सरकारले आगामी आर्थिक बर्ष २०७९-८० को नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ भने सोहीअनुरुप यहिँ जेठ १५ गते नयाँ बजेट प्रस्तुत गर्र्दै छ । सरकारले भाषणमा बजेट राम्रो ल्याए पनि कार्यान्वयनमा भने चुक्दै आएको छ । चालू आर्थिक वर्षकै तथ्यांक हेर्ने हो भने पनि हालसम्म ३५ प्रतिशतमात्रै पुँजीगत खर्च भएको छ । सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममा अबका दिनमा सरकारले बजेटमार्फत सम्बोधन गर्नुपर्ने विषयमा केन्द्रित रहेर नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लसँग बिजखबरले गरेको कुराकानीको सार :
सरकारले आन्तरिक उत्पादन प्रर्वद्धनमार्फत अर्थतन्त्र उकास्ने प्राथमिकतासहित मंगलबार आगामी आर्थिक बर्ष २०७९-८० को नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । निजी क्षेत्रको प्रतिनिधिमूलक संस्थाका रुपमा चेम्बरले यसलाई कसरी बुझेको छ ?
सम्माननीय राष्ट्रपतिज्युबाट प्रस्तुत गरिएको सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले सुझाएका धेरैजसो विषयहरुको सम्बोधन गरेको छ । अब यसको ठोस कार्यान्वयनका लागि बजेट निर्माण गर्दा चुस्त, दुरुस्त र मुलुकको अर्थतन्त्रले थेग्ने खालको बजेट निर्माण आवश्यक छ । सुरुमा बजेटको आकार ठूलो बनाएर पछि खर्च गर्न नसकिने भन्दै घटाउने प्रवृत्तिको अन्त्य आगामी आवको बजेटमार्फत हुनुपर्नेछ । कन्ट्री रेटिङ गर्ने, राष्ट्रिय योजना आयोगबाट स्वीकृति नभएका आयोजनामा बजेट विनियोजन नगरिनेजस्ता नीतिहरु सकारात्मक नै छन् । यसले राजनीतिक पहुँचका आधारका आयोजनामा जाने बजेटलाई नियन्त्रण गर्नेछ । प्रणाली सपार्न यसको सहयोग रहन्छ ।
नीति तथा कार्यक्रममा कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर १० बर्षे रणनीति बनाउनेजस्ता बिषयहरुले नेपालजस्तो कृषिप्रधान मुलुकलाई कृषिबाट उल्लेख्य फाईदा लिन सक्ने अवस्थामा पुर्याउनेछ । कृषि प्रणालीलाई यान्त्रीकरण र औद्योगिकीकरणमा केन्द्रित गराएर नेपालमा खपत हुने दाल, चामल, माछा, मासुलगायत कृषिजन्य उत्पादन नेपालमै उत्पादन गरी आयात निरुत्साहन गर्न सकिने छ । यस्तो भयो भने भविष्यमा रुस युक्रेनको युद्धले पारेको जस्तो प्रभावका कारण खेप्नुपरेको दुख पुनः खेप्नु पर्दैन । उच्च मूल्यमा वस्तु खरिद गर्नुपर्ने बाध्यता रहँदैन । खाद्य संकट पनि खेप्नुपर्ने छैन । समग्रमा नीति तथा कार्यक्रमले विगतभन्दा केहि सुधार गर्ने जमर्काे गरेको छ ।
विगतभन्दा केही विषम परिस्थितिमा सरकारले बजेट ल्याउँदैछ, अबको बजेट कस्तो ल्याउनुपर्ला ?
अब मुलुकलाई उत्पादनशील बनाई स्वरोजगारी वृद्धि गरी आत्मनिर्भर बनाउने खालको बजेट आवश्यक छ । आगामी आवको बजेटले नेपालको बढ्दो आयातलाई निरुत्साहित गरि निर्यात र आन्तरिक उत्पादनलाई प्रवद्र्धन गर्ने क्रियाकलापलाई प्राथमिकतामा राखेको हुनुपर्नेछ ।
बजारमा लगानीयोग्य पुँजीको अभाव भइरहेको चर्चा छ ? यस्तो अवस्थामा लगानी व्यवस्थापनका लागि बजेटमा केही अपेक्षा राख्नुभएको छ ?
बजारमा लगानीयोग्य रकमको कमी भएको हैन कि नेपालको अर्थतन्त्रको आकार नै सानो भएर अहिले समस्या आएको हो । लगानी मात्र भन्दा पनि आम जनताले तत्कालै रोजगार पाउने, गाँसबास कपासको व्यवस्था हुनेलगायतका कुराहरुमा यतिबेला विशेष जोड हुनुपर्छ । अहिलेकै अवस्थामा नेपालमा धेरै क्षेत्रहरुमा सुधारको आवश्यकता भएपनि पूर्वाधार निर्माण, स्वरोजगारमुखी अर्थतन्त्र निर्माण, स्थानीय प्राकृतिक स्रोत साधनको भरपुर उपयोग गरी मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउनु मुख्य काम हुनु आवश्यक छ ।
‘भन्नेबित्तिकै लोन नपाउने, पाएको लोनको पनि बेलाबेलामा ब्याज घटबढ भईदिनेलगायत समस्याले निजी क्षेत्र नै मर्कामा परेको छ ।’
पछिल्लो समय वैदेशिक मुद्रामा देखिएको संकुचनलाई कमगर्न नेपालसँग भएको प्राकृतिक स्रोत साधनलाई विदेशमा निर्यात गर्ने नीति लिन आवश्यक छ । हामीले जलविद्युत भरपुर उत्पादन गरी हामीलाई आवश्यक राखी बाँकी भारत वा अन्य देशमा निर्यात गर्न पनि सक्छौं । त्यसका लागि सरकारले भारत, बंगलादेशलगायतका देशसँग सम्झौता नै गरेर बिजुली बेच्ने तयारी गरिसकेको छ । जलविद्युतका ठूला आयोजना निर्माण गर्ने र त्यहिंअनुसार बिजुली उत्पादन गरी निर्यात गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । त्यसैले अब राजनीतिक दलहरुले पनि विगतमा हुने गरेका र भएका खिचातानीलाई छोडेर, आफ्ना एजेन्डालाई पनि थाति राखेर मुलुकको हितका लागि समान रुपले लाग्नुपर्छ । मुलकको समृद्धिका लागि र जनताको हितका लागि कसैका एजेन्डाहरु बाझिनु भएन । र सबै राजनीतिक पार्टी तथा दलहरुको राष्ट्रिय संकल्प पनि आर्थिक प्रवद्र्धनकै हुनुपर्छ ।
पछिल्लो समय मुलुकको शोधनान्तर स्थिति लगातार उच्च घाटामा छ । यस्तो अवस्थामा भुक्तानी सन्तुलनका लागि चेम्बरको सुझाव के हो ?
पछिल्लो समय भुक्तानी सन्तुलन घटिहेको छ । कोरोना महामारीको समयमा २ बर्ष जति युवाहरु विदेशबाट फर्किँदा ल्याएको पैसा र आयात बन्द भएका कारण शोधनान्तर स्थिति ११ महिनाको आयात धान्ने अवस्थामा थियो । पछिल्लो ८ देखि १० महिनाको तथ्यांकलाई हेर्दा मोटामोटी मासिक करिब ७८ देखि ७९ करोड डलर बराबरको रेमिछेन्स आईरहेको छ । कोरोना महामारी अघि यस्तो रेमिटेन्स ६७ देखि ६८ करोडको मात्रै थियो । लगातार रेमिटेन्स आईरहेका कारण अर्थतन्त्र डामाडोल नै हुन्छ भनेर डराउनुपर्ने अवस्था भने छैन । तर, मुलुकका लागि आवश्यक भुक्तानी सन्तुलन व्यवस्थापन गर्दै आयात निरुत्साहितमात्रै नगरेर सन्तुलनमा राख्ने गरी अघि बढ्नुपर्छ ।
सरकारले पनि भुक्तानी सन्तुलनकै लागि भनेर महंगा रक्सी, चुरोट, सुर्ति, गाडी, मोबाईललगायतको आयातमा अंकुश लगाईसकेको छ । यो आवश्यक पनि हो । भुक्तानी सन्तुलनमा समस्या आए अनावश्यक वस्तु आयातमा अझै कडाई गर्दा पनि फरक भने पर्दैन । तर, आयात नियन्त्रण गर्दा एउटै क्षेत्रलाई धेरै असर नपर्नेगरी नियन्त्रण गर्नुपर्नेमा भने ध्यान दिनुपर्छ ताकि सबैको व्यवसाय चलायमान होस । यस्तै नेपालमा विदेशबाट अनावश्यक र काम नलाग्ने वस्तुहरु लगातार आयात हुने प्रचलन नरोकिएकाले प्रत्येक नाकामा अन्तरराष्ट्रिय स्तरका क्वारेन्टाईन स्थापना गर्नु आवश्यक छ । यस्तो हुँदा नेपालबाट निर्यात हुने वस्तुमा पनि हामीलाई सहज हुने थियो । नेपालले निर्यात गर्ने, अलैंची, चिया, कफीलगायतका वस्तुहरु भारतका क्वारेन्टाईनमा जाँच गर्दा नराम्रो देखिएपछि भन्सारमै कुहिने, गल्ने समस्या देखिँदै आएका छन् । नेपालमै क्वारेन्टाईन भए त्यहीं जाँच गर्न सकिन्थ्यो ।
छिमेकी देश भारतसँग १८ सय किलोमिटरभन्दा बढी क्षेत्रमा फैलिएका खुला सिमाना छ । भारतको बाटो हुँदै आउने वस्तुहरुको नियन्त्रणभन्दा पनि ग्रे मार्केटबाट आउने वस्तु मात्रै रोक्न सकिए पनि राम्रै हुनेछ । नेपालको राष्ट्रिय प्रणालीमा ५५ प्रतिशत मात्रै आयात राजस्व उठ्ने गरेको छ । अझै पनि ४० देखि ४२ प्रतिशत वस्तुहरु ग्रे मार्केटबाट आउने भएकाले सरकारले यस्ता वस्तुको राजस्व उपयोग नै गर्न पाउँदैन । यसका लागि भारतीय सुरक्षा फौज र भन्सार अधिकृतहरुसँग सहकार्य गरी अघि बढ्न सकिन्छ ।
लक्ष्य अनुसार बजेट खर्च नहुने नियति हरेक बर्ष देखिदैं आएको छ । खर्च व्यवस्थापनका लागि निजी क्षेत्रबाट केही सुझाव दिन चाहनुहुन्छ ?
विगतमा हामी सबै आयातमा रमाएर बस्यौं । आयातमा रमाएपछि हामीले त्यसको व्यवस्थापन पनि सोही अनुसार गर्दै आउनुपर्ने थियो तर, त्यो भएन । अहिले आएर आयात ठ्याम्मै रोक्छु भनेर रोक्न सकिने अवस्था छैन । यसलाई दीर्घकालिन योजना बनाएर अघि बढे भने बमोजिमको काम गर्न सकिन्छ जस्तो लाग्छ । बजेटमा धेरैजसो कुराहरु त समेटिन्छन् तर भने अनुसार कार्यान्वयन नहुँदा हामीले हाम्रै स्रोतसाधनको भरपुर उपयोग गर्न सकिरहेको अवस्था छैन । भएको जग्गा जमिन पनि बाँझै राख्नुपरेको अवस्था छ । तीन बर्षमै कार्यान्वयन हुने आयोजनाहरुलाई १० बर्षमा पनि पुरा गर्न नसकेका धेरै उदाहरणहरु छन् । त्यसैले अब बोल्नेभन्दा पनि काम गर्ने धारणा बनाई अघि बढेमा बजेटमा समेटिएका विषयहरु कार्यान्वयन हुने थिए ।
आगामी बर्षको बजेट निर्माणको अन्तिम चरणमा पुग्दै गर्दा गत बर्षको पूँजीगत खर्च नै ३५ प्रतिशतभन्दा माथि जान सकेको छैन । सरकारको पूँजीगत खर्च बढाउन निजी क्षेत्रले भूमिका पनि बढाउनुपर्ने हैन र ?
विना योजना ठूलो आकारको बजेट ल्याउँदा लक्ष्य अनुसार खर्च गर्न र राजस्व उठाउनसमेत समस्या पर्छ । अब कुनै क्षेत्र वा आयोजनामा बजेट विनियोजन भईसकेपछि त्यसको प्रत्येक त्रैमासिकमा समिक्षा गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसपछि प्रत्येक चौमासिकमा भएको खर्च र गर्नुपर्ने खर्चको नियमन गर्दा पूँजीगत खर्च बढाउन सकिएला । अर्थतन्त्रलाई नै प्रत्यक्ष असर पार्ने पूँजीगत खर्चको नियमन कडाईका साथ गर्नु जरुरी छ । विनियोजित विकास खर्चको प्रत्येक ३-३ महिनामा रेटिङ गर्न सकियो भने अर्थतन्त्र लयमा आउन मद्धत पुग्छ ।
अन्त्यमा आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यलाई यथार्थमा बदल्न अबको बजेटले कस्तो पहल गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ ?
दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धिका लागि स्थिर नीति ल्याउन जरुरी छ । अहिलेका नीति तथा कानुनहरु स्थिर छैनन् । जसले गर्दा एउटा सरकारको पालामा हुन लागेको काम अर्काे सरकारको पालामा बन्द भईदिन्छ । वा एक सरकारले बन्द गरेको कुनै काम अर्काे सरकार आउँदा सुरु गरिन्छ । यस्तो हुँदा गर्न खोजिएको काम हुँदैन । त्यसैले सबल ढंगले पूर्वाधारको विकासका लागि पनि सरकार र नीति नै स्थिर हुनुपर्छ । बैंकको ब्याजदर पनि हाल ३-३ महिनामा परिवर्तन भईदिन्छ । यसले व्यापार वा औद्योगिक क्षेत्रमा कति असर पार्छ सरकारले सोच्दैन । बरु बैंकहरुलाई रिस्क हुनेभए केहि प्रतिशत मार्जिन राखेर कर्जा प्रवाह गर्दा हुन्छ । तर, कर्जाको ब्याजदर भने बीचबीचमा चलाउन नपाईने खालको हुनैपर्छ । विश्वका विकसित देशहरुले यस्तो अभ्यास गरिरहेका छन् । भन्नेबित्तिकै लोन नपाउने, पाएको लोनको पनि बेलाबेलामा ब्याज घटबढ भईदिनेलगायत समस्याले निजी क्षेत्र नै मर्कामा परेका छ । यसका लागि सरकारले निश्चित क्षेत्रलाई नै तोकेर सरल र सहज कर्जा विस्तारका लगि केहि बर्षका लागि प्याकेजै ल्याएर सहुलियत दिनुपर्छ ।
