नेपाली लगानीमा विदेशी ‘इपीसी’ ठेकेदारलाई निर्माणकार्य जिम्मा दिएर बुढीगण्डकी बनाउनु पर्छ । बुढीगण्डकी बन्यो भने नेपाल लोडसेडिङ मुक्त हुन्छ ।

जलविद्युत विकास कम्पनीको कानुन कमजोर र अधुरो छ । यसलाई सार्वजनिक–निजी साझेदारीको वा जलविद्युत विकास बैंकको रुपमा अघि बढाउनु पर्छ । आगमी दिनमा सवै डेभलपर एकजुट भएर नेपाल विद्युत प्राधिकरणसँग सहकार्यगरी ट्रान्समिशन लाइन बनाउनु पर्ने अवस्था आएको छ । अन्यथा जति आयोजना निर्माण गरे पनि त्यसको औचित्य रहँदैन । ठूला आयोजनामा सरकार उदार भएर प्रस्तुत हुनुपर्छ । उदाहरणका लागि बुढीगण्डकी, नलसिंहगढ, पश्चिमसेती, पञ्चेश्वर, अरुण तेस्रोजस्ता आयोजना निर्माणका लागि बृहत योजना बनाउनु पर्छ । साथै नेपालका जलविद्युतको बजार भारत भएकोले ठूला आयोजनाहरु भारतीय लगानी भित्र्याउनु पर्छ । नेपालको चर्को लोडसेडिङ, जलविद्युत आयोजनामा देखिएको समस्या, आगामी दिनमा जलविद्युत विकासमा व्यवसायी तथा सरकारले गर्नुपर्ने काममा विषयमा केन्द्रित रहेर अरुण भ्याली हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनीका अध्यक्ष गुरुप्रसाद न्यौपानेसँग बिजखबरका रामराजा श्रेष्ठले गरेको कुराकानीको सार:

चालू आर्थिक वर्षको बजेटले घरघरमा विजुली जनजनमा सेयर भन्ने नयाँ कार्यक्रम ल्याएको छ । यो नारालाई यथार्थमा बदल्न सम्भव छ ?

सरकारको नीति अनुसारको काम भयो ने यो असम्भव विषय होइन । सरकारका समग्र नीतिहरु राम्रा छन् तर कार्यान्वयन पक्ष एकदमै कमजोर छ । कार्यान्वयन नै भएको छैन भन्दा पनि हुन्छ । सरकारले विद्युत संकट निरुपणको लागि १० वर्षे कार्ययोजना ल्याएको छ । त्यसभित्र सवै विषयबस्तु समेटिएको छ तर कार्यान्वयन भएको छैन । यस अघि सरकारले बजेट वक्तव्यमार्फत घोषणा गरेका तथा प्रतिवद्धता जायर गरेका विषय कार्यान्वयनमा आउन सकेका छैनन् । उदाहरणका लागि ३ वर्ष अघि २०७५ सम्म जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्ने कम्पनीलाई उसले तिरेको मूल्य अभिबृद्धि कर रकम फिर्ता स्वरुप प्रति मेगावाट ५० लाख रुपैयाँका दरले एकमुष्ट अनुदान दिने बताएको थियो । सो अवधिमा ७/८ वटाभन्दा बढी आयोजना निर्माण भइसके तर कसैले पनि छुट रकम प्राप्त गर्न सकेका छैनन् । जसले गर्दा सरकारको विश्वसनियाता माथी नै प्रश्न चिह्न खडा गरिदिएको छ । यहि गतिमा अघि बढ्ने हो भने सरकारले ल्याएको कार्यक्रम नारामै सिमित हुन्छ ।

पछिल्लो समय धेरै आयोजनाहरु संचालनको मुखमा आइपुगेका छन् तर, विजुली बाहिर निकाल्न ट्रान्समिशन लाइन छैन । आगामी दिनमा तिनको अवस्था के हुन्छ ?

मुख्य समस्या भनेको ट्रान्समिसन लाइन नै हो । जलविद्युत आयोजना बनाएर त्यसलाई सम्बन्धित ठाउँमा पुर्याउने बाटो भएन भने आयोजना बनाउनुको कुनै अर्थ रहँदैन । आगामी दिनमा सवै डेभलपर एकजुट भएर नेपाल विद्युत प्राधिकरणसँग सहकार्यगरी ट्रान्समिशन लाइन बनाउनु पर्ने अवस्था आएको छ । अन्यथा जति आयोजना निर्माण गरे पनि त्यसको औचित्य रहँदैन । यदि जलविद्युत आयोजनलाई द्रुत रुपमा अघि बढाउने हो भने आयोजना र ट्रान्समिसन लाइनसँगै निमाण गर्नुपर्छ । नेपालको जलविद्युत क्षेत्रमा विद्युत खरिदविक्री सम्झौता गम्भिर रुपमा उठेको छ । यसैगरी अहिलेको अर्को समस्या भनेको नेपाल–भारतबीच क्रसबोर्डर ट्रेडिङ हो । अहिले ट्रेडिङ हो वा एक्स्चेञ्ज भन्ने विषयमा दुविधा छ । अहिलेको अवस्थामा नेपालमा नहुँदा भारतबाट ल्याउने र बढी हुँदा भारत पठाउने वातावरणलाई तुरुन्त अघि बढाउनु पर्छ । अहिले प्राधिकरणले नयाँ आयोजनाको विद्युत खरिदविक्री सम्झौता गर्दा पहिलेजस्तो ‘टेक अर पे’ गरिरहेको छैन । प्राधिकरणले सन् २०२२/०२३ पछि नेपालमा प्रशस्त विजुली भयो भने डेभलपरसँग नकिन्न पनि सक्ने खालका आनावश्यक सम्झौता गरिरहेको छ । यस्तो व्यवस्थाले स्वदेशी लगानी हतोत्साहित हुनुका साथै विदेशी लगानी समेत आउँदैन । हाम्रो मात्र स्रोतले ठूला आयोजना बनाउन सम्भव छैन । यसैगरी, ठूला आयोजना निर्माणमा सरकारबाट नीतिगत स्वीकृति, सहमति र अनुमति पाउन पनि ढिलाइ भइरहेको छ । यसलाई छिटोछरितो तरिकाबाट गरिनुपर्छ ।

अहिले नेपालका ठूला आयोजना विदेशी कम्पनीले होल्ड गरेर बसेका छन् तर त्यस्ता आयोजना अघि बढिरहेको छैन । के ठूला आयोजनामा विदेशी हस्तक्षेप बढेको त होइन ?

हस्तक्षेपभन्दा पनि लगानीको वातावरण नहुनु मुख्य समस्या हो । विगतको १० वर्षे द्वन्द्व र राजनीतिक अस्थिरता विदेशी लगानीको बाधक बन्यो । अहिले पनि ९/९ महिनामा सरकार परिवर्तन भइरहेको छ, यस्तो अवस्थामा विदेशी लगानी आउँदैन । यो अवस्थामा नयाँ विदेशी लगानी भित्र्नुभन्दा पनि भइरहेको लगानी वाहिरीन थालेका छन् । उदाहरणका लागि एशियन पावरले तामाकोशी–३ जलविद्युत आयोजनाबाट हात झिक्यो । पुरा अध्ययन गरेर निर्माणकार्य थाल्ने बेलामा बनाउन नसक्ने भन्दै नेपाल सरकारलाई जिम्मा लगाएर गयो । स्थानीयको दवाव, जग्गा अधिग्रहणको समस्या, राजनीतिक संक्रमणजस्ता कारण देखाएर अपर कर्णालीबाट जिएमआर पनि फर्कन तयार भएको छ । त्यतिबेला सरकारले प्रोजेक्ट डेभलपमेन्ट एग्रीमेन्टमा गरेको सम्झौता अनुसार उल्टो नेपाल सरकारसँग क्षतिपूर्ति लिएर फर्कन सक्छ । जसले गर्दा नेपालमा ठूलो आयोजना निर्माणका लागि विदेशी लगानी आउने अवस्था छैन ।

सरकारले बजेट वक्तव्यमार्फत १२ सय मेगावाटको बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना आफैले बनाउने घोषणा गरेको थियो । तर, पछिल्लो समय चाइनीज कम्पनीलाई दिने कुरा भइरहेको छ । के यसलाई नेपालीले नै बनाउन सक्दैनन् ? अनि यसको लागि स्रोत कसरी जुटाउन सकिन्छ ?

पछिल्लो समय बुढीगण्डकी निर्माणका लागि चाइनीज कम्पनी गेजुवा आउने कुरा भइरहेको छ । तर, यो एकदमै घातक हो । जुन कम्पनीले नेपालमा चमेलिया र त्रिशुली थ्री ए आयोजना बनाएन । त्यसकै सहायक कम्पनीले त्रिशुलीबाट काठमाडौं आउने ट्रान्समिसन लाइन बनाउन सकेको छैन । यस्तो कम्पनी अहिले १२ सय मेगावाटको बुढीगण्डकी बनाउछु भनेर अघि बढेको छ । यस्ता कम्पनीको पछि लाग्यौ भने बुढी गण्डकी कहिले पनि बन्दैन । बुढीगण्डकीजस्ता १/२ वटा आयोजनाहरु नेपालीहरु नै मिलेर बनाउनु पर्छ । ४ सय ५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोशी नेपालीले नै बनाए । आट गरेपछि सकिदो रहेछ नि । हालसम्म सम्भाव्यता अध्ययन भएका मध्ये बुढीगण्डकी सवैभन्दा उत्तम आयोजना हो । यदि यहि एउटा आयोजना मात्र निर्माण सम्पन्न गर्ने हो भने नेपालको लोडसेडिङ अन्त्य हुन्छ । यो योजनामा पुनस्र्थापनाको समस्या मुख्य छ । जसको लागि कानुन बनाउनु जरुरी छ । स्रोतको लागि नेपालीसँग कुनै कमि छैन । यसलाई सार्वजनिक–निजी साझेदारीको अवधारणामा लैजानु पर्छ । एउटा कम्पनीको सेयर खुल्दा अबौं रुपैयाँ उठ्छ भने जलविद्युतमा किन उठाउन सकिँदैन ? यसको लागि एकैपटक ठूलो रकम चाहिने पनि होइन, वर्षपिच्छे खर्च गर्नुपर्ने हो । तर, मुख्य समस्या भनेको सरकार माथीको विश्वसनियता नहुनु हो । साथै आयोजना निर्माणको लागि विदेशी इन्जिनियरिङ प्रोक्युरमेन्ट कन्स्ट्रक्सन (इपीसी) कन्ट्रयान्टरलाई जिम्मा दिई सेनाको सुरक्षा लगाएर काम गरिनुपर्छ ।

जलविद्युत विकासको लागि जलविद्युत विकास कम्पनी खडा गरिएको छ । तर यसको सक्रियता देखिँदैन नि ?

यसको कानुन नै कमजोर र अधुरो छ । यसलाई पूर्ण सरकारी स्वामित्वमा नराखेर सार्वजनिक–निजी साझेदारीको अवधारणमा लैजानु पर्छ । अथवा यसलाई नै जलविद्युत विकास बैंकको रुपमा अघि बढाउदा पनि हुन्छ । यहि संरचनामा जाने हो भने यसको कुनै अर्थ रहँदैन । कानुनी रुपमा लङ्गडो छ ।

विभिन्न निकायले सन् २०३० सम्ममा नेपालमा १० हजार मेगावाट भन्दा बढी विजुली चाहिने प्रक्षेपण गरेका छन् । यहि रफतारमा जाने हो भने त्यति उत्पादन गर्न सम्भव छ ?

विलकुल सम्भव छैन । ठूला आयोजनामा सरकार उदार भएर प्रस्तुत हुनुपर्छ । उदाहरणका लागि बुढीगण्डकी, नलसिंहगढ, पश्चिमसेती, पञ्चेश्वर, अरुण तेस्रोजस्ता आयोजना निर्माणका लागि बृहत योजना बनाउनु पर्छ । कतिपय आयोजना भर्खरै मात्र चीनको नेतृत्वमा खुलेको एशियन इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट बैंकबाट ऋण लिएर बनाउन सकिन्छ भने कतिपय आयोजना पीपीपी मोडलमा निर्माण गर्न सकिन्छ । यसैगरी नेपालमा उत्पादित विजुलीको मुख्य बजार भनेको भारत नै हो । तसर्थ विभिन्न आयोजना निर्माणमा देखिएको समस्या समाधान गरी ठूला जलविद्युत आयोजनामा भारतीय लगानी भित्र्याउने पहल गरिनुपर्छ ।

केही विज्ञहरु नेपालको जलविद्युतमा भारतभन्दा अन्य देशको लगानी भित्र्याउनु पर्छ भन्दै आएका छन् । जसमा चीनमा फोकस गर्नुपर्छ भनिरहेका छन् नि ?

यो विल्कुल गलत हो । नेपालबाट चीनको बिजुलीको बजार धेरै टाढा छ । नेपालका सुदुर पश्चिम क्षेत्रमा उत्पादित विजुली भारतको दिल्ली, गोरखपुर, लखनउ, कानपुरजस्ता शहरमा सहज रुपमा निर्यात गर्न सकिन्छ । अन्य देशमा बेच्न हामीसँग ट्रान्समिसन लाइन छैन भने धेरै टाढा लैजाँदा चुहावट हुने सम्भावना बढी रहन्छ । बिजुली भनेको उत्पादन हुने वित्तिकै खपत गर्नुपर्छ । यो रिजर्भ गरेर राख्न सकिने बस्तु होइन । तसर्थ तत्काल एक आपसमा खरिदविक्री गर्न सकिने वातावरण बनाउनु पर्छ ।

एकथरीले नेपालमा जलविद्युत आयोजना निर्माणको लागत महङगो भयो भन्दै आएका छन् नि ?

पक्कै पनि अन्य देशको तुलनामा धेरै महङगो छ । अहिलेको लागतमा विजुली उत्पादन गरेर बेच्न सक्ने अवस्था छैन । हामीले विजुली उत्पादनभन्दा पनि कसरी सस्तोमा आयोजना निर्माण गर्ने भन्ने तर्फ ध्यान दिनु जरुरी छ । आगामी दिनमा बैंक व्याजदर कम गरेर, अनुदान दिएर वा जग्गा सरकारले प्राप्त गराइदिएर भएपनि लागत कम गर्नु जरुरी छ । साथै, ठूला आयोजना निर्माणका लागि सरकार जमानत बसेर भएपनि विदेशबाट मेशिन झिकाउन सक्नुपर्छ ।

अहिले आयोजना निर्माणमा जग्गा प्राप्तिको समस्या बढी देखिएको हो ?

जलविद्युत आयोजना निर्माणको मुख्य समस्या नै यहि हो । कुनै आयोजना निर्माणका लागि जग्गा प्रात्तिमै बढी समय र ठूलो रकम खर्च हूँदै आएको छ । कुनै पनि डेभलपरले आयोजना बनाउनु अघि सम्बन्धित जिल्लाको प्रमुखलाई सवै जानकारी गराएका हुन्छन् । तसर्थ आयोजना बन्ने ठाउँको जग्गा सरकारले नै उचित मुल्य तोकेर अधिग्रहण गरिदिनुपर्छ । यसैगरी यस क्षेत्रमा आवश्य जनशक्तिको पनि उत्तिकै समस्या छ । काम नगरी दक्ष भइदैन दक्ष हुनका लागि काम चाहिन्छ । यसमा ‘चिकेन एग’ को समस्या देखिएको छ ।

अहिले जलविद्युत कम्पनीको सेयरमा लगानीकर्ताको आकर्षण बढेको देखिन्छ । यसमा उनीहरुको लगानी सुरक्षित छ ?

लगानीका लागि जलविद्युत जस्तो क्षेत्र अरु हुन सक्दैन । उदाहरणका लागि एउटा आयोजना निर्माण गर्न १ सय रुपैयाँ लाग्यो भने ७० रुपैयाँ बैंकले ऋण दिन्छ । ३० रुपैयाँ मात्र लगानीकर्ताले हाल्ने हो । बैंकको ऋण वार्षिक रुपमा प्रतिफल खाँदै १० वर्ष भित्र तिर्न सकिन्छ । त्यसपछि त्यो सवै आयोजना आफ्नो हुन्छ भने यस्ता कम्पनीको सेयरका आकर्षण नबढ्नुको कारण के छ ? कालन्तरमा जलविद्युत भनेको राष्ट्रको सम्पती हो । यस्तै अहिले अन्य क्षेत्रमा लगानीको अवसर छैन । लगानीको एक मात्र क्षेत्र भनेको सेयर नै हो । जसले गर्दा पनि आकर्षण बढेको हो ।

अहिले हामी लोडसेडिङको मारमा छौं । यस क्षेत्रमा तपाइको २ दशकको अनुभवले तत्काल अन्त्य गर्ने केही उपाय देख्नु भएको छ ?

पहिलो कुरा भनेको भारतबाट थप आयात नै हो । यसैगरी दिउसोको अफिसियल लोड कम गर्न २ सय मेगावाटको सौर्य उर्जा निकाल्नु पर्छ भने सम्भावित स्थानमा हावाबाट पनि निकाल्नु पर्छ । अहिले सहरमा जुन किसिमले लोडसेडिङ भइरहेको छ त्यसलाई तत्काल कम गर्न निश्चित स्थान तोकेर जेनेरेटरको व्यवस्था गरिनुपर्छ । घरैपिच्छे जेनेरेटर राखेर समस्याको समाधान हुँदैन । यसले लागत मात्र बढाउछ । साथै ट्रान्समिसन र डिष्ट्रीव्युसन लाइनमा सुधार नगरेसम्म लोडसेडिङ अन्त्य हुँदैन । उदाहरणका लागि ट्रान्समिसन लाइनकै कारण भोटेकोशीको बिजुली काठमाडौं ल्याउन सकिदैन । डेभलपरले हरिसिद्धी हुँदै ट्रान्समिसन लाइन बनाउन थालेको १५ वर्ष भइसक्यो तर, २ वटा टावरको जग्गा विवादले अबौंको आयोजना रोकिएको छ । अनि कसरी हुन्छ लोकसेडिङको अन्त्य ?

तपाइले अरुण भ्याली संचालन गर्दै आउनु भएको छ । यसको अवस्था चाहिँ कस्तो छ ?

हामीले शुरुमा ३ मेगावाटको आयोजना निर्माण गरेका थियौं । विस्तारै साढे २ मेगावाटको रिडी हुँदै अहिले धेरै आयोजनाहरु निर्माणको चरणमा छन् । २५ मेगावाटको कावेली वि १ निर्माणकार्य सकिन लागेको छ । हाल निर्माणका क्रममा रहेका आयोजना हेर्ने हो भने यसले ५ वर्षभित्र २ सय मेवा विजुली उत्पादन गर्ने छ । जसले लगानीकर्तालाई राम्रो प्रतिफल दिने छ । हाल कम्पनीको सेयर पूँजी ७७ करोड रुपैयाँ रहेको छ भने यसले ५७ करोड रुपैयाँ लगानी गरेको छ ।