नेपालमा सरकारी विदा बढी हुँदा उत्पादकत्व घट्नुका साथै गरिवी बढाएको छ । एक दिन विदा हुँदा त्यसको असर तीन दिनसम्म पर्छ । जसले देशको औद्योगिकरणको विकासमा ठूलो असर गरेको छ ।

उखुको मुल्य निर्धारणको विवाद फेरी सुरु भएको छ । हरेक बर्ष किसान र उद्योगीबीच यस्तो विवादले निरन्तरता पाउँदैछ । अर्कोतिर चिनी उद्योगले उखु क्रसिङ गर्दा निस्कने बिजुली खेर गएको पनि लामो समय भइसकेको छ । यस्तो बिजुली खरिद गर्न सरकारसँग सम्झौता भएको पाँच बर्ष पुरा भएपनि कार्यान्वयन भने हुन सकेको छैन । यसै सन्दर्भमा समग्र औद्योगिक वातावरण सहित पछिल्ला परिस्थितीको विषयमा एम एस ग्रुपका प्रबन्ध निर्देशक तथा नेपाल–इण्डिया चेम्बर अफ कमर्श (निकी) का वरिष्ठ उपाध्यक्ष शशिकान्त अग्रवालसँग बिजखबरका प्रमुख समाचारदाता रामराजा श्रेष्ठले गरेको कुराकानीको सारः

औद्योगिक व्यवसाय विधेयक, सेज ऐन जस्ता महत्वपूर्ण आर्थिक बिल पारित भइसकेका छन् । अब त तपाइहरुले खोजेजस्तै औद्योगिक वातावरण सिर्जना भयो होला हैन ?

औद्योगिक वातावरण निर्माणका लागि अहिले पनि समय सापेक्ष कानुन संसोधन हुन सकेको छैन भन्ने मेरो बुझाई हो । उद्योगीले सुरु देखि नै ‘नो ओर्क नो पे’ लागु हुनुपर्छ भनेर माग गर्दै आएका छन् । संसारभर यो नियम लागू भएको छ तर नेपालमा अझै कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । सरकारले नयाँ औद्योगिक व्यवसाय ऐनमा ‘नो ओर्क नो पे’को व्यवस्था गरेको छ । तर, यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन श्रम ऐनमा पनि समावेश हुनुपर्छ । नो ओर्क नो पेलाई सर्वमान्य सिन्द्धान्को रुपमा लागु गरिनुपर्छ । त्यस्तै कुनै पनि उद्योगको टर्न ओभर (कुल कारोबार) को एक प्रतिशत रकम सस्थागत सामाजिक सुरक्षा (सीएसआर) मा अनिवार्य खर्च गर्नुपर्ने भनिएको छ । के टर्न ओभरको आधारमा कुनै उद्योग नाफामा जान्छ भन्ने ग्यारेण्टी छ ? यो त खुद नाफामा लगाउनुपर्छ । त्यसैले टर्न ओभरको १ प्रतिशत सीएसआरमा खर्च गर्ने तथा त्यसमै कर लगाउने विषय कदापी मान्य हुनेछैन ।

अर्कोतिर हरौं पुँजीगत खर्चको अवस्था । सरकारको पूँजीगत खर्च जम्मा ६ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ अनि कसरी निर्माण हुन्छ पूर्वाधार ? यदि पूर्वाधार विकास गर्ने हो भने खर्च गर्न पैसा नपुगेर थप रकम मागिनुपर्छ । नेपालमा त वर्षौदेखि पूँजीगत खर्च हुन सकेको छैन । उदाहरणका लागि नेपालको त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थललाई हेरे पुग्छ । जहाँ समयमा विमान ल्याण्ड तथा फ्लाईट गर्न नपाएर घण्टौं कुर्नुपर्छ । एक मात्र अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलको हालत यस्तो हुँदा अन्तरराष्ट्रिय स्तरमा के सन्देश जान्छ ? तसर्थ नेपालको पूर्वाधारमा आमुल परिवर्तन ल्याउनु जरुरी छ । दुःखको कुरा अहिलेसम्म कुनै पनि सुधारका काम हुन सकेको छैन ।

तपाइकै भनाइमा न नीतिगत सुधार भएको छ, न पूर्वाधार विकास । यो अवस्थामा व्यवसाय कसरी गर्नुभएको छ त ?

नेपालका उद्योगीहरु धेरै सहनशील छन् । उनीहरुले धेरै हण्डर खाएर त्यसलाई पनि पचाएर उद्योग संचालन गरिरहेका छन् । हामीसँग जस्तोसुकै समस्यासँग जुध्ने क्षमता छ । असन र न्यूरोडको जाममा गाडी चलाउन सक्ने ड्राइभरले अन्य जुनसुकै रोडमा चलाउनसक्छ भनेजस्तै व्यवसायीहरुले पनि त्यस्ता धेरै समस्या पार गरिसकेका छन् । राजनीति, कर्मचारी र विभिन्न सरकारी झमेलालाई पार लगाउँदै उद्योगीहरुले उद्योग संचालन गरिरहेका छन् भने नयाँ उद्योगहरु पनि लगाइरहेका छन् ।

अहिले उद्योग खोल्न इआईए, आइईईजस्ता काम गर्नुपर्यो भने एक वर्ष लगाइदिन्छन् । नेपाल औद्योगिकरणको लागि भर्जिन ल्याण्ड नै हो तर सोही अनुरुप प्रगति हुन सकेको खोई ?यस्तो अवस्थामा व्यवसायीले आफुखुशी समान्य रुपमा उद्योग चलाइरहेका छन् । जुन रुपमा विकास हुनुपथ्र्यो त्यो हुन सकेको छैन ।

परिस्थिती त सुध्रदै छ नि । लोडसेडिङ घटेकै छ । अन्य आर्थिक विधेयक पनि पारित हुँदै छन् । यसले केहि सजिलो बनाएको होला नि ?

लोडसेटिङ हटाउने निकै सह्रानीय काम हो । लोडसेडिङ घट्दा उद्योगको खर्चमा कटौती हुनुका साथै उत्पादन क्षमता समेत वृद्धि भएको छ । अहिले लोडसेडिङ त घट्यो तर धेरै जसो ठाउँमा भोल्टेजको समस्या आएको छ । भोल्टेजको समस्या समाधान नगरेसम्म हामी यसबाट मुक्त हुन सक्दैनौं ।

म चिनी उद्योगी पनि हुँ । चिनी उद्योग संचालनका लागि हामीलाई सरकारको बिजुली चाहिँदैन । उखु क्रसिङको सिजनमा हाम्रो बिजुली खेर जान्छ । आजभन्दा ५ वर्ष अघि चिनी उद्योगबाट उत्पादित बिजुली खरिद गर्ने सम्बन्धमा नेपाल सरकारसँग समझदारी पनि भएको थियो । त्यतिबेला प्रति युनिट ८ रुपैयाँ ४० रुपैयाँमा किन्ने सहमति भएको थियो । तर, विडम्वना नै भनौं अहिलेसम्म कार्यान्वयनम आउन सकेको छैन । अहिले चिनी उद्योगीको १४ मेगावाट बिजुली खेर गइरहेको छ । यदि सरकारले अहिले नै चिनी उद्योगीको विद्यत खरिद गर्ने हो भने २ वर्षभित्र जाडो महिनामा ५० मेगावाट बिजुली दिन सक्छौं ।

चिनी उद्योगीसँग विद्युत खरिद सम्झौता भएपनि अहिलेसम्म कार्यान्वयन हुन नसक्नुको मुल समस्या के रैछ ?

हामीसँग बिजुली खरिदका लागि आवेदन माग गरेकै एक वर्ष भसक्यो । यस्तो काम दिनको हिसावमा होइन घण्टाको हिसाबमा हुनुपर्छ । यो विषय अन्यौलमै छ । व्यवसायीको तर्फबाट कुनै समस्या छैन । चिनी उद्योगी त बिजुली बेच्न पसल थापेर बसेको छ तर किन्ने व्यक्ति नै तयार भएका छैनन् । चिनी उद्योगी आफैले पावरहाउस बनाएर बिजुली उत्पादन गर्ने प्रतिवद्धता जायर गरेका छन् । यसमाविश्व बैंकले सहयोग गर्ने वाचा गरेको थियो भने उद्योगको बिजुली उत्पादन क्षमताको सर्भे समेत गरिसकेको छ । तर, सरकारले किन बिजुली किन्न चासो देखाएन त्यसको उत्तर मसँग छैन ।

तपाई चिनीलगायत अन्य उत्पादनमुलक उद्योगमा आबद्ध हुनुहुन्छ, अरुतिर अवस्था कस्तो छ ?

समस्या सबै क्षेत्रमा छन् । झन् उद्योग लगाएपछि यसै समस्या आइरहन्छ । मुख्य समस्या भनेको राजनीतिक अस्थिरता नै हो । यसले आन्तरिक र बाह्य लगानी आउन कठिन हुन्छ । स–साना उद्योग खुलेपनि ठूला उद्योग खुल्न सकेका छैनन् । श्रम कानुनले ठूलो समस्या निम्त्याएको छ । जसलाई समयसापेक्ष बनाई उद्योगी र कामदार दुवैलाई बरावर हकअधिकार दिइनुपर्छ । नेपालमा उद्योग खोल्न सजिलो छ, तर त्यसबाट बाहिरिन एकदमै कठिन छ ।

अर्को समस्या भनेको उद्योगीप्रति सरकारको वेवास्ता । यदि कुनै उद्योग धरासायी हुँदै गयो भने सरकारले त्यस्ता उद्योगको समस्या बुझ्ने र त्यसलाई सुधार गर्न पनि कुनै चासो दिँदैन ।

उत्पादनमुलक उद्योगमा संलग्न उद्योगी पर्यटन क्षेत्रमा प्रवेश गर्दै हुनुहुन्छ । यो लगानी विविधिकरण हो कि ‘सिफ्टिङ’?

मेरो मुख्य व्यवसाय उत्पादनमुलक उद्योग नै हो । यसलाई छोड्ने कुरै हुँदैन । तर, नेपालको आफ्नो मौलिकता भनेको पर्यटन र जलविद्युत नै हो । त्यसमध्ये पर्यटन व्यवसायमा प्रवेश गर्दैछु । तसर्थ यो सिफ्टिङ होइन व्यवसाय विविधिकरण हो ।

तपाई नेपाल–इण्डिया चेम्बर अफ कमर्श (निकी) को वरिष्ठ उपाध्यक्ष हुनुन्छ । भारतले समय–समयमा नेपाली् उद्योगलाई असर गर्ने खालको नीति र त्यस्तै व्यवहार गरिरहेको गुनासो सुनिन्छ । यसलाई कसरी मुल्याङ्कन गर्नुभएको छ ?

भारतले नेपालका उद्योगलाई लक्षित गरेर नीतिगत रुपमा परिवर्तन गर्दैन । उसले आफ्ना देशको उद्योगलाई प्रोत्साहन गरी उत्पादकत्व बढाउनका लागि नीति ल्याइरहेको हुन्छ । त्यस्ता नीतिले नेपालका उद्योगहरु समस्यामा पर्ने गरेको छ । उसले आफ्ना देशका उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्न विभिन्न छुट दिन्छ भने कतिपय स्थानमा निःशुल्क बिजुली उपलब्ध गराउँदै आएको छ । आफ्नो देशको उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्दा अन्य देशको उद्योगलाई समस्या पर्छ भने त्यसको जिम्मेवार त भारत हुँदैन नि । भारतले नेपाललाई धेरै बस्तुमा ड्युटी फ्रि दिएको छ भने नाकामा ड्राइपोर्ट बनाइदिएको छ तर हामीले त्यसलाई प्रचुर मात्रामा उपभोग गर्न सकेका छैनौं । त्यो हाम्रो कमजोरी हो ।मेरो बुझाइमा भारतले समस्या होइन सहजीकरण गरेको छ ।

निकीमा वसेर काम गरेको तपाइसँग लामो अनुभव छ । नेपालको व्यापार भारतमा मात्र केन्द्रित हुँदा भविष्यमा ठूलो समस्या त आइपर्दैन ?

कसैले चाहेर छिमेकीलाई परिवर्तन गर्न सक्दैन । भारत हाम्रो नजिकको छिमेकी हो । भारतसँगको निर्भरता घटाउन आफुमा परिवर्तन ल्याउनु जरुरी छ । सम्भावनाको कुरा गर्ने हो भने हामीले बिजुली उत्पादन गरेर निर्यात गर्नु पथ्र्यो । तर, बिडम्वना भारतबाट आयात गरिरहेका छौं । १५ वर्ष अघि नेपालले चामल निर्यात गथ्र्यो तर अहिले वार्षिक २० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको आयात गरिहेका छौं । त्यो पनि भारतबाटै ।केही समयअघि चीनबाट पेट्रोल आयात गर्न लागेका थियौंतर त्यो पनि हुन सकेन । अहिले आयातका लागि भारत बाहेक अर्को विकल्प छैन । देशमै उत्पादन बढाएर प्रतिस्थापन गर्नुपर्छ ।

भारतले पाँच सय र एक हजारका नोटमा बन्देज लगाएपछि नेपालको व्यवसायमा कस्तो प्रभाव परेको छ ?

पर्यटन उद्योगमा यसको असर देखिएको छ । भारतीयहरु ठूलो मात्रामा रकम लिएर नेपालमा रमाइलो तथा क्यासिनोमा खेल्न आउथे । भारतीय जनतासँग धेरैजसो अन एकाउण्टेबल पैसा छ । त्यस्तो पैसा नेपालमा ल्याएर खर्च गर्थे जुन नेपालको आम्दानी हुन्थ्यो । उनीहरुको त्यस्तो पैसा खर्च गर्ने ठाउँ नेपाल थियो । अब ठूला नोटको कारोबारमै बन्दलगाएपछि पर्यटन क्षेत्रबाट हुने आम्दानीको स्रोत नै बन्द भयो । तर तत्कालका लागि पर्यटन उद्योगमा असर गरेपनि दिर्घकालिन रुपमा भने फाइदा पुग्छ । अहिले ठूलो नोटको चल्तीले गर्दा नै सीमानाकामा गैरकानुनी रुपमा कारोबार भइरहेको छ । ठूलो नोटको कारोबारमा बन्देज लगाउँदा नेपाल र भारतबीच हुने ‘ग्रे मार्केट’ बन्द हुन्छ । जुन नेपालको हितमा छ ।

उखुको मूल्य निर्धारणमा किसान र चिनी उद्योगीबीच विवाद हुँदै आएको छ । यसलाई वैज्ञानिक तरिकाबाट समाधान गर्न सकिदैन ?

यसमा प्रयास नभएको होइन । नेपाल सरकारलाई चिनी तथा ऊखु विकास बोर्ड बनाउन आग्रह गरेका थियौं । सो सम्बन्धमा समिति बन्यो तर अधिकार केही पनि दिइएन । वैज्ञानिक तरिकाबाट मूल्य निर्धारणका लागि सोही अनुरुपको दक्ष जनशक्तिको पनि अभाव छ । अहिले चिनीको बजार मूल्य, किसानको लागत तथा अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यलाई आधार मानेर तय गर्दै आएका छौं । केही समय विवाद भएपनि अन्त्यमा टुङ्गोमा पुग्ने गरेका छौं ।