स्पष्ट कानुन नबन्दा स्थानीय तहबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरु अन्यौलमा परेका छन् । राजस्व बाँडफाड तथा स्रोत र साधनको उपयोगको सम्बन्धमा कानुन नबन्दा स्थानीय तहलाई आफ्नो कार्यदिशा बनाउन समेत समस्या उत्पन्न भएको छ । वित्तीय आयोगको गठन, कर्मचारी व्यवस्थापनजस्ता विषय पछिल्लो समय द्वुत गतिमा काम भइरहेको छ । संघीयता कार्यान्यनको जटिलता र भावी योजनाको विषयमा संघीमा मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार थपलियासँग बिजखबरका बरिष्ठ संवाददाता रामराजा श्रेष्ठले गरेको कुराकानीको सार ः

संघीयता कार्यन्वयनमा जनप्रतिनिधिमा अन्यौलता देखिन्छ, यसमा केन्द्रले स्पष्ट खाका दिन नसकेको कि उनीहरुले प्रयोग गर्न नजानेको ?

दुबैतिर हाम्रो केही अस्पष्टता छन् । संघीयता कार्यन्वयनको पहिलो र महत्तवपूर्ण पक्ष भनेको यसको लागि आवश्यक केन्द्रिय तहबाट सबै कानुन बनाउनु हो । अहिले त्यस्ता कानुन नबनेको अबस्थामा संबिधानले दिएको अधिकार प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसको सीमा छन् तर त्यसलाई प्रयोग गर्ने सन्दर्भमा अस्पष्टता देखिएको छ । दुईओटा आदेश जारी गरेर केही स्पष्टता ल्याइएको छ ।

दोस्रो  तथा महत्वपूर्ण विषय भनेको स्थानीय तहले स्वयमले आफ्नो लागि आफैले कानुन बनाउनु पर्छ । तर, कानुन बनाउनका लागि स्थानीय तहमा त्यो किसिमको क्षमता, अनुभव र दक्षता नहुन सक्छ । त्यस्तो अवस्थामा केन्द्रिय सरकारले कानुनका ढाचाँ तयार गरेर स्थानीय तहमा उपलब्ध गराउने र त्यसकै आधारमा स्थानीय तहले कार्यविधि तयार गरी कार्यान्वयनमा लैजानुपर्छ । यसमा हामीले केही बनायौ केही बाँकी छ ।

संघियता कार्यन्वयनका मुलतः ३ ओटा पक्ष हुन्छन् । एउटा राजनीतिक पक्ष हो । यो लगभग कार्यान्वनमा आइसक्यो । किनकि हामीले ७ सय ४४ स्थानीय तह बनायौ र २ नम्बर प्रदेश बाहेक अन्य स्थानमा निर्वाचन समेत सम्पन्न गरिसक्यौं ।

त्यस्तै दोश्रो वित्तीय पक्ष हो । स्थानीय तहले कुनकुन कर दस्तुर सेवा शुल्क लिने, वित्तीय स्वायत्तता कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने विषय यसभित्र पर्छन् । त्यस्तै तेस्रो प्रशासनिक पक्ष हुन्छ । स्थानीय तहको संगठन संरचना, जनशक्तिको व्यवस्थालगायत पर्छन् । यो अलिकति कमजोर या चाहेजति क्रियाशिल नभएको अवस्था छ । जसले गर्दा अन्यौलको अवस्था सिर्जना भएको हो ।

स्थानीय निकायले आफ्नै कानुन बनाउन पाउँछ र सोही अनुरुप कर पनि लगाउँछ । यसरी कर लगाउदा जनतालाई बढी भार पर्दैैन ?

वित्तीय स्वायत्तताले स्थानीय तहलाई कर दस्तुरका अधिकार दिँदा थोरै खर्चमा धेरै आम्दानी दिन्छ भन्ने सिद्धान्त हो । जनतालाई धेरै धेरै मर्का नपारी करको दरलाई न्युन गर्दै दायरा फराकिलो बनाएर बढी आम्दानी गर्न सकिन्छ भन्ने हो । स्थानीय तहलाइ स्थानीय कारोबार, स्थानीय कारोबार जस्ता कर उठाउन दिइएको छ । जसको भार सम्बन्धित क्षेत्रका जनतालाई नै पर्ने र करको भार पर्नु स्वभाविक पनि हो ।

तर, कति भार पर्ने भन्ने विषय त्यहाँका जनताले गर्ने कारोबार, आम्दानी, क्षमताजस्ता बिषयबस्तुको बिश्लेषण गरेर मात्र करको दर तोक्नुपर्छ । करको दर तोक्दा सम्बन्धित सरोकारबालाहरुको पनि सहभागीता गराए सहमति लिनुपर्छ । त्यसैले राजस्व समिति भनेर स्थानीय तहमा बनाउछौ । जसले सबैलाई मर्का नपर्ने करी राजस्व दर निर्धारण गर्नेछ ।

त्यसै सेवा शुल्क र दस्तुरका कुराहरु पनि हुन्छन । जस्तो पार्किङ शुल्क, निवेदन दस्तुर, मूल्यांकन तथा सिफारिस दस्तुर, हुन्छन् । यसमा पनि मर्का पर्ने गरि लिन हुदैछ । यसमा न्यायोचित हिसाबले गर्नु आवश्यक छ । उहारणका लागि केही समय अघि एउटा गाउँपालिकाले नागरिकताको सिफासिरमा २ सय रुपैयाँ लिएछ । त्यो गुनासो म कहाँ आइपुग्यो । यदि गाउँपालिका आफैले फारम बनाउने हो भने त्यसको लागत ५ देखि ७ रुपैयाँ हो । यो नागरिकको अधिकार हो र राज्यले आफ्ना नागरिकलाई निशुल्क दिइने बस्तुमा किन त्यति धेरै दस्तुर ? तसर्थ राजस्व दर निर्धारण गर्दा बस्तुगत सम्वेदनशिलताई पनि ध्यान दिनु जरुरी छ ।

अहिले काठमाडौं महानगरमा निजीभन्दा सरकारी पार्किङको दस्तुर बढी छ बनाइएको छ । स्थानीय निकायले यस्ता दस्तुर आफै बढाउन पाउछ कि सहमती लिनुपर्छ  ?

पहिला केन्द्रिय सरकारले तोक्ने गथ्र्यो । अब पार्किङ शुल्क कति लिने र कहाँ गर्ने भन्ने विषय स्थानीय तहले नै तोक्न सक्छ । केन्द्रले तोक्दा महंगो हुन्छ भनेर स्थानीयलाई अधिकार दिएको हो । तर, स्थानीय तहले झन महंगो लियो भने त्यसमा पुनरावलोकन गर्नुपर्छ ।

स्रोत र साधन बाँडफाडमा केन्द्र, प्रदेश र स्थानी निकायबीच अझै अन्यौलता छ । किन अझै प्रस्ट हुन सकेको ?

स्थानीय तहको कर सम्बन्धमा दुईओटा कानुन आवश्यक पर्छ । कर  दस्तुर र सेवा शुल्कहरु पर्छन । जसमा लागि अन्तर सरकारी वित्तीय व्यवस्था ऐन र राष्ट्रिय प्राकृति स्रोत तथा वित्त आयोग सम्बन्धी ऐन । अन्तर सरकारी वित्तिय व्यवस्था ऐन छलफलका क्रममा छन् । केही अधिकार स्थमानीय तहका एकल अधिकार सूचीमा छन् । त्यसमा स्थानीय तहले आफ्ना जनताको जीवनस्तर र आयस्तर हेरेर आफुखुशी कर निर्धारण गर्न सक्नेछन् ।

पर्यटन शुल्क, खानी, विद्युत तथा पवर्तारोहण सम्बन्धी रोयल्टी, सवारीसाधन करजस्ता विषय तीन वटै तहमै पर्छन । केही करहरु प्रदेश र स्थानीय निकाय दुबै सँग सम्बन्धित छ । विज्ञापन कर, घरबहाल कर त्यस क्षेत्रमा पर्छ । यसरी तोकेर दिइने प्रणालीलाई राजस्व बाँडफाड भन्छौं । राजस्व बाँडफाँड गर्ने कुनै नियम त छैन तर आयोजना संचालन गर्दा जहाँ बढी प्रभाव पर्छ त्यहि बढी दिनुपर्छ भन्ने सर्वोपरी मान्नयता र सिद्धान्त छ । जस्तो विद्युत तथा खानीको रोयल्टी स्थनीयले बढी पाउनुपर्छ भने उपभोग गर्ने क्षेत्रलाई कम दिइनु पर्छ । यसमा चलाखीपूर्ण तरिकाले व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । कानुन निर्माणका क्रममा रहेकाले स्थानीय निकायलाई स्वभाविक पनि हो । तर, अनुदानको विषयमा त स्पष्ट नै छ । स्थानीयतहले चार किसिमका अनुदान पाउँछन् जसमध्ये दुई वटा अनुदान गईसक्यो बाँकी दुई वटा अनुदान पनि पठाउने तयारीमा छौं ।

धेरै ऐन कानुन निर्माणको क्रममा त छ जसले गर्दा अन्यौलता सिर्जना भएको छ । यसलाई टुङ्गो लगाउन अझै कति समय लाग्छ ?

अहिले लगभग टुङ्गो लागेको छ । पछिल्लो चरणमा स्थानीय तहको बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा मार्गदर्शन बनाएका छौ । त्यसमा विषय सुचि र बजेटको खाका पनि तयार भइसकेको छ । यसले आन्तरिक आम्दानीलाई ३ भागमा बाडेको छ । केन्द्रिय सरकारबाट आउने अनुदान, आन्तरिक आम्दानी र प्रदेश लगायत अन्य क्षेत्रबाट आउने आम्दानीलाई अनुमान गरेर बजेट बनाउने हो ।

यसैगरी, खर्चलाई पनि तीन भागमा बाड्नु पर्छ । त्यसका लागि पनि चालु, पूँजीगत र वित्तीय व्यवस्थापन गर्नु भनेर खाका बनाइदिएका छौ । जस्तो करको आम्दानी अनुमानमा विगतका बर्षमा शिर्षकगत रुपमा आएको रकमलाई दोब्बरमा गर्ने भनेका छौं । उदाहरणका लागि गत आबमा काठमाडौं महानगरपालिकाले बर्ष १ करोड बहाल कर उठाएको थियो भने चालू आबमा २ करोड रुपैयाँ अनुमान गर्न सकिन्छ ।

यसले तत्काल बजेट बनाउने बाटो दिन्छ । सो अवधिसम्ममा सम्बन्धित कानुन पनि बनिसक्छ भने केन्द्रिय सरकारले पनि आफुले लगाउने कर लगाइसक्छ । अनि त्यसपछि पुरक अनुदान दिएर पहिलो चौमासिक भित्र पूर्णरुपमा बजेट पारित गर्न सकिन्छ ।

तपाईले नै भन्नु भयो कि जहाँबाट बढी कर उठ्छ त्यहाँ बढी दिने । तर, भ्याटको कुरा गर्दा सिमिति स्थानमा मात्र बढी उठ्छ त्यसलाई केन्द्रले उठाउँछ । जहाँ बढी उठ्छ त्यहाँ बढी वितरण गर्दा दुर्गम क्षेत्रलाई अन्याय पर्दैन ?

भ्याटको सन्दर्भमा दुई किसिमका प्रणाली अवलम्बन गर्ने भनेका छौ । भ्याटको निश्चित प्रतिशत सम्बन्धित ठाउँमा वितरण गर्ने । किनभने भ्याट दुई किसिमबाट आउछ । एउटा भ्याट भन्सारको पइन्टबाट प्राप्त हुन्छ जसलाई वितरण गर्न समस्या हुन्छ । त्यस्तो रकमलाई वित्तीय समानिकरण वा अन्य अनुदानमार्फत स्थानीय तहमा पठाउँछौं ।

उदाहारणका लागि कामठमाडौ महानगरपालिका भित्रबाट बस्ने जनताले प्रत्यक्ष रुपमा तिरको भ्याट । त्यहाँका जनताले तिरको भ्याट सोही क्षेत्रमा निश्चित प्रतिशत बढी दिने कि भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ । भ्याट, अन्तशुल्क, भन्सारजस्ता शुल्क केन्द्रले नै असुल्ने र समानुपातिक वितरण गर्ने वा जहाँ बाट उठेको देखिन्छ सोही स्थानलाई निश्चित प्रतिशत रकम बढी दिने भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ । यस विषयमा केही मत भिन्नता रहेको छ ।

दुर्गम क्षेत्रमा त भ्याट उठ्ने सम्भावना कम छ । जसले गर्दा त्यस्ता क्षेत्र झन पिछडिदैनन् र ?

संविधानले वित्तीय समानुकरण अनुदान भनेको छ । यो निशर्त अनुदान हो । कुनै निकायलाई नदिन पनि सकिन्छ । जस्तो काठमाडौंले आफ्नो खर्च पर्याप्त उठाएमा अनुदान नदिन सकिन्छ ।

त्यस्तै दोस्रो विशेष अनुदान दिन पनि सकिन्छ । कुनै निकायलाई वित्तीय समानुकरण अनुदान नदिन पनि सकिन्छ । अनुदान सम्बन्धमा संविधानमा धेरै बाटो राखिएको छ । वित्तीय आयोग बनेको ५/६ महिना पछि यस विषयमा स्पष्ट हुने छ । अहिले हामीले अनुमानको भरमा बोलिरहेका छौं । तसर्थ वित्तीय आयोग कुर्नुको विकल्प छैन । साथै संविधानले पनि वितरणमा कमजोर क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ भनेको छ ।

हामीले सिंहदरबारको अधिकार गाउँमा पुर्याउयौं त भनियो तर, कर उठाउन सवालमा स्थानीय तहको अधिकार त एकदमै कम देखिन्छ नि ?

यस विषयमा धरै बहश भए । कतिपय यस्ता स्रोत छन् जुन स्थानीय तहलाई दिन सकिन्दैन । उदाहरणका लागि भन्सार । त्यो स्थानीय तहलाई दिन सम्भव छैन । त्यस्तै भ्याट, आयकर । भ्याट र आयकर जस्ता कर शहर केन्द्रित छन् र निश्चिक ठाउँबाट मात्रै बढी उठ्छ । यस्ता कर उठाउने जिम्मा सबै स्थानीय तहलाई दिने हो भने उनीहरुले उठाएर केन्द्रलाई दिनेवाला छैन ।

अन्तशुल्कको अधिकार स्थानीय तहलाई दिन सकिन्छ कि भन्ने विषयमा छलफल भएको छ । भ्याट, भन्सार, आयकर र अन्तशुल्कबाटै कुल करको ८० प्रतिशतभन्दा बढी रहक संकलन हुन्छ बाँकी रहेको बहालकर, रजिष्ट्रेशन दस्तुर छ । यो स्थानीय तहकै हो । तर हुम्ला र काठमाडौंमा १ वर्षमा कति रजिष्ट्रेशन होला र कति दस्तुर पाउँला ? तसर्थ नेपालजस्तो विविधता भएको देशमा सबैलाई मिल्नेगरी कानुन बनाउन कठिन छ ।

बहाल करबाट काठमाडौं महानगरपालिकाले २ अर्ब रुपैयाँ आम्दानी गर्छ ।  त्यस्तै अन्य कुनै नगरपालिककाले बहालकरबाट ५० लाख रुपैयाँ पनि उठाउन सकिदैन । यही रुपमा जाँदा काठमाडौंमा ५/७ बर्ष पछि विकास निर्माणका काम सकिएर पैसा खर्च गर्ने ठाउँ नै नहुन सक्छ । तर, दुर्गम भेगमा पैसा नपाएर काम नै गर्न नसक्ने अवस्था आउन सक्छ । भोलीका दिनमा महानगरपालिकका चाहिँ अनुदान दिने संस्था हुन बेर छैन । तसर्थ स्थानीय तहले उठाउने माथीबाट वितरण गर्ने प्रणाली ल्याउन सक्न्छि । जसले गर्दा बढी कर संकलन हुन्छ ।

स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि चुनिएर आइसके तर कर्मचारी जान मानेका छैनन । किन यस्तो समस्या आयो ?

एउटा प्रणाली र परीक्षाबाट निश्चित सेवा तथा सुबिधाका लागि तोकिएको कर्मचारी अर्को क्षेत्रमा जान कठिन हुन्छ र त्यसरी लैजानु न्योचित पनि हुँदैन । उदाहरणका लागि लोकसेवा पास गरेको एउटा अधिकृत देशभर जान पाउने गरी जागिरमा आएको हुन्छ । तर, उसलाई प्रदेश वा स्थानी तहमा मात्र सिमित गर्दा अस्वभाविक मान्न सक्छ । एउटा प्रणालीबाट आएको कर्मचारी अर्को प्रणालीमा जाँदा केही समस्या उत्पन्न भएको हो ।

उदाहरणका लागि ५ वटा गाउ विकास समिति बनेर एउटा नगरपालिका बनेको थियो भने त्यहाँ रहेका कर्मचारीले स्थानीय तहमा वसेर काम गर्न अप्ठ्यारो मानेका छैनन् उनीहरुले काम गरिरहेका छन् । तर, त्यहि जिल्लामा भएको शिक्षा कार्यालय, कृषि कार्यालयका अधिकृत वा प्रशासनको अधिकृत कुनै गाउँ पालिकामा जाउभन्दा मानिरहेका छैनन् । तर, अहिले काजमा वा अस्थायी रुपमा जाने हो र भोली समायोजन भएपछि मिलान गर्न सकिन्छ भन्ने विषय बुझाउन सकेका छैनौं ।

स्थानीय तहमा कर्मचारी व्यवस्थापन र समायोजनको कानुन बनाइसकेको भए अन्यौल हुदैनथ्यो । समायोजन सम्बन्धी ऐन बल्ल बन्दै छ । स्थनीय सेवा ऐन, प्रादेशिक सेवा ऐन संघको कर्मचारीको ऐन कस्तो हुनेबारे अन्यौल नै छ । तर, अहिले गएको अस्थायी कर्मचारीको सेवा सुविधा तथा बृत्तिविकासको विषय स्पष्ट छैन । तसर्थ अहिले कर्मचारीले त्यो स्पष्टता खाजेका छन् ।

कहिलेसम्म हुन्छ कर्मचारी व्यवस्थापन ?

कर्मचारी व्यवस्थापनको काममा प्रत्येक मन्त्रालयले चासो लिनुपर्ने हो । उदाहरणका लागि कृषि मन्त्रालयल वा शिक्षा मन्त्रालयको काम स्थानीय तहमा गयो तर कर्मचारी गएनन् भन् ती कर्मचारीलाई कहाँ लगेर के काम लगाउने ? स्थानीय तहले कर्मचारी नपाउने केन्द्रिय तहले काम नपाउने समस्या आउने छ ।

केही समय अघिसम्म कर्मचारीलाई स्थानीय तहमा पठाउन खोज्दा हाकिम नै थुन्ने, नाराबाजी गर्नेजस्ता काम भइरहेको छ । तर, अहिले धेरैजसो कर्मचारी स्थानीय निकायमा जाने क्रममा छन् । कर्मचरीले जटिलता ल्याएका छन् त्यसलाई विस्तारै समाधानतर्फ लाग्ने छौ । अहिले स्थानीय तहमा अस्थायी रुपमा जाने हो समायोजन गर्दा सबैको माग सम्बोधन गरिनेछ ।

जनप्रतिनिधि चुनिए तर उनीहरुलाई बस्ने कार्यालय छैन । अर्को कुरा उनीहरुले सवारीसाधन भाडामा लिएर हिडेका छन् त्यसलाई तपाइहरले रोक्नु भएको छ किन्नलाई पैसा छैन । यसलाई कसरी सम्बोधन गर्दै हुनुहुन्छ ?

कार्यलय व्यवस्थापनको हकमा केन्द्रले वित्तीय स्रोत उपलब्ध गराइसकेको छ । जग्गा खोजेर भवन बनाउन बजेट माग भएमा पैसार दिन्छौ । गत बर्ष मात्र २७ तहका भवन बनाउन पैसा दिएका छौ । वडा कार्यलयलाई पनि भवनको पैसा उपलब्ध गराउने छौ । यसमा कुनै जटिलता छैन ।

सवारी साधन स्थानीय तहको सडकको सघनताको आधारमा दिने हो । स्थानीय तह भनेको स्थानीय सरकार हो । उनीहरुलाई सवारीसाधन दिने भनेको सोही क्षेत्रभित्र कामकाजमा जानका लागि हो बाहिर जान होइन । पछिल्लो समय स्थानीय तहमा प्रयोग गर्नका सवारीसाधन दिने तीन वटा प्रक्रिया अघि बढाएका छौं । एउटा स्थानीय तहको कार्यालय हस्तान्तरण हुँदा सोही सवारीसाधन पनि त्यही दिने । त्यस्तै अर्थ मनत्रालय तथा विभिन्न आयोजना परियोजनाबाट गाडी उपलब्ध गराउन भनेका छौ । यस्तौ भन्सारमा विभिन्न तरिकाबाट जफत भएर रहेका गाडीको कर दस्तुर लिने प्रक्रिया पनि अघि बढाएका छौं । अर्को स्थानीय तहलाई नै गाडी खरिदको स्वीकृतिको कुरा पनि अघि बढेको छ । तर, जनप्रतिनिधि हुने वित्तीकै गाडी चढिहाल्नु पर्छ भन्ने पनि छैन ।