यतिबेला यातायात क्षेत्रमा देखिएको सिण्डिकेट हटाउन सरकार खरो रुपमा उत्रिएको छ । विगत २५ बर्षदेखि जरो गाडेर बसेको यातायात क्षेत्रको सिण्डिकेटका कारण समय समयमा सर्वसाधारण सास्ती खेप्न बाध्य छन् भने नयाँ व्यवसायी यस क्षेत्रमा स्वतन्त्र रुपमा प्रवेश गर्न पाएका छैनन् । अहिले रुट इजाजत लिन यातयात व्यवसायी संघसंस्थाको अनुमती लिनुपर्ने बाध्यता छ । यता यातायात व्यवसायी भने सडकमा आफुहरुले भने अनुरुप नै सवारीसधान चलाउनुपर्ने भन्दै आन्दोलनको तयारीमा छन् । मंगलबारमात्रै मन्त्रिपरिषदबाट यातायात समितीको नविकरण नहुने र सबै सार्वजनिक सवारी कम्पनीका रुपमा दर्ता हुनुपर्ने निर्णय भएको छ । दशकौंदेखिको सिण्डिकेट हटाउन सरकारको समग्र तयारीका विषयमा यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक रुपनारायण भट्टराईसँग बिजखबरका रामराजा श्रेष्ठ र अनिल न्यौपानेले गरेको कुराकानीको सार:

यातायात क्षेत्रको सिण्डिकेट हटाउने विषयमा सरकारको ठोस निर्णय पनि आइसकेको छ । यस क्षेत्रको सिण्डिकेटलाई पहिला कसरी बुझ्ने ?
सिण्डिकेटको खास अर्थ बुझ्न जरुरी छ । यो भनेको निश्चित बर्ग र समुदाय अथवा समिति वा संघको नामबाट आलोपालो प्रक्रियामा सार्वजनिक सडकमा अन्य व्यवसायीलाई प्रवेश निषेध गर्ने अवस्था नै सिण्डिकेट हो । जसलाई सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐनले पूर्ण रुपमा गैरकानूनी घोषणा गरिसकेको छ भने सर्वोच्च अदालतको २०६८ सालको फैसलाले सिण्डिकेट, कार्टेलिङ र यस्तै अन्य प्रकारका व्यवसाय गर्नु कानुन विपरित भएको भन्दै तत्काल सरकारको नाममा निर्देशन र उत्प्रेषणको आदेश गरेको छ । सरकारले आजभन्दा २५ बर्ष अघि २०४९ सालमा आएको ऐनलाई मूर्त रुप दिन कार्यविधी बनाएर लागू गरेका हौं । यदि व्यवसायीलाई त्यस ऐनबाट मर्का परेको थियो भने बदर गर्नका लागि अदालतमा किन जानु भएन ?

अदालतबाट कुनै पनि किसिमबाट सिण्डिकेट गर्न दिनु हुँदैन भन्ने फैसला भएको कानुनमा संसोधन भइसकेको अवस्था र २५ बर्षपछि कानुनमा भएका कुन कुन व्यवस्था कार्यान्वयन भएन भनेर कार्यान्वयन गर्दा व्यवसायीले विरोध गर्नुपर्ने कुनै आधार छैन । तर, उहाँहरु आफु निश्चित समुदाय र बर्गले हालीमुहाली गरेको ठाउँमा अर्को व्यवसायी आउँदा सौता आएको जस्तो सोच्नु भयो । जसले गर्दा उनीहरुले विरोध गरेका हुन् । तर, प्रतिस्पर्धी व्यवसायीलाई प्रवद्र्धन गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा त ऐन नियमले नै स्पष्ट व्यवस्था गरिदिएको छ नि । यात्रुमैत्री व्यवसाय गर्दै सबैलाई सर्वसुलभ तरिकाबाट सुविधा दिनुपर्छ भन्ने स्पष्ट व्यवस्था छ । प्रतिस्पर्धात्मक व्यवस्थामा ‘कन्जुमर च्वाईस थेउरी’ त लागू गर्नु पर्यो नि । तर, उहाँहरुले मेरा थोत्रा गाडी चढे चढ् अन्यथा अर्को गाडी चढन् पाउँदैनौं भन्ने तरिकाले अरु व्यवसायीलाई प्रवेश गर्न निषेध लगाउनुभयो । कानुनमा भएको व्यवस्था र अदालतको आदेश मान्दिन भन्नु व्यवसायीको तिघ्रा ठटाएर व्यापार गर्छु यसमा सरकारले छुन सक्दैन भन्ने दादागिरी मानसिकताको उपज हो । तर, व्यवसायीले जति तिघ्रा ठटाएपनि त्यस्ता तिघ्रा भाच्न सरकार सक्षम छ ।

तर, यातायात व्यवसायीको नेक्सस हेर्ने हो भने सरकारको निर्णय कार्यान्वयनमा समस्या देखिदै आएको विगत छ नि ?

यो निर्णय गर्नु अघि हामीले सरोकारवाला सम्बद्ध सबै सरकारी निकायसँग छलफल गरेका थियौं । सबै सरकारी निकायसँग छलफल गरी जसरी पनि सिण्डिकेट हटाउने दृढ संकल्पका साथ अघि बढेका छौं । यातायात व्यवसायीको नेक्सस भनेको राजनीतिक नेतृत्वसँग हो भने उनीहरुले गैरकानूनी रुपमा कमाएका पैसाबाट गुण्डा परिचालन गरी दादाागिरी देखाउन सक्छन् भन्ने हिसाबमा छलफल गरेरै हामी अगाडि बढेका हौं । उच्च राजनीतिक नेतृत्वको सहमतिमै सिण्डिकेट फाल्ने सहमति अनुरुप नै सरकार अघि बढेको छ । विगतमा अस्थिर सरकारका कारण यसलाई कडाईका साथ कार्यान्वयनमा ल्याउन सकिएको थिएन । तर,अहिलेको सरकार एकदमै बलियो भएको र सरकारकै तर्फबाट प्रतिबद्धता आएकाले सिण्डिकेटलाई जरैदेखि निर्मुल पारिनेछ ।

दादागिरी र गैर कानुनी रुपमा आर्जन गरेको पैसाबाट राज्यसत्तालाई प्रभाव पारेकन थिए भन्नुको मतलब के हो ?

समितिमा आबद्ध नभई कुनै पनि सार्वजनिक सवारीसाधन संचालन गर्न नदिने प्रचलन छ भने कुनै नयाँ व्यवसायी समितिमा आबद्ध हुँदा प्रति सवारीसाधन १५ लाख रुपैयाँसम्म लिएको तथ्याङ्क हामीसँग छन् । त्यस्ता धेरै व्यवसायीसँग उठाएको पैसा उनीहरुले विभिन्न ठाउँमा पहुँच पुर्याएर सेवासुविधामा प्रभाव पार्दै आएका थिए । र त्यसरी जो प्रभावमा पर्नुभयो उहाँहरु सिण्डिकेटको पक्षधर भएर बहस गर्नुहुन्थ्यो । तर, अहिलेको राजनीतिक नेतृत्व त्यस्ता पक्षपोषण नगरी विशुद्ध जनताको हितमा गरिने निर्णयलाई पक्षपाती भएर उभिने खालको भएकाले हाम्रो यस कदमलाई सरकारको पूर्ण प्रतिबद्धता छ ।

व्यवसायीहरुले पत्रकार सम्मेलन गरेरै सडक संघर्षलगायतका चरणबद्ध आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेका छन् । यदि व्यवसायीहरु आन्दोलनमा उत्रिए भने प्रतिरक्षाका लागि सरकारले के कस्ता तयारी गरेको छ ?

सरकारले जनता र सबै व्यवसायीक हितका लागि ल्याएको नीति र मापदण्ड हो । व्यवसायीलाई तपाईहरुले नै सोध्नुस कि यो कार्यविधीले गर्दा कुन कुन कारणले व्यवसायीको लगानीको असुरक्षा हुन्छ ? यदि व्यवसायीले असुरक्षाको एउटा प्रमाण ल्याउनु भयो भने हामी संसोधन गर्न तयार छौं । तर, व्यवसायीसँग त्यस्ता कुनै प्रमाण नै छैनन । हामीले कानुनमा भएका र व्यवसायीले मान्दै आएका व्यवस्थामा व्यवहारमा लागू गरेका हौं । व्यवसायीले शान्ती पूर्ण आन्दोलन गर्नुहून्छ भने त्यसलाई संविधानले दिएको छ त्यसलाई कसैले रोकतोक गर्दैन । तर अराजक ढंगबाट आन्दोलनमा उत्रनुहुन्छ भने सरकारले सम्पूर्ण कानुनी हतियार प्रयोग गर्छ । आन्दोलनका क्रममा तोडफोड गरेमा धरपकड तथा पक्राउ गरी सार्वजनिक मुद्द चलाईने छ । त्यसैगरी सार्वजनिक सवारीसाधन संचालन गर्नुभएन भने थलमार्गबाट यात्रुको ओसारपसार र मालसामान ओसारपसार गर्न अत्यावश्यक सेवा ऐन अनुसार कारबाही गरिनेछ भने व्यवसायीहरुको क्रियाकलापलाई निषेध गरी यातायात सम्बन्धी सम्पूर्ण संघसंस्था तथा रुट इजाजत खारेज गरिनेछ ।

भनेपछि सरकार यसपटक आफ्नो निर्णयबाट ‘ब्याक’ हुँदैन हैन ?

त्यसमा कुनै शंका छैन । यसका लागि राज्यसँग सम्बन्धित सबै सरोकारवाला निकायको सहकार्यमै अघि बढेका हौं । हामीले सिण्डिकेट हटाउनका लागि धेरै ठूला योजना बनाएका छौं तर, कतिपय कुरा अहिले नै भनिहाल्न मिल्ने छैन । सरकारले प्रयोग गर्ने कानुनी हतियारहरु जेजे छन् सबै प्रयोग गरेर सिण्डिकेट निर्मुल पारिनेछ । यसका लागि सबै ढुक्क भए हुन्छ ।

अहिले यातायात सम्बन्धी संघसंस्था गैर सरकारी संस्था (एनजीओ) जसरी चलेका छन्, त्यसले कर छली भएको सरकारको बुझाई छ । यसलाई कानुनी दायरामा ल्याउन के गर्दै हुनुहुन्छ ?

यसलाई पनि कानुनी दायरामा ल्याउन गृहकार्य सुरु गरिसकेका छौं । सबै सरोकारवाला निकायसँग कसरी करको दायरामा ल्याउने भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ । आगामी आर्थिक बर्षको बजेटमार्फत नीतिगत रुपमै व्यवस्था गरी करको दायरामा ल्याइनेछ । अबका दिनमा थप नीतिगत व्यवस्था गरी यातायात क्षेत्रलाई मर्यादित र व्यवस्थित बनाउने लक्ष्य सहित सरकार अघि बढेको छ त्यो काम जसरी पनि गरिन्छ ।
अब राज्यले यातायात व्यवसायी आबद्ध सबै समितिका हिसाबकिताब खोजी गर्नेछ । यस अघि भए गरिएका राजस्व छलीलाई समेत करको दायरामा ल्याएर असुल गरिनेछ । व्यवसायीलाई रुट इजाजत दिने सरकार, संघसंस्था दर्ता गर्ने सरकार, उनीहरुलाई मर्यादित र व्यवस्थित गर्ने कानुन तर, त्यहि सरकारको नियम तथा कानुन मान्दिन भन्नु अराजकता होइन र ? अहिलेको सरकार एकदमै शक्तिशाली छ यसले गैरकानुनी क्रियापलक र अराजकतालाई निषेध गर्नेछ । अराजक गतिविधी गर्नेलाई के गर्नुपर्छ कानुनले स्पष्ट तोकेको छ । तसर्थ कानुनको परिधिभित्र रहेर सबै अराजक तत्वलाई कानुनी कठघरामा ल्याउने हो । सबै जनता, व्यवसायी र सरकार कानुको दायराभित्र बसेर व्यवसाय र शासनसत्ता संचालन गर्नुपर्छ । कानुनभन्दा बाहिर कोही पनि जान पाउँदैन ।

यदि कुनै कानुनले कसैको पेशा व्यवसायलाई आघात पार्यो भने न्यायको लागि जाने ठाउँ छदैछ नि । तर, व्यवसायीहरु किन अदालत जादैनन ? यदि समस्या परेको छ भने यो ऐनको यो प्राबधानले गर्दा मेरो व्यवसायमा असर पर्यो भनि अदालतमा रिट दायर गरे हुन्छ त । यदि अदालतले उपयुक्त लागेर खारेज गर्यो भने हामी मान्न तयार छौं । कुनै पनि कानुनको सर्वाेच्च व्याख्या त अदालत नै हो । व्यवसायीहरु पाखुरा लडाएर सरकारसँग जोरी खोज्न आउनु भएको छ । सरकारले जन्माएको संस्था सरकारले खारेज गर्न सक्दैन भन्ने हुन्छ र ? संस्था दर्ता तथा खारेजीको व्यवस्था कानुनमै स्पष्ट व्यवस्था छ । यहाँ त चोरले चोर्न पाउनुपर्छ भनी आन्दोलन गर्ने, ट्याक्सी वालाले मिटर विगारेर उपभोक्तलाई ठग्न दिएन भनेर आन्दोलन गर्ने, सिण्डिकेटले जथाभावी भाडा लिएर सडकमा एकाधिकार जमाउन पाउनुपर्छ भनेर अन्दोलन गर्नु भनेको दादागिरी र गुण्डागर्दी नै हो । तर, सरकार सामु यो दादागिरी र गुण्डागर्दी कति दिन चल्ला र ?

त्यसैका लागि अब सार्वजनिक यातायातहरु कम्पनी, फर्म वा सहकारीमा दर्ता भएर आउनुपर्छ भनेका छौं । त्यसरी दर्ता भएका संस्थाहरुको कानुन बमोजिम हिसावकिताव राख्नुपर्छ । त्यसमै देखिन्छ नाफा, नोक्सान तथा कर्पोरेट ट्याक्सका कुराहरु आउनेछ । यस्तै कर्मचारीका टिडिएस कुराहरु पनि समेटिनेछन । त्यतिमात्रै नभई देशमा संचालित सार्वजनिक यातायातले कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा कति प्रतिशत योगदान गरेको छ भन्ने विषय पनि समेटिनेछ । अहिले देशको कुल उत्पादनको ३० प्रतिशतमात्र जीडीपीमा गणना भएको छ । ७० प्रतिशत अन्डरग्राण्ड छ । यो अन्डरग्राण्ड इकोनोमीमा सार्वजनिक यातायात पनि परेको छ । अब त्यसलाई अण्डरग्राउण्डबाट माथि निकाल्नुपर्छ । तसर्थ सबै क्षेत्रलाई सरकारको वित्तीय संरचना भित्र ल्याउन खोजेका हौं ।

सिण्डिकेट हटाउन सम्बन्धित अन्य निकायबाट कतिको सहयोग पाउनुभएको छ ?

यो एउटा मात्र संस्थाले गर्न सक्ने काम होएन । यातायात व्यवस्था विभागको निर्णय अधिकार सिमित हुन्छ । यो निर्णय सरकारका समन्वयकारी निकायसँग छलफल गरेर मात्र गरिएको हो । सिण्डिकेट अन्त्यका लागि के कस्ता निर्णय तथा कारबाही गर्नुपर्छ गर्नुस भन्ने मलाई सरकारको प्रष्ट निर्देशन छ । साथै यसका लागि आआफ्नो मन्त्रालयको तर्फबाट पूर्ण सहयोग गर्न प्रधानमन्त्री कार्यालयबाटै सबै मन्त्रालयलाई निर्देशन भएको छ । गृह प्रशासनले पनि सम्पुर्ण जिल्लामा प्रशासन कार्यालयलाई निर्देशन दिइसकेको छ । यो सरकारकै अनुरोध र निर्देशनमा काम गरिरहेको भएकाले सरकार व्याकफोर्समा त भइहाल्छ नि । म त अगाडि देखिएको मात्रै हो । यसको जस अफजस सबै सरकारलाई जानेछ ।

तपाईहरुलाई एउटा आरोप पनि छ कि विभागले सवारीदर्ता र रुट इजाजत मात्र दियो तर व्यवस्थापन गर्न सकेन । तपाई आएपछि समग्र यातायात क्षेत्र सुधारका लागि केकस्ता योजना बनाउनु भएको छ ?

म विभागमा आएपछि सर्वप्रथम आन्तरिक सुधारका काम गर्यौ । अनियमितताका कुराहरु सार्वजनिक गरी कानुनी कठघरामा ल्यायौं । अनुगमन र कारबाहीलाई प्राथमिकता साथ अघि बढायौं । विपि राजमार्गमा मात्रै ५ सय वटा गाडीलाई कारबाही गरी रुट इजाजत खारेज गरेका छौं । लाइसेन्स वितरणमा पनि नीतिगत सुधार गरेका छौं भने कागजी लाइसेन्सलाई विस्थापित गर्दै स्मार्ट लाइसेन्स वितरण गरिरहेका छौं । विगतका कमजोरीले गर्दा डेलिभरीमा केही समस्या देखिएको हो । जुन अबका दिनका हुनेछैन ।

नेपालमा हालसम्म २८ लाख सवारीसाधन दर्ता भएका छन् । तीमध्ये करिब २ लाख सवारीसाधन सार्वजनिक छन् । त्यसमा पनि यात्रुबाहक र मालबाहक गरेर । प्रतिशतमा हेर्दा १५÷१६ प्रतिशत हुन आउँछ । अहिले त्यहि १५/१६ प्रतिशत सार्वजनिक यातायातले देशको सबै राजमार्गको नेटवर्क कब्जा गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ । बाँकी ८५ प्रतिशत सवारीसाधन स्वतन्त्र रुपमा चलेका छन् । हामीले १५ प्रतिशत सवारीसाधनलाई मात्रै मर्यादित र व्यवस्थित गर्न खोजेका हौं । तर, हाम्रो कमजोरी भनेको देशको मुख्य र सहायक राजमार्गको रुटको अध्ययन गर्न नसक्नु हो । देशको जनसंख्या र सार्वजनिक यातायातको अनुपात हेर्ने हो भने अझै पनि हामीलाई सार्वजनिक यातायात पुगेको छैन । हाम्रो सवारीसाधन बढि होइन व्यवस्थापकिय कमजोरीका कारण जाम भएको हो । ठूला बाटो मात्र बनाएर हुँदैन त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न सक्नुपर्छ । फ्लाई ओभर, अण्डर पास, सडक मार्किङ, सडकको गति, मर्मत तथा अपग्रेड गर्न नसक्दा सार्वजनिक यातायात जाम भएको हो । यो पक्कै पनि व्यवस्थापकिय कमजोरी हो ।