तत्कालिन प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईको पालामा देशमा ठूला वैदेशिक लगानी भित्र्याई पूर्वाधार निर्माणमा सहयोग पुर्याउने उद्देश्य अनुरुप लगानी बोर्डको गठन गरिएको थियो । बोर्डले यसअघि केहि महत्वपूर्ण लगानी भित्राएपनि यसको अपेक्षा अनुसार काम हुन नसकिरहेको टिप्पणी सुनिन्छन् । बोर्डकै स्थापना पछि पनि लगानीमा सरकारले अपनाएको एकद्वार नीति अझै लागु हुन सकेको छैन । कतिपय विदेशी लगानीकर्ताले आयोजनामा लगानी गर्न चासो व्यक्त गरेपनि तयारी अवस्थामा नरहेका कारण लगानी भित्र्याउन कठिानाई भइरहेको छ । तर, पछिल्लो समय विदेशी लगानीकर्ताहरुले नेपालमा लगनी गर्न एकमदै चासो व्यक्त गरेका छन् भने सोही अनुरुप भेटघाट तथा छलफल पनि भइरहेको छ । हाल लगानी बोर्डले अघि बढाएका काम, आगामी दिनमा बन्न सक्ने ठूला पूर्वाधार तथा लगानी बोर्डको कार्यशैलीजस्ता विषयमा केन्द्रित रहेर लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महाप्रसाद अधिकारीसँग गरिएको कुराकानीको सार :
लगानी बोर्ड यसको लक्ष्य अनुसार काम गर्न सकिरहेको छैन भन्ने आरोप अहिले व्यापक सुनिन्छ । खासमा बोर्ड के गर्दैछ ?
बोर्डले सरकारको म्याण्डेडअनुरुप नै काम गर्दै आएको छ । विशेष गरी पूर्वाधार निर्माणका क्षेत्रमा सरकारी निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडल अन्तरगत हुनसक्ने र गर्न सकिने कामहरु बोर्डले अघि बढाएको छ । खासगरी जलविद्युतको क्षेत्रमा बढी काम अघि बढाएको छ । उदाहरणका लागि अरुण तेस्रो, कर्णाली, मस्र्याङ्दी, पश्चिम सेती र तामाकोशी ३ जलविद्युत आयोजना बोर्डले आफ्नो बास्केट फण्डबाट अघि बढाइएका आयोजनाहरु हुन् । जसमध्ये अरुण ३ को प्रोग्रेस राम्रो छ भने ५ बर्षभित्र निर्माण सक्ने लक्ष्य छ । अहिले पीपीपी मोडलमा चल्ने सार्वजनिक पूर्वाधारहरु कम छन् तर हामीले कार्यक्रममा राख्न पहल गरिरहेका छौं । सडक पूर्वाधार निर्माणमा निजी क्षेत्र र सरकार मिलेर काम अघि बढाउन लागेका छौं । यसै सिलसिलामा मेट्रो रेलको विभिन्न लाईनमध्ये पूर्व पश्चिम (धुलिखेलदेखि नागढुङ्गासम्म) लाईन लगानी बोर्डले शुरु गर्न लागेका छौं ।
मेट्रो रेलको चर्चा अलि बढि नै भयो । यो अहिले कामको कुन चरणमा छ ? प्रोजेक्ट आईडिया अन्तरगत भ्याली मेट्रो लाईनमध्ये एउटा लाईनलाई विस्तार गर्न लागेका हौै । पहिला यो कलंकीबाट कोटेश्वरसम्म निर्माण गर्न लागेका थियौं तर अहिले विस्तार गरेर नागढुङ्गादेखि धुलिखेलसम्म पुर्याएका हौं । जसमध्ये कलंकीदेखि कोटेश्वरसम्मको अध्ययन भइसकेको छ भने कोटेश्वरदेखि धुलिखेल र कलंकीदेखि नागढुङ्गाको अध्ययन हुन बाँकी नै छ । यसको सम्पूर्ण अध्ययन भइकेपछि मात्र लगानीकर्ता खोज्न सजिलो हुन्छ । त्यसका लागि कागजात तयार पार्ने काम भइरहेको छ । अब बस्ने बोर्डमा यसको एक्स्प्रेशन अफ इन्ट्रस्ट पेश गर्ने योजना बनाएका छौं । यसको अध्ययनको लागि एक देखि डेढ बर्ष लाग्छ । त्यसपछि टेण्डर आव्हान गरी निर्माणकार्य अघि बढाउने छौं ।
ठूला लगानीमा हामीले अघि बढाएका र विदेशी लगानीकर्ताले चासो दिएका आयोजनाको अवस्था के छ ?
धेरैजसो विदेशी लगानीकर्ताले जलविद्युत क्षेत्रमा लगानी गर्न चासो देखाएका छन् । पछिल्लो समय सौर्य ऊर्जामा पनि ठूलो मात्रामा लगानी गर्न चासो देखाएका छन् । यूरोप अमेरिककाबाट १ हजार ५ सय मेगावाटभन्दा बढी सौर्य उर्जा उत्पादनका लागि प्रस्ताव आएको छ । तर, यसमा नेपाल विद्युत प्राधिकरण तथा प्रशारणलाईनको सिमा छ । त्यसलाई तत्काल भित्र्याउन सक्ने अवस्था छैन । यस्तै, पर्यटन क्षेत्रमा पनि विदेशी लगानीकर्ताले चासो देखाईरहेका छन् । दोस्रो अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलदेखि अन्य पर्यटनसम्बन्धी पूर्वाधार निर्माणमा चासो दिएर बोर्डमा आईरहेका छन् तर, हामीसँग तयारी अवस्थामा आयोजना नहुँदा दिन सकेका छैनौं ।
तपाईकै भनाई अनुसार विदेशी लगानीकर्ताहरु जलविद्युत क्षेत्रमा लगानी गर्न बढी उत्सुक छन् । तर, बोर्डको बास्केटमा भएको जलविद्युत सम्बन्धी आयोजनाहरु ऊर्जा मन्त्रालयले खोसिदिएको छ । यो अवस्थामा कसरी काम गर्नुहुन्छ ?
यो आन्तरिक छलफलको विषय भएको छ । लगानी बोर्डको बास्केटमा भएका आयोजनाहरु पनि मन्त्रालयबाट दिइएको कारण केही समस्या उत्पन्न भएको हो । तर, नयाँ सरकार गठनसँगै प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा बसेको २९ औं बोर्ड बैंठकले ५ सय मेगावाटभन्दा माथिका जलविद्यूत आयोजनाहरु लगानीबोड बाटै अध्ययन गर्ने निर्देशन पाएका छौं । अबका दिनमा पीपीपी मोडलमा बन्ने ५ सय मेवाभन्दा माथीका जलविद्युत आयोजनाहरु बोर्डबाटै हुनेछ । तर, सरकार आफैले बनाउने वा दुई देशको सरकारबीच सम्झौता भएर निर्माण गरिने आयोजनाको लागि बोर्डमा आउनु पर्दैन । तर, ५ सय मेवाभन्दा बढीका जलविद्युत आयोजनामा जहाँ निजी क्षेत्रको संलग्नता हुन्छ त्यसमा बोर्ड संलग्न हुन्छ । सोही अनुरुप प्रोजेक्ट बैंक बनाउनका लागि अघि बढिसकेका छौं ।
पटक पटक प्रोजेक्ट बैंकको कुरा हुने गरेको छ । त्यसमा तत्काल विदेशीलाई लगानीकर्तालाई दिनसक्ने कति आयोजना छन् ?
गत बर्ष नै हामीले एउटा प्रोजेक्ट बैंक तयार गरेर राखेका छौं । त्यसलाई नियमित रुपमा थप गर्दै जानेमात्र हो । मुलत प्रोजेक्ट बैंकमा अध्ययन भएर तयार भएका आयोजना रहनुपर्ने हो तर, हामीले त्यस्ता आयोजना कम भएका कारणले आंशिक अध्ययन वा आईडिया नोटलाई पनि त्यसमा समावेश गरेका छौं । अध्ययन भएका ८ वटा आयोजनामात्र प्राजेक्ट बैंकमा राखेका थियौं । तसर्थ पीपीपी मोडेलमा आउछन् भने सहकार्य गरेर काम गर्न तयार छौं । यदि कोही निजी लगानीकर्ता प्रोजेक्ट बैंकभन्दा बाहिरका आयोजनामा लगानी गर्न इच्छा देखाउँछन् भने त्यसलाई पनि अघि बढाउन तयार छौं । त्यसका लागि लगानीकर्तालाई खुला छाडेका छौं । सोही अनुरुप केही लगानीकर्ताले सिमेन्ट, होटलमा चासो देखाएका छन् । नयाँ सरकार गठनसँगै विदेशी लगानीकर्ताहरु पर्ख र हेरको अवस्थामा छन्, भेटघाटलाई पनि तिव्रता दिइएको छ ।
एक वर्षअघि सम्पन्न लगानी सम्मेलनबाट १४ खर्ब ५२ अर्ब रुपैयाँ बराबरको लगानी चासो देखाएका थिए । त्यसलाई जसरी पनि भित्र्याउने भनेर विभिन्न कमिटि पनि गठन गरिएको थियो । त्यसले चाहिँ कसरी काम गरिरहेको छ ?
यसको मुख्य कमिटि उद्योग मन्त्रीको संयोजकत्वमा थियो भने सोही अनुरुप अन्य सह कमिटि पनि गठन भएको थियो । जसमध्ये आयोजनासँग सम्बन्धित कमिटि बोर्ड अन्तरगत थियो । त्यसै अनुसार केहि काम पनि अघि बढेको छ । तर, पछिल्लो ५/६ महिना यता ति कमिटि सक्रिय छैनन् । मुख्य कमिटि उद्योगमन्त्रीको संयोजकत्वमा रहेको र निर्वाचित नयाँ सरकार गठनका कारण कमिटि पनि निस्क्रिय बन्न पुगेको थियो । तर, अहिले नयाँ सरकार गठन भइसकेकाले कमिटि पुनः सकृय हुनेछ ।
चासो जाहेर गरेर पनि लागनी भित्र्याउन नसक्नुमा हाम्रो कमजोरी कि लगानीकर्ताले हामीलाइ नपत्याएका ?
लगानी सम्मेलन भइरहदा उनीहरुले चासो मात्र देखाएका हुन् लगानी प्रतिवद्धता जाहेर गरका होइनन् । त्यहा विभिन्न क्षेत्रका लगानीकर्ता आएका थिए । सम्मेलनमा हामीले नेपालीको लगानीको वातावरण, आयोजनालगायतका विषयमा जानकारी दियौं र राजनीतिक प्रतिबद्धता पनि जाहेर गर्यौं । त्यसलाई स्वीकार गर्दै उनीहरुले लगानी गर्न चासो देखाएका हुन् । त्यो आशयलाई प्रतिबद्धता र लगानीमा रुपान्तरण गर्न उनीहरुको बजेट र हाम्रा कार्यक्रम सँगसँगै ल्याउनुपर्ने हुन्छ । जसको लागि समय लाग्नु स्वभाविक हो । तर, कार्यक्रममा आएर बोलेका सबै लगानी आउँछन् भन्ने पनि होइन । आशय जाहेर गरेकामध्ये ३/४ बर्षमा २० प्रतिशतमात्र विदेशी लगानी भित्र्याउन सकियो भने पनि राम्रो उपलब्धि हुनेछ । गतवर्ष यता नेपालमा विदेशी लगानी जुन रुपमा भित्रिएको छ त्यो पनि लगानीसम्मेलन कै एउटा उपलब्धि हो ।
तर, त्यतिवेला विभिन्न कम्पनीले क्षेत्रगत रुपमा तोकेर लगानीको आशय जाहेर गरेका लगानी भित्रिएनन् भन्ने प्रश्न पनि स्वभाविक नै हो । त्यसका लागि हाम्रो पनि तयारी नपुगेको हो । दोस्रो अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलको अझै पनि मोडालिटीमा अड्किएका छौं । मेट्रो रेलको टु क्राएर काम अघि बढाएका छौं त्यो तयार भएपछि चासो व्यक्त गर्नेले पक्कै पनि लगानी गर्नेछन् । तसर्थ १४ खर्बमध्ये कति भित्रियो भन्नु भन्दा पनि त्यसमा प्रोगेस छ ।
सरकारले जुन लक्ष्य र उद्देश्य अनुरुप बोर्ड गठन गरेको थियो सोही अनुरुप भएको जस्तो लाग्छ त ?
काम भइरहेको छ । सोचे अनुरुप नभएको होला । जनचासो अनुरुप गर्न नसकिएको पक्कै हो । मैले पनि यहाँ आउँदा जुन आशा लिएर आएको थिए त्यो सबै पुरा गर्न सकिएको छैन । तर, काम नै नभएको भन्ने होइन । बोर्डको कार्यशैली अलि फरक छ । हामी अघि बढाएका एउटै मात्र काम टुङ्गोमा पुग्यो भने अन्य सयौं कामभन्दा राम्रो र गुणात्मक हुन्छ । हामीले ठूला आयोजना अघि बढाएका छौं । यसले समग्र अर्थतन्त्रलाई सकारात्मक प्रभाव पारिरहेको हुन्छ । यहाँ नम्बर हेरेर काम गरेर हुँदैन । धेरै नम्बरमा आयोजना अघि बढाउन हामीसँग सा्ेही अनुरुप स्रोत र साधनको पनि अभाव छ भने धेरै वटा सरोकारवाला निकायसँग छलफल र समन्वय गर्नु पर्ने बाध्यता छ । उदाहरणको लागि अहिले अरुणको काम द्वूत गतिमा अघि बढेको छ भने सिमेन्ट उद्योगले पनि केही समयभित्रै उत्पादन थाल्नेछन । जसले ठूलो परिवर्तन ल्याउन सहयोग पुर्याउने छ । हामीलाई धेरैवटा उद्योग र धेरै लगानी चाहिँदैन । अहिले आएका लगानीकर्तालाई मात्र चित्त बुझाउन सक्यौं भने ति मार्फन नै भोलीका दिनमा अन्य थुप्रै लगानी भित्र्नेछ । तसर्थ हामीले होसियारी पूर्वक लगानीलाई स्वीकृति र त्यस्ता लगानीलाई टुङ्गोमा पुर्याउने काममा लागिपरेका छौं ।
त्यतिबेला सरकारले वान विण्डो सिस्टममा विदेशी लगानी भित्र्याउन बोर्ड गठन गरिएको थियो । तर, अझै पनि धेरै मन्त्रालय तथा अन्य निकायमा धाउनुपर्ने अवस्था छ । खासमा समस्या चाहिँ कहाँ कहाँ रहेछन् ?
लगानीकर्तालाई वान विण्डो मात्र होइन वान स्टप सेवा दिनेगरी बोर्डको गठन भएको देखिन्छ । बार्डले सोही अनुरुप ५ वर्षे रणनीति पनि बनाएको छ । तर त्यसका लागि केही कानुनी र संरचनात्मक सुधार गर्नुपर्ने जरुरी छ । लगानी बोर्ड ऐनमा सुधार नगरी वान स्टक सर्भिस सम्भव छैन । अहिले कुनै एउटा आयोजना अघि बढाउन विभिन्न सरोकारवाला मन्त्रालयसँग सल्लाह र स्वीकृति लिनुपर्ने छ । सरोकारलावा मन्त्रालयले कुनै एउटा आयोजना प्रतिको बुझाई र त्यसको अपनत्व लिन समय लगाउने गरेका छन् । अहिले मन्त्रालयले कुनै पनि आयोजनामा आफ्नो पोजिसन बढी लिने गरेको देखिन्छ । उदाहरणका लागि बन मन्त्रालयले कुनै आयोजनालाई सहजकर्ताको काम भन्दा पनि बन जोगाउनेतर्फ बढी ध्यान दिन्छ । त्यो उसको काम पनि हो । तसर्थ सबै जिम्मा बोर्डलाई नै दियो भने सबै काम एकैपटक अघि बढ्छ र कुनै पनि आयोजनलाई सहज रुपमा अघि बढाउन सक्नेछ ।
