जसले आयोजना होल्ड गरेर बसेका छन् ती आयोजना सरकारको बास्केटमा ल्याउने काम भइरहेको छ । जसको लागि छुट्टै नीति समेत बन्दै छ ।

देशमा लोडसेडिङ कसरी अन्त्य गर्ने भन्ने प्रश्न बोकेर नै ऊर्जा मन्त्री हुन आएको हुँ । समस्याको पहिचान गर्दै जाँदा समाधानका उपाय निस्किए । आफ्ना ओजना कार्यान्वयनका लागि नेपाल विद्युत प्राधिकरणको प्रमुखलाई समेत परिवर्तन गर्नुपर्ने वाध्यता आइलाग्यो । मन्त्रालयले तत्काल जनताको समस्या समाधान गर्न हेल्प डेक्सको समेत व्यवस्था गरेको छ । जुन एकदमै उपयोगी भएको छ । सरकारको अवको लक्ष्य भनेको प्रशारण लाइन निर्माणजस्ता ठुला पूर्वाधारमा केन्द्रित रहेने छ । अव क्षणिक होइन ५० देखि १ सय वर्षका लागि आवश्य पूर्वाधार निर्माणमा जुटेका छौं । केही व्यवसायीहरुले आयोजना निर्माणमा कर्मचारीले दुःख दिएको र जसले गर्दा लामो समय लागेको गुनासा समेत गर्दै आएका छन् । तर, म मन्त्री भएर आउने वित्तिकै त्यस्ता समस्याको समाधान भएको छ । हाल आफुमातहतका कर्मचारी र साविककै विद्युतबाट काठमाडौंलाई लोडसेडिङ मुक्त गरिएको छ । आखिर चाह्यो भने त हुने रैछ नि १ नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा देखिएका समस्या, देशको बढ्दो लोडसेडिङ अन्त्य तथा प्रशारण लाइन र ठूला जलविद्युत आयोजना निर्माणका सम्बन्धमा केन्द्रित रहेर ऊर्जा मन्त्री जनार्दन शर्मासँग बिजखबरका रामराजा श्रेष्ठले गरेको कुराकानीको सार:

सोमबार साँझ उपत्यकामा करिब आधा घण्टा बत्ती नहुँदा त्यसको व्यापक चर्चा भयो । गत बर्ष यहिं समय लोडसेडिङको तालिका हेर्दै आफ्नो दैनिकी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बाध्यता उपत्यकावासीमा थियो । यति छोटो समयमै यो परिवर्तन कसरी सम्भव बन्यो ?

हरेक बर्षजस्तो लोडसेडिङको समस्या कसरी अन्त्य गर्न सकिन्छ भन्ने प्रश्न लिएर नै म मन्त्री हुन आएको हुँ । त्यहि प्रश्नले नै यो उपाय निकालेको हो । मन्त्री पद सम्हालिरहँदा कसरी विद्युत चुहावट भइरहेको छ, कसले चोरी गरेको छ, कसले महसुल तिरेको छैन र त्यसलाई कसरी कम भन्ने विषयले ठूलो कौतुहलता जगायो । यसमा अनुसन्धान गर्दै जाँदा समस्याको समाधान सम्भव भएको हो । अनुसन्धानको क्रममा जहाँ जहाँ समस्या देखियो, त्यहाँ तत्काल सुधार गर्न निर्देशन दिए । कुनै पनि व्यक्तिसँग काम लिनु पूर्व उनीहरुलाई खुशी बनाउनुपर्छ भन्ने मान्यता अनुसार कर्मचारीका जाहेज मागलाई पनि सकेसम्म पुरा गर्ने प्रयत्न गरे ।

प्राधिकरणलाई नाफामा लैजान सकियो भने मात्रै कर्मचारीको भविष्य उज्वल हुन्छभन्ने विषयमा उनीहरुलाई बुझाउन सक्नु नै मेरो उपलब्धि हो । यस क्षेत्रमा सुधारका काम कछुवाको गतिमा गरेर सम्भव थिएन त्यसैले सवैलाई खरायोको गतिमा दौडन आग्रह गरे । यहिं समयमा गुनासो सुन्नछुट्टै हेल्प डेक्सको व्यवस्था गरिएको छ । देशैभरका समस्या पत्ता लगाउन यसले सहयोग गरेको छ ।

चुहावट नियन्त्रण गर्न पनि एउटा कमिटि समेत गठन गरियो र सुझाव संकलन गरियो । तर, त्यसलाई कार्यान्वयमा ल्याउन प्राधिकरणमा नेतृत्व परिवर्तनको जरुरी देखियो । प्राधिकरणको प्रबन्ध निर्देशकमा कुलमान घिसिङलाई नियुक्ती गरेर ‘टार्गेट’ समेत दिएको छु । उहाँले मेरो टार्गेट अनुसार काम गर्नु भयो, जसले गर्दा अहिले काठमाडौं उपत्यका लोडसेडिङमुक्त हुन पुगेको छ ।

काठमाडौंपछि देशैभर लोडसेडिङमुक्त बनाउने अभियान लागु गर्ने योजनाको पनि चर्चा सुनिन्छ ? यसमा के कति प्रगती हुँदैछ ?

अपेक्षा गर्नु स्वभाविक हो तर सबै ठाउँमा एकैपटक पुर्याउन सकिँदैन । सबै अपेक्षा पुरा गर्न त्यसै अनुसारको कार्ययोजना र सयम चाहिन्छ । देशभर कसरी लोडसेडिङ अन्त्य गर्ने भन्ने विषयमा ३७ बुँदे कार्ययोजना नै सार्वजनिक गरेको छु । सम्भव नहुने कुरा बोलेर मात्र हूँदैन । त्यसैले काम गर्दै बोल्दै जाने हो ।

केही समय अघि काठमाडौंलाई ‘जिरो’ इजर्नीमा चलाउने उद्घोष गर्नु भएको थियो । के यो सम्भव छ ?

यो भनेको काठमाडौंलाई चाहिने इनर्जी काठमाडौंमै तयार गर्ने हो । त्यसको आधार देखेर नै मैले उद्घोष गरेको हुँ । यसका विभिन्न प्रक्रिया छन् । उदाहरणका लागि सोलार इनर्जी, ग्याँस, फोहोरबाट बिजुली निकाल्ने जस्ता काम हुनेछन् । हामीले यसको सुरुवात मात्र गरेका हौं । भविष्यमा काठमाडौलाई आवश्यक बिजुली बाहिरबाट ल्याउनुपर्दैन ।

नेपालमा लोडसेडिङ् हुनुका पछाडी यसअघि बारम्बार प्रसारण लाइनलाई समस्याको रुपमा देखाइन्थ्यो । अहिले प्रसारण लाइन निर्माणमा प्रगती भइसकेको हो ?

यो विषयमा योजनागत निर्णय भइसकेको छ । अब कार्यान्वयमा जानेक्रममा छ । ५० देखि एक सय वर्षसम्मका समस्या समाधान गर्ने गरी योजना निर्माण गरिएको छ । अब सरकारको मूल उद्देश्य भनेको प्रसारण लाइनदेखि ठूला भौतिक पूर्वाधारमा निर्माण हो । नदी, करिडोर तथा पूर्व पश्चिम हाइवेमा प्रसारण लाइन बनाउने योजना छ ।

तत्काल उत्पादन सुरु हुन लागेका आयोजनालाई सम्बोधन गर्न समेत कार्ययोजना बनाएका छौं । सम्झौता अनुरुप काम नगर्ने ठेकेदारलाई कारवाही गरेका छौं । ढिला भएको स्थानमा छिटो गर्न निर्देशन दिइएको छ । ढल्केबर प्रसारणलाइन, चमेलिया, त्रिशुली थ्री ए जस्ता आयोजना चाडो सम्पन्न गर्न निर्देशन दिएका छौं ।

केही विदेशी कम्पनीले नेपालका ठूला आयोजना ‘होल्ड’ गरेर बसेका छन् भने नेपालीले पनि पहुँचका आधारमा झोलामा खोला हालेर बसेका छन् । त्यसलाई न्युनिकरण गर्न केही योजना बनेका छन् ।

अबविद्युत आयोजना होल्ड गरेर बस्नेका दिन गएभन्दा हुन्छ । तर, सम्झौता अनुसार समयावधि भएका आयोजनालाई तत्काल केही गर्न सकिदैंन । काम पनि नगर्ने समयमात्र थपेर बसेका आयोजनालाई भने सरकारले आफु मातहतमा ल्याउने छ । अहिले पनि सरकारले आफ्नो

बास्केटमा थुप्रै आयोजना ल्याएको छ । ज–जस्ले आयोजना ‘होल्ड’ गरेर बसेका छन् त्यस्ता आयोजनालाई सरकारले आफु मातहतमा ल्याउनेछ । ‘जेन्युन’ काम गर्ने व्यवसायीलाई मात्र आयोजना निर्माणको जिम्मा दिइने छ ।

अहिले केही व्यक्तिले लाइसेन्स बिक्री गर्ने धन्दामा लागेको देखिन्छ । जसले नकारात्मक सोच राखेर लाइसेन्स लिएका छन् त्यसलाई खारेज गरेर सरकारले आफु मातहतमा ल्याउने छ । त्यसको लागि मन्त्रालय स्तरमा छुट्टै नीति बन्दैछ । उक्त नीति कार्यान्वयनमा आउनासाथ झोलामा खोला राख्नेका दिन सकिनेछ ।

तपाइले ‘नेपालको पानी जनताको लगानी’ भनेर एउटा नारामा निकै जोड दिइरहनु भएको छ । पटक पटक सरकार परिवर्तन भइरहने देशमा जनताले के आधारमा विश्वास गरेर लगानी गर्ने ?

सरकार भनेको निरन्तर हुन्छ । यो अविच्छिन्न हुन्छ । संचालन गर्ने व्यक्ति मात्र परिवर्तन हुने हो । नीति तथा योजना एउटै हुने हो । यसको लागि जनतालाई बुझाउन सक्नुपर्छ । जलविद्युत आयोजनामा लगानी गर्दा उनीहरुलाई प्रत्यक्ष फाइदा पुग्छ र राष्ट्र संवृद्ध हुन्छ भन्ने विषयमा उनीहरुलाई आश्वस्त पार्न सकियो भने उनीहरु खोज्दै लगानी गर्न आउँछन् । अर्को कुरा हामीले जनतासँग त्यतिकै पैसा उठाउने होइन । उनीहरुले लगानी गरे अनुसारको सेयर दिइने छ । सेयर बजारमा लगानी गर्न तछाडमछाड गरिरहेका जनतालाई विश्वास दिलाउन सक्यौ भने पक्कै पनि त्यो रकम जलविद्युत आयोजनामा लगानी गर्ने छन् । जुन एकदमै ठूलो रकम हुन आउँछ ।

वैदेशिक रोजगारीबाट भित्रिएको रकमको कम्तीमा १० प्रतिशत जलविद्युतमा लगाउने योजना सार्वजनिक गर्नुभएको छ । यो व्यवहारमा ल्याउन सकिएला र ?

यो आह्वान मात्र गरिएको हो । यस विषयमा ठोस योजना बनाउन बाँकी नै छ । कार्ययोजना बनाएपछि मात्र एउटा व्यक्तिले कति लगानी गर्ने, कति समयपछि प्रतिफल पाउने, कति पाउने भन्ने विषय विस्तृत रुपमा आउनेछ । निश्चित मापदण्ड बनाएर आह्वान गर्ने छौं । यसको लागि छुट्टै सफ्टवेयर निर्माण गरिने छ । जहाँ वैदेशिक रोजगारीमा गएका कामदारले अनलाईनबाटै आफुले चाहेको रकम बराबरको सेयर आवेदन दिन सक्नेछन् । सोही कार्ययोजनाले नै उनीहरुको लगानी सुरक्षित गर्ने छ । यो योजना कार्यन्वयनमा आएपछि वैदेशिक रोजगारीमा गएका कामदार नेपाल फर्कदा जलविद्युत आयोजनाको मालिक बन्नेछन् ।

उखु क्रसिङको समयमा १४ मेगावाटभन्दा बढी विद्युत खेर जानेभन्दै व्यवसायीहरु त्यस्तो बिजुली किनिदिन सरकारलाई आग्रह गरिरहेका छन् । यस विषयमा सरकार त्यति गम्भिर भएको देखिँदैन नि ?

यस सम्बन्धमा सरकार एकदमै गम्भिरताका साथ लागेको छ । सम्बन्धित निकायलाई उखुबाट उत्पादित बिजुली खरिद प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशनसमेत दिएको छु । तर, सम्झौताको लागि व्यवसायीहरु पनि आउनु पर्यो नि । उनीहरुलाई के–कस्ता सुविधा चाहिएको छ, सरकार त्यो दिन तयार छ । उखु मिलबाट जति विद्युत उत्पादन हुन्छ त्यो सबै खरिद गर्न सरकार तयार छ यसमा कुनै समस्या छैन । तर, ग्रीड तथा दरको विषयमा दुवैपक्ष बसेर वार्ताको माध्यमबाट टुङ्ग्याउनु पर्छ ।

व्यवसायीले जलविद्युत आयोजनाको विद्युत खरिद सम्झौता होस या उत्पादन अनुमति लिँदा, कर्मचारीलाई घुस बापत ठूलो रकम बुझाउन परेको गुनासो गरिरहेका छन् । यसलाई रोक्न के गर्दै हुनुहुन्छ ?

कुनै पनि आयोजनालाई छिटो छरितो तरिकाबाट काम गर्ने व्यवस्था गरिसकेको छु । अहिले कुनै पनि आयोजनाको लाइसेन्स लिन होस वा विद्युत खरिद सम्झौताका लागि धेरै ठाउँमा धाउनुपर्ने बाध्यता हटेको छ । प्रक्रिया पुर्याएर आएको निश्चित दिनभित्र काम हुनेछ । यस अघि कुनै पनि आयोजना स्वीकृतिका लागि मन्त्रीसम्म आउनुपथ्र्यो । तर, अहिले ती काम सम्बन्धित निकायबाटै हुन्छन् । धेरैजसो काम विभाग तथा प्राधिकरणबाट हुनेगरी अधिकार प्रत्यायोजन गरिएको छ । जसले गर्दा काममा सहजता ल्याउने छ ।

जहाँसम्म कुरा उठ्यो घुसको । यस विषयमा व्यवसायी पनि सचेत हुनु जरुरी छ । यदि कुनै कर्मचारीले काम गरे बापत रकम माग्छ भने किन माग्यो त्यस विषयमा प्रश्न गर्न सक्नुपर्यो । यो व्यवसायीको अधिकार पनि हो । व्यवसायीले दिएनन् भने कर्मचारीले कसरी घुस खान्छ ?

कर्मचारीकै मिलेमतोमा विद्युत चोरी तथा बिक्रि हुने कुरा यसबीचमा बाहिर आयो । त्यस्ता कर्मचारीलाई के कारवाही हुँदैछ ?

कतिपय ठाउँमा आन्तरिक रुपमा विद्युत चोरी तथा हुकिङ गर्नेलाई समातेर कारबाही गरेका छौं । पहिलो चरणमा ठूला किसिमका कारबाही भन्दा पनि सचेत गराएर अबका दिनमा त्यस्ता गल्ती नदोहोर्याउन प्रतिवद्धता जाहेर गराउने हो । कारबाही भन्दैमा जेल हाल्ने कुरा हूँदैन । जसले गल्ती गरेका छन्, उनीहरुलाई सुधारात्मक कारवाही गरेर सकारात्मक बाटोमा लैजाने हो ।

विद्युत चुहावट नियन्त्रण गर्न कमिटि समेत गठन भएको छ । यो कमिटिले कस्तो काम गरेको छ र त्यसको नतिजा कस्तो आइरहेको छ ?

चुहावट नियन्त्रणका लागि नीतिगत रुपमा काम सुरु भइसकेको छ । यसैगरी कतिपय स्थानमा नियमनका काम समेत भएका छन् । यो कुनै छुट्टै कमिटि होइन । यसका लागि विद्युत प्राधिकरणकै कर्मचारीलाई परिचालन गरिएको छ । हुकिङ भएका तथा मिटर रिडिङका समस्या भएका स्थानमा अनुगमन तथा नियन्त्रण गरिरहेका छौं । समग्रमा सकारात्मक नतिजा आइरहेको छ ।