगायत विभिन्न १२ वटा उद्योगमा आत्मनिर्भर बन्ने लक्ष्य सार्वजनिक गरेको छ । लक्ष्य अनुरुप हामी आत्मनिर्भर हुन सक्ने अवस्था छ ?
हामीले सरकारले निर्धारण गरेका क्षेत्रमा पक्कै पनि आत्मनिर्भर हुनसक्छौं किनकी हामीकहाँ त्यस अनुरुपको स्रोतहरु छन् । देशमा स्रोत भएकै कारणले सरकारले त्यसलाई आत्मसात गरेको हो । तर, त्यसका लागि सोही अनुरुपको प्रतिबद्धता पनि चाहिन्छ ,कुरा मात्र गरेर हुँदैन । आत्मनिर्भर बन्नका लागि सरकारको जुन स्पिड त्यसलाई अझै बढाउनु पर्छ ।
सरकारले बजेट बक्तव्यमार्फत १ अर्ब रुपैयाँभन्दा माथीको उद्योगले प्राथमिक सेयर जारी गर्नु पर्ने तथा ५० करोड रुपैयाँभन्दा माथीका कर्जा लिन क्रेडिट रेटिङ गर्नुपर्ने भन्ने प्रावधान ल्याएको छ । त्यसले लगानी भित्र्याउन कत्तिको असर गर्छ ?
एक अर्ब रुपैयाँभन्दा माथीका उद्योगले अनिवार्यरुपमा सर्वसाधारणमा सेयर जारी गर्नुपर्छ भन्ने विषय तर्कसंगत नहुन सक्छ । कम्पनी रजिष्टार तथा उद्योगको कानुनले त्यसलाई बाध्यकारी बनाएको छैन । यो सोचनिय विषय हो । एक अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानीका उद्योगहरु धेरै हुनसक्छन् । हिजोका दिनमा एक अर्ब रुपैयाँ लगानीका उद्योग भन्दा ठूलो हुन्थ्यो तर, अहिले देश जुन रुपमा औद्योगिक क्रान्तिमा होमिएको छ यस्तो अवस्थामा एक अर्ब रुपैयाँको लगानी त्यति ठूलो नहुन सक्छ । त्यस्ता लगानी धेरै भित्र्न्छन् ।
स्टिल, सिमेन्ट, जलविद्युतजस्ता क्षेत्रको प्रायःजसो उद्योगमा एक अर्ब रुपैयाँभन्दा माथी लगानी भएको हुन्छ । त्यसलाई बाध्यकारी बनाएर प्राथमिक सेयर जारी गर्ने भन्ने विषयले प्रश्न चिन्ह खडा गरेको छ । किनकि नेपालमा अहिलेसम्म रियल सेक्टरले सेयर बजारमा राम्रो प्रतिफल दिन सकेको छैन ।
जहाँसम्म ५० करोड रुपैयाँको कर्जामा ग्रेडिङ र रेटिङको विषय छ नेपालको सन्दर्भमा त्यो समयसान्र्दभिक छैन । यसलाई इन्सेन्टिभबाट लिङ्केज गर्न सकेमा मात्र फलदायी हुन्छ । नेपालमा अहिलेसम्म दुई वटामात्र क्रेडिट रेटिङ एजेन्सीहरु छन् । तर, ती क्रेडिट रेटिङ एजेन्सीहरुसँग पनि खास क्षमता छैन भन्ने सुन्नमा आएको छ । ५० करोड रुपैयाँभन्दा माथीका कर्जामा ग्रेडिङ र रेटिङ सम्भव र उपयुक्त नहुनुका २ वटा कारण छन् । एउटा यसको लागत नै एकदमै महङ्गो गर्न जान्छ । अर्को कुरा कुनै पनि बैंकले आफुले अध्ययन नगरी कुनै पनि उद्योगी व्यवसायीलाई कर्जा दिँदैनन् ।
उदाहरणका लागि अहिले कुनै पनि रियल रेक्टरका कम्पनीले प्राथमिक सेयर जारी गर्दा आयकरमा १५ प्रतिशत छुट दिइएको छ । त्यस्तै गरी रेटिङ गराएर कर्जा दिँदा ब्याजदरमा केही छुटको व्यवस्था गरिनुपर्छ । अहिले राष्ट्र बैंकले बाणिज्य बैंकहरुलाई साढे ४ प्रतिशतको स्प्रेड दर तोकिदिएको छ । तर, रेटिङ गरेका कर्जामा स्प्रेड दर अझै घटाएर साढे ३ वा ४ प्रतिशतमा झारिनुपर्छ । यदि यसो गरियो भने कम्पनीहरु आफ्नो फाइदाका लागि भएपनि स्वतस्फुर्त रुपमा रेटिङ तिर जान्छन् ।
गतबर्षको तुलनामा डरलको मूल्य १५ प्रतिशतभन्दा बढीले उकालो लागिसक्यो । हामीले ल्याएको एफडीआईका लागि हेजिङको व्यवस्था नुहँदा भुक्तानीमा मार परेको छ । यस्तो अवस्थामा एफडीआई ल्याएर कार्यान्वयन गर्न कत्तिको सजिलो हुन्छ ?
यो एकदमै समयसान्र्दभिक विषय हो र जुन अहिलेको आवश्यकता पनि हो । नेपालमा प्रतिबद्धता गरिएअनुसारका एफडीआई पनि नआउनुमा हेजिङको व्यवस्था नहुनु पनि एउटा मुख्य कारण हो । भर्खरै सुन्नमा आएको छ, अर्थमन्त्री ज्यूले हेजिङ फण्डलाई चाडै नै कार्यान्वयनमा ल्याउन लाग्नुभएको छ । जसबाट एफडीआई ल्याउनेलाई हेजिङको व्यवस्था गरिने भनिएको छ । यदि नेपालमा एफडीआई भित्र्याउने हो भने हेजिङको व्यवस्था अनिवार्य हुनुपर्छ ।
भारतसँग नेपाली मुद्राको पेग सिस्टम छ भने अन्य देशको मुद्रासँग फ्लोटिङ छ । त्यहि कारणले गर्दा पनि नेपालमा रियल सेक्टरका उद्योगहरु फस्टाउन सकेका छैनन् । हामीले विदेशी लगानी ल्याउने बेलामा डलरको मूल्य सस्तो हुन्छ तर तिर्ने बेलामा डलर मूल्य बढेर महङ्गो पर्न जान्छ । यसरी बढेको डलरलको मूल्यको जोखिम कसले मोल्ने ? उदाहरणका लागि गोरखकाली रबर उद्योगलाई हेर्दा हुन्छ । सो उद्योगका लागि आवश्यक मेशिन खरिदगर्दा डलरको मूल्य १ बराबर ४०/५० नेपाली रुपैयाँ थियो । तर, त्यसको भुक्तानी गर्दा डलरको मूल्य बढेर उच्च हुन पुग्यो ।
अहिले सरकारले देशको आर्थिक विकासका लागि वैदेशिक लगानी चाहिन्छ भनेर आत्मसात गरिसकेको छ । यो अवस्थामा विनिमयदरमा भएको उतारचढावले आउने जोखिम बहन गर्नका लागि पनि तत्काल हेजिङको व्यवस्था गरिदिनुपर्छ । त्यसलाई तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्छ । त्यसैले गर्दा होङ्सी शिवम् सिमेन्टले पनि जोखिम न्युनिकरण गर्न पछिल्लो समय नेपाली रुपैयाँमै ऋण लिएको हो । पछिल्लो ५/६ महिनामा डलरको मूल्य १० प्रतिशतभन्दा बढी उकालो लागिसक्यो ।
तपाईले भन्नुभयो कि हामीले हेजिङको व्यवस्था नभएकै कारण नेपाली बैंकहरुसँग कर्जा लियौं । एफडीआई भन्नु भएको छ, तर नेपाली बैंकसँग फाइनान्सियल क्लोजर गर्नुभएको छ । यो कस्तो खालको एफडीआई हो ?
हामीले होङसी शिवम् सिमेन्टमा ल्याएको पूर्ण रुपमा एफडीआई नै हो । अहिलेसम्म होङ्सी शिवम् सिमेन्टमा १३ अर्ब रुपैयाँ लगानी भईकेको छ । उक्त इक्वीटीको ७० प्रतिशत अर्थात ९ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम चिनियाँ कम्पनीले डलरमै लगानी ल्याएका छन् । पछिल्लो समय डरलको बढ्दो विनिमयदर उतारचढावको जोखिमकै कारण चीनको बैंक अफ चाईनाको कन्सोटियममा हामीले नेपाली बैंकबाट कर्जा लिएका हौं । जसमा ५ वटा बैंकले १६ अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्न सम्झौता पनि भइसकेको छ । हेजिङको व्यवस्था नभएकै कारण चिनियाँ बैंकको कन्सोटियममा नेपाली बैंकबाट कर्जा लिन बाध्य भयौं । अहिले उद्योगमा लागेको कुल इक्वीटीको शतप्रतिशत रकम होङ्सीले डरलमै ल्याइकेको छ । यो पूर्ण रुपमा एफडीआईमा आधारित उद्योग हो त्यसमा कुनै शंका छैन । अब हुने थप लगानी बैंक अफ चाईनाको बैंक ग्यारेन्टीमा नेपाली बैंकबाट कर्जा लिने गरी सम्झौता गरिएको छ । जसले गर्दा भोलिका दिनमा डलरको मूल्य बढ्दा उद्योगलाई थप जोखिम नबढोस ।
हालैमात्र शिवम् सिमेन्टको प्राथमिक सेयर जारी गर्नु भयो । यो आधारमा रियल सेक्टरतर्फ सर्वसाधारणको आकर्षण कस्तो देखियो । अब होङ्सी शिवम्ले चाहिँ प्राथमिक सेयर जारी गर्छ कि गर्दैन ?
होङ्सीको प्राथमिक सेयर निष्काशनको सम्बन्धमा हामीले कुनै कुरा सोचेका छैनौं । नेपालको इतिहासमा यो उद्योग एउटा मिराकल नै हो । ठूलो लगानीको यो उद्योगले निर्माणकार्य सुरु भएको १७ महिनामै काम सम्पन्न भएर उत्पादन थालेको छ । २०१७ मा उद्योगको जग हालेर २०१८ को मार्चमा उत्पादन नै सुरु गरेका थियौं । यो आफैमा अविश्वसनीय काम हो । अहिले नेपाल सरकारले नेपाली लगानीका एक अर्ब रुपैयाँभन्दा माथीका उद्योगलाई अनिवार्य प्राथमिक सेयर जारी गर्नु पर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीका उद्योग स्थापना गर्दाको सम्झौतामा उल्लेख नभएको खण्डमा प्राथमिक सेयर जारी गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषयमा स्पष्ट छैन ।
हामीले भर्खरै मात्र शिवम् सिमेन्टको स्थानीयवासीका लागि प्राथमिक सेयर जारी गरेका छौं । तर, त्यसमा पनि उत्साहपूर्ण आवेदन परेको छैन । हालसम्म स्थानीयवासीका लागि छुट्याएको सेयरमध्ये २३ प्रतिशतमात्र आवेदन परेको छ । दोस्रो चरणको आईपीओ जारी गर्नका लागि प्रक्रियामा छौं ।
अहिले उद्योगी व्यवसायीहरु सरकारको अनुगमको विरोधमा उत्रिएका छन् । सरकारको अनुगमन गर्ने तरिका ठिक नभएर हो वा व्यवसायीको नियत नै खराब ?
यसमा को गल्ती को सही हो भने छुट्याउने कठिन छ । कानुन भनेको कानुन हो । अहिले सरकारले कुनै उद्योगी व्यवसायीले गतल काम गरेमा सोझै थुन्ने गरी कानुन ल्याउन लागेको छ । २/४ जना उद्योगी व्यवसायीले गल्ती गरेभन्दैमा त्यसैलाई आधार बनाएर कानुन बनाउनु हुँदैन । त्यस्तै खालका कानुन बन्दा केही समयअघि डाक्टरहरु आन्दोलनमा उत्रिएका थिए भने अहिले ड्राइभरहरुको हड्ताल चलिरहेको छ । कुनै पनि कुरामा दोषी छन् भने कारबाही गर्नु ठिक हो तर अनावश्यक कानुन बनाएर तर्साउनु उचित होइन ।
अहिलेको नियम कानुन तथा अनुगमनको प्रकृति हेर्दा नीति निर्माता तथा कर्मचारीको पावर चाहिँ अलि बढी नै भएको देखिएको छ । जसले गर्दा पनि विकृति पनि बढ्न गएको हो कि जस्तो देखिएको छ ।
