राष्ट्र बैङ्कले हालै सार्वजनिक गरेको पहिलो चौमासिकको आर्थिक स्थिती सम्बन्धि प्रतिवेदनले देशको आर्थिक विकासका सम्बन्धमा शंका पैदा गरिदिएको छ । खासगरी नेपालको अर्थतन्त्रमै ठूलो योगदान पुर्यारहेको विप्रेषणआप्रवाहको ऋणात्मक परिस्थितीले अर्थतन्त्रका भविष्यका जोखिमका विषयमा बहस हुन थालेका छन् । घट्दो चालु खाता र परिपक्व शोधनान्तर बचतको स्थिती नहुँदा यसको नकारात्मक प्रभाव विस्तार हुने हो कि भन्ने संशय पनि उत्तिकै छ । अर्थतन्त्रका यी आयाम र वित्तीय क्षेत्रमा बढ्दो कर्जा प्रवाहको परिस्थितीका विषयमा बिजखबरका प्रमुख संवाददाता रामराजा श्रेष्ठले नेपाल राष्ट्र बैङ्कको अनुसन्धान विभागका कार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापासँग कुराकानी गरेका छन्:

देशको आर्थिक मेरुदण्डको रुपमा रहेको विप्रेषण आप्रवाह वृद्धिदर चालु आर्थिक बर्षको पछिल्लो चौमासिकसम्म ऋणात्मक भएको छ । यस्तो परिस्थितीमा देशको अबको आर्थिक अवस्था कस्तो हुन सक्छ ?

विप्रेषणले नेपाली अर्थतन्त्रको स्थायीत्वका लागि मेरुदण्डको रुपमा काम गरेको थियो र अहिले पनि गरिरहेको छ । दुई बर्ष पहिले रेमिटेन्स देशको कुल ग्राहस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) सँगको अनुपात साढे २९ प्रतिशतसम्म पुगेको थियो । आर्थिक बर्ष २०७३/७४ मा आईपुग्दा त्यो अनुपात घटेर साढे २६ प्रतिशतमा झरेको छ । कुनै पनि मुलुकमा जीडीपीको एक चौथाईभन्दा बढी हिस्सा रेमिटेन्स भित्रिन्छ भने त्यसको योगदान तथा भुमिकाको विषयमा आफै बुझ्न सकिन्छ ।

विप्रेषणले नेपालको चुलिदो व्यापार घाटालाई फाइनान्स गर्ने काम गर्दै आएको थियो र अहिले पनि त्यहि नै छ । यसकै कारण नेपाल व्यापार घाटामा कम्फर्ट जोनमा रहेको थियो अबका दिनमा त्यसो नरहन सक्छ । देशको व्यापार घाटा उच्च भएपनि देशको शोधनान्तर बचत सकारात्मक रहँदै आएको छ । यसको मुख्य कारण रेमिटेन्स आप्रवाह नै थियो । अहिले मुलुकको विदेशी विनिमय सञ्चिती १ हजार १ सय ७२ अर्ब छ । जुन बस्तु तथा सेवा आयात ११ महिना र बस्तु आयातका लागि १३ महिना धान्न सक्ने अवस्थामा छ । रेमिटेन्सकै कारण सोधनान्तर बचत, विदेशी विनिमय सञ्चिती राम्रो रहँदा नेपालले विदेशी लगानीकर्ताको विश्वास जित्न सफल भएको थियो ।

बैंक वित्तीय संस्थाको निक्षेप तथा कर्जा विस्तार, शाखा संजाल विस्तारलगायतका कुरामा मुख्य भुमिका रेमिटेन्सकै थियो । नेपालमा शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात क्षेत्रको दायरा बढ्नुमा पनि यसकै उल्लेख्य भुमिका थियो । देशमा लगानी योग्य रकम (तरलता) बढी भएर निजी क्षेत्रको विस्तार र विकासमा रेमिटेन्स प्रयोग भएको थियो । समग्रमा भन्नुपर्दा यी सबै क्षेत्रको जगको काम रेमिटेन्सले नै गर्दै आएको थियो भने त्यहि गजमा उभिएर सबै क्षेत्रको दायरा विस्तार हुँदै आएको थियो । तर, अबका दिनमा त्यो अवस्था नरहने हो कि भन्ने आशंका पैदा गरेको छ । यस्तो आशंकाले अर्थतन्त्रको जग नै हल्लिएको छ ।

विगत दश बर्षको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदार र नेपाल भित्रने रेमिटेन्समा तीव्र विस्तार हुँदै आएको थियो । दुई बर्षअघिको बैशाखमा आएको भुकम्पपछि वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको संख्या घटेको छ । त्यसयता रोजगारीमा जानेमा कामदारको संख्यामा कमी आएपनि नेपाल भित्रने रेमिटेन्समा भने केही वृद्धि नै थियो । तर, २०७४/७५ को चार महिनामा आईपुग्दा रेमिटेन्स आप्रवाह १ दशमलव ४ प्रतिशतले ऋणात्मक भएको छ । देशको मेरुदण्डको रुपमा रहेको रेमिटेन्स आप्रवाह कामजोर हुँदा त्यसमाथी भरपर्ने अवयवहरुमा प्रतिकुल असर पर्न सक्छ । तर, मुलुकले रेमिटेन्सबाट जुन लाभ लिनुपथ्र्यो त्यो लिइसक्यो ।

अब रेमिटेन्स आप्रवाह ‘स्याचुरेशन’ पोइन्टमा पुगिसक्यो त्यसमाथी देशले धेरै भर पर्नु हुँदैन । रेमिटेन्स आप्रवाहको जीडीपीसँगको अनुपात अहिले पनि साढे २६ प्रतिशत छ त्यो अबका दिनमा बढ्न सक्दैन । जीडीपीसँगको अनुपातमा तुलना गर्ने हो भने नेपाल विश्वमा बढी रेमिटेन्स भित्र्याउने मुलुकमा तेस्रो नम्बरमा आउँछ ।

त्यसो भए रेमिट्यान्स आप्रवाह घट्दा त्यसले निर्माण गर्ने नेपाली अर्थतन्त्रको चित्र अब कस्तो हुन्छ ?

विगतमा नेपाल सरकारको राजस्व असुली वृद्धि २०/२२ प्रतिशत रहेको थियो । त्यसरी राजस्व असुली बढ्नुमा मुख्य कारण देशमा भित्र्ने रेमिटेन्स नै थियो । देशमा रेमिटेन्स भित्रने क्रम बढेकै कारण आयात बढेको थियो भने यसबाट सरकारले सहज रुपमा राजस्व उठाउँदै आएको थियो । जीडीपीमा राजस्वको योगदान २३ प्रतिशत थियो । तर, अबमा दिनमा सरकारले लक्ष्य अनुरुप राजस्व उठाउन कठिन छ । हाम्रो राजस्वको आधार आम्दानी होइन खर्च नै हो । अब खर्च गर्ने आधार नै कमजोर हुँदै गएको छ ।

अहिले जति पनि वैदेशिक रोजगारीमा गएका छन् ती सबै गाउँका हुन् । उनीहरुले पठाएको रकमले नै गरिबी न्युनिकरणमा भुमिका खेलेको थियो । मलेशिया र खाडी मुलुकमा दुरदराजका मानिसहरु रोजगारीमा पुगेका छन् । हुनेखाने सहर बजारका मानिस अष्ट्रेलिया, अमेरिकालगायत विकसित मुलुकमा पुगेनका छन् । तर विडम्बना नै भनौ उनीहरुले कमाएको पैसा रेमिटेन्सका रुपमा नेपाल भित्रिएको छैन । नेपाल राष्ट्र बैंकको एक अध्ययनले विदेशमा काम गर्ने नेपाली कामदारको बार्षिक तलब ५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी देखाएको छ तर नेपाल सरकारको आर्थिक सर्वेक्षणले नेपालमै कामगर्ने व्यक्तिको बार्षिक आय ८० हजार रुपैयाँको हाराहारीमा मात्र देखाएको छ । रेमिटेन्सले ग्रामीण भेगका जनताको जीवनस्तर उकास्न र आयमा रहेको असमानतालाई न्युनिकरण गर्न सहयोग गरेको थियो । त्यसैले रेमिटेन्सले धनी र गरिबबीचको खाडल न्युनिकरण गर्दै रोजगारी समेत सीर्जना गरेको थियो । अबका दिनमा त्यो लाभ नेपाललाई नहुन सक्छ ।

चालु खाता पनि अहिले ऋणात्मक छ भने देशको सोधनान्तर बचतमा पनि उल्लेख्य गिरावट आएको छ । परिस्थिती खराब नै बन्दै गएको हो ?

बाह्य क्षेत्रको स्थायीत्वमा रेमिटेन्सको प्रमुख भुमिका थियो । रेमिटेन्समा कमी आएपछि नेपालको चालु खाता बचतमा रहँदै गरेकोमा घाटामा गयो । व्यापार घाटालाई पूर्ति गर्ने उपकरणको रुपमा रेमिटेन्स रहेको थियो अब नहुने भयो । शोधनान्तर बचतको आधारमा बजारमा तरलता प्रवाह हुन्थ्यो अब त्यसमा पनि समस्या देखियो । ब्याजदर माथी जाने, निक्षेप वृद्धि नहुने, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले असहज महशुस गर्ने जस्ता कारण रेमिटेन्सले ल्याएको हो । बाह्य क्षेत्र स्थायीत्वका लागि चुनौती थपिएको छ ।

विप्रेषण आप्रवाहमा आएको कमिलाई पूर्ति गर्न नेपालले अन्य उपाय अपनाउनुपर्ने देखिएको छ । जसमध्ये चालू खाता र पूँजी तथा वित्तीय खातामा काम गर्नुपर्ने हुन्छ ।

त्यसो भए अर्थतन्त्रले यो परिस्थितीबाट कसरी निकास पाउन सक्छ ? अहिले हामीसँग पर्याप्त मात्रामा विदेशी विनिमय सञ्चिती छ । जसले देशको अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन ‘बफर’को काम गरिरहेको छ । तत्कालै त्यति ठूलो समस्या पर्दैन । चालू आबको पहिलो चौमासिकमा आइपुग्दा रेमिटेन्स गिरावट १ दशमलव ४ प्रतिशत छ । ४० लाख नेपालीहरु रोजगारीको सिलसिलामा विदेशमा छन् । जुन हाम्रो स्टक हो । रेमिटेन्स आप्रवाह न्युन भएपनि अबको १० बर्ष उनीहरुले नै धान्नेछन् । अल्पकालमा केही असर नगरेपनि दिर्घकालमा यसले असर पार्नेछ ।

पछिल्लो समय देशमा भित्रने रेमिटेन्स घट्नुमा हुण्डी कारोबार मौलायो भन्ने हल्ला बढी आएको छ । वास्तविकता के हो ?

अलिअलि अनौपचारिक रुपमा आउनु स्वभाविक पनि हो यस अघि पनि आइरहेको थियो । म्यानपावर कम्पनीमार्फत संस्थागत रुपमा गएका कामदारले कमाएको रकम रेमिटेन्सबाट आइरहेको छ । मलेसिया तथा खाडी मुलुकमा गएका ९० प्रतिशत कामदारले रेमिटेन्समार्फत पैसा पठाइरहेका छन् । तर, विकसित मुलुकमा गएका नेपाली कामदारले अनौपचारिक रुपमा रेमिटेन्स पठाइरहेका छन् । जस्तै, दक्षिण कोरिया, इजरायल, अमेरिका तथा यूरोपियन मुलुकबाट अनौपचारिक च्यानलबाट भित्रिएको छ ।

यस्तै कमिसनको खेलले गर्दा पनि गैरकानुनी रुपमा रेमिटेन्स भित्रिएको छ । अहिले बैंकिङ प्रणालीबाट रेमिटेन्स भित्र्याउँदा बढी कमिशन तिर्नुपर्छ । शुल्क कसरी घटाउने भन्ने विषय पनि अर्को महत्वपूर्ण हो । अहिले हुण्डीले सहजै तरिकाबाट कामदारको घरपरिवारलाई पैसा पुर्याइदिन्छ भने बैंकले पुर्याउँदैन । बढीलागत, झण्झटिलो प्रक्रिया र नेटवर्किङले गर्दा समस्या उत्पन्न भएको छ ।

रेमिटेन्स घट्ने र निक्षेपको तुलनामा बढी कर्जा प्रवाह हुँदा आगामी दिनमा बैंक वित्तीय संस्थाहरु कर्जा प्रवाह गर्न सक्ने अवस्थामा हुन्छन् ?

राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्क अनुसार नेपालका बैंक वित्तीय संस्थामा कुल निक्षेपको ५३ प्रतिशत व्यक्तिगत निक्षेप छ । संस्थागतको हिस्सा ४७ प्रतिशत छ । बैंक वित्तीय संस्थामा ‘फोर्स डिपोजिट’ को हिस्सा बढ्दो छ ।

अहिले निक्षेप संकलन १४ दशमलव ९ र कर्जा विस्तार साढे १७ प्रतिशत छ । साढे १७ प्रतिशतको कर्जा विस्तार धेरै हो । भारतलाई हेर्ने हो भने कर्जा विस्तार ५ प्रतिशतभन्दा तल छ तर त्यहाँको आर्थिक वृद्धिदर ८ प्रतिशतको हाराहारीमा छ । नेपालमा कर्जा विस्तार २२ प्रतिशतभन्दा बढी हुँदा आर्थिक वृद्धिदर ४ प्रतिशतको हाराहारीमा मात्रै ? बैंकहरुले बढी कर्जा विस्तार गर्दैमा देशले उच्च आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्दैन ।

अहिले उपभोग र रियलस्टेटजस्ता क्षेत्रमा बढी कर्जा प्रवाह भएको छ । हाम्रो उद्देश्य कर्जा विस्तार मात्र होइन त्यसरी प्रवाह गरिएको कर्जा गुणस्तरीय छ कि छैन हेर्नु जरुरी छ । बैंकिङ क्षेत्रमा केही व्यक्तिको मात्र पहुँच पुगेको छ भने कर्जाको दुरुपयोग भएको छ । देशलाई लाभभन्दा पनि व्यक्तिलाई लाभ हुने क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह भएको छ । बैंकमा जसको पहुँच छ उसले कर्जा लिएर सेयर, रियलस्टेटजस्ता क्षेत्रमा लगानी गरेर लाभ लिइरहेका छ यसलाई रोक्नुपर्छ । यस्तै अटोलोनमा पनि अनावश्यक रुपमा कर्जा प्रवाह भएको छ । हामीले पूर्वाधार निर्माणका लागि आवश्यक सामान खरिदभन्दा बढी प्राइभेट कार, मोटरसाइकल खरिदमा बढी लगानी गरेका छौं ।

अबका दिनमा बैंकले व्यक्तिगत रुपमा भन्दा पनि बढी प्रतिफल दिने आयोजनामा लगानी गर्नुपर्छ । बढी ब्याजदर लागु भयो भने कर्जा लिने व्यक्तिले पनि बढी प्रतिफल दिने आयोजना मात्र निर्माण गर्छ । यदि सस्तो ब्याजदरमा कर्जा विस्तार भयो भने सोही अनुरुप प्रतिफल प्राप्त भई आर्थिक वृद्धिदरसमेत न्युन हुन्छ । अब बैंकले १४/१५ प्रतिशत प्रतिफल दिने आयोजनामा मात्र लगानी गर्नुपर्छ ।

राष्ट्र बैंकले पहिला चैत बैशाखमा बजारबाट तरलता प्रशोचन गथ्र्यो तर अहिले मंसिरसम्म आइपुग्दा एक खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम उठाइसक्यो । यसले गर्दा बजारमा तरलता अभाव भयो भन्ने बैंकहरुको गुनासो छ नि ?

राष्ट्र बैंकले आफ्नो इन्स्ट्रुमेन्ट प्रयोग गरेर बजारबाट ठूलो मात्रामा तरलता प्रशोचन गरेको छ । नेपाल सरकारको आर्थिक बर्ष २०७४÷७५ को बजेट वक्तव्यमा व्यवस्था भए अनुरुप १ सय ४५ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाइने छ । हाल राष्ट्र बैंकले नेपाल सरकारको वित्तीय एजेन्टको रुपमा १ खर्ब १० अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाइसकेको छ । त्यो रकम सरकारी ढुकुटीमा थन्किएर बसेको छ ।

सरकारले उठाएको रकम खर्च गर्न नसक्दा तरलतामा दबाब सिर्जना भएको छ । अहिले राष्ट्रको ढुकुटीमा ३ खर्ब ४८ अर्ब रुपैयाँ थन्किएर बसेको छ । जुन रकम आन्तरिक ऋण परिचालन र राजस्वमार्फत आएको हो । नेपाल सरकारको बजेटरी सिस्टमले गर्दा पनि तरलतामा दबाव परेको छ । तर, यसो भन्दैमा बैंकहरुले सरकारको निक्षेपमा आँखा लगाउन मिल्दैन । उनीहरुले कति निक्षेप संकलन गरियो र कति सम्म कर्जा प्रवाह गर्ने भन्ने विषयमा ध्यान दिनु जरुरी छ । नेपालको परिपेक्षमा कुरा गर्ने हो भने बैंक वित्तीय संस्थाले १२ प्रतिशतभन्दा बढी कर्जा विस्तार गर्नु दिगो र राम्रो हुँदैन ।

अहिले केही बैंकले वित्तीय क्षेत्रलाई नै जोमिखमा पारेर कर्जा विस्तार गरिरहेका छन् । यो एकदमै गलत हो । राष्ट्र बैंकले तय गरेको कर्जा निक्षेप अनुपात, ब्याजदर करिडोर, बेस रेट र स्प्रेड दरमा आधारित भएर कर्जा तथा तरलताको व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ । भारतमा स्प्रेड ३ प्रतिशत छ भने अन्य विकसित मुलुकमा २ प्रतिशत स्पे्रडमा बैंकले काम गरिरहेका छन् तर नेपालमा ५ प्रतिशत पनि नघाउन खोजिरहेका छन् ।

सीसीडी रेसियो ८० प्रतिशत २०६७ सालमा कायम गरेको हो । अहिलेसम्म त्यति आधारमा बस्न सक्ने अब चाहिँ नसक्ने भन्ने पनि हुन्छ ? तरलता व्यवस्थापनका लागि राष्ट्र बैंकले करिडोर लागू गरेको छ । यदि आवश्यक परेमा बैंक वित्तीय संस्थाले राष्ट्र बैंकबाट तरलता पाउँछन् ।

बजारमा तरलता अभाव र ब्याजदरमा उच्च वृद्धि हुँदा नेप्सेले कुन गति समात्ला ?

ब्याजदर र नेप्सेबीच विपरित सम्बन्ध हुन्छ । तरलता अभाव हुँदा नेप्से पनि घट्ने ट्रेण्ड छ । जसले अबका दिनमा नेप्से दबाबमा पर्छ । अहिले नेप्से १ हजार ५ सयको हाराहारीमा छ । यो विन्दुमा रहनु एकदमै राम्रो हो । अहिलेको अवस्थामा नेप्सेमा ठूलो मात्रामा बढोत्तरी हुँदा पूँजी बजार ‘क्र्यास’ हुन सक्छ । नेपालको पूँजी बजार विशेषगरी बैंक वित्तीय क्षेत्रमा बढी आधारित छ । बैंक वित्तीय संस्थाले राष्ट्र बैंकले तोक अनुरुप पूँजी समेत पुर्याउन लागिसके । त्यसैले अबका दिनमा पूँजी बजारको बढोत्तरी होइन स्थायीत्व ग्रहण गर्नुपर्छ । देशको आर्थिक परिसुचक हेर्दा अवका दिनमा नेप्सेले छलाङ मार्न सक्दैन ।

नेपालको आयात निर्यात अनुपात उच्च रुपमा बढेको छ । यहि अनुपातमा आयात निर्यात हुने हो भने त्यसलाई सरकारी ढुकुटीले धान्न सक्छ ?

गत आवमा नेपालबाट ७३ अर्बको निर्यात भयो भने ९ खर्ब ९० अर्बको आयात भयो । व्यापारघाटा ९ खर्ब १७ अर्ब रहयो । पछिल्लो समय यो चुलिदो अवस्थामा छ । यो अनुपातलाई कसरी साँघुरो पर्ने भन्ने प्रश्न उठेको छ । हामी पुनर्निर्माणमा छौं तत्काल आयात घटाउन सक्ने अवस्थामा छैनौं । अहिले देश विकासको लागि पनि आयात अपरिहार्य छ । अहिले हामीसँग पर्याप्त मात्रामा विदेशी विनिमय सञ्चिती छ जसले तत्कालका लागि आयात धान्न सक्छ । तर, त्यो सञ्चिती खर्च गर्दै जाँदा रितिन्छ भर्र्नुपनि पर्यो नि ।

अब निर्यात बढाउन नेपाल सरकारको रणनीति मै परिवर्तन गर्नु जरुरी छ । सरकारले निर्यातको सुचीमा चिया, कफी, अलैची, अदुवा, छाला जुत्ताजस्ता बस्तु राखेको छ । यी बस्तुबाट नेपालको व्यापार घाटा न्युनिकरण हुन्छ ? यस्ता बस्तुहरु लक्ष्य अनुरुप निर्यात भए पनि यिनीहरुको भोल्युम र स्कोप अत्यन्त न्युन भएका कारणले नेपालको ब्यापार घाटा कम हुँदैन ।

व्यापार तथा लगानी भन्ने शब्द सँगसँगै आउँछ । लगानी नगरी व्यापार गर्न सकिदैन । सरकारले अबका दिनमा प्रत्यक्ष बैदेशिक लगानी बढाउन सक्नुपर्छ । त्यसो गर्दा जसले लगानी ल्याउँछ उसैले बजार खोजेर व्यापार बढाउँछ । अबको व्यापार घाटा कम गर्ने प्रमुख उपाय भनेको निर्यातजन्य बस्तुमा वैदेशिक लगानी भित्र्याउनु पर्छ । यस्तै ठूला जलविद्युत आयोजनामा नेपाल सरकारले लगानी गर्नुपर्छ । ठूला जलविद्युत अयोजनामा विदेशी लगानी काम छैन किन कि उनीहरुले लगानी जुटाउनै सक्दैनन । उदाहरणका लागि अरुण तेस्रो, पश्चिम सेती, अपर कर्णाली हेर्दा हुन्छ । सरकार अब मेगा प्रोजेक्टमा जानु पर्छ ।

दुई महिना अघि दुई प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको मुद्रस्फीति अहिले बढेर ४ प्रतिशत पुगेको छ । यहि दरमा बढ्दै जाने हो भने अबका दिनमा कस्तो अवस्था रहला ?

गत बर्ष बार्षिक औषत मुद्रास्फीति साढे ४ प्रतिशतको हाराहारीमा थियो । विगत ७/८ महिनामा नेपालको मुद्रास्फिीति सोभन्दा न्युन थियो । तर, अहिले बढेर ३ दशमलव ९ प्रतिशत पुगेको छ । यसले यो आवमा ६/७ प्रतिशत त पुग्दैन भन्ने आशंका जन्माएको छ । अहिले मूल्यमा दबाब परेको छ । देशमा भइरहेको पुनर्निर्माण, स्थानीय निकाय र प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनले खर्च बढाएको छ जसले मूल्य बढ्छ ।

अहिले भारतको मुद्रास्फिीति ४ दशमलव ९ प्रतिशत छ । भारतको नेपालको भन्दा १ प्रतिशत विन्दूले बढी छ । अन्य विकसित देशहरुमा पनि लक्ष्यभन्दा बढी मुद्रास्फिीति बढी छ । तर, हाम्रो भारतसँगको स्थिर विनिमय दरको कारणले गर्दा हाम्रो मुद्रास्फिीति उच्च हुँदैन । नेपालमा मुद्रास्फीतिका लागि दवाब परेपनि उच्च मुद्रास्फीतिको सम्भावना छैन ।