अर्थतन्त्र निकै अप्ठेरो अवस्थामा रहेका बेला अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्वमा आउनुभएको छ । संकटोन्मुख अर्थतन्त्रलाई सुरक्षित अवतरण गराउने तपाईंको ‘रोडम्याप’ के हो ?
अर्थतन्त्रमा अहिले अप्ठेरो स्थिति छ । यसलाई चिर्न र सकारात्मक आशाको सञ्चार गराउन जरुरी छ । अहिलेको निराशाबाट आशामा रुपपान्तरण गर्ने मूल लक्ष्य मैले लिएको छु । यसमा अर्थ मन्त्रालय र यहाँको नेतृत्वले मात्रै यो काम गर्न सक्दैन । त्यसका लागि राष्ट्र बैंक र समग्र राज्य संरचनाको सहयोग जरुरी छ । समग्र निजी क्षेत्र र दातृ निकायको सहयोग पनि जरुरी छ ।

अहिलेको निराशालाई छिट्टै नै आशावादी अवस्थामा रुपान्तरण गर्नमा मेरो सम्पूर्ण प्रयास रहने छ । दुईपक्षीय र बहुपक्षीय विकास साझेदारहरुसँग पनि हामी छलफल गर्छौं । हामीले सन् २०२६ मा विकाशील देशको सूचीमा स्तरोन्नती हुनु अघि नै अर्थतन्त्रमा बलियो आधारशिला खडा गर्ने दिशामा अघि बढिसक्नुपर्ने आवश्यकता छ । यसका लागि विकास साझेदारहरुको भूमिका पनि महत्वपूर्ण छ ।

अहिले वित्तीय प्रणालीमा सुस्तता आएको छ । ब्याजदर बढी भएको महसुस लगानीकर्ताले गरिरहेका छन् । यसले ‘कस्ट अफ इन्भेष्टमेण्ट’ ज्यादा भइरहेको छ । यसको असर ‘रेट अफ रिटर्न’मा पनि परिरहेको छ । उच्च लागतका कारण व्यवसायमा प्रतिफल घट्दो अवस्थामा छ । लागत बढ्ने र प्रतिफल घट्ने अवस्थाले लगानीलाई प्रोत्साहित गर्दैन । त्यसलाई पुनः सहज वातावरणमा फर्काउन हामी राष्ट्र बैंकसँग विस्तृत छलफल गर्ने छौं ।
त्यस्तै अहिले राजस्व अत्यन्तै कम संकलन भएको अवस्था छ । त्यसलाई कसरी बढाउने भनेर सोच्नु परेको छ । यसका लागि एकातिर हाम्रो आन्तरिक अर्थतन्त्रमा देखिएको मन्दीउन्मुख परिवेशले पनि राजस्व संकलनमा समस्या ल्याएको छ । अर्कातिर हामीले विगतमा आयात प्रतिबन्ध गरेका कारण भन्सारमा आधारित राजस्व घट्न पुग्यो । बाह्य क्षेत्र सन्तुलनमा समस्या आउला कि भन्ने आशंकामा आयातलाई सीमित गर्न खोज्दा अवैध आयात र अनौपचारिक कारोबारमा बढोत्तरी भएको पाइएको छ । यसलाई पनि नियन्त्रण गर्नु आवश्यक छ । यी सबै काम हामीले तत्कालै गर्नुपर्ने छ । त्यसपछि मध्यकाल, दीर्घकालका लागि उच्च आर्थिक वृद्धिलाई स्थायित्व दिने रणनीति बनाउँछौं । त्यसका लागि जे जस्ता नीतिगत र संरचनागत आवश्यकताहरु देखिन्छन्, हामी ती काम क्रमशः गर्दै जाने छौं ।

हाम्रो अर्थतन्त्रको एक महत्वपूर्ण मेरुदण्ड ‘घरजग्गा र निर्माण क्षेत्र’ हो । अहिले यो क्षेत्र ज्यादै समस्यामा छ । तर यसलाई अघि बढाउन न त सरकारसँग पैसा छ, न निजी क्षेत्रसँग छ । यसलाई पुनः चलायमान बनाउन के गर्न सकिन्छ ?
घरजग्गा र निर्माण क्षेत्रमा केही समस्याहरु छन् । त्यसमा पनि संस्थागत कारणहरु केके छन् र सरकारले अघि सार्ने नीतिगत एवम् प्रशासनिक विषयले कति प्रभावित पारेको छ भनेर हेर्नु आवश्यक हुन्छ । वित्तीय क्षेत्रमा उच्च ब्याजदर र तरलता समस्याका कारणले पनि कतिपय अवस्थामा यस्ता कारोबारले गति लिन नसकेको देखिन्छ । समस्याको पहिचान र यसको यथार्थ मूल्याङ्कनको आधारमा समाधानका लागि पहल गर्न र सहजीकरण गर्न सरकार तत्पर छ ।

कोभिडपछिको पुनरुत्थानमा सेयर बजारलाई सरकार र राष्ट्र बैंकले राम्रैसँग प्रयोग गरेको थियो । लाखौं नेपालीको लगानी रहेको यो क्षेत्रमा देखिने सकारात्मक संकेतले सिंगो अर्थतन्त्रमा मनोबल बढाउन योगदान गर्छ । अहिले यही बजार हतोत्साही हालतमा छ । यसलाई सुधार गर्न मन्त्रालयले के काम गर्छ ?
सेयर बजार हाम्रो अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण पाटो हो । यसमा साना ठूला व्यवसायीदेखि जागिरे र स्वरोजगारहरुले पनि लगानी गरेका छन् । ४० लाख हाराहारी नेपालीले यो वित्तीय बजारमा लगानी गरेका छन् । राज्यले सेयर बजारलाई सिधै हस्तक्षेप गर्ने त कुरा आउँदैन । तर यसलाई वितृष्णाको स्तरमा पुग्न नदिन पर्याप्त प्रयास गर्न सक्छ ।
पछिल्लो समय विभिन्न कारणले यो क्षेत्रमा पर्याप्त ध्यान दिन नसकिएको देखिन्छ । त्यसो त अहिलेको अवस्थामा सेयर बजारका चासोहरुलाई सम्बोधन गर्न सरकार वा अर्थ मन्त्रालयभन्दा पनि राष्ट्र बैंकको भूमिका महत्वपूर्ण देखिन्छ । हामी यसबारेमा राष्ट्र बैंकसँग छलफल गर्छौं र समस्याको सुरक्षित एवम् सुविधाजनक अवतरण कसरी गराउन सकिन्छ भनेर काम गर्ने छौं ।
मैले अर्थ मन्त्रालयको आफ्नो पदस्थापनाको पहिलो दिन नै राष्ट्र बैंकका गभर्नरसँग यसबारेमा छलफल थालिसकेको छु । हामीलाई अहिले तत्कालै आन्तरिक अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनु पर्ने आवश्यकता छ । त्यसका लागि बहुआयामिक असरहरु कम से कम हुने गरी सेयर बजार लगायतका गतिविधिलाई कसरी प्रवद्र्धन गर्न सकिन्छ भनेर यथार्थ मूल्यांकनको आधारमा अघि बढ्ने छौं । अहिले हामीलाई चाहे सेयर बजार होस्, चाहे अन्य क्षेत्र होस, सबैतिरका समस्याको शीघ्र निराकरण खोज्नु जरुरी भएको छ । समस्याको मूलमा पुगेर त्यसको समाधान गर्नमा हामीले सम्पूर्ण प्रयास लगाउने छौं ।

उद्योगधन्दा र बन्द व्यापारमा सक्रिय हुनु पर्ने व्यवसायीहरु अहिले सडकमा उत्रिएका छन् । सहकारी र लघुवित्तहरुको हालत पनि उस्तै खराब छ । यस्तो चक्रव्यूहमा फसेको अर्थतन्त्रलाई पार लगाउन कत्तिको सहज देख्नु भएको छ ?
अहिले सिंगो अर्थतन्त्र सुस्तताको अवस्थामा छ । यसलाई मन्दीमा जान नदिने सुनिश्चिता गर्नु आवश्यक छ । सानादेखि ठूला लगगानीकर्ताहरु समस्यामा छन् । ऋण लिनेहरु सबैजसो समस्यामा छन् । लघुवित्तदेखि सहकारीहरु समस्यामा छन् । मिटरब्याजका समस्याहरु छन् । देशभर समष्टिगत मागमा संकुचन आएको छ । यसले गर्दा व्यापार भुक्तानी चक्र अवरुद्ध भएको छ । पूँजीको प्रवाहलाई भुक्तानीको गतिले प्रभावित पार्छ । पैसा एउटाको खल्तीबाट अर्को खल्तीमा जति चाँडो स¥यो, आर्थिक गतिविधि त्यति छिटो र तीव्र रुपमा बढ्छ । अहिले यो चक्रमा समस्या भएको छ ।
यो समस्या सल्टाउनमा राष्ट्र बैंकको पनि अहम् भूमिका छ । अर्थ मन्त्रालयले राष्ट्र बैंकसँग समन्वय गरेर सहकार्यको रुपमा काम गर्नु जरुरी छ । यहाँ पार्टी वा व्यक्तिको कुरा छैन, देश र जनतालाई केन्द्रविन्दुमा राखेर राहत दिनुपर्ने आवश्यकता छ । समग्र अर्थतन्त्रमा सकारात्मक ऊर्जाको सञ्चार गरेर अहिलेको निराशा चिर्न आवश्यक छ । उद्यमीहरुलाई फेरी उद्यममा फर्किनमात्रै होइन, उनीहरुलाई थप लगानी गर्न उत्प्रेरित गर्नु आवश्यक छ । सबैको आत्मविश्वास कम भएको अहिलेको अवस्थाबाट पुनः आत्मविश्वास बढाउन हामीले प्रयास गर्नु पर्छ ।

राष्ट्रिय अर्थतन्त्र अहिलेको असहज परिस्थितिबाट गुज्रिरहेका बेला नेपाल चेम्बर अफ कमर्शजस्ता निजी क्षेत्रका छाता संस्थाहरुबाट सरकारले के अपेक्षा गर्छ ?
कुनै पनि देशमा सरकारको एकतर्फी प्रयासले समग्र अर्थतन्त्र चलायमान हुनै सक्दैन । हामीहरु खुला अर्थतन्त्रमा विश्वास गर्छौं । यस्तोमा निजी क्षेत्रको भूमिका झनै बढी शक्तिशाली हुन्छ । व्यवसायमा संलग्न हुने उद्यमीहरुसँग नवीन सोच र योेजनाहरु हुन्छन् । उहाँहरुको योगदान र सक्रियता विना अर्थतन्त्र अघि बढ्न सम्भव छैन । सरकारले सधैंभरी निजी क्षेत्रका निम्ति एक सहजकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्ने हो ।
जहाँ निजी क्षेत्रले लगानी गर्न सक्दैन वा चाहँदैन, त्यस्तो क्षेत्रमा मात्रै सरकारले लगानी गर्न सक्रियता देखाउने हो । उदाहरणका लागि पूर्वाधारको क्षेत्र हुनसक्छ । किनकी हाम्रो भूगोल दुर्गम छ, लगानी ठूलो हुन्छ र तत्काल प्रतिफल आउँदैन । वित्तीय प्रतिफलका लागि लामो समय कुर्नुपर्ने हुन्छ । सामाजिक लाभ र वातावरणीय लाभका लागि ज्यादा महत्वपूर्ण भए पनि आर्थिक लाभका दृष्टिले कमजोर छ भने त्यस्ता क्षेत्रमा राज्यले लगानी गर्ने हो ।
शिक्षा, स्वास्थ्य, पछाडी परेका वा विपन्न नागरिक, न्यूनतम आवश्यकताबाट वञ्चित रहेका वर्ग वा समूहका लागि राज्यले लगानी गर्नुपर्छ । तर समग्र अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन, उत्पादन बढाउन, व्यापकरुपमा रोजगारी सिर्जना गर्न निजी क्षेत्रको भूमिका ठूलो छ । त्यसकारण हामी सदैव निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरेर अघि बढ्छौं । उहाँहरुको भूमिकालाई मध्येनजर राखेरै सरकारले सहजकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्छ । बजारमा स्वस्थ प्रतिस्पर्धाको वातावरण निर्माण गर्नमा योगदान गर्छ । यस्तो बेला निजी क्षेत्रले पनि राष्ट्रिय आवश्यकतालाई परिपूर्ति गर्न उत्पादन बढाउने, रोजगारी बढाउने, सिपयुक्त जनशक्तिको विकास गर्ने र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनमा पारदर्शी तवरले योगदान दिउन् भन्ने हरेक सरकारको अपेक्षा रहन्छ ।

युवालाई विदेश पठाएर रेमिटेन्स ल्याउने, त्यही रेमिटेन्सको पैसाले आयात गरेर अर्थतन्त्र चलाउने चक्रमा नेपालको अर्थतन्त्र घुमिरहेको छ । यसलाई बदलेर तपाइँको आफ्नै दाइले तीन दशकअघि सुरु गरेको आर्थिक सुधारको कामलाई नयाँ चरणमा अघि बढाउने केही सोच बनाउनुभएको छ ?
२०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तन पछि मेरा दाइ रामशरण महतले ठूलो नीतिगत परिवर्तन गरेका थिए । त्यसले आर्थिक सुधारका थुप्रै काम गरेकोमा निजी क्षेत्रको संलग्नता र व्यावसायीकरणलाई पनि विस्तार ग¥यो । त्यही आधारशिलामा नेपालको अर्थतन्त्र अहिलेसम्म टिकेको हो । तर पछिल्ला दिनमा हामीले व्यावसायिक (प्रोफेशनल) हिसाबले अर्थतन्त्रको मूलभूत आधारहरुलाई समयसापेक्ष परिष्कृत गर्न नसकेका कारण अहिले थुप्रै समस्या देखिएका छन् । यद्यपि यसबीचमा कैयौं बाह्य कारणले पनि हाम्रो अर्थतन्त्रलाई प्रभावित बनाइराख्यो । कहिले भूकम्प, कहिले कोभिड र अहिले आएर अन्तरराष्ट्रिय क्षेत्रमा समस्याहरु उत्पन्न भएका छन् । युक्रेन–रसिया युद्ध र विश्वब्यापी महँगीको परिवेशले पनि हाम्रो अर्थतन्त्रलाई समस्या पारिरहेको छ ।
त्यसका बाबजुद आन्तरिकरुपमा हामीले आफ्नो अर्थतन्त्रलाई जसरी अघि बढाउनु पर्ने हो, त्यो काम गर्न नसक्दा पनि समस्या भएको छ । अहिले तत्कालका लागि यिनै समस्याहरुको समाधान खोज्नु महत्वपूर्ण छ । त्यसलगत्तै अर्को चरणको पुनःसंरचनातर्फ पाइला चाल्नुपर्ने छ । त्यसका लागि के आवश्यक हुन्छ, हामी त्यो काम गर्छौं ।

हाम्रो अर्थमन्त्रालयको नेतृत्वमा एक पल्ट ‘टेक्नोक्र्याट’ मन्त्री आउने र उसले राज्यलाई बलियो बनाउन खोज्दा बाँकी क्षेत्रमा अलोकप्रिय बन्ने अवस्था छ । त्यसपछि अर्थशास्त्र थाहै नभएका तर शक्तिशाली राजनीतिक पकड भएका व्यक्ति मन्त्री भएर आएपछि भएभरको स्रोत जथाभावी वितरण गरेर लोकप्रियता कमाउने परिपाटी छ । यसरी बारम्बार नीतिगत बदलाव हुने प्रवृत्तिलाई कसरी रोक्न सकिन्छ ?
यसका लागि राजनीतिक तन्त्र पनि बुझेको र अर्थतन्त्र पनि बुझेको व्यक्ति ल्याउनु नै एकमात्र समाधान हो । राजनीतिक क्षेत्र र नागरिकको अपेक्षालाई बुझ्न सक्ने र अर्थतन्त्रलाई पनि केलाउन सक्ने दक्षता अर्थमन्त्रीमा चाहिन्छ । टेक्नोक्र्याट भनेर अर्थशास्त्र मात्रै बुझ्ने तर जनप्रतिनिधिका अपेक्षालाई नजरअन्दाज गर्ने व्यक्तिले पनि नागरिकको हितलाई ध्यान दिन सक्दैन । राजनीतिमात्रै बुझेको मान्छेले राष्ट्रलाई बलियो बनाउन सक्दैन । त्यसकारण यी एकै सिक्काका दुई पाटा हुन् । कुनै पनि अर्थमन्त्रीले यी दुवै पक्षलाई सन्तुलन मिलाउन सक्नु पर्छ ।
अर्थतन्त्रको आधारभूत ज्ञान अर्थमन्त्रीसँग भएन भने उसले प्रभावकारी रुपमा नीति तर्जुमा गर्न सक्दैन । के के कारणले अर्थतन्त्रमा समस्या आउँँछ र त्यसलाई निराकरण गर्न कस्तो उपाय अपनाउने भन्नेमा अर्थमन्त्री सधैं सजग र सचेत रहनु पर्छ । राजनीतिक चासोहरुलाई अधिकतर सम्बोधन गर्ने प्रयत्न त गर्नै पर्छ, अन्यथा देशको सर्वाङ्गीण विकास हुँदैन । तर अर्थतन्त्रको जग हल्लिने गरी राजनीतिक हितमा निर्णय गर्नु पनि हुँदैन ।
अर्थतन्त्र कमजोर हुनु भनेको हाम्रो सार्वभौमिकता र सार्वभौम सत्ता कमजोर हुनु हो । हाम्रा नागरिकहरुको अवस्था बिग्रनु हो । अहिलेको युगमा अर्थतन्त्र केवल हिसाब मात्रै होइन, यो हाम्रो सामाजिक, सांस्कृतिक र व्यक्तिगत उन्नयनको आधार पनि हो । एक पटक अर्थतन्त्र बिग्रिन थाल्यो भने त्यसलाई लयमा ल्याउन लामो समय र ठूलो लागत लाग्न सक्छ । जसले हामीलाई विश्वका बाँकी देशहरुसँगको दौडमा स्वतः पछि पारिदिन सक्छ । यसर्थ हामीले अर्थतन्त्रलाई चलायमान राख्नमा कुनै कसर बाँकी राख्नु हुँदैन ।

सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनमा तपाइँले लिने बाटो कस्तो हुन्छ ?
अहिले हाम्रो राजस्वले साधारण खर्च नै धान्न नसक्ने अवस्था छ । यो अत्यन्त दुर्भाग्यपूर्ण परिवेश हो । त्यसो हुनाले अहिले हामीले लगानीमा देखिएको सुस्ततालाई पुर्नजागृत गर्नु सबैभन्दा ठूलो आवश्यकता हो । मानिसहरुको आशाको सञ्चार गर्ने र लगानीका लागि उत्प्रेरित गर्ने काम नै तत्कालका लागि मूलभुत विषयवस्तु हो । अर्थतन्त्रमा लगानी बढ्न थाल्यो भने उद्योग व्यवसाय बढ्छ । उद्योग व्यवसाय बढेपछि रोजगारी बढ्छ । सँगसँगै उत्पादन र उपभोगमा हुने खर्च बढ्छ । यसले सिंगो अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउँछ । अर्कातिर सरकारले प्राप्त गर्ने राजस्व बढ्छ ।
राजस्व बढेपछि सरकारले सार्वजनिक क्षेत्रमा लगानी गर्ने क्षमता बढ्छ । सामाजिक पूर्वाधार, भौतिक पूर्वाधार, सामाजिक सुरक्षाजस्ता क्षेत्रमा लगानी गर्ने क्षमता बढ्छ । राज्यले लगानीको क्षमता नबढाइकन यो पनि गर्छु र त्यो पनि गर्छु भनेर केवल लोकप्रिय कुरा मात्रै गर्न सक्दैन र हुँदैन पनि । त्यसका लागि पर्याप्त स्रोतको आवश्यकता हुन्छ । हामीले ऋण लिएर मात्रै धेरै काम गर्न खोज्यौं भने दीर्घकालमा अर्थतन्त्रलाई धरासायी बनाउने बाटोमात्रै हुन्छ । यी कुरालाई विशेष ध्यान पु¥याउनु आवश्यक छ ।