केन्द्रिय बैंकले चालु आर्थिक बर्षको मौद्रिक नीतिमै उल्लेख गरेर विकास बैंकले अढाई अर्ब पूँजी पुर्याउनुपर्ने समयसिमा तोकेको छ । त्ययसता विकास बैंकहरुको पूँजी वृद्धिको चटारोमा छन् । अर्कोतिर ग्रामिण भेगको क्षेत्राधिकारलाई बढाउँदै राष्ट्रिय स्तरको विकास बैंक बन्ने हतारोमा पनि कतिपय विकास बैंक देखिन्छन् । सङ्घीयता कार्यान्वयनमा आइसकेपछि संरचना विस्तारको रणनीतिक योजनामा पनि यी संस्था लागिपरेका छन् । विकास बैंकको अहिलेको अवस्था र भविष्यका यस्तै विषयमा बिजखबरका प्रमुख संवाददाता रामराजा श्रेष्ठले डेभलपमेण्ट बैंकर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष तथा मुक्तिनाथ विकास बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भरतराज ढकालसँग गरेको कुराकानी:

नेपाल राष्ट्र बैंकले पूँजी वृद्धिका लागि असोज मसान्तसम्मको समयसिमा तोकेपछि अहिलेसम्म अस्तित्वमा रहेका विकास बैंकको खास अवस्था कस्तो छ ?

जब नेपाल राष्ट्र बैंकले पूँजी वृद्धिको योजना ल्यायो त्यसपछि विकास बैंकहरु मर्जर र एक्विजिशनमा जान थाले । अहिले विकास बैंक ३८ मा झरेका छन् । यो सङ्ख्या केही समयभित्रै ३० मा आईपुग्ने देखिएको छ । यो सोचेभन्दा धेरै नै कम हो । पूँजी वृद्धिका तीन वटा विकल्प थिए बोनस सेयर, हकप्रद सेयर निष्काशन र मर्जर तथा एक्विजिशन । केही विकास बैंकहरु पूँजी वृद्धिका लागि एक आपसमा गाभिएका छन् भने धेरै जसो विकास बैंकको लक्ष्य अन्ततः वाणिज्य बैंकमै जाने भएकाले अहिले नै एक्विजिशनमा गएको देखिन्छ ।

चालू आर्थिक बर्षको मौद्रिक नीतिले असोज मसान्तसम्म पूँजी वृद्धिका लागि समय दिएको छ । तर, प्राविधिक रुपमा यो पुस मसान्त हो । अहिलेको अवस्थासम्म आईपुग्दा राष्ट्रिय स्तरका विकास बैंक ११ देखि १२ वटा, क्षेत्रीय स्तरका २० देखि २१ वटासम्म रहने देखिन्छ । अहिले एक जिल्ले, तीन जिल्ले विकास बैंक छन् । तर, देश संघीयतामा गइसकेको र मौद्रिक नीतिले पनि हाल क्षेत्रको आधारमा दिइएको कार्यक्षेत्रलाई संघीयताको आधारमा दिइने उल्लेख गरेको छ । त्यसैले अबका दिनमा केन्द्रीय स्तर र प्रदेशको आधारमा विकास बैंक रहने छन् ।

अहिलकै परिस्थितीमा राष्ट्र बैंकले दिएको समय सिमासम्ममा तोकिएको पूँजी वृद्धि गर्नसक्ने अवस्थामा विकास बैंक छन् कि छैनन् ?

आफैले पूँजी वृद्धि गर्न नसक्ने विकास बैंकहरु मर्जर र एक्विजिशनमा गइसकेका छन् । अस्तित्वमा रहेका विकास बैंकहरु करिब करिब आफैले पूँजी पुर्याउने अवस्थामा देखिएका छन् । कतिपय विकास बैंकले पूँजी पुर्याई सकेका छन् भने नपुगेकाले पनि पूँजी वृद्धिको स्पष्ट खाका तयार गरेर वृद्धिको दौडमा छन् । यसैगरी राष्ट्र बैंकले थप गरेको समयावधिसम्म पनि पूँजी वृद्धि गर्ने बैंक वित्तीय संस्थाको लागि बाध्यकारी मर्जरको अवधारणा पनि अवलम्बन गरेको छ । त्यसैले हालसम्म अस्तित्वमा रहेको विकास बैंक बाध्यकारी मर्जरभन्दा अघि नै पूँजी पुर्याउने दौडमा छन् ।

गत आर्थिक बर्षमा नेपालका बैंक वित्तीय संस्थाले लेण्डिङ क्रञ्चको समस्या नराम्रोसँग भोग्नुपर्यो । अहिले यस्ता संस्थाको वित्तीय विवरण हेर्ने हो भने पनि निक्षेप संकलनको तुलनामा कर्जा प्रवाहको अनुपात उच्च देखिन्छ । निक्षेप र कर्जाको अनुपात यसरी नै अघि बढ्ने हो भने अब लगानीमा कस्तो प्रभाव पर्ला ?

गत बर्ष बैंक वित्तीय संस्थामा जुन ट्रेण्ड देखियो चालू आवमा त्यो समस्या दोहोरिने छैन । अघिल्ला ६÷७ बर्षको तथ्याङक हेर्ने हो भने नेपालमा कर्जाको तुलनामा निक्षेप संकलन बढेको थियो । नेपाल भित्रने रेमिट्यान्सको वृद्धिदर पनि उच्च थियो भने व्यापार घाटा पनि केही कम थियो । त्यसैलाई आधार मानेर बैंक वित्तीय संस्थाले पूँजी वृद्धि गरे । पूँजी वृद्धि गरेपछि नाफा कमाउन लगानीमा वृद्धि गर्नु स्वभाविक नै हो । तर, अघिल्ला बर्षको तुलनामा गत आवमा नेपाल भित्रने रेमिट्यान्सको वृद्धिदर घट्यो, व्यापार घाटा पनि उच्च रह्यो । ठूलो मात्रामा लगानीयोग्य पूँजी सरकारी ढुकुटीमा थन्किएर बस्यो । यसैले गत बर्ष लेण्डिङ क्रञ्चको समस्या ल्यायो ।

चालू आवमा राष्ट्र बैंकले सीसीडी रेसियो पनि दैनिक रुपमा अनुगमन गर्ने भनेको छ । यसले गर्दा पनि अघिल्ला बर्षको जसरी सीसीडी व्यवस्थापन नगरी बैंक वित्तीय संस्थाले कर्जा प्रवाह गर्दैनन् । जसले गर्दा हिजोको जस्तो असन्तुलित कर्जा प्रवाह रोकिनेछ । हिजोका दिनमा राष्ट्र बैंकले तीन÷तीन महिनामा सीसीडी अनुगमन गथ्र्यो । अब दैनिक रुपमा हुने भएकाले पनि सन्तुलन कायम हुनेछ । यसले बैंकहरुको प्रतिफल केही घटाएपनि कर्जा निक्षेप अनुपातलाई सन्तुलनमा राख्न सहयोग गर्नेछ । यसैगरी यो बर्ष करिब करिब स्थानीय निकायको निर्वाचन भइसेको छ भने केन्द्र र संघको निर्वाचनको मिति पनि तोकिसकेको छ । जसले गर्दा अघिल्ला बर्षको जस्तो जनतासँग कर असुल गर्ने तर सरकारी ढुकुटीमा जम्मा गर्ने प्रवृत्ति हट्नेछ र बजारमा लगानीयोग्य पूँजी आउनेछ ।

राष्ट्र बैंकले पटक पटक भन्दै आएको छ कि बैंक वित्तीय संस्थाले सरकारी ढुकुटीमा आखा लगाउने होइन जनताबाट निक्षेप संकलन गरेर लगानी गर्न सक्नुपर्छ । तर, तपाईहरु बजेटरी प्रणालीको पैसा सरकारी ढुकुटीमा थन्किदा बजारमा लगानीयोग्य पूँजी भएन भन्नुहुन्छ । नियामक र तपाइहरुबीच कहाँ मेल खाएन ?

नेपालको अर्थतन्त्रको झण्डै एकतिहाई हिस्सा रेमिट्यान्सले ओगटेको छ । हिजोका दिनमा उच्च वृद्धिदरमा रहेको रेमिट्यान्स आप्रवाह अहिले घट्दो क्रममा छ । नेपालको उत्पादन घटेको छ भने व्यापार घाटा भने निरन्तर बढिरहेको छ । यदि देशमा रेमिट्यान्स भित्र्ने क्रम बढ्दो र नेपालको उत्पादन बढेर निर्यात बढेको खण्डमा राष्ट्र बैंकले भनेको कुरा लागु हुन्थ्यो । तर, आन्तरिक उत्पादन र रेमिट्यान्स दुवै घटेको छ भने नेपालीहरु विलासिताका बस्तुमा बढी आकर्षित भएका छन् । अहिले शिक्षा, पर्यटनलगायतका नाममा नेपालबाट पूँजी बाहिरिने क्रम बढेको छ । अहिले सरकारले करबाटै राज्य संचालन गर्दै आएको छ ।

नेपालको वर्तमान आर्थिक अवस्था राम्रो नभएका कारण सरकारी ढुकुटीको पैसा चलाउनुको विकल्प छैन । नेपालको अर्थतन्त्र चलायमान छैन । बजेटभन्दा ठूलो आकारको व्यापार घाटा छ । यो अवस्थामा निक्षेप कहाँबाट आउँछ ? अहिलेको अवस्थामा सरकारी ढुकुटीमा पैसा जम्मा गरेर राख्नु भनेको बैंक वित्तीय संस्थालाई प्यारालाईसिसको अवस्थामा राख्नु सरह हो । नेपाल जस्तो अर्थतन्त्र भएको मुलुकमा सरकारी ढुकुटी परिचालन नगर्ने हो भने बजारमा लगानीयोग्य पूँजी आउन सक्दैन । तसर्थ सरकारले जनतासँग असुल गरेको करलाई सही रुपमा परिचालन गरिदिनुपर्छ । यसले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सहज बनाउँछ ।

वाणिज्य बैंक र विकास बैंकको कार्यक्षेत्र स्पष्ट रुपमा फरक छ । तर अहिले दुवै बैंकहरु सहर केन्द्रित देखिन्छन् । अझ वाणिज्य बैंक भन्दा विकास बैंक झन् बढी सहर केन्द्रित किन भएका ?

यो आरोप राष्ट्रिय स्तरका विकास बैंक माथी बढी लाग्दै आएको छ । क्षेत्रीय स्तरका विकास बैंक ग्रामीण स्तरमै कार्यक्षेत्र बनाएर बसेका छन् । तर, राष्ट्रिय स्तरका विकास बैंकको पृष्ठभुमी पनि ग्रामीण भेग वा क्षेत्रीय स्तर नै हुन् । उनीहरुले क्षेत्रीय स्तरमा आफ्नो आधार बनाएर राष्ट्रिय स्तरमा पुगेका छन् । अहिले उनीहरु सहरमा देखिए पनि कार्यक्षेत्र स्वतः ग्रामीणस्तर नै हो ।

विकास बैंकले पनि बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन (बाफिया) अन्तरगत नै रहेर काम गर्ने हो । व्यापार व्यवसाय सहर केन्द्रित भएकाले पनि राष्ट्रिय स्तरका विकास बैंकहरु आफ्नो व्यवसाय वृद्धि गर्न सहर केन्द्रित हुन थालेका हुन् । विकास बैंकले ग्रामीण क्षेत्रमा सेवा दिँदै आफ्नो व्यवसाय वृद्धिका लागि सहर केन्द्रित भएका हुन् आफ्नो कार्यक्षेत्रबाट विचलित भएका होइनन् । अहिले विकास बैंकले गाउँदेखि सहरसम्म गरिबदेखि धनीसम्म सबैलाई सेवा दिँदै आएका छन् । यसमा राष्ट्र बैंकले पनि साथ दिनुपर्छ ।

अहिले सरकारले ७४४ स्थानीय निकायमा वाणिज्य बैंक पुर्याउन निर्देशन दिएको छ । तर, त्यही स्थानमा भएको विकास बैंकलाई सरकारको संचित खाता खोल्न पाउने अधिकार प्राप्त छैन । के सरकारले विकास बैंकलाई नपत्याएको हो कि तपाईहरुले लबिङ गर्नु भएन ?

यस विषयमा विकास बैंकर संघले आफ्नो तर्फबाट ठूलो लबिङ गरेको छ । राष्ट्र बैंक पनि यसमा सकारात्मक छ । राष्ट्र बैंक र अर्थ मन्त्रालयले विकास बैंक भएका तर वाणिज्य बैंक नपुगेका क्षेत्रमा सरकारी काम गर्ने जिम्मा विकास बैंकलाई पनि दिनुपर्छ भन्ने निर्णय गरिसकेको छ । अहिले त्यसको फाइल उठेर महालेखा परिक्षकको कार्यालयमा पुगेको छ । महालेखाबाट स्वीकृत हुने वित्तिकै विकास बैंकले पनि सरकारको संचित खाता राख्ने काम गर्छ । अहिले राष्ट्र बैंकले विकास बैंकलाई कुन कुन स्थानीय तहमा जाने हो त्यसको सुची दिन समेत आग्रह गरेका छ । हामी अहिले त्यसकै तयारीमा छौं ।

विकास बैंकलाई सरकारी खाता संचालनको जिम्मा दिने हो भने राज्य र जनता दुवैलाई फाइदा पुग्छ । ग्रामीण क्षेत्रमा सानो बचत, सानो कर्जा तथा विना धितो कर्जाको माग बढी हुन्छ । यदि स्थानीय तहमा सरकारी खाता संचालनको जिम्मा दिने हो भने सरकारको पैसा परिचालन र स्थानीय जनताको माग पनि सहज रुपमा पुरा गर्न सक्छ ।

अहिले बैंकहरुले उच्च ब्याजदरमा निक्षेप संकलन गरेर सोही अनुरुप बढी ब्याज लिएर लगानी गर्दै आएका छन् । बैंकहरुले यही ब्याजदरमा लगानी गर्ने हो भने नेपालमा उत्पादनमूलक उद्योग सञ्चालन सम्भव छ ?

नेपालको सन्दर्भमा कुरा गर्दा उद्योगीहरुले ब्याजदर सस्तो हुँदा सस्तोमा सामान बेचेको थाहा छैन । उनीहरुले ब्याजदर महङ्गो हुँदा बजारभाउ बढाउँछन् तर सस्तो हुँदा घटाउँदैनन् । व्यवसायीले बैंकबाट लिएको कर्जा केमा लगानी गरेको छ त्यो बुझ्नु जरुरी छ । कतिपयले व्यवसाय कर्जा लिएर घरजग्गा र सेयरमा लगानी गरेका छन्, त्यस्तो क्षेत्रमा धेरै गुणा फाइदा छ । त्यसरी पैसा चलाउने व्यवसायीले कहिले पनि ब्याजदर महङ्गो भयो भन्दैन । नेपालमा अहिले कुनै पनि व्यापार व्यवसाय पब्लिक लिमिटेड भएर आफ्नो विवरण सार्वजनिक गरेका छैनन् । बैंकहरुले स्प्रेड रेट अनुसार कर्जा लगानी गर्दै आएका छन् । जसले गर्दा बैंकहरुले आफुखुशी कर्जा लगानी गर्न पाउँदैन ।

यदि कुनै व्यवसायीले आफ्नो व्यवसायीक योजना बनाएर काम गर्दा समस्या परेको छ भने त्यस्तो क्षेत्रमा हेर्नुपर्छ । यसमा बैंक वित्तीय क्षेत्रले हेर्ने होइन । बैंकले नेपाल राष्ट्र बैंकको नीति भित्र रहेर जनताको निक्षेप सुरक्षित गर्दै लगानी गर्ने हो । यसैगरी विकास बैंकले ग्रामीण क्षेत्रमा गएर ‘हुने खानीका लागि मात्र नभई हुँदा खाने’का लागि लगानी गर्दै आएको छ । अहिले विकास बैंकमार्फत लघुवित्तबाट कर्जा लिने किसानहरुले ५ सय प्रतिशतसम्म प्रतिफल पाएका छन् । अहिले जसले कर्जा लिएका छैनन् उसले ब्याजदर महङ्गो भयो भनेका छैनन तर जसले कर्जा लिएको छैन उसले महङ्गो भयो भनिरहेको छ । नेपालमा ब्याजदर महङ्गो भएर उद्योग कलकारखाना बन्द भएको कुनै एउटा उदाहरण छन् ? तसर्थ बैंकहरुले अस्वभाविक रुपमा ब्याजदर तय गर्दैनन् ।

प्रसंग बदलौं । मुक्तिनाथ विकास बैंकले ‘जनता बैंकमा होइन बैंक जनतासम्म पुग्नुपर्छ’ भन्ने नारा लिएर अघि बढेको छ । यस नारालाई कसरी अघि बढाउनु भएको छ ?

नेपालमा लघुवित्तसँगै आधुनिक बैंकिङको सुरुवात गर्ने मुक्तिनाथ विकास बैंक पहिलो हो । हामीभन्दा पहिला क, ख र ग वर्गका संस्थाले लुघवित्तको सुरुवात गरेका थिएनन् । ग्रामीण क्षेत्रमा जनताहरु कर्जा लिनका लागि बैंकसम्म आउन सक्ने अवस्था छैन । उनीहरुलाई नै मध्यनजर गरी मुक्तिनाथले जनताको घरदैलोमै गएर निक्षेप संकलन तथा कर्जा प्रवाहलाई अघि बढायो ।

त्यससँगै आधुनिक बैंकिङमा आएपछि पनि जनताको घरमै पुगेर कर्जा प्रवाह तथा निक्षेप संकलनको काम गर्दै आएका छौं । हामीले बेरोजगार युवा समक्ष पुगेर शीपमुलक तालिम दिएर उद्यमशिलता विकास गर्नु जरुरी छ । त्यसै शिलशिलामा मुक्तिनाथ विकास बैंकले हजारौं युवायुवतीलाई वित्तीय साक्षरता सिकाएको छ । जसले रोजगारी वृद्धिका साथै सरकारको दिगो आर्थिक विकासको लक्ष्यमा सहयोग पुर्याउनेछ । यो नारा मुक्तिनाथ विकास बैंकको मात्र नभई बैंक वित्तीय संस्थाकै राष्ट्रिय नारा बन्नु पर्छ । अब बैंक वित्तीय संस्थाले ग्राहक आएर निक्षेप राख्लान, कर्जा लैजालान भनेर बस्ने अवस्था छैन । अब जनतालाई घरघरमै गएर सेवा दिनुको विकल्प छैन । अब बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अफिसमात्र खोलेर हुँदैन आफ्ना प्रोडक्टलाई जनताको घर दैलोमा पुगेर बेच्न सक्नुपर्छ ।

तपाईहरु लघुवित्त क्षेत्रमा बढी काम गर्नु भएको छ जहाँ जोखिम बढी हुन्छ । तर, गत आवमा मुक्तिनाथको खराब कर्जाको अनुपात हेर्ने हो भने शुन्यान्तरतिर छ । यो कसरी सम्भव भयो ?

हामीले स्थापनाकालदेखि नै साना कर्जालाई बढी प्राथमिकता दियौं । शुरुमा तीन जिल्ले विकास बैंकको रुपमा स्थापना भएर जनताको घरदैलोमा वित्तीय पहुँच पुर्याउनेतर्फ केन्द्रित भयौं । हामीले जुन मोडल अपनायौं त्यस अनुसार ग्राहकको संख्या बढी भयो । व्यक्तिगत निक्षेप र सानो कर्जालाई बढी प्राथमिकता दियौं ।

कर्जा प्रवाह गर्दा सही मुल्याङकन र ऋणीले लगेको कर्जाको सही सदुपयोग भएको छ वा छैन भनेर अनुगमन गर्यो भने लगानी डुब्ने सम्भावना एकदमै न्युन हुन्छ । हाम्रो भाषामा लघुवित्त कर्जा भनेको ‘रिस्क फ्री’ कर्जा हो । साथै मुक्तिनाथको व्यवस्थापनले पनि सुक्ष्म मुल्याङकन गरेर साना कर्जा प्रवाहमा बढी प्राथमिकता दिँदै आएको छ । हामीले सही मुल्याङ्कन गरेर सही ठाउँमा लगानी गरेकै कारण खराब कर्जाको अनुपात शुन्यान्तरतिर धकेलिएको छ ।

अहिलेको वित्तीय विवरण हेर्ने हो भने मुक्तिनाथको चुक्ता पूँजी १ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ छ । अब असोज मसान्तभित्र साढे २ अर्ब रुपैयाँ पुर्याउने केके योजना अघि ल्याउनु भएको छ ?

अहिले हाम्रो ४० प्रतिशत हकप्रद सेयर खुलेको छ । अहिले सेयरधनीले पैसा जम्मा गरिरहनुभएको छ । असोज ८ गतेसम्म हाम्रो चुक्ता पूँजी २ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ पुग्नेछ । यसैगरी गत आवको नाफाबाट सेयरधनीलाई ४० करोड रुपैयाँभन्दा बढी बोनस सेयर वितरण गर्ने लक्ष्य लिएका छौं । तसर्थ मुक्तिनाथ विकास बैंकले कात्तिक भित्रै २ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ चुक्ता पूँजी पुर्याउनेछ । साथै राष्ट्रिय स्तरको विकास बैंकमा मर्जर र एक्विजिशन विना तोकिएको पूँजी पुर्याउने मुक्तिनाथ एउटा मात्र बैंक हुनेछ । मुक्तिनाथ विकास बैंकले बोनस र हकप्रद सेयरबाटै राष्ट्र बैंकले तोकेको चुक्ता पूँजी पुर्याउनेछ ।

मुक्तिनाथले के कस्ता प्रोडक्ट ल्याएर आफ्नो दायरा बढाउँदैछ ?

अहिले पनि हाम्रो कुल लगानीको ३० प्रतिशत कर्जा लघुवित्त क्षेत्रमा छ । सहर र ग्रामीण क्षेत्र दुवै स्थानमा हाम्रो शाखा छन् भने सोही अनुरुप ग्राहक संख्या पनि धेरै छन् । पहिलो प्राथमिकता कृषि नै हो । यसैगरी हाम्रा लघुवित्तका सदस्यलाई कृषि सहकारीमा परिणत गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि स्वीकृति दिएको छ । अबका दिनमा सहकारीमार्फत शीप प्रदान गरी उत्पादन वृद्धि तथा उनीहरुको उत्पादनलाई बजारसम्म पहुँच पुर्याउन सहजीकरणको भुमिका निर्वाह गर्दैछौं । यसैगरी नेपालमा रहेका परम्परागत कृषिलाई पूँजी र आधुनिक प्रविधिमार्फत व्यवसायीकरण गर्दैछौं । वित्तीय साक्षरता फैलाउने र ग्रामीणक्षेत्रमा शीपमुलक तालिम प्रदानलाई प्राथमिकता दिनेछ । हाम्रो लक्ष्य व्यवसायीकरणभन्दा सामाजिकिकरणमा केन्द्रित हुनेछ । कमर्सियल विजनेशभन्दा पनि सोसलियल बिजनेशलाई बढी प्राथमिकता दिँदै आएका छौं ।