सरकारले नै सार्वजनिक गरेका अर्थतन्त्रका सूचकहरु नकारात्मक देखिएका छन् । रेमिट्यान्स घट्दो छ, व्यापार घाटा अत्यासलाग्दो भएको छ, शोधानान्तर स्थिति हालसम्मकै उच्च घाटामा छ, महंगी अत्याधिक बढेको छ । अर्थतन्त्रको स्थिती भयावह हुने भन्दै हिजो मात्रै राष्ट्र बैंकले गाडिलगायत विलासिताको वस्तु आयातमा प्रतित पत्र (एलसी) नखोल्न निर्देशन दिएको छ । अर्थतन्त्र जटिल मोडमा पुगेको छ, स्थिती भयावह बन्न सक्छ ।

व्यावसायिक हकहितका लागि भन्दै बजारमा थुप्रै संघसंस्थाहरु खुलेका छन् । तर, ती संघसंस्थाहरुले उद्योगी व्यावसायीका हकहितका लागि के कति काम गरे भन्ने प्रश्न खडा भएको छ । पछिल्लो समय व्यावसायिक जगतमा थुप्रै समस्या र अफ्ठ्याराहरु देखिएका छन् । ती समस्याहरुको पहिचान गरी समाधान गर्नुपर्ने दायित्व हामी माझ छ । त्यसैका लागि एमाले समर्थित उद्योग व्यावसाय महासंघ स्थापना भएको हो । यसले खासगरी पार्टीको नीतिलाई उद्योगी व्यावसायीमाझ पुर्याउने र उद्योगी व्यावसायीका समस्या समाधान गर्न नीतिगत रुपमा लविङ गर्ने काम गर्छ ।

प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमाले समर्थित नेपाल राष्ट्रिय उद्योग व्यावसाय महासंघको महाअधिवेशन यहि चैत २३ र २४ गते काठमाडौंमा आयोजना हुँदै छ । व्यावासयिक हकहित र मुलुकको आर्थिक विकासमा योगदान गर्ने एवम् समर्थित पार्टी र उद्योगी व्यावसायीबीच पुलको काम गर्नेगरी स्थापना भएको महासंघका यस महाधिवेशनले नयाँ नेतृत्व समेत चयन गर्ने छ । राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय समस्याका कारण मुलुकको अर्थतन्त्र संकटोन्मूख अवस्थामा पुगेकै बेला हुने महाधिवेशनले समस्या समाधानका विषयमा समेत छलफल गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । यीनै विषयमा केन्द्रित रहेर महासंघ अध्यक्ष एलपी सावाँ लिम्बुसँग गरिएको कुराकानीको सार :

नेपाल राष्ट्रिय उद्योग व्यावसाय महासंघ नयाँ नेतृत्व समेत चयन गर्नेगरी महाअधिवेशनमा जुटेको छ । तयारी कस्तो छ ?

नेपाल राष्ट्रिय उद्योग व्यावसाय महासंघ नेकपा एमालेको जनवर्गीय संगठन भएकाले स्थानीय निकायको चुनाव अघि नै नेतृत्व चयनको प्रक्रिया टुंग्याउने गरी काम गरिरहेका छौ । सोही अनुरुप नयाँ नेतृत्व चयनका लागि यहिँ चैत २३ र २४ गते महाअधिवेशन गर्दैछौं । अधिवेशनमा देशभरीबाट प्रतिनिधिहरु छनोट भएर आउने क्रम जारी छ । हामीले कार्यक्रमका लागि हल, प्रतिनिधिलागि आवश्यक खाने बस्नेलगायत व्यवस्थापनका कामहरु तीव्र रुपमा अघि बढाएका छौं । हामीले अधिवेशनमार्फत महासंघमा सर्वसम्मत नेतृत्व चयन गर्ने तयारी पनि थालेका छौं, त्यसका लागि छलफलमा जुटेका छौं ।

महाअधिवेशनमा कति उद्योगी व्यावसायीहरु सहभागी हुँदैछन् ?

महाधिवेशनमा सहभागीताका लागि देशभरबाट लागि साथीहरुले प्रतिनिधिको सूची पठाईराख्नु भएको छ । महाधिवेशनका लागि करीब १ हजार २ सयभन्दा बढी प्रतिनिधि काठमाडौं आउँदै हुनुहुन्छ । यसका लागि सूची तयार भईरहेको छ ।
अहिले व्यावसायिक हकहितका लागि धेरै संस्था खुलेका छन् । पछिल्लो समय नेकपा एमाले निकट भएर यो महासंघ खुलेको छ ।

यसको खास काम र उद्देश्य चाहिँ के हो ?

तपाईंले भनेजस्तै व्यावसायिक हक र हितका लागि भन्दै बजारमा थुप्रै संस्थाहरु खुलेका छन् । ती संस्थाहरुले उद्योगी व्यावसायीका हकहितका लागि के कति काम गरेभन्ने प्रश्न खडा भएको छ । अर्को तर्फ यो संस्था नेकपा एमालेको जनवर्गीय संगठनको रुपमा रहन्छ ।

यसले खासगरी पार्टीको नीतिलाई उद्योगी व्यावसायीमाझ पुर्याउने र उद्योगी व्यावसायीका समस्या समाधान गर्न नीतिगत रुपमा लविङ गर्ने काम गर्छ । पछिल्लो समय व्यावसायीहरुमा धेरै प्रकारका समस्याहरु देखिन थालेका छन् । ती समस्याहरुको पहिचान गरी समाधान गर्नुपर्ने दायित्व हामी माझ छ ।

संस्थाले पार्टीको विचारलाई उद्योगी व्यावसायीसम्म पुर्याउने र संगठित गर्दै ठुलो संख्यामा सदस्यहरुलाई एकतावद्ध गर्ने काम पनि गर्दछ । यसो हुँदा व्यावसायीका हकहितका लागि काम गर्ने, व्यावसायको विविधीकरण, तालिम, गोष्ठी, सेमिनारलगायतका कार्यक्रम आयोजना गर्ने काम समेत यस महासंघले गर्नेछ ।

नेकपा एमाले देशको ठुलो पार्टी र सरकारको समेत नेतृत्व गरिसकेको हुनाले व्यावसायीका कुराहरु पार्टीसँग राख्नकै लागि यो संस्थाले पुलको काम गर्नेछ । पार्टीको मूल नेतृत्वले व्यावसायिक समस्याहरु ठीक ढंगले बुझेन वा उनीहरुलाई बुझाउन सकिएन भने व्यावसायीको हितमा काम हुन सक्दैन र नीतिगत सुधार पनि हुँदैन । व्यावसायसँगै पार्टीसँग पनि जोडिएका नाताले नेतृत्वलाई ठीक ढंगले समस्या बुझाउने र सुझाव दिने प्रमुख दायित्व हाम्रो हो । त्यसैले महासंघले पार्टी नेतृत्व र सरकारलाईसमेत सुझाव दिँदै पहलकदमीका कार्यहरु अघि बढाईरहेका छौं ।

तपाईहरु प्रमुख प्रतिपक्षी राजनीतिक दलसँग आवद्ध उद्योगी व्यावसायीको संगठन हुनुहुन्छ । वर्तमान अर्थतन्त्रलाई कसरी नियाली रहनु भएको छ ?

वर्तमान अर्थतन्त्रको बारेमा बजारमा तथ्यांक तथा विश्लेषण प्रशस्तै भेटिन्छन् । नेपाल राष्ट्र बैंक लगायतका निकायले प्रकाशित गरेको तथ्यांकलाई आधार मान्ने हो भने पनि सन्तुष्ट हुने अवस्था छैन । अर्थतन्त्र एकदमै जटिल मोडमा पुगेको छ । तर, सरकार गम्भिर देखिएको छैन । हाम्रा पार्टी अध्यक्ष एवं तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारको नेतृत्व गरिरहँदा मुलुकको अर्थतन्त्रको स्थिति धेरै राम्रो थिएन तर उहाँको नेतृत्वमा विस्तारै सुधारात्मक स्थितिमा पुर्याइएको थियो । नेकपा एमाले सरकारमा भएको बेलामा अर्थतन्त्रको वृद्धिदर झण्डै ७ प्रतिशत पुग्नेगरी हामीले काम गरिरहेका थियौं । त्यतिखेर वस्तु आयात गर्नका लागि विदेशी मुद्राको कमी थिएन भने महंगी नियन्त्रणमा थियो । तर, अहिले आएर स्थिति भयावह अवस्थामा पुगेको छ ।

‘अहिलेको सरकार मुख्य ध्यान आगामी चुनावमा कसरी अघि बढ्ने, कसरी कार्यकर्ता पाल्ने, कसरी आफु जित्ने र त्यसका लागि कति रकम आवश्यक पर्छ त्यहिँ असुली धन्दामा लागेको देखिन्छ ।’

सरकारसँग ६ महिनालाई पनि वस्तु आयात गर्न कठिन हुने गरी विदेशी मुद्रा संचिती छ । पछिल्लो समय अर्थतन्त्रका परिसूचकहरु हेर्दा पनि भयावह स्थिति निम्तिने पक्का छ । रेमिट्यान्स घट्दो छ, विदेशी दातृ निकायहरुको सहयोग ठप्प छ, मूल्यवृद्धि अत्याधिक छ भने शोधानान्तर स्थिति हालसम्मकै उच्च घाटामा छ । अर्थतन्त्रको स्थिती भयावह हुने भन्दै हिजो मात्रै राष्ट्र बैंकले गाडिलगायत विलासिताको वस्तु आयातमा प्रतित पत्र (एलसी) खोल्नका लागि रोक लगाउन बैंकहरुलाई निर्देशन दिएको छ । हामीले आयात बढाईरहँदा निर्यात बढाउन सकेका छैनौं सोही अुनसार वैदेशिक मुद्रा संचिति घट्दो अवस्थामा छ । सरकारले विकास खर्च गर्न सकेको छैन । बजारमा तरलता अभाव छ तर सरकारी ढुकुटीमा ३ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम त्यतिकै थन्किएर बसेको छ । समग्रमा भन्नुपर्दा यो हामीजस्ता उद्योगी व्यावसायी र देशको लागि राम्रो संकेत होईन ।

हाल उद्योग व्यावसाय संचालनमा देखिएका मुख्य समस्याहरु के के हुन् ?

अहिले उद्योग संचालनमा आएको समस्याका विषयमा भनिसाध्य छैन । त्यसमध्ये नीतिगत कठिनाईहरु भने मुख्य हुन् । पहिले उद्योग संचालन गर्दा वातावरणीय अध्ययन गर्नुपर्ने बुँदा राखिएको थियो । जुन अहिले धेरै जटिल बन्दै गएको छ । यस्तै जग्गाको मुल्य बढ्दा उद्योग स्थापनाका लागि आवश्यक जग्गा खरीद गर्न सकिने अवस्था छैन । अहिले उद्योगलाई आवश्यक जनशक्ती, कच्चा पदार्थको आपुर्तिलगायतमा समेत समस्यै समस्या छन् ।

देशकै ठूलो पार्टी निकट उद्योग व्यवसाय महासंघकोे अध्यक्ष हुनुहुन्छ । अवका दिनका अर्थतन्त्र सुधारका लागि के कस्ता सुझाव दिन चाहनुहुन्छ ?

हाल अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या भित्र २ ओटा पाटा देखिन्छन् । एउटा अन्तरराष्ट्रिय बजार नै हो । रुस र युक्रेनबीच युद्ध हुँदा त्यसको प्रत्यक्ष असर विश्व बजारमा पर्याे र धेरैजसो वस्तुको मूल्य अचाक्ली बढ्यो, जसको असर नेपाली अर्थतन्त्रमा पनि परेको छ । त्यस्तै अर्काे भनेको सरकारको अव्यवस्था नै हो । सरकारमा आउने मन्त्रीहरु अली बढी प्रोफेसनल हुनुपथ्र्याे । तर अहिले सरकारमा रहनुभएका धेरैजसो मन्त्रीहरुको देशलाई आर्थिक रुपमा विकास गर्ने सोचभन्दा पनि आफु र आफ्ना कार्यकर्तालाई पाल्ने पोस्ने काममा धेरै व्यस्त छन् जस्तो लाग्छ । यस्तो हुँदा अर्थतन्त्रलाई दिर्घकालिन रुपमा कसरी अघि बढाउने भन्नेबारे सोचाई उहाँहरुमा देखिएन । अहिलेको सरकार मुख्य ध्यान आगामी चुनावमा कसरी अघि बढ्ने, कसरी कार्यकर्ता पाल्ने, कसरी आफु जित्ने र त्यसका लागि कति रकम आवश्यक पर्छ त्यहिँ असुली धन्दामा लागेको देखिन्छ । जसका कारण उद्योग व्यावसाय, देशको आर्थिक विकास, अर्थतन्त्रको सुधारलगायतका कुराहरु ओझेलमा परेका छन् ।

अब साँच्चै अर्थतन्त्रलाई सुधार गर्ने हो भने उर्जा क्षेत्रमा लगानी बढाउने र लगानीको सुरक्षालाई ध्यान दिन सक्नुपर्छ । यस्तै नेपालमा उत्पादन गरिएको उर्जा निर्यातमा पनि विशेष ध्यान दिएर पेट्रोलियम पदार्थको आयात घटाउनुपर्छ । तर, यसका लागि लामो समय लाग्ने हुनाले सोही अनुरुप दीर्घकालिन पुँजी जुटाउनु पर्छ । हिजो यिनै कुरामा ध्यान नदिदाको परिणाम अहिले हामी भोग्दैछौं । यस्तै हामीले पछिल्लो समय बनाएको निर्यात बढाउने नारा नारामै सिमित भएको छ । निर्यात गर्न सकिने र सम्भावना भएका निश्चित वस्तुहरुको पहिचान गरी त्यहीअनुसारको नीतिगत व्यवस्था बनाई निर्यात बढाउन पनि विशेष ध्यान दिनुपर्ने अवस्था छ । यसमा उद्योगी व्यावसायीहरुलाई आकर्षित गर्ने कुरामा ध्यान दिएर नीति तथा कार्यक्रम बनाउनुपर्छ ।

यस्तै अर्थतन्त्रका मुल आधारका रुपमा कृषि, पर्यटन र उर्जा क्षेत्रलाई लिन सकिन्छ । पछिल्लो समय कृषिलाई प्राथमिकतामा राखेर बैंकहरुद्वारा कृषि क्षेत्रमा लगानी बढाएका छन् । तर, त्यस्तो लगानी कागजमा मात्रै सिमित भएको छ । वास्तविक किसानले कृषि क्षेत्रमा प्रदान गरिने सहुलियत ब्याजको कर्जा उपभोग नै गर्न पाएका छैनन् । बैंकहरुबाट त्यसरी प्रबाह हुने कर्जा कृषिको नामबाट जग्गा खरिदजस्ता अन्य क्षेत्रमा प्रवाह भईरहेको छ । त्यसैले कर्जा, सेवा सुविधालगायतका कुराहरु कृषिलाई आधुनिकीकरणमा लैजान तथा उत्पादकत्व बढाउनका लागि विशेष ध्यान दिनैपर्छ । जहाँसम्म पर्यटन क्षेत्रको कुरा छ कोरोना महामारीपछि अझै अझै लयमा आउन सेकेको छैन । कोरोनाको कारण धेरै धराशायी भएको क्षेत्र पनि यहिँ हो । यो क्षेत्रको सुधारका लागि राज्यले पर्यटन उद्योगीहरुलाई अनुदान दिने, सहायता गर्नुपर्ने ठाउँमा बिशेष ध्यान दिनुपथ्र्याे । तर, यसमा पनि जुन रुपमा हुनुपर्ने हो त्यो काम हुन सकेको छैन । पछिल्लो समय विदेशी पर्यटकको संख्यामा गिरावट आएपनि स्वदेशी पर्यटन उत्साहजनक छ । त्यसैले अझै यो क्षेत्रले लगानी खोजेको छ । अझै नेपालमा केहि पर्यटकीय गन्तव्यहरु पहिचान गर्नै बाँकी छ । ति काम पनि चाँडै अघि बढाउनुपर्छ ।

सरकार नयाँ बजेटको तयारीमा जुटेको छ । व्यावसायिक हकहित र समग्र अर्थतन्त्रका लागि महासंघका सुझाव के छन् ?

हामीले हरेक वर्ष बजेट आउँदा नीतिगत सुधारका लागि सरकारलाई सुझाव दिँदै आएका छौं । गत वर्षको बजेटमा पनि निर्यातमा सहुलियत, आयातमा कडाईलगायतका विषय बजेटमार्फत सम्बोधन गराउन सफल भएका थियौं । यतिखेर महासंघ नयाँ नेतृत्व चयन सहितको राष्ट्रिय अधिवेशनमा जुटेको छ । अधिवेशन सम्पन्न गरेर महासंघको सिंगो टीमनै आगामी बजेटका लागि व्यावसायीका समस्या समाधान गरी देशलाई आर्थिक विकासको बाटोमा लैजाने गरी बजेट ल्याउन सुझाव दिने तयारीमा लाग्नेछौं । र, सोही अनुरुप सरकालाई सुझाव दिनेछौ ।

कोरोना महामारीलगायतका कारण धेरैजसो उद्योग व्यावसाय धराशायी बने र कतिपय त बन्द नै भए । कोभिड र अन्य समस्याबाट थलिएको उद्योग व्यवसायका साथै समग्र अर्थतन्त्रको पुनर्उद्धार कसरी गर्न सकिएला ?

कुन् कुन् क्षेत्रका र कस्ता प्रकारका उद्योगहरु धराशायी भएका छन् व्यावसायीहरुले त्यसको तथ्यांक संकलन गरेर सरकारकहाँ पुर्याउनुपर्छ । त्यसपश्चात सरकारले रुग्ण भएका उद्योगहरुलाई पुनर्उद्धार गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्छ ।
हाल धेरैजसो उद्योगहरु कोरोनाका कारण र व्यावसायिक प्रवद्र्धन गर्न नसकेका कारण पनि रुग्ण भएका छन् । सरकारले त्यस्ता उद्योगको तथ्यांक संकलन गरी के कारणले रुग्ण बनेको र राज्य वा वित्तीय संस्थाहरुको कस्तो कस्तो सहयोग आवश्यक हुन्छ भनेर अध्ययन गर्नुपर्छ । त्यस्ता रुग्ण उद्योगहरुको पुनर्उद्धार गरेर सोही अनुसार अघि बढाउन आवश्यक रहेको हाम्रो संस्थगत धारणा पनि हो ।

महासंघ भित्रका सदस्यहरुको हकहितका लागि तपाईँको कार्यकालमा भएका महत्वपुर्ण कार्यहरु के के हुन् ?

यो महासंघ २०७७ फागुन ३ गते तत्कालिन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीबाट नेकपा एमाले र माओवादी पार्टी विघटन भईसकेपछि जन्मेको संस्था हो । त्यसबेला मैले संयोजक भएर नेतृत्व लिए । त्यसयता हामीले संगठन विस्तार, नीतिगत सुधार, व्यावसायीका समस्या समाधानका कार्यलगायतका काम अघि बढाउनुपर्छ भन्दै योजना बनायौं र त्यसअनुसार नै काम पनि गर्दै आयौं । त्यही बेलामा कोरोना महामारी आईदियो । कोरोनाका कारण संगठन निर्माण तथा व्यावसायीका हकहितका कामहरु पुर्ण रुपमा रोकिए । पछिल्लो समय भने हामीले संगठन निर्माण र हकहितका कामहरु तिव्र रुपमा अघि बढाएका छौं ।

मेरो कार्यकालकै कुरा गर्दा भर्खर सुरु भएको जस्तो भएको छ । यसबीचमा पनि हामीले एक वर्षमै देशभरी संगठन बनाउने काम गरेका छौं । हाल देशका ७७ वटै जिल्लामा हाम्रो संगठन पुगिसकेको छ । अब हामी ७५३ स्थानीय तहमै संगठन निर्माण गर्ने तयारी गरेका छौं । मैले संस्थाको संयोजकत्व लिँदै गर्दा हाम्रो पार्टी नेकपा एमाले सरकारमा थियो । जसका कारण १ बर्ष अघिको बजेटमा हामीले अर्थमन्त्रीसँग बसेर विभिन्न संगठनहरुलाई एकैद्वारमा ल्याउन के गर्न सकिन्छ भनेर अन्तरक्रिया गरेका थियौं । यस विषयमा बजेटबाट सम्बोधन गराउन पनि सफल भएका थियौं ।

महासंघ विस्तारका लागि आगामी दिनका योजना के के हुन् ?

हामी राष्ट्रिय महाधिवेशन सम्पन्न गरेर महासंघलाई नै स्थानीय निर्वाचनमा केन्द्रिकृत गर्ने योजना छ । अहिलेको गठबन्धका विरुद्ध हाम्रा पार्टीका उम्मेदवारलाई विजय गराउने प्रमुख एजेन्डा हुनेछ । यसै क्रममा हामीले आफ्नो सदस्यता विस्तारलाई पनि तिव्र रुपमा अघि बढाउनेछौं । हामी आगामी ३ महिना लगातार सदस्यता विस्तार तिव्र बनाउनेछौं र आगामी साउनमा रेकर्ड अध्यावधिक गर्ने काम गर्नेछौं । त्यसपछि भदौ १५ मा वडा अधिवेशन, असोज १५ मा पालिका अधिवेशन र एउटा मितिमा जिल्ला अधिवेशन गर्ने योजना अघि सारेका छौं । आगामी मंसिरभित्रमा सातै वटा प्रदेशको प्रदेश अधिवेशन पनि सम्पन्न गर्नेछौं । यसबीचमा हाम्रा १० ओटा वस्तुगत संघ, महिला संघलगायतलाई पनि विस्तारमा बिशेष जोड दिनेछौं । हाल सदस्यता लिने प्रक्रिया जारी छ ।