देश संघीय संरचनामा गएर संघीय कर प्रणाली कार्यान्वयनमा आएरसँगै उद्योगी व्यवसायीहरु त्यसको विरोधमा उत्रिएका छन् । सरकारले उद्योग कलकारखानादेखि सर्वसाधारण किसानलाई समेत उच्च कर लगाएर जनतालाई बढी आर्थिक भार पारेको निष्कर्ष व्यवसायीहरुको रहेको छ । यस्तै पछिल्लो समय सरकारले अनुगनको नाममा उद्योगी व्यवसायीलाई दुःख दिएको भन्दै व्यवसायीहरुले सार्वजनिक रुपमै विरोध गर्न थालेका छन् भने सम्बद्ध निकायलाई भेटेर आफ्ना मागहरु पनि राख्दै आएका छन् । हाल सरकारले गर्दै आएको अनुगमन, अमेरिकी डलरको मूल्यमा भएको बृद्धिका कारण मुद्रास्फितीमा पर्न सक्ने चाप, बैंक ब्याजदर तथा नेपालको ब्यापार घाटाको विषयमा केन्द्रित रहेर नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेन्द्र मल्लसँग बिजखबरका रामराजा श्रेष्ठले गरेको कुराकानीको सार :

देश संघीयतामा गएर नयाँ कर प्रणाली कार्यान्वयनमा आएसँगै उद्योगी व्यवसायी विरोधमा उत्रिएका छन् । देशको कर प्रणाली एकदमै खराब भएर हो वा विरोधका लागि विरोध मात्रै हो ?

यो हामीले विरोधका लागि विरोध मात्र गरेका होइनौं । अहिले स्थानीय कर ह्वात्तै बढेको छ । जुन व्यक्तिको जागिर छैन, कुनै व्यवसाय छैन तर बाबु बाजेको सम्पती कमाएर खाईरहेका छन् उनीहरुलाई अहिले एकदमै गाह्रो भएको छ । आफ्नो बाबु बाजेको जग्गामा खेतीपाती गरे खाँदै आएका किसानलाई जग्गाको मूल्याङकन बढाएर कर लगाउँदा तिर्न नै नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् । अहिलेको कर प्रणाली व्यवसायीलाई मात्र होइन आम जनतामा त्रास सिर्जना गरेको छ ।

अहिले साना होटल व्यवसाय तथा घरेलु उद्योग चलाएर बसेका साना साना व्यवसायीहरु बढी मर्कामा परेका छन् । कुनै एउटा उद्योगले केन्द्र तहमा मात्र आयकर तथा मूल्य अभिबृद्धि कर तिर्दै आएका छन् । तर, देश संघीयतामा गएसँगै स्थानीय तह तथा प्रदेशले थप करको भार थुपारेको छ । उदाहरणका लागि क भन्ने नगरपालिकामा एउटा इट्टा उद्योग छ र उसले त्यसका लागि आवश्यक माटो ख भन्ने नगरपालिकाबाट ल्याउछ भने उसले दुबै नगरपालिकामा कर तिर्नुपर्ने बाध्यता छ ।

अहिले स्वायत्त निकायको नाममा स्थानीय तहले जथाभावी रुपमा कर लगाइरहेका छन् भने उनीहरुलाई कस्तो खालको कर नीति अबलम्बन गर्ने भन्ने विषयमा पनि ज्ञान नभएको पाईएको छ । यस्तो अवस्थामा केन्द्रबाटै एकिकृत कर नीति अबलम्बन गरिनुपर्छ । आफ्नो कार्यालय चलाउनका लागि जनतासँग जसरी पनि कर उठाउने भन्ने नीतिमा स्थानीय तह लागिपरेको छ । अहिले ठूला भन्दा पनि न्युन आय भएका र साना तथा मझौला व्यवसायीहरु धेरै कर्मामा परेका छन् । हुने खानेले त कर तिर्छन तर हुँदा खानेले कसरी कर तिर्ने ?

पछिल्लो समय सरकारले अनावश्यक रुपमा अनुगमन गर्यो व्यवसायीको व्यवसाय गर्न पाउने हकनै कुण्ठित गर्दै अनुगमनमा मन्त्री स्वयम संलग्न भएर उद्योग कलकारखाना बन्द गरेर राज्यले गैर कानुनी काम गर्यो भन्दै व्यवसायीहरुले आरोप लगाउँदै आएका छन् । उद्योगी व्यवसायीहरु गलत भएर सरकारले त्यसो गर्नु परेको हो कि उद्योगीहरु माथी सरकारको गिद्द्दे दृष्टि ?

सरकारी अनुगमन हुनुपर्छ तर नियमित हुनुपर्यो । यदि कुनै उद्योगी व्यवसायीले गलत काम गर्छन भने उनीहरुलाई नियम अनुसार दण्डि जरिवाना गरिनुपर्छ । तर, कुनै एउटा व्यक्तिलाई लहड चल्दैमा उद्योगमा गएर ताला लगाउने काम गर्न हुँदैन । सरकार भनेको उद्योगी व्यवसायीको अविभावक हो । उद्योगको संरक्षण तथा नराम्रो काम गरेमा दण्डित गरी कानुनी दायरमा ल्याउने दुबै दायित्व सरकारकै हो ।

त्यसमा हामीले कुनै अबरोध तथा विरोध गरेका छैनौं । अहिले अनुगमनको नाममा स्वार्थ बाझिएको छ । कर प्रशासन, बाणिज्य, गुणस्तर, जिल्ला प्रमुख अधिकारी हुँदै स्थानीय तहले समेत अनुगमनको नाममा उद्योगी व्यवसायीलाई दुःख दिन थाले । जसलाई जे मन लाग्यो त्यसरी अनुगमन गरेर व्यवसायीलाई दुःख दिने काम भइरहेको छ । यदि साच्चिकै अनुगमन गर्ने हो भने छुट्टै एउटा संयन्त्र बनाएर नियमित बनाउनु बजकि कुनै उद्योगी व्यवसायीले उपभोक्ता ठग्न नसकनुन । तर अहिले भोक लागेको बेलामा मात्र अनुगमन गरे चारो बटुल्ने काम भइरहेको छ ।

अहिले यदि कुनै उद्योगी व्यवसायीले गलत काम गरेरमा सिधै थुन्ने गरी संसदमा विधेयक पेश भएको छ । सामान्य गल्तीमा पनि सिधै थुन्ने हो भने नेपालमा साना र सोझा व्यवसायीले व्यवसाय गर्न सक्दैनन् । कुनै उद्योगले अन्जानमा पनि गलत गरेको हुन सक्छ । एपटक गल्ती गर्दा उसलाई सचेत गराउनु पर्छ, दण्ड जरिवाना गराउनु पर्छ सिधै लगेर थुन्न त भएन नि । कुनै व्यवसायीलाई पटक पटक सचेत गराउँदा पनि गलत गरिरहयो भने थुन्दा हुन्छ तर, पहिलो पटकमै सचते नगराई थुन्ने ? यो कस्तो काुनन हो । जसले गर्दा सबै डराई रहेका छन् । यदि यस्तो कानुन बन्यो भने जो मान्छे निडर छ जे पनि गर्छु जगरी पनि पैसा कमाउछु भनेर होमिन्छ उसले उद्योग व्यवसाय गर्न सक्नेभयो तर, सोझा र झमेला नगरी सरकारलाई कर तिरेर व्यवसाय गर्छु भन्छ उ चाहिँ पलायन हुने चिन्ता छ । तसर्थ पहिला थुन्ने तर पछि सुन्ने काम नहोस ।

अहिलेको बजार अनुगमनलाई कसरी लिनु भएको छ ?

बजार अनुगमन हुनुपर्छ त्यसमा हाम्रो कुनै दुईमत छैन तर एकिृत हुनुपर्छ । गल्ती गर्ने छुट कसैलाई पनि छैन र हुनुपनि हुँदैन । तर, पछिल्लो समय अनुगमनको नाममा अराजकता बढेको छ । अनुगनको लागि बाणिज्य विभाग, गुणस्तर तथा नापतौल विभाग लगायत विभिन्न निकाय छन् । अनुगमनका लागि राज्यको प्रशस्त संयन्त्र हुँदाहुँदै मन्त्री तथा मन्त्रीको स्वकिय सचिव नै संलग्न भएर अनुगमन गरिनु के ठिक हो ? मन्त्रीले नीतिगत रुपमा कानुन बनाउने हो ।

प्रशंग बदलौं, उद्योगी व्यवसायीले अहिले बैंक ब्याजदर एकदमै महङ्गो भयो उद्योग व्यवसाय चलाउन सकिएन ब्याजदरमा राष्ट्र बैंकले नियमन गरिदिनु पर्यो भन्दै माग राखिरहनु भएको छ । के साच्चै ब्याजदरकै कारण उद्योगीहरु मारमा परेका हुन ?

अहिलेको बैंक कर्जा उद्योग, कृषि तथा जलस्रोत उद्योग मैत्री छैन । नेपाल राष्ट्र बैंकले कुल कर्जाको कृषिमा १० र जलस्रोत तथा पर्यटनमा १५ प्रतिशत रकम लगानी गर्न पर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरेको छ । तर त्यसो कागजमै मात्र सिमिति छ । पहिलो कुरा बैंकहरुको कर्जाको अनुपात हेर्ने हो भने पनि तोके बमोजिम छैन अर्को कुरा ऋण लिदा फाइल कृषिको बनाईएको हुन्छ तर त्यस्ता कर्जा अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी भइरहेको छ । अहिले बैंकहरुको लगानी घरजग्गा, अटोमोबाईल तथा सेयर केन्द्रित छ । अटोमोबाइलमा बैंकले उच्च कर्जा विस्तार गर्दा देशको ब्यापारघाटा बढाउन ठूलो सहयोग पुगेको छ । मेरो मतलब बैंकहरुले अटोमोबाइलमा कर्जा विस्तार गर्न हुँदैन भन्ने होइन तर, प्रथमिकतामा कृषि, जलस्रोत, पर्यटन तथा उत्पादनमुलक उद्योग हुनुपर्छ । बाणिज्य र उद्योगका लागि प्रदान गरिने कर्जाको ब्याजदर नै फरक हुनुपर्छ ।

विडम्बना नै भनौ अहिले उद्योगमा दिइने कर्जाकोभन्दा अटोमोबाइल क्षेत्रमा ब्याजदर कम छ । बैंकहरुले सजिलो र नाफामुखी क्षेत्रमा मात्र लगानी बढाइहेका छन् । बैंकले बढी नाफा गर्यो भन्न खोजेका होइनौं तर, देशमा उद्योग कलकारखाना प्रवद्र्धन गर्ने दायित्व पनि बैंककै हो नि ।

तपाईहरु पटक पटक बैंक ब्याजदर बढी भयो भन्दै आउनु भएको छ तर पनि घटेको छैन । यसको नियमनमा को चुक्यो ?

यसमा व्यवसायीहरुको पनि गल्ती छ । ऋण पाईयो भन्ने वित्तिकै भएभरका कागजतमा ल्याप्चे लगाउन तयार हुन्छन तर कति प्रतिशत ब्याज छ भनेर सोच्दैनन् । अर्को कुरा बैंक नाफा मुखी भए । बैंकको दायित्व पैसा कमाउनु मात्र हो ? उसले राज्यका लागि केहि पनि गर्नु पर्दैन ? बैंक ऋणीलाई जताबाट पनि घुमाएर पैसा मात्र कमाउने दाउमा लागेका छन् उनीहरुको राज्य प्रतिको कुनै उत्तरदायित्व छैन । बैंकहरुको नियम गर्ने निकाय नेपाल राष्ट्र बैंक पनि मुकदर्शक भएर बसेको छ । जसले गर्दा बैंकहरु लगाम विनाको घोडाजस्ता भएका छन् । राष्ट्र बैंकले कुन क्षेत्रमा कति लगानी गर्ने भनेर कागजी रुपमा नीति बनाएको छ तर कार्यान्वयनमा छैन । अहिले अन्य बैंक वित्तीय संस्थाभन्दा नियमनकारी संस्थाको रुपमा रहेको राष्ट्र बैंक कमजोर देखिएको छ ।

अहिले नागरिक लगानी कोष, कर्मचारी संचयकोष, सामाजिक सुरक्षा कोषलगायतका सरकारी कोषमा ठूलो मात्रामा पैसा थन्किएर बसेको छ । ती पैसालाई ब्याजमा बोलकबोल गर्दै मुद्दती निक्षेपमा राख्ने काम भइरहेको छ । अबका दिनमा त्यस्ता संस्थाले पनि जलविद्युत, कृषि, पर्यटन उद्योगलाई प्राथकिमता दिएर लगानी बढाउनु पर्छ । यदि उनीहरुले मुद्दतीमा पैसा राख्ने नै हो भने पनि त्यस्ता क्षत्रेमा लगानी गर्ने बैंकलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । पहिला कृषि तथा उद्योगका लागि काम गर्दै आएका बैंकहरु कमर्सियल बनिसके ।

करकै विषयमा लिएर अर्थमन्त्रीलाई पटक पटक भेटिसक्नु भयो । यतिधेरै असन्तुष्टी किन ?

हुनेसँग कर लिएकोमा हाम्रो कुनै आपत्ति छैन । सरकारले २० लाख रुपैयाँभन्दा बढी आम्दानी गर्नेलाई ३६ प्रतिशत कर लगाएको छ त्यसमा पनि हाम्रो विरोध छैन । तर, सरकारले कर तिर्ने व्यक्तिका लागि के सहुलियत तथा सुविधा दियो त ? सरकारको काम कर संकलन गर्ने मात्र होइन कर तिर्नेका लागि पनि केही स्किम ल्याउनुपर्छ ।

सरकारले बजेट निर्माणको क्रममा निजी क्षेत्रसँग सुझाव लिन्छन् तर कार्यान्वयन गर्नुहुन्न । उदाहरणका लागि अहिले एउटा दम्पतीलाई ४ लाख रुपैयाँसम्मको आम्दानीमा कर छुट दिएको छ । सामान्यतय उसको परिवारमा ४ जना हुन्छ । के अब ४ लाख रुपैयाँले उसको बालबच्चा पढाउन, स्वाथ्य उपचार तथा खानपानका लागि पुग्छ त ? सरकारले जनता भोकै बसुन तर राज्यलाई कर चाहिँ तिर्नुपर्छ भन्ने नीति लिएको छ । जनतालाई प्रत्यक्ष असर पर्ने खालका कर निर्धारण गर्दा हचुँवाको भरमा गर्नु हुँदैन । बजार अनुसन्धान गरेर बैंज्ञानिक रुपमा गरिनुपर्छ ।

अहिले डलरको मूल्य बढेर हालसक्कै उच्च ११७ रुपैयाँ पुगिसक्यो । अबका दिनमा नेपालमा मूल्यबृद्धिको प्रभाव कस्तो पर्ला ?

१ बर्षको अन्तरालमा डलरको मूल्य १७ प्रतिशतले बढिसक्यो । डलरको मूल्य दैनिकजसो बढ्ने अनि हामी आयातमा मात्र निर्भर हुने हो भने देश आर्थिक रुपमा असफल हुन धेरै समय लाग्दैन । हामी उत्पादनमा केन्द्रित हुनुको कुनै विकल्प छैन । जनसंख्याको आधारमा हेर्दा नेपालको कुल जनसंख्याको ६६ प्रतिशत जनसंख्या कृषिमा आबद्ध छन् तर, देशको कुल ग्राह्थ्य उत्पादनमा कृषिको योगदान ३० प्रतिशतपनि छैन । अब आधुनिक कृषिमा गएर उत्पादन बढाउनुको विकल्प छैन ।

पछिल्लो समय जुन रुपमा डलरको मूल्य बढेको छ सोही अनुरुप स्वतः सामानको मूल्य बढ्नेछ । हामीले डलर किनेर नै सामान आयात गर्ने हो । डलरको मूल्य १७ प्रतिशतले बढ्दा डलर किने गरिने आयातित बस्तुको मूल्यमा २० प्रतिशतभन्दा बढीले बृद्धि हुन्छ । अहिले व्यवसायीले दशै तथा तिहारलाई लक्षित गरे सामान अर्डर गरिरहेका छन् । जसले गर्दा यसपटकको दशै तिहार महङ्गीले गर्दा कहाली लाग्दो हुनेछ ।

खर्भरै मात्र बिमस्टेक सकिएको छ । अबका दिनमा बिमस्टेकबाट नेपालले लिन सक्ने फाइदा के हो ?

बिमस्टेकमा ७ वटा देश आबद्ध छन् । नेपालको ती सबै देशसँग ब्यापार घाटा छ । बिमस्टेकमार्फत बंगलादेशले नेपालबाट खर्बौं रुपैयाँको विद्युत खरिद गर्ने प्रस्ताव ल्याएको छ भने सोही अनुरुप जलविद्युत क्षेत्रमा लगानी गर्ने इच्छा पनि जाहेर गरेको छ । यो नेपालको लागि एकदमै ठूलो अवसर हो ।

हामीले बिमस्टेकको फ्लोरमा रहेर भारत हुँदै बंगलादेश तथा म्यानमारसम्म बिजुली निर्यात गर्न सक्नुपर्छ । यसमा चारवटै मुलुक एकै ठाउँमा रही तत्काल प्रशारणलाईन बनाएर बिजुली निर्यात गर्न सक्नुपर्छ । केही समयभित्रै माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजनबाट बिजुली उत्पादन हुँदैछ । यसलेमात्र देशमा कुल ग्राह्स्थ्य उत्पादनमा १ प्रतिशतको योगदान दिनेछ । नेपालमा जलविद्युत तथा जडिबुटीको एकदमै ठूलो सम्भावना छ तर ढोका बन्द हूँदा निर्यात गर्न सकेका छैनौं । अब बिम्स्टेकमार्फत ढोका खोलेर बिद्युत निर्यात गर्न सक्नुपर्छ ।

हाम्रो कुल आयातको ६५ प्रतिशत हिस्सा भारतले लिएको छ तर निर्यात छैन । यति ठूलो आयात एउटा देशबाट मात्र गर्दा सो देशमा पनि निर्यातका लागि सरकारी स्तरबाटै छलफल हुन जरुरी छ । जसको लागि बिमस्टेकले बाटो खुला गरिदिएको छ । भारत पछिल्लो समय धनी मुलुकको सुचीमा आइसकेको छ । अहिले भारतीय पर्यटकहरु बाह्य देशको भ्रमणको लागि जाने क्रम बढेको छ । भारतमा बढी हिन्दु छन् । उनीहरुकोे आस्थाको देवता पशुपतिनाथ, मुक्तिनाथ, गौतम बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनीजस्ता स्थलहरु नेपालमा छन् । अबका दिनमा यस्ता ठाउँमा भारतीय पर्यटक भित्र्याउनका लागि बाटो खुला भएको छ ।