बैंकको व्याज उच्च भयो भन्दै यतिवेला उद्योगी व्यवसायी आन्दोलनमा छन् । केही समय अघि उनीहरुले विभिन्न खालका प्लेकार्ड र व्यानर बोकेर माइतीघरमा प्रद्र्धशननै गरे भने अहिले पनि जिल्ला जिल्लामा आन्दोलन भैरहेको छ । आन्दोलनरत व्यवसायीले राष्ट्र बैंक र बैंक विरुद्ध आरोप लगाउँदै भौतिक आक्रमण समेत उत्रने चेतावनी दिएका थिए । के बैंकले साच्चै एकतर्फी रुपमा बढी व्याज चार्ज गरेर उच्च नाफा कमाएकै हुन ? अहिलेको विषम परिस्थितीमा बैंकको दायित्व के हुन्छ ? यसै विषयमा केन्द्रित रहेर बिजखबरका रामराजा श्रेष्ठ र अनिल न्यौपानेले सिभिल बैंकका अध्यक्ष प्रतापजंग पाण्डेसँग गरेको कुराकानीको सार :

अप्ठ्यारो परिस्थितिमा पनि बैंकले झन् दुःख दिइरहेको भन्दै उद्योगी व्यवसायी बैंकसँग आक्रोशित देखिन्छन् ? बैंकले नाफाबाहेक केही हेरेन भन्ने आरोप छ नि ?

बैंकर व्यवसायीबीचको यो आक्रोशपूर्ण द्वन्द्व नेपालमा मात्र होइन विश्वभरी नै देखिएको छ । कोभिडपछि विश्व अर्थतन्त्र सुधारिने अवस्थामा देखिएपनि पछि विभिन्न कारणवश त्यसो नहुँदा सबैमा नैराश्यता देखिएको छ । नेपालमा बरु राष्ट्र बैंकले कोरोनाको समयमा ऋणीहरुलाई ब्याज छुटजस्ता नीतिगत व्यवस्था गर्यो र बैंकहरुले ब्याज रकममा २ प्रतिशतसम्म छुट पनि दिएका थिए । त्यसले केही राहत भयो । कोभिडका कारण भारत लगायत अन्य मुलुकमा धेरै उद्योग बन्द हुन पुगे तर नेपालमा त्यस्तो अवस्था आएन ।

पछिल्लो समय रसिया र युक्रेनबीचको युद्धका कारण पेट्रोलियम पदार्थ र खाद्यान्नको मूल्य उच्च रुपमा बढ्न पुग्यो । कोरोनाका कारण चीनमा रहेका धेरै उद्योग लामो समय बन्द भए जसको चेन असर विश्व बजारमा देखियो । त्यसको समस्या नेपालले अहिले भोगिरहेको छ । अहिले बजारमा मुद्रास्फिति उच्च रुपमा बढेको छ । मुद्रास्फिति बढ्दा त्यसलाई सम्बोधन गर्न निक्षेपको ब्याज बढाउनु पर्ने अवस्था आयो । यदि निक्षेपकर्ताले पाउने ब्याज मुद्रास्फितिको हाराहारीमा नहुने हो भने पुँजी पलायन हुने सम्भावना रहन्छ भने बचतको बानी समेत हट्छ । जसको भविष्यमा ठूलो असर पर्ने देखिन्छ ।

अर्कोतर्फ कोभिडको समयमा कर्जाको माग ज्यादै न्यून थियो भने कर्जाको ब्याज ७ प्रतिशतकै हाराहारीमा आएको थियो । तर कोभिड पश्चात कर्जाको माग र ब्याज ह्वात्तै बढ्यो । यो भनेको माग र आपूर्तिको सामान्य सिद्धान्त हो । यस्ता विषयलाई उद्योगी व्यवसायीले पनि बुझिदिनुपर्छ । गालिगलौजमा उत्रिएर आक्रोश पोखेर मात्रै समस्या समाधान हुँदैन ।

निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिमूलक संस्थाहरु नै पनि बैंक विरुद्ध आक्रोशित छन् नि ?

यस्ता विषयमा बुझाई कम भयो कि भन्ने लाग्छ । बैंक भनेको मध्यस्थकर्ता मात्रै हो । बैंकले जनताको पैसा निक्षेप स्वरुप उठाएर उद्योगी व्यवसायीलाई कर्जा प्रवाह गर्ने मात्र न हो । यसमा नियामकीय निकाय राष्ट्र बैंकले तोकिदिएको भन्दा कुनै बढी शुल्क लिन पाईंदैन । बैंकहरु एकदमै पारदर्शी भएर नियामकीय कसीमा बाँधिएका हुन्छन् ।

अहिले मुद्रास्फिति बढ्दा स्वभाविक रुपमा निक्षेपको ब्याज बढ्न पुगेको हो । बैंकले निक्षेपकर्ताको हित पनि हेर्न पर्यो नि । अहिले व्यावसायिक संघ संगठनहरुले बैंक विरुद्ध आन्दोलन गर्नुभन्दा के कारणले मुद्रास्फिति बढ्न पुग्यो त्यसको कारण खोज्न लाग्नु पर्ने हो । आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थमा अनावश्यक नाफा राखेर बिक्री गर्दै आएको छ । मुद्रास्फिति बढ्नुमा यसको ठूलो भुमिका छ । यस्तो विषयमा व्यावसायीक संघ संगठनहरु किन मौन बसिरहेका छन् ?

अर्को कुरा बैंकले पनि केही नाफा नराखी लगानी गर्ने कुरा त भएन होला नि । ३५ अर्ब रुपैयाँ पुँजी लगानी गरेका बैंकले २ अर्ब रुपैयाँ नाफा आर्जन गर्नु भनेको के सेयरधनीको हितमा छ त ? अहिले ३५ अर्ब लगानी गरेका उद्योगी व्यवसायीले कति नाफा आर्जन गरेका छन् त्यसको पनि हिसाबकिताब गरौं न । अर्कोतर्फ बैंकमा लगानीकर्ताले शतप्रतिशत इक्विटी लगानी गरेका हुन्छन् तर उद्योगी व्यवसायीले आफ्नो ३० प्रतिशत मात्र लगानी गरेर जनताको निक्षेपमा काम गर्दै आउनु भएको छ ।

‘अहिले ऋणीले कर्जा तिर्दिन भनेर आन्दोलन गरेका छन् तर भोलीका दिनमा उनीहरु विरुद्ध निक्षेपकर्ता आन्दोलनमा उत्रिनुपर्नेे अवस्था आयो भने के होला !’

बैंकको लगानीको प्रतिफल हरेक वर्ष घट्दै आएको छ । अहिले औषतमा बैंकको कमाई १० प्रतिशतको हाराहारीमा छ । अन्य उद्योग व्यवसायभन्दा बैंक बढी पारदर्शी भएकाले कति नाफा कमाए थाहा हुन्छ । तर उद्योगी व्यवसायीहरुले आफ्नो आम्दानी नाफा सार्वजनिक गर्नुहुन्न । यदि उद्योगी व्यवसायीले बैंकको नाफा बढी देख्नुहुन्छ भने १० करोडभन्दा बढी पुँजी भएको कम्पनीको अनिवार्य रुपमा पारदर्शी भएर बैंकले जस्तै वासलात प्रकाशित गर्ने व्यवस्था गरौं न अनि कसले कति कमाए भन्ने प्रस्ट भैहाल्छ नि ।

बैंकको ब्याज महँगो भयो, सावाँ ब्याज नै तिर्दैनौं भन्दै जिल्ला जिल्लामा उद्योगी व्यवसायी आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । बैंकले व्यवसायीको समस्या नबुझेको हो ?

बैंकसँग कर्जा लिएर तिर्दिन भन्नु सरासर गलत हो । निश्चित उद्देश्यसहित उद्योग व्यवसाय गर्न बैंकबाट कर्जा लिने हो । जसले कर्जा लिएर दुरुपयोग गरेका छन् अहिले उनीहरुनै आन्दोलनमा उत्रिएको देखिन्छ । जसले कर्जाको सदुपयोग गरेका छन् उनीहरुको २÷४ प्रतिशत खर्च बढ्यो होला नाफा कम भयो होला तर बैंकको कर्जा नै तिर्दिन भनेर आन्दोलमा उत्रिएको जस्तो लाग्दैन । अहिले बैंकको ब्याजदरको विषयलाई लिएर जुन आन्दोलन भैरहेको छ, यो नाजायज नै हो ।

अप्ठ्यारो नै भएपछि बैंकले ब्याज घटाएरै भएपनि आफ्ना ऋणीलाई रेस्क्यु गर्न त सक्छ नि । कि नाफा कम हुन्छ भन्ने डर हो ?

यहाँ कम नाफा भन्ने कुरै रहेन । यो त सबै छर्लङ्गै छ नि । अहिले बैंकको औषत कमाई भनेको १० प्रतिशतको हाराहारीमा छ । बैंकमा पनि प्रतिफल पाईन्छ नै भनेर लगानी गर्ने हो । कि त आजैबाट सबै उद्योगी व्यवसायीले एउटा प्रण गरौं कि आफूले गरेको लगानीबाट कुनै प्रतिफल लिँदैनौं । उद्योग व्यवसायमा गरेको लगानी समाजसेवा हो भनेर घोषणा गरौं । बैंकले जतिमा निक्षेप उठाएको छ त्यतिमै लगानी गरौं, अनि उद्योगी व्यवसायीले पनि जुन मुल्य सामान आयात वा उत्पादन गर्नुभएको छ सोही मुल्यमा उपभोक्तालाई बिक्री गरौं । अहिले कुनै वर्गलाई बढी असर परेको होला । त्यसतर्फ सुक्ष्म तरिकाबाट अध्ययन गरी समस्या समाधान गरिनुपर्छ ।

अर्कोतर्फ बैंकले ऋणीको मात्र नभई निक्षेपकर्ताको पनि हित हेर्नुपर्छ । जुन मुल्यमा ब्याज कबोल गरी निक्षेप स्वीकार गरेको छ उक्त ब्याज तोकिएको समयमै दिनुपर्छ । अहिले ऋणीले समयमै किस्ता र ब्याज तिरेनन्, बैंकहरुको खराब कर्जा बढ्यो भन्ने समाचार दैनिकजसो अखबारहरुमा आईरहेका छन् । तपाईले अहिलेसम्म बैंकले निक्षेपकर्तालाई समयमै ब्याज भुक्तानी गरेनन् भन्ने गुनासो कतै सुन्नु भएको छ ?

बैंक घाटामा जानु भनेको समग्र अर्थतन्त्र बिग्रनु हो । अहिले बैंकले निक्षेपकर्ताको करिब ५५ खर्ब रुपैयाँ निक्षेप परिचालन गर्दै आएका छन् । भोली बैंक घाटामा गएर उनीहरुलाई तोकिएको समयमा ब्याज वा निक्षेप फिर्ता गर्न नसक्ने अवस्था आयो भने देशको हालत के हुन्छ ? यसतर्फ पनि हामी सबैले संयमित भएर सोच्नुपर्छ ।

पछिल्लो समय बैंक तथा वित्तीय संस्था मर्जरमा जाने क्रम बढेको छ । मर्जरको आवश्यकता अब कति देख्नुहुन्छ ?

यति नै आवश्यक छ भनेर भन्न सकिँदैन । तत्कालिन समयमा आवश्यकताकै आधारमा राष्ट्र बैंकले ३२ ओटा वाणिज्य बैंकलाई लाइसेन्स दिएको होला । तर अहिले राष्ट्र बैंकले ल्याएको नीतिभन्दा पनि आफ्नो व्यावसायीक आवश्यकताको आधारमा बैंकहरु मर्जरमा गएको देखिन्छ । अहिले धेरै बैंक भएकै कारण गाउँगाउँमा शाखा सञ्जाल पुगेको छ । उपभोक्ताले सहज पहुँच पाएका छन् ।

तर, मर्ज हुँदै गएर बैंकको संख्या ज्यादै न्यून हुनु पनि राम्रो होइन । त्यसले केही अन्यौलता सिर्जना गर्न सक्छ । आजभन्दा २५ वर्ष अघि उपभोक्तालाई बैंकसम्म कसरी पुग्ने भन्ने सकस हुन्थ्यो तर अहिले त हरेकको घरको ढोकाढोकामा बैंक पुगेको छ । जनतालाई एक्सेस टु फाइनान्स पनि एकदमै सहज छ । यो राम्रो पक्ष पनि हो ।

पुँजीको आधारमा बैंक ठूलो बन्दै जाने तर प्रतिफल चाहिँ घट्दै जाने अवस्था देखिएको छ । यसले लगानीकर्तामा कस्तो असर देखिएला ?

पक्कै पनि यो सोचनीय विषय बनेको छ । अहिले बैंकको संस्थापक सेयरमा लगानी गर्नुभन्दा अन्य व्यवसायमा लगानी गर्दा धेरै गुणा बढी प्रतिफल पाउन सकिन्छ । मुद्धती निक्षेपमै राख्दा वार्षिक १२ प्रतिशत ब्याज पाईरहेका छन् । तर बैंकका लगानीकर्ताको औषत आम्दानी १० प्रतिशतको हाराहारीमा मात्रै छ । अहिलेको अवस्थामा बैंकका संस्थापक लगानीकर्ताले घाटाको व्यापार गर्दै आउनु भएको छ । तर बैंकमा आज लगानी गरेर भोलि नै प्रतिफल खोज्न मिल्दैन । यो सयौं वर्षसम्म चलिरहने विषय हो । तसर्थ यसमा दीर्घकालिन प्रतिफल खोज्नुपर्छ ।

बैंकहरुको खराब कर्जा र गैर बैंकिङ सम्पति पनि उच्च रुपमा बढ्दै गएको छ । यस्तो अवस्थाले नेपालको बैंकिङ प्रणालीनै समस्यामा पर्ने त होइन ?

अहिलेकै अवस्थामा हेर्दा पक्कै पनि जोखिममा पर्ने हो कि भन्ने देखिन्छ । तर, यसले नेपालमा प्रुडेन्ट बैंकिङ् भनेको के हो भनेर परीक्षण गर्ने बेला आएको छ । जुन बैंकले तोकिएको क्षेत्रमा विस्तृत अध्ययन गरेर राम्रोसँग लगानी गरेका छन् उनीहरुलाई समस्या पर्दैन र परिहाले पनि सहजै समस्या समाधान गर्न सक्छन् । जसले हचुवाको भरमा कर्जा प्रवाह गरेका छन् तिनलाई बढी समस्या पर्न सक्छ । जुन बैंकले मल्टिपल सोर्स अफ इन्कम हेरेर लगानी गरेका हुन्छन् । उनीहरुको लगानी सहज उठ्छ । यस्तै जुन ऋणीले ऋणको सदुपयोग गरेका छन् उनीहरु बढी समस्यामा नपर्न सक्छन् ।

‘समस्या एक ठाउँमा छ तर उद्योगी व्यवसायी समाधानका लागि अर्कैतर्फ दौडिरहनु भएको छ ।’

अहिलेको विरोधलाई हेर्दा बैंकबाट ऋण लिएपछि तिर्न पर्दैन कि भन्ने मानसिकता विकसित भएको देखिन्छ । जसले कर्जा लिनु भएको छ उहाँहरुले बैंकको पैसा होइन सर्वसाधारण जनताको पैसा बैंकमार्फत सापट लिएर चलाईरहेका छौं भन्नु कुरा भुल्नु भएन । अहिले ऋणीले बैंकको कर्जा तिर्दिन भनेर आन्दोलन गर्ने अनि भोलि उहाँहरुको विरुद्ध निक्षेपकर्ता आन्दोलनमा उत्रिनुपर्ने बाध्यता भयो भने अवस्था कस्तो होला ? त्यतातर्फ पनि सोच्नुपर्छ ।

अहिलेको समस्याको विषयमा निजी क्षेत्रले राष्ट्र बैंकलाई बढी घच्घच्याईरहनु भएको छ । यो गतल हो । राष्ट्र बैंकले त वित्तीय प्रणालीलाई स्वच्छ र पारदर्शी बनाउने काम गर्ने हो । अहिले अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्या समाधान गर्ने काम त अर्थ मन्त्रालयको हो नि । उद्योगी व्यवसायीले सडकमा आएर आन्दोल गर्ने होइन । आफुलाई के समस्या परेको हो त्यस्ता विषय लिएर अर्थ मन्त्रालयमा गएर समस्या समाधान गर्न पहल गर्नुपर्छ । अहिले समस्या एक ठाउँमा छ तर उद्योगी व्यवसायी समाधानका लागि अर्कैतर्फ दौडिरहनु भएको छ ।

विगतमा राष्ट्र बैंकको वित्त नीति बढी खुकुलो भयो र अहिले एकैपटक धेरै कडाई गर्दा समस्या निम्तियो भन्ने आरोप पनि छ नि ?

राष्ट्र बैंकले खुकुलो वा कडाई गरेको भन्न मिल्दैन । राष्ट्र बैंकले आफ्नो नीतिलाई समय सापेक्ष परिमार्जन गर्दै लगेको मात्र हो । कुन अवस्थामा कस्तो नीति आवश्यक पर्छ सोही अनुरुप नीतिगत व्यवस्था अवलम्बन गरेको मात्रै हो । अहिले घरजग्गा र सेयर कारोबारमा केही कडाई गरेको हो कि जस्तो देखिन्छ । यदि राष्ट्र बैंकले तत्कालिन समयमा उक्त नीति अबलम्बन नगरेको भए अहिले भयावहको स्थिति पनि आउन सक्थ्यो ।

तर सत्यता चाहिँ के हो भने बैंकहरुले गरेको लगानी अनुसार अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव देखिएन । त्यसको प्रतिफल आएन । हाम्रो लगानी दुरुपयोग भयो कि भन्ने आशंका चाहीँ पक्कै गर्न सकिन्छ । देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनभन्दा बैंकहरुको कर्जा प्रबाहको आकार ठूलो छ । त्यसरी प्रवाह भएको कर्जाबाट किन रोजगारी सिर्जना हुन सकेन ? अर्थतन्त्रमा किन योगदान देखिएन ? यस विषयमा अनुसन्धान हुनु जरुरी छ । सुरुवाती दिनमा अनुत्पादक क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह नभएको होइन । अहिले राष्ट्र बैंकले कृषि, ऊर्जा, पर्यटनजस्ता क्षेत्रमा कर्जा प्रवाहको सिलिङ तोकेको छ । यसले केही सकारात्मक नतिजा दिनसक्ला ।
अर्कोतर्फ अब राष्ट्र बैंकले बढी रोजगारी सिर्जना गर्ने, निर्यात गर्ने तथा बढी भ्यालुएड हुने उद्योगमा केही सस्तो दरमा कर्जा उपलब्ध गराउने नीति लिनुपर्छ । जसबाट राष्ट्रिय उत्पादन बढ्न गई आयातलाई प्रतिस्थापन गर्न सकिनेछ ।

अहिले बैंकको पुँजीको आकार ठूलो भइसक्यो । एउटै बैंकले एउटै फर्म वा व्यक्तिलाई १२/१५ अर्ब रुपैयाँसम्म कर्जा प्रवाह गर्न सक्छन् । यसले जोखिम निम्त्याउन सक्छ । त्यसैले अब सिंगल अब्लिगर लिमिटलाई २५ प्रतिशतबाट घटाएर १० प्रतिशतमा झारिनुपर्छ ।