सरकारले गत हप्तामात्रै लगानीबोर्डको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) मा नेपाल राष्ट्र बैङ्कका पूर्व डेपुटी गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई नियुक्त गरेको छ । यसअघिका सीईओ राधेश पन्तको कार्यकाल बाँकी नै रहँदा अधिकारीलाई सरकारले नियुक्त गरेको हो । ठूला लगानीका आयोजना (दुई अर्ब भन्दा बढी) भित्राउन गठन गरिएको बोर्डले यसअघि केहि महत्वपूर्ण लगानी भित्राएपनि यसको अपेक्षा अनुसार काम हुन नसकिरहेको टिप्पणी सुनिन्छन् । बोर्डकै स्थापना पछि पनि लगानीमा सरकारले अपनाएको एकद्वार नीति अझै लागु हुन सकेको छैन । यीनै सन्दर्भसहित नवनियुुक्त अधिकारीसँग बिजखबरका प्रमुख संवाददाता रामराजा श्रेष्ठ र रक्षा रेग्मीले गरेको कुराकानी :
लगानी बोर्डको प्रमुखमा नियुक्त हुनु भएकोमा बिजखबरको तर्फबाट यहाँलाई बधाइ ।
धन्यवाद
देशलाइ आवश्यक वैदेशिक लगानी भित्र्याउने जिम्मेवारी पाउनुभएको छ । यो भुमिकालाई पुरा गर्न तपाइका अबका योजना के हुन् ?
लगानी बोर्डको स्थापना, उद्देश्य र यसको क्षेत्र ऐनले नै तोकेको छ । बोर्डभित्रै पनि ‘हाई पावर’ बोर्ड छ । जसको अध्यक्षता प्रधानमन्त्री स्वयमले नै गर्नुहुन्छ ।
विशेषगरी ठूला परियोजना जसले आन्तरिक रुपमा लगानीको लागि रकम जुटाउन सकेको छैन ,सरकारको फण्डबाट पनि काम अघि बढाउन सकिएको छैन, त्यस्ता आयोजनामा ‘फाइनान्सियल रिसोर्स’ जुटाउन बोर्डले प्राथमिकता दिन्छ । बोर्डसँग अहिले पनि एक दर्जन बढी आयोजना छन् । हाल कायम आयोजनालाई त्यहिं स्टेपबाट अघि बढाउन बोर्ड लाग्ने छ ।
बोर्ड पुरानो संस्था होइन । यसको स्थापना भएको साढे ४ वर्ष मात्र भएको छ । नयाँ संस्थासँग पर्याप्त आयोजना हुने कुरा भएन । विशेषगरी सरकार तथा सम्बन्धित मन्त्रालयको कार्यक्रममा भएको आयोजनाहरु जसमा स्रोतको अभाव भएमा विदेशी त्यस्ता आयोजनामा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्र्याउन बोर्डको भुमिका रहने छ । त्यसैगरी त्यस्ता आयोजनामा विदेशी लगानीकर्तालाई कसरी आकर्षित गर्ने भन्ने विषय सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष हो । त्यसका लागि अहिले काम गरिरहेका टीमलाई लिएर बढ्ने छौं । साथै विदेशी लगानीमा कस्ता आयोजना बनाउने र किन बनाउने भन्ने विषय स्पष्ट हुनु जरुरी छ । त्यस्ता विषयलाई प्रष्ट बनाई निर्धक्क भएर विदेशी लगानी भित्र्याउन लाग्ने छौं ।
लगानी बोर्डले अपेक्षा अनुसार काम गर्न सकेन भन्ने गुनासो यसअघि सुनिदै आएको थियो । यो अवस्थामा तपाइलाई पनि त चुनौति छ नी ?
हामी पूर्ण सन्तुष्ट खोज्यौं भने अघि बढ्न सक्दैनौ । कुनै विषयमा अघि यस्ता तत्वहरुले पनि काम गर्छ, जुन अहिले बोर्डमा भइरहेको छ । बोर्ड स्थापना भएकाले शुरुको समयमा सामान्य आधार तय गर्नै समय लाग्छ । सधै सबै कुरा आशा गरे अनुसारको नहुन पनि सक्छ । त्यस्तै कतिपय विषयमा काुननी अड्चन पनि देखिन्छ । त्यस्ता विवाद समाधानमा समय लागेकै कारण काम अघि बढ्न सकेको थिएन ।
संस्थाको स्थापना नयाँ सोच र भिजन अनुसार भएको छ । तर हाम्रो ऐन नियम तथा कार्यशैली पुरानै छ । संस्थाको उद्देश्य र हाम्रो कार्यशैलीबीच मेल नहुँदा सोचे अनुरुप काम अघि बढ्न सकेको छैन । अबका दिनमा हाम्रो कार्यशैली, सोच र नियम कानुनलाई समयसापेक्ष परिवर्तन गर्नु जरुरी छ ।
पूर्वाधार क्षेत्रमा ठूला विदेशी लगानी आउछन् तर स्थानीय निकायमा कार्यान्वयन गर्न समस्या देखिएका उदाहरण छन् । यस्ता योजनालाई अब कसरी पुरा गर्ने सोंच बनाउनुभएको छ ।
त्यसको पनि उपाय छ । कार्यान्वयनमा जानुभन्दा पहिले नै समस्याको पहिचान गर्नुपर्छ । अहिलेको मुख्य समस्या जग्गा अधिग्रहणमा छ । त्यसमा के व्यवस्था छ, कसरी गर्दा फाइदा हुन्छ अथवा कुनै पनि पक्षलाई हानी नहुने गरी काम अघि बढाउनुपर्छ । यसमा व्यक्तिगत हितभन्दा पनि राष्ट्रिय हितलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । हाल त्यस्ता खालका धेरै समस्या समाधान भइसकेका छन् । आगामी दिनमा बोर्डले लगानीकर्ता र स्थानीय निकायसँग समन्वय गरेर काम गर्ने छ ।
एकद्वार नीति अन्तरगत ठूला विदेशी लगानी भित्र्याउन बोर्ड गठन गरिएको छ तर कार्यान्वयनका लागि अहिले पनि दर्जनौं निकायमा फाइल बोकेर धाउनुपर्ने बाध्यता छ । यहि अवस्था रहिरहने हो भने विदेशी लगानी कसरी भित्र्याउन सकिन्छ ?
पक्कै पनि बोर्डमा यस्ता खालका समस्या धेरै छन् । यदि सहज रुपमा लगानी भित्र्याउने हो भने लगानीकर्तालाई ‘वान स्टप सर्भिस’ दिनु पर्छ । एकद्वार नीति अन्तरगत लगानी भित्र्याउने भन्ने अनि कार्यान्वयको लागि धेरै ठाउँमा धाउनु पर्ने हो भने बोर्डको अर्थ रहँदैन । अहिले पनि कतिपय लगानीकर्ताले विभिन्न निकाय तथा स्थानीय स्तरमा समस्या भोग्नु परेको विषय आइरहेको छ । वान स्टप सर्भिस भएन भने वैदेशिक लगानी भित्र्याउन कठिन हुने छ । जसको लागि बोर्डले छुट्टै नियम कानुन बनाउने छ । यदि तत्काल छुट्टै नियम कानुन सम्भव भएन भने पनि हालको जस्तो दर्जनौं निकायमा फाइल बोकेर धाउनुपर्ने परिपाटीको भने अन्त्य गर्ने छौं । जसको लागि यससँग सम्बन्धित मन्त्रालयसँग प्रत्यक्ष रुपमा सहकार्य गरेर काम गरिने छ ।
यथार्थ भनौ वा वास्तविकता । बोर्ड भारत परस्त भयो अन्य देशको लगानी भित्र्याउन चासो दिएन भन्ने आरोप लाग्दै आएको छ नि ?
आगामी दिनमा बोर्डले देशभन्दा पनि व्यवसायीको प्रस्ताव हेरेर लगानी भित्र्याउछ । विदेशी लगानी भित्र्याउने भन्दैमा जस्तो पायो त्यस्तोलाई स्वीकृति दिएर हुँदैन । विदेशी लगानी भित्रदा देशलाई फाइदा पनि हुनु पर्यो नि । अहिले बोर्डमा आएका परियोजना हेर्दा पक्कै भारतीयको बढी छ । बोर्ड गठन हुने वित्तिकै भारतको प्रस्ताव बढी आएकाले सोही अनुरुप स्वीकृति पाएका हुन् । अब यो वा त्यो देशभन्दा पनि देशको लागि हित हुने खालको प्रस्ताव जसले ल्याउँछ त्यसैलाई स्वीकृति दिइने छ ।
अहिलेसम्मका उपलब्धिलाई हेर्दा बोर्ड जलविद्युत क्षेत्रमा मात्र केन्द्रित भएको देखिन्छ । अरु क्षेत्रमा लगानी भित्र्याउने केही त्यस्ता ठोस योजना छ कि ?
सुरुका केही वैदेशिक लगानी जलविद्युतमा केन्द्रित भए । बोर्डले पनि जलविद्युतलाई प्राथमिकतामा राखेको हो । यसो भन्दैमा जलविद्युत आयोजनालाई मात्र अघि बढाएका छैनौं । यससँगै अन्य क्षेत्रलाई पनि प्राथमिकतामा राखेका छौ । पछिल्लो समय उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापनमा पनि काम अघि बढाएका छौं । त्यस्तै, हामीले विण्ड इनर्जी तथा मेट्रो रेलजस्ता योजना पनि अघि सारेका छौं । यी योजनालाई छिटै कार्यान्वयनको चरणमा ल्याउने प्रयास गर्नेछौं ।
राष्ट्र बैंङ्कजस्तो स्वायत्त निकायमा बसेर काम गरेको व्यक्ति तर बोर्ड जस्तो बढी राजनीति हावी हुने निकायमा आउनु भएको छ । यसको चुनौती कसरी सामना गर्नुहुन्छ ?
निश्चय पनि मेरा लागि यो ठूलो चुनौती हो । राष्ट्र बैंक आफ्नै नियम काननुमा चलेको स्वायत्त निकाय हो । तर, बोर्डमा निजी क्षेत्रलाई साथमा लिएर विदेशी लगानी भित्र्याउनु पर्ने हुन्छ । यसमा विभिन्न आस्था भएका राजनीतिक पार्टीको पनि स्वार्थ बाझिन सक्छन् । देशमा ठूला वैदेशिक लगानी पनि भित्र्याउनु छ तर सवैलाई साथमा लिएर । यो सानो काम होइन । तर, त्यस्ता खालका चुनौती थेग्नसक्ने क्षमता भएकाले नै यो स्थानमा आएको हुँ । जसका लागि केही लचकता अपनाउनु पर्ने हुन्छ । त्यसका लागि तयार छु । सबैलाई साथमा लिएर अघि बढ्ने छौं ।
नेपालको लार्ज प्रोजेक्ट फाइनान्सिङमा अबको तपाइको भुमिका कस्तो रहन्छ ?
बोर्डको काम लगानी भित्र्याउने मात्र होइन । लगानीकर्तालाई सहजीकरण गर्र्नु पनि हो । मैले लामो समय राष्ट्र बैंकमा विताए । राष्ट्र बैंकमा रहदा देश भित्र तथा अन्य देशका बैंक वित्तीय संस्थासँग समन्वय गरेर काम गरे । बोर्डले स्वीकृति दिएका कतिपय ठूला आयोजनालाई वित्तीय संकट पर्न सक्छ । यस्तो अवस्थामा आफ्ना पुराना इफोर्ट प्रयोग गरेर लगानी समेत जुटाइदिने काम गर्ने छु । जसको लागि म सक्षम छु ।
