सरकारले अबका दिनमा जलविद्युत क्षेत्र विकासका लागि नयाँ नयाँ घोषणाभन्दा पनि यस अघि ल्याएका स्किमहरुलाई पूर्णरुपमा कार्यान्वयनमा ल्याउन सक्नुपर्छ । नीति निर्माता तथा सरकारी निकायका अन्यौलताका कारण अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले जलविद्युत क्षेत्रमा लगानी गर्न छाडेका छन् भने यस अघि गरिएका सम्झौतामा पनि रकम प्रबाह नगर्दा आयोजनाहरु पछि धकेलिन पुगेका छन् । नेपालको जलविद्युत क्षेत्रको वर्तमान अवस्था र भविश्यमा आईपर्ने समस्या तथा समाधानका विषयमा स्वतन्त्र उर्जा उत्पादक संघ, नेपाल (इप्पान)का अध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाईँसँग बिजखबरका रामराजा श्रेष्ठ र अनिलकुमार न्यौपानेले गरेको कुरानकानीको सार :

लगानी योग्य पूँजी (तरलता) नभएको भन्दै बैंक वित्तिय संस्थाले यसअघि सम्झौता गरेका जलविद्युत आयोजनामा पनि रकम प्रवाह नगरेको गुनासो आइरहेको छ । अहिलेको परिस्थितीले जलविद्युत आयोजनाको कस्तो भविष्यको संकेत गर्छ ?

नेपालमा मौसमी रुपमा जलविद्युत आयोजनाको काम हुँदै आएको छ । बर्षमा ४ देखि ५ महिना बर्षादको समय हुन्छ । बर्षादको समयमा कुनै काम हुँदैन । जलविद्युत अयोजनामा बर्षको ७÷८ महिना मात्र काम गर्न पाइन्छ । काम गर्ने पिक समयमा एक दुई महिना कुनै समस्या आयो भने त्यसलाई पूनः पहिलेकै स्थितीबाट सञ्चालन गर्न अर्को दुई महिना लाग्छ । आयोजनाको काम गर्ने समयमा यस्तै किसिमको समस्या आयो भने त्यसले पुरै एक बर्ष पछि धकेलिदिन्छ ।

नेपालमा निर्माणधिन जलविद्युत आयोजनामा ७० देखि ८० प्रतिशत लगानी बैंक वित्तीय संस्था र बाँकी २० देखि ३० प्रतिशत लगानी मात्र निजी क्षेत्रको हुन्छ । कुनै कारणवश बैंकहरुले प्रातिबद्धता गरेको लगानी ‘रिलिज’ हुन एक महिना मात्रै ढिलो भयो भने आयोजनाको लागत पनि २० प्रतिशतसम्म बढ्छ । अहिले बैंकहरुले एक महिनालाई मात्र पैसा दिन ढिलाई गरेका हौं दिन्न भनेको छैनौ भन्दै आएका छन् । तर यसले गर्दा परियोजना एक बर्ष पछाडि धकेलिनुका साथै लागत समेत बढाइदिएको छ ।

विगतमा एक सय बर्षमा हामीले एक हजार मेगावाटका जलविद्युत आयोजना बनायौ र अबको एक बर्षमा थप एक हजार मेगावाटका आयोजना बनाउने भनेका थियौं । तर, ती आयोजना पनि समयमा आउने भएन । बैंकले १÷२ महिनालाई कर्जा रोकेपनि त्यसले यस क्षेत्रमा त्यसको असर ठूलो हुन्छ जसले देशको सम्पूर्ण अर्थतन्त्रलाई नै समस्यामा पार्नेछ । तसर्थ यसलाई तत्काल निराकरण गर्न अर्थ मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंकले अग्रसरता देखाउनु पर्छ । नीतिगत अष्पस्टताका कारणले समस्या आएको हो यसलाई समाधान गर्न नसक्नु राष्ट्र बैंक र अर्थ मन्त्रालयको कमजोरी हो ।

नयाँ आयोजनामा बैंकले कर्जा नै दिन छाडेका छन् । यस्तो अवस्थामा आयोजना जलविद्युत क्षेत्र कसरी अघि बढ्छ ?

देशमा जलविद्युत क्षेत्रको विकासका लागि हामीले ९९ बुँदे कार्यविधी बनाएर लागु गर्ने निर्णय गरेका थियौं । तर, राजनीतिक अस्थिरता र विभिन्न राजनीतिक दलका खिचातानीले गर्दा कार्यविधी लागु हुन सकेको छैन । उक्त कार्यविधीमा दश बर्षमा १० हजार मेगावाट र आगामी एक बर्ष भित्रमा मात्रै एक हजार मेगावाट विजुली उत्पादन गर्ने भनेका थियौं । विडम्वना नै भनौ अहिलेसम्म कार्यान्वयनमा आउने सकेन । एक बर्षमा गर्ने भनिएको विषय कार्यान्यनमा आउन २/३ बर्ष लागेपछि दोस्रो तथा तेस्रो बर्षमा प्रक्षेपण गरेका आयोजनाहरु स्वतः पछि धकेलिन्छन् । तर, ९९ बुँदे कार्याविधी कार्यान्वयनमा आयो भने निर्माणाधिन जलविद्युत आयोजना पछि धकेलिनुपर्ने कुनै कारण छैन र दश बर्षमा दश हजार मेगावाट जलद्यिुत पुर्याउने लक्ष्य पनि पुरा गर्न सक्छौ ।

उदाहरण्का लागि अहिले तीन हजार ५ सय मेगावाटका आयोजना निर्माणका क्रममा छन् । हालै मात्र विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) भएका र अब पीपीए गर्ने आयोजनाका निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य परिवर्तन गर्नु जरुरी छैन । यो लक्ष्यलाई पछ्याउन अब आएको नयाँ सरकारले बैंक तथा अर्थ मन्त्रालयको नीति परिवर्तन गर्नुपर्छ । नवनियुक्त प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अब हामीले विकास मात्र नभइ द्रुत विकास गर्नुपर्छ भनेका छन् । प्रधानमन्त्रीले भनेको द्रुतगतिको विकास कस्तो हो हर्ने बेला आएको छ ।

अघिले एक बर्ष ढिला भएको आयोजनालाई पनि सम्बोधन हुने गरी निजी क्षेत्र र निर्माणाधिन आयोजना दिने सुविधा तथा आयोजनामा प्रति मेगावाट ५० लाख रुपैयाँ अनुदान दिने कुरा तत्काल लागु गरिनुपर्छ । हरेक बर्ष नयाँ सरकार आउने र अघिल्लो सरकारले गरेको कुरा नयाँ सरकारले नमान्ने कारणले सरकारले दिन्छु भनेका सुविधा पनि जलविद्युत प्रवद्र्धकले पाएका छैनन् । २०६७ चैत्र ८ गते मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरी २०६७ चैत्र ९ गते संसदमा पारित भएको विषय अहिले प्रबद्र्धकले नपाउनु अनि त्यस्ता विषयमा सहजिकरण नगरीनु विडम्बनाको कुरा हो ।

राजनीतिक दलले आफ्नो घोषणापत्रमा राजनीतिक एजेन्डा भन्दा स्मार्ट सिटी, इलेक्ट्रिक रेल, इलेक्ट्रिक बस, ठुला सहर निर्माण, मेट्रो रेललगायतका विषय समेटेका छन् । नयाँ सरकारले राष्ट्रको समृद्धिका लागि उर्जालाई प्रथामिकता दिएको छ र कार्यान्वयन पक्षलाई पनि सोही अनुरुप सम्बोधन गर्नुपर्छ ।

बैंकले कर्जा रोक्दा निजी प्रवद्र्धक अहिले खासमा के सोचिरहेका छन् ?

अहिले देशको अर्थतन्त्रमा भइरहेको पैसा हराएको होइन त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न नसकेको हो । विषेशगरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नियमन गर्ने नेपाल राष्ट्र बैंकको कमजोरी र अर्थ मन्त्रालयले समयसापेक्ष विकास बजेट सम्बन्धित ठाउँमा पुर्याउन नसक्दा नगद प्रवाहको समस्या आएको हो । अहिले नेपाल राष्ट्र बैंक तथा अर्थ मन्त्रालयलका उच्च पदस्थ कर्मचारी देशको अर्थतन्त्र सुधारभन्दा पनि व्यक्तिगत मोजमस्तीमा रमाउन थालेका छन् । जसको असर समग्र बैंकिङ क्षेत्र र ऊर्जा प्रवद्र्धक माथी पर्न गएको छ । बैंकले सम्झौता भएका आयोजनामा रकम प्रवाह नगर्दा तत्काल आउने भनिएका ६ सय मेवावाटका आयोजनालाई असर परेको छ । यदि बैंकले दुई महिनासम्म सम्झौता भएका आयोजनालाई रकम प्रवाह नगर्ने हो भने अन्तिम चरणमा पुगेका थप ५ सय मेगावाटको परियोजनालाइ असर पर्नेछ ।

प्रसंग बदलौं । मूल्य निर्धारणका लागि विद्युत नियमन आयोेग गठन भइसक्यो तर नेपाल विद्युत प्राधिकरणले अहिले विभिन्न आयोजनामा पीपीए गरीरहेको छ । कानुन अनुसार के यो ठिक छ ?
कानुनतः विद्युत नियमन आयोगको कार्यक्षेत्र भित्र लेखीएका जुन विषय छन् ऐन पास भइसकेपछि प्राधिकरणले गर्न मिल्दैन । प्राधिकरणले विद्युतको मुल्य निर्धारणजस्ता विषय आयोगलाई नै दिनुपथ्र्यो । कानुनले विद्युत नियमन आयोगलाई दिइसकेको विषय प्राधिकरणले गर्नु राम्रो होइन । व्यवहारमा कतिपय कुरा आयोेग नबनिसकेको रर ढिलाई गरेको कारण प्राधिकरणले पीपीएको मूल्य निर्धाण गरेको हुनसक्छ । तर, कानुन बनेको ६ महिना वितिसक्दा पनि यसलाई कार्यान्वयनमा नल्याइनु गम्भिर त्रुटि हो । नयाँ सरकारले यसलाई पूर्णता दिएर गल्ती दोहोर्याउनु भएन ।

त्रिशुली थ्री एकमै पनि प्राधिकणले नियमन आयोगको वेवास्ता गर्दै आफुखुशी मूल्य निर्धारण गर्यो भन्ने कुरा बाहिर आयो । त्यस्तै आयोजना लागत पनि निजी प्रवद्र्धकको भन्दा दोब्बर निर्धारण गरियो भन्ने गुनासो छ । वास्तविकता के हो ?

मेरो विचारमा सवै कुरा आयोजना विकास सम्झौतामा (पीडीए) समावेश गरिसकेका विषय हुन । दश बर्षका लागि पोस्टेटेडमा दिने, हेइजिङ गर्ने लगायत पिडीए डकुमेन्टमा फाइनल गरीसकेको कुरालाई नेपाल विद्युत प्राधिकरणले कार्यान्वयनमा ल्याएको हो । नेपाल विद्युत प्रधिकरणले त्यसरी कार्यान्वयनमा ल्याउनु हुन्थ्यो हुँदैनथ्यो त्यो कानुनत ठिक छ वा छैन बेग्लै पाटो हो । अहिले पीडीएमै नेपाल सरकारले सहमति गरीसकेका बिषय आएका छन् । तामाकोशी लगायतका ठुला आयोजना नेपालमा बनिसकेका छन । यस्तो अवस्थामा त्यसभन्दा कम खर्चिलो माथिल्लो त्रिशुली थ्री १मा लागत उच्च बढाउनु राम्रो होइन ।

अर्काे कुरो तपाइले अघि भनेजस्तै सरकारले विभिन्न समयमा उर्जा प्रवद्र्धन गर्न तथा विद्युत उत्पादन गर्न विभिन्न सहुलियत घोषणा गर्दै आइरहेको छ । कार्यान्वयन भइरहेको छ ?

हाम्रो देशमा ठुला आयोजनालाई पीपीए गर्दा धेरै सुविधा दिने र साना आयोजनाका लागि केहिपनि नदिने संस्कार छ । नीति निर्माण तहबाट साना आयोजना र नेपाली प्रवद्र्धकलाई हेर्ने दृष्टिकोण फरक छ । खिम्ती, भोटेकोशी, मस्र्याङ्दी, अपर त्रिशुलीलगायतका आयोजनालाई दिएको सुविधा र नेपाली उद्योगीलाई दिइने सुविधामा आकाश जमिनको फरक छ । त्यसैले यो विभेदकारी नीतिको अन्त्य हुनुपर्छ । लगानीलाई लगानीकै रुपमा राखिनुपर्छ र स्वदेशी लगानीकर्तालाई पनि विदेशी सरह सुविधा दिनुपर्छ ।

हामीले सोही अनुरुप ९९ बुँदे कार्यविधी बन्नुभन्दा पहिले भरतमोहन अधिकारीको समयमा संकटकाल घोषणा गर्न भन्यौं । त्यो समयमा केही सुविधाको विषयमा केही सुनुवाई पनि भयो । तर पछि आएका राजनीतिक नेतृत्वले यसलाइ सकारात्मक रुपमा लिएनन् । यदि यसलाई सकारात्मक रुपमा लिइदिएको भए करिब करिब डेढ देखि दुई खर्बसम्मको लगानीमा नेपाली निजी उद्यमीले ठूला आयोजना बनाउन सक्थे । त्यसैले नेपाली उद्यमीलाई पोस्टेटेडका कुरा भए प्रतिमेगावाट ५० लाख रुपैयाँसम्म अनुदान, अथवा वातावरण सम्बन्धी सहजिकरण, जग्गा प्राप्तीजस्ता विषय कागजी रुपमा लेखिएपनि हालसम्म कार्यान्वयनमा आउने सकेको छैन ।

राष्ट्र बैंकले जलविद्युतमा निश्चित रकम लगानी गर्नुपर्ने भनेर छुट्याएको रकम बैंकले लगानि गरीरहेका छन कि छैनन ?

गत बर्ष १२ प्रतिशतसम्म रकम हाइड्रो तथा कृषिमा लगानी गर्नुपर्ने भनेको हुनाले धेरै बैंकले लगानी गरे । त्यतिबेला तोकिएको प्रतिशत पुर्याउन कृषिको पैसालाई पनि जलविद्युतमा लगानी गरे । त्यतिवेला प्रायःजसो बैंकको जलविद्युतमा ५ प्रतिशत लगानी पुगेको थियो । राष्ट्र बैंकको पछिल्लो नीतिले जलविद्युतमा ५ प्रतिशत र कृषिमा १० प्रतिशत रकम लगानी गर्नुपर्ने भनेको छ । राष्ट्र बैंकले जलविद्युतमा ५ प्रतिशत लगानीको सिमा तोकेपछि त्यो सिमा बैंकहरुले यस अघि नै पुर्याएका थिए जसले गर्दा थप लगानी गर्न बन्देज लाग्यो र बैंकहरु पनि अग्रसर देखिएनन् । जसले गर्दा नयाँ आयोजनाहरुमा फाइनासिन्यल क्लोजरको बाटो नै बन्द गरिदियो ।

राजनितिक पार्टीले १० बर्षमा १५ हजार, २० बर्षमा २५ हजार मेवा विजुली उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिने तर ५ प्रतिशतको सिमा तोकेर लगानीको बाटो नै थुनिदिएपछि कसरी सम्भव हुन्छ । त्यसैले यसलाई तत्काल खुला गरिनुपर्छ अर्थात जलविद्युतमा बैंकलाई लगानीको लागि बाटो खुला गरिदिनुपर्छ । सबै राजनीतिक दल तथा यस अघिका सरकारले जलविद्युत आयोजना निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखेको कारण उक्त लक्ष्यसम्म पुग्न कति लगानी चाहिन्छ त्यसको लागि रकम जुटाइदिने व्यवस्था गर्नुपर्छ । कति लगानी विदेशबाट ल्याउने, जनताबाट कति उठाउने भन्ने विषयमा टुङ्गो लगाउनुपर्छ । राज्यले जलविद्युत आयोजना निर्माणमा लगानी जुटाउन नयाँ नीति ल्याउनु आवश्यक छ ।