आयातित चिनीका कारण उखु किसान तथा स्वदेशी चिनी उद्योग समस्या परेको निष्कर्ष सहित चिनी आयातमा कोटा निर्धारण गर्दै प्रतिबन्ध लगाएको छ । आईतबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैंठकले यस बर्षका लागि अधिकतम १ लाख मेट्रिक टन चिनी आयात गर्न पाउने व्यवस्था गरेसँगै त्यसको फाइदा चिनी उद्योगी र किसान दुबैलाई हुनेछ । जसका कारण उद्योगीले गोदाममा थन्कयाएर राखेका चिनी बिक्री भई लामो समयदेखि भुक्तानी नपाएका उखु किसानले सरकारको यो निर्णयसँगै चाँडै नै भुक्तानी भएका छन् । तर किसानको उखु ४ महिना भित्र किनिसक्नुपर्ने र उद्योगीले ती उखुबाट उत्पादित चिनी १ बर्ष भित्र बेच्नुपर्ने भएकाले अझै पनि समयमा भुक्तानी गर्न नसिकने चिनी उद्योगीहरु बताउँदै आएका छन् । यसै विषयमा केन्द्रित रहेर नेपाल चिनी उत्पादक संघका अध्यक्ष शशिकान्त अग्रबालसँग रामराजा श्रेष्ठले गरेको कुराकानीको सार :

चिनी उद्योगीहरुको माग अनुसार नै सरकारले केही समय अघि भन्सार मूल्य बढायो भने अहिले आयातमै कोटा तोकेर प्रतिबन्ध लगाएको छ । अब त राहत भए होला नि ?

यो सरकारको एकदमै सकारात्मक कदम हो तर ढिला भयो । ढिलै भएपनि सरकारले जुन कदम चालेको छ, त्यो नेपालका चिनी उद्योगहरुका लागि राम्रो कुरा हो । परिमाणात्मक बन्देज लगाउनु भन्नाले अब नेपालमा चिनी आयात गर्नु पर्दैन भन्ने सन्देश पनि हो । अबका दिनमा सरकारले नेपालमा कस्तो प्रकारको चिनी आवश्यक छ, कुन समयमा चिनी चाहिन्छ भन्ने विषयमा कन्ट्रोल गर्न पायो । यस अघि व्यापारीहरुले आफूखुशी चिनी आयात गर्दै आएका थिए । तर, अबका दिनमा सरकारसँग अनुमति लिएर मात्र चिनी आयात गर्नुपर्ने हुन्छ ।

सरकारले परिमाणात्मक बन्देज लगाउँदा चिनी उद्योगीहरुले गोदाममा थन्क्याएर राखेका चिनी बिक्री गर्न सहज हुनेछ । नेपालमा अबको तीनमहिना भित्र उखु क्रसिङ सिजन चल्दैछ । यस बर्षको सिजनमा गतबर्षको भन्दा ३० प्रतिशत चिनी उत्पादन हुनेछ । नेपालमा आवश्यक पर्ने चिनी नेपाली उद्योगहरुबाटै उत्पादन हुनेछ । सरकारको यो कदमले चिनी उद्योगी तथा किसान दुवैलाई राहत हुनेछ ।

यस अघि पनि सरकारले चिनी आयातलाई निरुत्साहित गर्नकै लागि मौजुदा भन्सार दरलाई दोब्बर बनाउँदै ३० प्रतिशत पुर्यायो । उच्च भन्सारदर बनाउँदा पनि आयातित चिनीको तुलनामा किन नेपाली चिनी थप महङ्गो पर्यो ?

चिनीमा आयातको भन्सारदर १५ प्रतिशतबाट ३० पुर्याउनु भनेको एकदमै न्युन हो । त्यसमा पनि एकदमै ढिला गरी बढ्यो । जुनबेला सरकारले चिनीको भन्सारदर बढायो त्यतिबेला यो आर्थिक बर्षका लागि नेपालमा चाहिने जति चिनी व्यापारीहरुले आयात गरिसकेका थिए । विश्व व्यापार संगठन(डब्लुटिओ)को प्रावधान अनुसार पनि हामीले चिनीमा ६० प्रतिशतसम्म भन्सार लगाउन सक्छौं । उदाहरणका लागि भारतमा पहिला चिनीको भन्सारदर ४० प्रतिशत थियो । तर, अन्तरराष्ट्रिय बजारमा चिनीको मूल्य खस्केसँगै भारत सरकारले आफ्ना उद्योगी र उखु किसानलाई बचाउनका लागि तत्काल भन्सार बढाए ५० प्रतिशत पुर्यायो । तर, त्यसमा पनि उद्योगहरुले प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेपछि अहिले बढाएर १ सय प्रतिशत पुर्याएको छ ।

अर्को कारण सार्क मुलुकमध्ये नेपालमा उखुको मूल्य सबैभन्दा महङ्गो छ । माग र पूर्तिका आधारमाभन्दा पनि सरकारले एकलौटी रुपमा मूल्य निर्धारण गर्दा सार्क मुलुकमै नेपालको उखु सबैभन्दा महङ्गो छ । जसले गर्दा नेपाली चिनी महङ्गो पर्न गएको हो । अर्को कुरा उखु विकासमा सरकारले कुनै सहुलियत वा कुनै प्रवद्र्धनात्मक कार्यक्रम ल्याएको छैन । अहिले पाकिस्तानले चिनी निर्यातमा प्रति किलो १३ रुपैयाँ अनुदान दिँदै आएको छ भने भारतले १५ रुपैयाँ । यसका अलावा भारतले चिनी उद्योगलाई नै अनुदान दिँदै आएको छ । तसर्थ सरकारले संरक्षण नगरेसम्म चिनी उद्योग स्थापित हुन सक्दैन । अहिले सरकारले जुन नीति लिएको छ त्यसले चिनी उद्योग र किसान दुवैलाई फाइदा पुग्नेछ ।

सरकारले बार्षिक अधिकतम एक लाख मेट्रिक टन चिनी आयात गर्न पाउने गरी कोटा निर्धारण गरिदिएको छ । यो अवस्थामा त नेपाली उद्योगहरु फस्टाउला नि ?

सरकारले अहिले आवश्यकताको आधारमा बार्षिक एक लाख मेट्रिक टन चिनी मात्र आयात गर्न पाउने भनेको छ । नेपालमा धेरै प्रकारका चिनी आयात र खपत हुँदै आएका छन । त्यसमध्ये केही चिनी नेपालमै उत्पादन हुँदैन । अब त्यो कोटा त्यस्ता चिनी आयातका लागि लगाउनुपर्छ ।

अहिले नेपालमा बार्षिक दुई लाख ५० हजार मेट्रिक टन चिनी चाहिन्छ भनिँदै आएको छ । नेपाल सरकारले आयातमा परिमाणात्मक बन्देज लगाउँदा नेपाली चिनी उद्योगहरुले नेपालका लागि आवश्यक पर्ने कति चिनी आफै उत्पादन गर्न सक्छन् ?

गएको क्रसिङ सिजनमा नेपाली चिनी उद्योगले एक लाख ८० हजार मेट्रिक टन चिनी उत्पादन गरेका थिए । तर, यो बर्ष थप ३० देखि ४० प्रतिशत उत्पादन बढ्ने अनुमान छ । यो अवस्थामा नेपालका लागि आवश्यक अर्थात् दुई लाख ५० हजार मेट्रिक टन चिनी नै नेपाली उद्योगबाट उत्पादन हुन्छ । तर, यो हाम्रो बार्षिक खपत हो । त्यसमध्ये २० देखि २५ हजार मेट्रिक टन जहिले पनि भारतीय नाकाबाट २÷४ किलोको दरले भित्रिरहेको छ । यो अवस्थामा नेपालको उत्पादन दुई लाख २५ हजार मेट्रिक टन भए पुग्छ । तर हामीले २ लाख ५० हजार मेट्रिक टन उत्पादन गर्दै छौं । अहिले पनि नेपाली उद्योग र आयात गरिएका मध्ये २ लाख मेट्रिक टन स्टकमै छ । हाल गोदामा भएको र यो बर्षको क्रसिङ सिजनमा उत्पादन हुने चिनीले अबको दुई बर्षको मागलाई धान्नेछ ।

तर, हामीकहाँ चिनीको कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्दै मूल्यमा चाप पार्ने पनि गरिएको छ । कतै यो प्रतिबन्धले फेरी त्यहि अवस्था आउने त होईन ?

आजभन्दा चार बर्ष अघि चिनी अभावका कारण मूल्यमा केही चाप पर्न गएको थियो । यो कमोडिटी हो, कहिलेकाँही अन्तरराष्ट्रिय बजारमा मूल्यमा उतारचढाव हूँदा त्यसको असर पर्न सक्छ । तर, १० बर्ष अघिको चिनी मूल्य र अन्य खाद्यान्नको मूल्यको तुलना गर्दा चिनीको मूल्य जहाँको त्यति छ तर अन्य खाद्य बस्तुको मूल्य बढेर कहाँ पुग्यो ? जबकी यो अवधिमा मजदूरको ज्याला, उखुको मूल्य तथा अन्य उपकरणहरुको मूल्य दोब्बरभन्दा बढीले वृद्धि भएको छ । तर, चिनी उद्योगहरुले १० बर्ष पुरानै मूल्यमा वृद्धि गर्दै आएका छन् ।

अहिले सरकारले चिनी आयातमा परिमाणात्मक बन्देज लगाउँदा चिनीको मूल्य बढ्न गई ठूलो असर पर्छ भन्ने भ्रम फालिएको छ । नेपालमा चिनी खपत र नेपालको जनसंख्या तुलनमा गर्दा एउटा व्यक्तिले बार्षिक १० किलोग्राम चिनी खपत गर्छ । उदाहरणका लागि चिनीमा प्रति केजी १० रुपैयाँ नै बढेपनि एउटा व्यक्तिलाई पर्ने आर्थिक भार भनेको १ सय रुपैयाँ मात्र हो । अन्य कृषि उपजको मूल्य चौगुणा बढीसक्यो तर चिनीको मूल्य चाहिँ सधै घट्नु पर्छ भन्ने छ र ? चिनी पनि एक प्रकारको कृषि उपज नै हो नि ।

तपाईकै भनाईमै सरकारले ढिलो गरी भन्सार बढाउँदा व्यापारीहरुले प्रशस्त मात्रामा चिनी आयात गरेका थिए । तर, अहिले सरकारले कोटा नै निर्धारण गरिदियो । अबका दिनमा नेपाली चिनीले बजार पाउने अवस्था कस्तो छ ?

सरकारी कदमले पक्कै पनि नेपाली चिनीले बजार पाउनेछ । अहिले विश्व बजारमा चिनीको मूल्य खस्किदो छ । ओरालो लागेको बजारमा व्यापारीहरु पनि चिनी आयात गरेर डम्प गर्न डराउँछन् । कुनै बेला ५ गाडी चिनी आयात गरेर होल्ड गर्ने व्यापारीले अहिले १ गाडी मात्र खरिद गर्दै आएका छन् । बाहिरबाट चिनी आयात हुन बन्द भएपछि नेपाली चिनीले पक्कै पनि बजार पाउनेछ । अहिले नेपाली उद्योगबाट उत्पादित १ लाख मेट्रिक टन र व्यापारीले आयात गरेको पनि सोही अनुरुप र साल्ट ट्रेडिङले पनि स्टोरेज गरेर राखेको छ । क्रसिङको सिजनसम्म नेपाली बजारको माग ९० हजार मेट्रिक टन हो तर हामीसँग अझै साढे २ लाख मेट्रिक टन जति स्टकमा छ ।

चिनी उद्योगी र उखु किसानबीचको विवाद बारम्बार सतहमा आईरहन्छ । यहि अवस्थामा सरकारले नेपाली उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्न चिनी आयात कोटा निर्धारण गर्यो भने किसानलाई पनि अनुदान दिएको छ । अब सम्बन्ध सुध्रिएला त ?

सरकारले चिनी उद्योगका दिएको अनुदान नयाँ होइन यस अघि पनि दिँदै आएको थियो । तरिका मात्र फरक हो । पहिला सरकारले चिनी उद्योगीलाई मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) रकम फिर्ता दिन्थ्यो र त्यहि रकम कृषकलाई अनुदान स्वरुप वितरण गरिन्थ्यो । तर अहिले सरकार आफैले दिने भएको छ । तसर्थ सरकारले न चिनी उद्योगलाई अनुदान दिएको छ न किसानलाई नयाँ अनुदान ।

चिनी उद्योगीले किसानसँग चार महिनामा सबै उखु खरिद गर्न पर्छ । तर चार महिनामा किनेको उखुबाट उत्पादीत चिनी बिक्री गर्न एक बर्ष लाग्छ भने कहिले त बर्षभरमा पनि बिक्री हुँदैन । चिनी बिक्री नभई किसानलाई कसरी भुक्तानी दिने ? यो समस्या अहिलेको मात्र होइन भविष्यमा पनि चिनी बिक्री नभई उद्योगीले किसानलाई पूर्ण रुपमा भुक्तानी गर्न सक्दैन । अहिले किसानको १३ अर्ब रुपैयाँ बराबरको उखु उत्पादन भइरहेको छ । ती उखुबाट उत्पादीत चिनी बिक्री नभई उद्योगीले त्यतिधेरै पैसा कहाँबाट ल्याएर तिर्ने ?

किसानसँग उखु उठाईसकेपछि चिनी बिक्री नभएपनि भुक्तानी गर्नुपर्ने दायित्व उद्योगको हुँदैन र ?

पक्कै पनि हो, त्यसमा कुनै शंका छैन । तर, यसमा केही मतभिन्नता छन् । उदाहरणका लागि चामल तथा मैदा उद्योगले आफ्नो सामान बिक्री नभए किसानसँग धान गहुँ नकिने पनि हुन्छ । तर चिनी उद्योगीलाई उखु किन्नै पर्ने बाध्यता छ । चिनी उद्योगीले घाटामा पनि उखु क्रसिङ गर्नुपर्छ । यदि क्रसिङ गरिएन भने किसानको उखु सकेर जान्छ । तसर्थ चिनी उद्योगीले घाटा भएपनि चिनी बिक्री नभएपनि उखु किन्नु पर्छ । तर, ती उखुबाट उत्पादन भएको चिनी बिक्री नभएसम्म कसरी किसानलाई भुक्तानी गर्ने ? उद्योगीहरुले केही रकम आफुसँग भएको र बैंक ऋण लिएर भुक्तानी गर्छन् तर सबै रकम तिर्न त सक्दैनन नि । जबसम्म चिनी बिक्री हुँदैन तबसम्म किसानले पुर्ण रुपमा भुक्तानी पाउँदैनन । यो धुब्र सत्य जस्तै छ ।

सरकारले चिनी आयात रोक्दा नेपाली उद्योगहरुले कार्टेलिङ गर्ने सम्भावना पनि बढ्ला नि होइन र ?

नेपालमा एउटा मात्र चिनी उद्योग हो र ? अहिले देशमा १३ वटा चिनी उद्योग संचालनमा छन् । अर्को कुरा उद्योगीले कार्टेलिङ गरेर चिनीको कृत्रिम अभाव गरेर मूल्यवृद्धि गर्न खोजे भने सरकार छ नि । अहिले पनि सरकारले उद्योगीको काँधमा तरबार राखेको छ । त्यस्तो अवस्थामा कोटा फुकुवा गरिदियो भने त फेरी नेपाली उद्योगीहरु समस्यामा पर्दैनन् र ? सरकारले आफ्नो हर संयन्त्र प्रयोग गरेर मूल्यमा स्थिरता र कार्टेलिङ रोक्न सक्छ भने व्यवसायीले चाहेर पनि कार्टेलिङ गर्न सक्दैनन ।

अर्को कुरा चिनी उद्योगीले लागतभन्दा कम मूल्यमा चिनी बिक्री गर्दै आएका छन् । सरकारले चिनीको बिक्री मूल्य प्रतिकेजी ६३ रुपैयाँ तोकिदिएको छ तर, उद्योगीको लागत मूल्य ६६ रुपैयाँभन्दा माथी छ । उद्योगीलाई नाफा चाहिएन तर सरकारले उद्योगीले लागत मूल्यमा चिनी बिक्री गर्न पाउने वातावरण बनाईदिनुपर्छ ।

कमाउन उद्योग व्यवसाय गर्ने तर, किन घाटामा चिनी बिक्री गर्दै हुनुहुन्छ ?

व्यापार भनेकै यही हो कहिले नाफा कहिले घाटा । सधै नाफामा रहन नोकरी गर्नुपर्छ । उद्योग व्यवसाय घाटामा गएपनि महिनावारी तलब पाइन्छ । पहिला चिनीमा नाफा थियो तर केही बर्षयता घाटामा छौं । आगामी बर्ष पनि चिनी उद्योगीहरुले घाटामा नै चिनी बिक्री गर्नुपर्नेछ । अहिले चिनी उद्योगीलाई प्रतिकेजी १२ देखि १५ रुपैयाँसम्म घाटा छ । सरकारले कमसेकम उद्योगीको लागत उठ्नेगरी मूल्य निर्धारण गरिदिनुपर्छ ।