विद्यमान अवस्था

पछिल्लो ३–४ वर्षयता नेपाली अर्थतन्त्र ‘हलचल नभएको’ स्थिर हालतमा छ । हामी अहिले चौबाटोमा छौं । यहाँबाट उँधो लाग्नसक्ने जोखिम पनि छ । प्रगति गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि छ । त्यसैले यो चौबाटोमा रहेको अर्थतन्त्रलाई कुन बाटोमा मोड्ने भन्ने कुरा चालकमा निर्भर रहन्छ ।

अहिलेको अवस्थामा हामीले अर्थतन्त्रको भविष्यसँग जोडेर केही चिन्ता गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । अहिले धेरै निराशा छाएको छ । युवा मुलुक छोडेर पलायन भइरहेका छन् । यो संवेदनशील अवस्था हो । यही गतिले युवा निरन्तर पलायन हुन थाले भने देशको सर्वाङ्गीण विकास गर्न अत्यन्तै गाह्रो पर्ने छ । चलखेलको सम्भावना बढेर जाने जोखिम हुन्छ ।

आन्तरिक अर्थतन्त्रले राम्रो गर्न नसकेको र अर्थतन्त्र दिशाविहीन भएको अवस्थामा अहिले हामी गुज्रिरहेका छौं । वित्तीय अवस्था पनि नाजुक हालतमा छ । वित्तीय क्षेत्रमा एकाधिकारको अवस्था सिर्जना भएको छ । अर्कातिर वित्तीय पहुँचको दुरुपयोग भइरहेको छ । त्यसमाथि यस्तो दुरुपयोगको स्थितिलाई बर्करार राख्नुपर्छ भन्ने दबाब पनि देखिन्छ । वित्तीय क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धाको वातावरण पनि पटक्कै छैन । प्रतिस्पर्धा भएन भने इन्नोभेटिभ भइँदैन । प्रतिस्पर्धा मृत भएको अवस्थामा देखिएकाले चाहे नीतिगत होस्, चाहे कार्यक्रमगत रूपमा पनि इन्नोभेसन भएको देखिँदैन ।

अहिले वित्तीय क्षेत्र अत्यन्त एकांकी भएको छ । विविधीकरण र गहनताविहीन अवस्थामा गइरहेको देखिन्छ । अर्थतन्त्रको वित्तीयकरणको प्रवृत्ति अत्यन्तै हाबी भएको छ । उत्पादन बढाउने होइन, वित्तीयकरण गरेर नाफा आर्जन गर्नेमा केन्द्रित भइरहेका कारण वित्तीय क्षेत्र अलि बढी चनाखो नहुने हो भने नयाँ र ठूलो संकट आउने सम्भावना पनि छ ।

नयाँ दशक

अर्थतन्त्रलाई खुला नगर्दासम्म अहिलेको हालतबाट नेपाली अर्थतन्त्र थप चलायमान हुने देखिँदैन । बाह्य संसारसित नेपाली अर्थतन्त्र जोडिनु पर्ने हुन्छ । त्यसमा प्रयास नपुगेको देखिन्छ । ‘ग्लोबल भ्याल्यू चेन’मा नेपाली अर्थतन्त्र आबद्ध हुन नसकेको देखिन्छ ।

अर्कोतिर नेपाल अहिले नराम्रोसँग भूराजनीतिमा फसेको देखिएको छ । दक्षिण एसियामा अरु देशहरू चलाखीपूर्ण ढंगले भूराजनीतिको जालबाट उम्केका छन् । उदाहरणका लागि हामी बंगलादेशलाई हेर्नसक्छौं । उसले आफूलाई यो द्वन्द्वबाट बचाएर राखेको छ । श्रीलंका, माल्दिभ्स, पाकिस्तान नै पनि आफूलाई यो गोलचक्करबाट बचाउन सफल देखिन्छ । थुप्रै अफ्रिकी देशहरू भूराजनीतिको दबाबबाट माथि उठेको देखिन्छ । तर नेपाल नराम्रोसँग फसेको छ । अबको १–२ वर्षभित्रै नेपाल यो गोलचक्करबाट बाहिर निस्कन सकेन भने यो मुलुकमा कुनै आधुनिकता, अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने रूपान्तरणका कुराहरू अघि बढ्न सक्छन् भन्ने लाग्दैन ।

अहिले नेपालको सबैभन्दा ठूलो टाउको दुखाइको विषय नै भूराजनीति भएको छ । यहाँ विकास हुन नसक्नुको सबैभन्दा महत्वपूर्ण पाटो यही हो । पहिले नेपालले आफूलाई बचाएर नै राखेको थियो । तर यसपल्ट हाम्रो सरकार खरो उत्रिन सकेन । अहिले अर्थतन्त्रमा देखिएको गतिहीनताको एक कारण यो हो ।

उम्किने विकल्प

नेपालले तत्कालै केही कदमहरू चालिहाल्नुपर्ने आवश्यकता छ । सबैभन्दा पहिले हाम्रो आर्थिक नीति निजी क्षेत्रमैत्री हुनुपर्छ । निजी क्षेत्रको विकासविना अर्थतन्त्र स्वचालित हुन सक्दैन । सरकारले मात्रै आर्थिक क्षेत्रमा धेरै कुरा गर्न सक्दैन । सरकारले निजी क्षेत्रलाई सघाउनु पर्छ ।

तर अहिले हाम्रा नीतिहरू झनै बढी आसेपासे पोस्ने प्रणाली (क्रोनि क्यापिटलिजम) लाई बढावा दिनेखालले अघि बढेको छ । सुदखोरी भइरहेको छ । सुदखोरी गतिविधि बढेर त्यसैलाई हामी ‘निजी क्षेत्रको विकास’ भएको भन्छौं भने त्यो गलत कुरा हो । क्रोनि क्यापिटलिजममार्फत निजी क्षेत्रका केही व्यक्ति माथि आइरहेका छन् भने त्यो एक भ्रममात्र हो । त्यसले निजी क्षेत्रको विकास गर्दैन ।

अहिले नियामक कब्जा गर्ने (रेगुलेटरी क्याप्चर)को अवस्थाले जरा गाडेको छ । यो पनि क्रोनि क्यापिटालिजमकै अर्को स्वरूप हो । सुदखोरी (रेन्ट सिकिङ) गतिविधिले तीव्रता पाउनु पनि हो । यो उद्यमशीलता विकासको अवरोध पनि हो । यस्तो अवस्थालाई निजी क्षेत्रको विकास मान्न सकिँदैन ।

त्यस कारण अब गर्नसक्ने पहिलो काम नै बृहत्तर रूपमा निजी क्षेत्रको विकास गर्ने हो । निजी क्षेत्रको मतलब नयाँनयाँ उद्यमीहरू आउनु प¥यो । इन्नोभेटिभ नयाँ पुस्ता उद्यमशीलताका लागि तयार भएर आउनु पर्याे । उनीहरूले सिर्जनात्मक व्यावसायिक पहलहरूको थालनी गर्नुपर्याे । अन्य देशसँग प्रतिस्पर्धा गर्न खोज्ने र स्वदेशी अर्थतन्त्रलाई प्रतिस्पर्धी बनाउने गरी ठूलो परिमाणमा युवा उद्यमीको आगमन नभईकन यो देशको अर्थतन्त्र चलायमान हुन सक्दैन ।

अहिले निजी क्षेत्रको विकास भएको छैन । केही सीमित व्यक्तिको जालमा राज्यसंयन्त्र परेको छ । त्यसैलाई निजी क्षेत्र भन्नु हुँदैन । अहिले रेगुलेटरी क्याप्चरको अवस्थामा मुलुक धेरै अघि बढिसकेको छ । नीतिनिर्माताहरू फसेको देखिन्छ ।

अर्थतन्त्रलाई स्वचालित प्रणालीमा लाने दोस्रो उपाय भनेको अन्तर्राष्ट्रिय लगानी भित्र्याउनु पनि हो । नेपाली अर्थतन्त्रमा बाह्य लगानीका लागि छिटोभन्दा छिटो खुल्ला गरिनुपर्छ । यसमा ढिलाइ गर्नु हुँदैन । अर्थतन्त्रले कुन बाटो लिइरहेको छ भनेर मापन गर्ने एक महत्वपूर्ण सूचक पनि प्रत्येक वर्ष कतिवटा बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरू नेपाली अर्थतन्त्रमा भित्रिए भन्ने हो । उनीहरूको पूँजी कति थपियो भन्ने हो ।

हामी भविष्यको बारेमा सोचिरहेका छौं भने हाम्रो लय कुन दिशामा अघि बढेको छ भनेर हेर्न सक्नुपर्छ । अर्थतन्त्रलाई हामीले ‘कस्मोपोलिटेन’ बनाउनै पर्छ । स्वदेशी, विदेशी, नयाँ, पुराना, सबै खालका उद्यमीहरूलाई समान प्रतिस्पर्धाको मैदान उपलब्ध गराउनु पर्छ । त्यसले मात्रै समाज र अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन सघाउँछ । तसर्थ गतिशीलताका लागि अर्थतन्त्रलाई खुल्ला गर्नुपर्ने हुन्छ ।

तेस्रो कुरा प्रविधिलाई प्रोत्साहन हो । हामी श्रम पूँजीको कुरा त गर्छौं । तर अबका दिनमा प्रविधिमा केन्द्रित हुनु आवश्यक छ । कृषि, पर्यटनजस्ता हाम्रा तुलनात्मक लाभको क्षेत्रमा प्रविधिको अधिक उपयोग गरिनु पर्छ । होटेल बनाउँदा लगानी हुन्छ । तालिमप्राप्त कर्मचारी पनि राखिन्छ । अब त्यतिलेमात्र पुग्दैन । चेन होटेलसँगको आबद्धता हुनसक्ला, होटेलको प्रचार र ब्रान्डिङ हुनसक्ला वा बुकिङमा प्रभावकारी प्रविधिको प्रयोग हुनसक्ला, केही न केही थप प्रयास गर्नु आवश्यक छ ।

एकैचोटी वा ५–१० वर्षमा सबै निर्माण सकिएको भए उत्पादनमा, कृषि फार्ममा लगानी हुन्थ्यो । अहिले त्यसो हुन सकेको छैन । यी तीता उदाहरणबाट सिक्नु आवश्यक छ ।

कृषिमा पनि हामीले प्रविधि भित्र्याएनौं भने प्रगति सम्भव छैन । सुनकोशी मरिण, भेरी बबई, रानीजमरा कुलरियाजस्ता ठूला सिँचाइ आयोजनाहरू अहिले बनिरहेका छन् । तर ती आयोजनाहरू बनिसक्दासम्म जुन ठाउँमा सिँचाई गर्न भनेर आयोजना बने, ती ठाउँमा सहरीकरण भइसक्ने अवस्था आउन पनि सक्छ । त्यसबेला सिँचाइ आयोजना त बन्छ, तर खेति गर्ने जमीन बाँकी रहँदैन । त्यो सम्भावना देखिएको छ । रानीजमरा कुलरियामा १०–१५ वर्षदेखि आयोजना बनेको बन्यै छ । काम सकिएको छैन । तर कैलालीको पूर्वी भेगमा घडेरी प्लटिङ भइरहेको छ ।

एकैचोटी वा ५–१० वर्षमा सबै निर्माण सकिएको भए उत्पादनमा, कृषि फार्ममा लगानी हुन्थ्यो । अहिले त्यसो हुन सकेको छैन । यी तीता उदाहरणबाट सिक्नु आवश्यक छ ।

चौंथो कुरा योजना र नीतिनिर्माणसँग सम्बद्ध छ । हामी अब डेभलपमेन्ट प्याकेजको अवधारणामा अघि बढ्नु आवश्यक छ । त्यसका लागि केही कुरा अनिवार्य समेट्नु पर्छ । त्यो भनेको अत्यावश्यक पूर्वाधारको विकास, लगानीको वातावरणमा सुधार र व्यवसायको विकास हो । यी तीन कुरा सँगसँगै लगियो भने जुन पूँजी निर्माण भइरहेको हुन्छ, त्यो खेर जाँदैन ।

व्यवसायलाई सघाउने वातावरण र पूर्वाधार पनि चाहिन्छ । सँगसँगै व्यवसायले पूर्वाधारको भरपूर सदुपयोग पनि गर्नु पर्छ । यस्तो तीन खम्बे प्याकेज अघि बढाउन सक्नुपर्छ । तर व्यवसायलाई प्रवद्र्धन गर्ने विभिन्न पाटा हुनसक्छन् । हामी अहिले इन्सेन्टिभलाई प्राथमिकता दिइरहेका छौं । तर ब्रान्डिङ र बजारीकरण, साझेदारीजस्ता अनेकौं तरिकाले निजी क्षेत्रको विकासका लागि वातावरण तयार पार्न सकिन्छ । त्यस रणनीतिमा जानुपर्छ ।

यसलाई हामीले समष्टिगत प्याकेज, विषयगत प्याकेज र ठाउँ विशेषको क्षेत्रगत प्याकेजका रूपमा भिन्नभिन्न स्वरूपले पनि अघि बढाउन सक्छौं । हामीले पोखरादेखि भैरहवा (सुनवल) सम्मको सिद्धार्थ इकोनोमिक करिडोरमा अध्ययन गरेर यस्तैखाले डेभलपमेन्ट प्याकेज लागू गर्न सिफारिस गरेका छौं । यस्ता प्याकेजहरूको कार्यान्वयनले एकैचोटि आर्थिक गतिविधिले उचाइ लिने गर्छ ।

पाँचौं पाटो भनेको हाम्रो विकासको गति हो । अब हामी ‘भ्यागुतो उफ्राइ’मा जानुपर्ने आवश्यकता छ । कहिलेकाहीँ हामी चरणबद्ध विकासको वकालत गर्छौं । दिगो विकासका लागि चरणबद्ध वृद्धिको आवश्यकता हुन्छ । तर अहिले दूरसञ्चारमा आएको सुधार र ज्ञानको तीव्र फैलावट भइरहेको छ । यस सन्दर्भमा हामी चरणबद्ध नभई छलाङ मार्ने गतिमा अघि बढ्नु पर्छ ।

त्यसका लागि हामी चनाखो भएर नीतिगत पुनर्संरचना तत्कालै गरिहाल्नु आवश्यक छ । भारतमा छैन, फलानो देशमा छैन भनेर नेपालमा पनि हुन सक्दैन भन्ने होइन । दूरदराज अर्थात् हामीभन्दा धेरै टाढाको मुलुकले केही राम्रो काम गरिरहेको छ भने त्यसलाई अपनाउनु पर्छ । त्यो देश विकासको माथिल्लो चरणमा पुगेको छ भन्दैमा हामी त्यहाँ पुगेका छैनौं, त्यसकारण यहाँ सम्भव छैन भनेर बस्नु हुँदैन । हामी अत्यधिक इन्नोभेटिभ भएर अघि बढ्ने बेला आएको छ । विकासको जुनसुकै चरणमा भए पनि उत्थानशील नीतिको लाभ लिएर लामो फड्को मार्न हामी चुक्नु हुँदैन ।

छैटौं विषय रणनीति हो । हाम्रा रणनीतिक महत्वका कुराहरू के हुन् ? नेपालको सन्दर्भमा रणनीतिक लाभको पहिचान गर्नुपर्छ । हाम्रो भू–बनोट र यस देशको अवस्थिति, यहाँको जैविक विविधताजस्ता कुराबाट लाभ लिन के गर्नुपर्छ भन्ने रणनीतिको विकास गर्नुपर्छ । यस सन्दर्भमा हामीले मूलतः तीन क्षेत्रमा महत्वपूर्ण रणनीति बनाउन आवश्यक छ । त्यो भनेको कृषि, पर्यटन र सूचना प्रविधि हो । नेपालको भविष्य भएका यी तीन क्षेत्र हुन् । यिनै क्षेत्रको विकासका लागि उपयुक्त हुने रणनीतिको विकास गर्नु पर्छ ।

कृषिमा खासगरी जैविक विविधताका कारण ठूलो सम्भावना छ । हामीसँग भएको अनौठो भौगोलिक सम्मिश्रणद्वारा प्रदत्त जलवायु विविधताबाट लाभ लिन सकिन्छ । हामीले कृषिलाई अन्नबालीसँग मात्र जोडेर हेर्ने होइन, बरु जैविक विविधतालाई केन्द्रमा राखेर नीति निर्माण गर्नुपर्छ । कृषिका लागि पनि यसमा राम्रो प्रगति हासिल गरेका देशहरूसँग गठबन्धन गर्न हामी चुक्नु हुँदैन ।

पर्यटन हाम्रा लागि अझ ठूलो सम्भावनाको क्षेत्र हो । विश्व बैंकले हालैमात्र पर्यटनको सेवा निर्यातबाट वार्षिक ९ अर्ब डलर आम्दानी गर्नसक्ने सम्भावनालाई उजागर गरेको छ । हाम्रो पर्यटनमा प्राकृतिक र जैविक विविधताको लाभ पनि छ । यो सम्भावनालाई उजागर गर्न आवश्यक पर्ने रणनीति हामीले बनाउनै पर्छ ।

एकैचोटी वा ५–१० वर्षमा सबै निर्माण सकिएको भए उत्पादनमा, कृषि फार्ममा लगानी हुन्थ्यो । अहिले त्यसो हुन सकेको छैन । यी तीता उदाहरणबाट सिक्नु आवश्यक छ ।सूचनाप्रविधि एक अदृश्य बजार हो । यसको मूल्य बढी हुने, तर पारवहन गर्नु नपर्ने भएका कारण नेपालका लागि यो ठूलो सम्भावना भएको क्षेत्र हो । यसको तीव्र विकासका लागि हामीले केके गर्नसक्छौं, त्यसको रणनीति बनाएर तुरुन्तै काम थालिहाल्नुपर्ने आवश्यकता छ ।

यसमा हामीले बंगलादेशको उदाहरण हेर्न सक्छौं । केही वर्ष अघिसम्म भोकमरी र पछौटेपन भोगिरहेको, नेपालभन्दा खराब आर्थिक हालतमा रहेको बंगलादेशले अहिले प्रतिव्यक्ति आयमा भारत र पाकिस्तानलाई उछिन्यो । बंगलादेश अहिले यो स्थानमा पुग्नुमा तीनवटा कारणहरू छन् । उसले तीनवटा रणनीति बनायो । गार्मेन्ट बंगलादेशको भविष्य हो भनेर उसले अमेरिकालगायत विभिन्न विदेशी बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरू भित्र्याएर गार्मेन्ट उद्योगलाई उचाइमा पु¥यायो । अधिक जनघनत्व भएको यो देशले व्यापक रोजगारी सिर्जना ग¥यो र विदेशी मुद्रा भित्र्यायो । त्यहाँबाट आएको पैसा पूर्वाधारमा लगानी गर्याे ।

बंगलादेश ऐतिहासिक रूपमै शिक्षा र स्वास्थ्यमा अगाडि थियो । त्यही आधारस्तम्भलाई अघि बढाउँदै उसले औषधि उद्योगहरू विस्तार गर्याे । मेडिकल कलेज र विश्वविद्यालयहरूमा लगानी बढायो । त्यो मेडिकल शिक्षालाई फार्मास्युटिकल्समा रूपान्तरण ग¥यो । त्यसमा विदेशी लगानी पनि ल्यायो र त्यसबाट लाभ लियो । तेस्रो, उनीहरूको पनि सूचना प्रविधिको विकास नै हो । शिक्षामा उसले आर्जन गरेको सफलता र विदेशमा आफ्ना नागरिकले गरेको प्रगतिलाई जोडेर उसले सूचना प्रविधिको विकासमा फड्को मा¥यो । यसरी १०–१५ वर्षको छोटो अवधिमा पाकिस्तान र भारतलाई समेत उछिन्न पुग्यो । यसरी आफ्नो रणनीतिक सामथ्र्यको पहिचान गरेर त्यसको सदुपयोग (दोहन) गर्याे ।

क्रोनि क्यापिटलिजम र भूराजनीतिक जालको छेदन

माथि उल्लेख गरेको ‘रोडम्याप’मा अघि बढ्नका लागि अहिलेको दलदलबाट बाहिर निस्कनु पर्छ । त्यो भनेको देशभित्रको आशेपासे पुँजीवाद र देशबाहिरको भूराजनीतिक चक्रव्यूह हो । क्रोनि क्यापिटलिजमबाट बाहिर निस्कन हामीले उद्यमशीलताको स्वतन्त्र मैदान खडा गरिदिनु पर्छ । हाम्रा नीतिनियमहरू सबैका लागि समान हुनुपर्छ । अहिले कुन राजनीतिक दलले सरकार बनाउँछ, उसका नजिकका मान्छेले मात्रै लाभ लिने परिपाटी छ ।

यस्तो अवस्था कम गर्न मानवीय संलग्नतालाई सकेसम्म कम गराउने र प्रविधिको प्रयोग बढाउने काम गर्नुपर्छ । उदाहरणका लागि भेरी बबई डाइभर्सनमा हामीले टनेल बोरिङ मेसिन (टीबीएम) ल्यायौं । त्यो मेसिन प्रवेश गरेपछि निर्धारित समयभन्दा अघि नै सुरुङको निर्माण सकियो । अहिले सुनकोशी मरिण डाइभर्सनमा पनि त्यस्तै भइरहेको छ । तर मान्छेले ब्लास्टिङ गरेर खनिरहेका सुरुङमा आन्दोलन हुन्छन्, दशैं तिहार हुन्छन्, अनेक चलखेल हुन्छन् । यसले काममा वर्षौं ढिलाइ भइरहेको छ । प्रविधिको प्रयोग गरेर ४–५ वर्ष पहिले नै सुरुङ बनिसकेको भेरी बबईमा अहिलेसम्म न त बाँध बनेको छ, न नहर । किनकि त्यहाँ मान्छेको बढी संलग्नता चाहिन्छ । त्यसैले त्यहाँ चलखेल भयो । त्यसकारण समान व्यवहार निर्माण गर्न प्रविधिको प्रयोगलाई बढावा दिने नै हो ।

विदेशमा पढ्न जाने विद्यार्थीलाई नो अब्जेक्सन लेटर प्रदान गर्दा प्रविधिको प्रयोग गरेपछि धेरै सजिलो भएको छ । त्यस्तै निजी क्षेत्रलाई प्रदान गर्ने सेवामा प्रविधिको अधिक उपयोग गरियो भने यसले चाहे स्वदेशी, चाहे विदेशी लगानीकर्ताले सम्मानपूर्वक र समान प्रतिस्पर्धाको मैदान प्राप्त गर्न सक्छन् । त्यसो हुनेबित्तिकै लगानी बढ्न थाल्छ र देशको विकास हुन थाल्छ ।

अब भूराजनीतिको कुरा गर्दा हामीले छिमेकी मुलुक चीनलाई बिर्सन मिल्दैन । अत्यन्तै तीव्र गतिमा विकास गरेको चीनको सहयोगविना नेपालको आधुनिकीकरण हुन सक्दैन । चीनले यतिधेरै प्रविधि विकास गरेको छ । बेलायत, अमेरिकाहरू विकास गर्दागर्दै थाकिसके । सडक कसरी बनाउने भनेर अमेरिकाले बिर्सिसक्यो । सिँचाइ आयोजना कसरी बनाउने भनेर बेलायतले बिर्सिसक्यो । उनीहरूका चासो र दक्षता यस्ता पूर्वाधारभन्दा धेरै टाढा पुगिसकेका छन् । उनीहरूले विकास गरेको ५०–६० वर्ष भइसक्यो । पूर्वाधारको विकासमा काम गर्ने पुस्ता नै सकिइसक्यो ।

तर चीन अहिले काम गरिरहेको छ । त्यही कारण जुनजुन देशमा चीनले सहयोग गरिरहेको छ, ती देशमा आधुनिकीकरणले तीव्रता पाएको छ । हामी अहिले पाकिस्तानमा समस्या देखिरहेका छौं । तर ८–१० वर्षपछि पाकिस्तान हामीले अहिले अनुमान गरेभन्दा निकै माथि पुगिसक्छ । पूर्वाधारको हिसाबमा उसले धेरै राम्रो गरेको छ । श्रीलंका, माल्दिभ्सले त्यस्तै प्रगति गरेका छन् । इथियोपिया, घानाको प्रगति भइरहेको छ । कतिपय दक्षिण अमेरिकी देशले पूर्वाधारमा आधुनिकता पाएका छन्, त्यो चीन पसेर नै भएको हो । ऊ खट्न सक्छ, ऊसँग प्रविधि छ । त्यसकारण नेपालमा पनि यातायात र सहरी विकासमात्रै होइन, अन्य पूर्वाधारका लागि पनि छिटोभन्दा छिटो हामीले चीनको सहयोग लिन सक्नुपर्छ ।

विगत ३–४ वर्षदेखि नेपालको अर्थतन्त्र चलायमान नहुनुको एउटा मुख्य कारण चीनको संलग्नता घट्नु हो । ठेकेदारबाहेक चीन संलग्न भएको कुनै पनि परियोजना अहिले नेपालमा छैनन् । गर्व गर्न लायकका पूर्वाधार निर्माण चीनले गर्न सक्थ्यो तर हामीले त्यसको लाभ लिन सकेनौं । जबकि, पाकिस्तान, भारतले यसबाट लाभ लिइरहेका छन् । भारतले विगतमा धेरै परियोजनामा चीनको सहयोग लियो । बर्माले सहयोग लिइरहेको छ । कम्बोडिया र लाओसले सहयोग लिइरहेको छ ।

ती देशहरूमा ऊर्जा, कृषि, सहरीकरणको विकासमा ठूलो आधुनिकीकरण भइरहेको छ । ती घटनाबाट नेपालले पाठ सिक्नुपर्छ । बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ्स (बीआरआई)बाट थुप्रै देशले लाभ लिइरहेका छन् भने हामीले पनि त्यो लाभ लिनुपर्छ । हामी अहिले चीनसँग संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वमार्फत गरिएका परोपकारी योजनामै भुलिरहेका छौं । यसरी बस्नु हुँदैन । ठूलो परिवर्तन ल्याउने खालका र गर्व गर्नलायक विशाल पूर्वाधारहरूको निर्माणमा चीनको सहायता लिनु आवश्यक छ ।

वित्तीय क्षेत्रको सुधार

अबका दिनमा वित्तीय क्षेत्रको सुधार भनेको दोस्रो पुस्ताको सुधार हो । त्यसको मतलब पूँजीबजारको सुधार हो । वित्तीय संस्था र वित्तीय उपकरणको विकास गर्ने एजेन्डामा अब हामी लाग्नुपर्छ । वित्तीय क्षेत्रको पुनर्संरचना गर्नुपर्ने भएको छ । वाणिज्य बैंकले मात्रै हाम्रा आवश्यकताहरूको परिपूरण गर्न सक्दैन । अब पूँजी बजारसम्बन्धी संस्थाहरूको निर्माण र त्यससम्बन्धी औजारहरूको विकासमा हामी लाग्नुपर्ने हुन्छ ।

पूँजीबजारको विकास भयो भने वित्तीय क्षेत्रमा देखिएका कतिपय समस्याको हल हुन्छ । अहिले हामी वित्तीय क्षेत्रमा उच्च ब्याजदर, तरलतालगायत समस्या देखिरहेका छौं । यस प्रकारको समस्या अरु देशमा सुनिँदैन । नेपालमा उच्च ब्याजदरको विषयलाई लिएर जति बहस हुन्छ, भारतमा त्यो हुँदैन । अमेरिकामा ०.२५ प्रतिशतको ब्याजदर साढे ५ प्रतिशत पुग्दा पनि ब्याजदरलाई ठूलो समस्याको रूपमा चित्रण गरिँदैन । भारत, चीन, बेलायत, अस्ट्रेलियामा सुनिँदैन । नेपालमा मात्रै किन उच्च ब्याजदरको विरोध भइरहेको छ ?

जुन मुलुकमा पूँजी छैन, त्यही मुलुकमा पूँजी सस्तो हुनुपर्ने ? पूँजीको दुरुपयोगबाट देशको विकास हुन्छ ? यो समस्या किन आएको हो भने पूँजीबजारको विकास भएन । यदि हामीले सेयर निष्कासन गरेर पूँजीबजारको परिचालनमार्फत लगानी जुटाउने प्रबन्ध गरेको भए वाणिज्य बैंकमा जानै पर्दैन थियो । सेयर वा ऋणपत्रबाट पैसा उठाएर लगानी गर्ने परिपाटी विकास गरिनुपर्छ । त्यसपछि कम्पनीले राम्रो नाफा कमायो भने लाभांश दिने हो, नाफा नकमाए ब्याज त तिर्नु पर्दैन नि ।

त्यस्तो अवस्थामा लगानीकर्ताले निब्र्याजी जनताको पैसा उपयोग गर्न पाएको हुन्छ । अहिले हाम्रा उद्योगधन्दाले बैंकको पैसा चलाउनु साटो सेयर निष्कासन गरेर लगानी गरेको भए अर्थतन्त्र मन्दीमा गएका बेलामा पनि उसलाई तत्काल व्ययभार हुँदैन थियो । जबर्जस्ती दायित्व सिर्जना हुँदैन थियो । ब्याज महँगियो भनेर रोइकराइ गर्नै पर्दैन थियो । २–३ वर्ष स्वास फेर्न पायो भने अर्थतन्त्र चलायमान भइहाल्छ । त्यसपछि अवस्था राम्रो हुनेबित्तिकै लाभांश दिएर सेयरधनीलाई खुसी पार्न सकिन्छ ।

तर बैंकबाट ऋण लिएर उद्योग चलाउँदा प्रत्येक महिना, त्रैमासमा, वार्षिक र अर्धवार्षिक रूपमा ब्याज तिर्नु पर्छ । व्यवसाय चलेको छैन, ब्याज तिर्नु परिरहेको छ । त्यसमाथि पनि पहिलेभन्दा धेरै ब्याज तिर्नुपरेको हुन्छ । त्यसरी कम्पनीहरू धराशयी हुने अवस्था आएको छ । बैंकमा आधारित लगानी पद्धतिले यो समस्या ल्याएको हो । त्यसकारण ‘वर्किङ क्यापिटल’ बैंकबाट लिने र दीर्घकालीन लगानीका लागि पूँजीबजारबाट स्रोत संकलन गर्ने परिपाटीको विकास गरिनु पर्छ । त्यस प्रकारको वित्तीय संरचनाको विकास नगरी अर्थतन्त्रको उत्थानशीलता (रेसिलियन्सी) हुन सक्दैनौं । अप्ठेरो समयमा अर्थतन्त्रलाई जोगाउने, निजी क्षेत्रलाई जोगाउने बाटो भनेको पूँजीबजार हो । थापा नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक हुन् । लेख चेम्बर स्मारिका २०८० बाट साभार गरिएको हो ।