अहिले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ वृत्तमा विधान संशोधनको विषयले चर्चा पाएको छ । विधान संशोधनमार्फत महासघंलाई शुद्धिकरण र शुदृढिकरणभन्दा पनि नेतृत्वले आफु अनुकुल बनाउन गर्न खोजेको भन्दै त्यसको विरोध शुरु भएको छ । खासगरी वरिष्ठ उपाध्यक्ष स्वतः अध्यक्ष हुने अहिलेको व्यवस्था खारेज गरी प्रत्यक्ष निर्वाचनमा जानेलगायत प्रस्तावसहित अघि सारिएको विधान संशोधनको मस्यौंदामा दुईथरी धारणा आएका छन्, एकथरिको विरोध र अर्काथरीको समर्थन देखिन्छ । राजनीतिप्रति आस्था राख्ने व्यक्तिलाई महासंघको सदस्य पदमा समेत उठ्न नपाउने गरी मस्यौदा तयार गरेपछि महासंघमा निषेधको राजनीति शुरु भएको भन्दै त्यसको चर्को विरोध आएको छ । यसै सन्दर्भमा महासंघको विधान संसोधन, महासंघको आगामी नेतृत्व लगायतका विषयमा केन्द्रित रहेर महासंघकै पूर्व उपाध्यक्ष उमेशलाल श्रेष्ठसँग बिजखबरका रामराजा श्रेष्ठले गरेको कुराकानीको सार :

पछिल्लो महासंघमा नयाँ नेतृत्व आएपछि हरेक पटकजस्तो विधान संशोधनको विषय उठ्ने गरेको छ । नेतृत्वले विधान संशोधनलाई प्राथमिकतमा राख्ने गरेका छन् । यसलाई नेतृत्वले संस्थालाई सुदृढ गरेर अघि बढाउन खोजेको भनेर बुझ्ने कि आफू अनुकुल बनाउन खोजेको हो भनेर बुझ्ने ? 

विधान भनेको चलायमान कुरा हो, यो समय परिस्थिति अनुसार परिमार्जन हुन्छ । तर, विधान परिमार्जन गर्ने प्रावधानहरू के के छन् ?, आधारहरु के के हुन् ? त्यसमा ध्यान दिइनु पर्छ । विधान परिमार्जनमार्फत के के कुरामा सुधार गर्नुपर्ने हो त्यसका लागि तल्लो स्तरबाट सुझाव लिईनुपर्छ । 

मुख्य विषय विधान किन बनाउने वा किन संसोधन गर्ने भन्ने हो । कसैको अनुहार हेरेर विधान संसोधन गरिनुहुँदैन । समग्र उद्योग व्यवसायको अनुहार हेरेर विधानलाई समयसापेक्ष बनाइनुपर्छ । जसका कारण राम्रा व्यक्ति पदमा पुग्न सकुन, भोलिका दिनमा सरकारसँग वार्तामा बसेर व्यवसायिक हकतिहका लागि निष्कर्ष निकाल्न सकुन, उद्योगधन्दा तथा व्यापार व्यवसाय बढाएर आर्थिक क्रान्तिमा निजी क्षेत्रको सहभागिता देखाउन सकुन । हामीले भन्दै आएका छौं देशको कुल ग्राहस्थ उत्पादन (जिडीपी)मा निजी क्षेत्रको योगदान ७० प्रतिशत छ । तर, त्यसमा सरकारसँग निजी क्षेत्रको श्रेय छ त ? तसर्थ यस्ता विषयमा निजी क्षेत्रले आफ्नो श्रेय लिन सक्नुपर्छ । निजी क्षेत्र सरकारको आर्थिक सल्लाहकार हुनुपर्छ । तर हामी निजी क्षेत्र सरकारलाई जी हजुर गर्ने तप्काको रुपमा बस्यौं । जसले गर्दा निजी क्षेत्रको साख गिरेको छ । यस्ता विषयलाई मध्यनजर गर्दै कसरी नेतृत्वलाई दरिलो रुपमा अघि बढाउने भन्ने विषयमा ध्यान दिइनु जरुरी छ । मेरो बुझाईमा विधान संसोधन हरेक वर्ष वा दुई/दुई वर्षमा परिमार्जन गरिराख्नु हुँदैन । विधान ड्राफ्ट तयार भएपछि त्यसमाथि विद्धान व्यक्तिको संलग्नतामा छलफल गरिन्छ । ड्राफ्ट तयार भएपछि सम्पूर्ण सदस्यलाई राय सुझावका लागि ३ महिनाको समय दिएर पठाईन्छ । त्यसपछि आएको रायलाई साधारणसभा वा विशेष साधारणसभामा वृहत छलफल गरेर मात्रै पास गरिन्छ । तसर्थ यदि कसैले विधान संशोधनमार्फत महासंघभित्र चलखेल गर्छु भन्ने सोच लिएर अघि बढेको छ भने त्यो उसको दिवा स्वप्न मात्रै हुनेछ ।

अहिले पनि विधान संशोधनको मस्यौदा आएको छ, यसका पक्ष र विपक्षमा दुई थरी मत आईरहेका छन्, यसलाई कसरी हेर्नु भएको छ ?

विधान संसोधन विधानसँग चिरपरिचित व्यक्तिलाइ दिइनुपर्छ । तर, यसो भनिरहँदा मैले कसैलाई विधानसँग चिरपरिचित भएको र कसैलाई चिरपरिचत नभएको भन्न खोजेको होइन । तर, विधानलाई बुझेको, महासंघको मर्मलाई बुझेको चिरपरिचितलाई वेवास्ता गर्दै नयाँ व्यक्तिलाई जिम्मा दिँदा समस्या उत्पन्न भएको छ । 

यो भन्दा अघि पनि विधान संसोधन समिति बनेको थियो । तर त्यसवेला महासंघका सम्पूर्ण सदस्यहरुबाट आएको सुझाव अनुरुप साधारण सभालेनै म्याण्डेड दिएको थियो । साधारणसभा नभएको अवस्थामा पनि विधान संशोधनको आवश्यकता ठानेमा कार्यसमितिले पनि म्याण्डेड दिन त सक्छ । यहाँ मैले पनि नबुझेको कुरा यसभन्दा अघिको विधान संसोधनमा विभिन्न कारण उल्लेख गरी ३ महले सहित ३६ ओटा बुँदा पेश गरेका थियौं । त्यसमध्ये १ बुँदा बाहेक अन्यमा सहमति जुटाएर अघि बढ्ने निर्णय भयो । अर्को कुरा तत्कालिन समयमा लामो समयको छलफल पश्चात वरिष्ठ उपाध्यक्षलाई स्वतः अध्यक्ष बनाउने निर्णय गरियो । 

‘निजी क्षेत्र सरकारको आर्थिक सल्लाहकार हुनुपर्छ । तर हामी निजी क्षेत्र सरकारलाई जी हजुर गर्ने तप्काको रुपमा बस्यौं । जसले गर्दा निजी क्षेत्रको साख गिरेको छ ।’

महासंघको चुनाव राजनीतिक चुनावभन्दा पनि कडा हुन थालिसकेको छ । त्यस्तो अवस्थामा प्रत्यक्ष निर्वाचित अध्यक्ष हुँदा लामो समयसम्म टकराव चलिरहने भयो । आफ्नो कार्यकाल अवधिभरी नै कुनै टीमको पक्षमा लाग्नुपर्ने वा पक्षपाती हुने देखियो । यसैलाई शुद्धिकरण गर्दै संस्थालाई स्वस्थरुपमा चालउन उक्त व्यवस्था ल्याइएको थियो । वरिष्ठ नै स्वतः अध्यक्ष हुने व्यवस्थाबाट कतिले फाइदा लिए कतिले लिएनन् ती आफ्नो ठाउँमा छन् । तर महासंघले राम्रै अध्यक्ष पाएको छ । सोही व्यवस्थाका कारण महासंघजस्तो संस्थामा पहिलो महिला अध्यक्ष पायौं भने अहिलेको अध्यक्षले पनि राम्रो काम गर्दै आउनु भएको छ । र, हुनेवाला अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल पनि राम्रै व्यक्ति हुनुहुन्छ ।  

विधान संसोधनका अन्य विषयलाई ‘वरिष्ठ उपाध्यक्ष स्वत अध्यक्ष हुने व्यवस्था खारेज गर्ने’ प्रस्तावले ओझेलमा पारिदिएको छ । भर्खरै कार्यान्वयनमा आएको यस व्यवस्थालाई किन हटाईन लागियो ?

यो भनेको तैले मेरो खुट्टा भाचिस म पनि तेरो खुट्टा भाच्चु भनेको जस्तै हो । यो पटक मात्रै यो विषय उठेको भने होइन, अघिल्लो पटक पनि उठेको थियो । हामीले पनि त्यतिवेला यहिँ कुरा गर्यौ । तर, सन्दर्भ र अवस्था भने फरक छ । त्यतिवेला सदस्यहरु आजित भएर स्वतः अध्यक्ष हुने व्यवस्था हटाउन माग भएको थियो । त्यतिवेला वरिष्ठ उपाध्यक्षसँग सदस्यहरु आजित भए । आजित यो अर्थमा कि उहाँले वरिष्ठ उपाध्यक्ष भएपछि आफ्ना सदस्यहरुको फोननै उठाउन छाडे । यसरी ग्यारेन्टेड भएपछि हाम्रो कुनै अर्थ रहेन भन्ने सबै सदस्यहरुलाई भान भएकोले त्यतिवेला यो कुरा उठेको थियो ।

अर्को कुरा यस अघिको विधान संसोधन कुनै एक व्यक्तिको लहडमा आएको थिएन,  महासंघको काठमाडौंमा भएको साधारणसभाले म्याण्डेड दिएर विधान संसोधन प्रक्रिया अघि बढेको थियो । विधान संशोधनको संयोजक पनि साधारणसभाले नै तोकेको थियो । तर, अहिले इगोको रुपमा विधान संशोधनको कुरा उठाइएको छ । कुनै पनि प्रणाली राम्रोसँग परिस्कृत हुन केही समय लाग्छ । अर्को कुरा महासंघको अध्यक्ष निर्विवाद, निष्पक्ष र निस्कलंक हुनुपर्छ । योभन्दा अघिको चुनावमा यो पालना भयो कि भएन यसको समिक्षा हुनु पर्छ । स्वतः निर्वाचित भइसकेको व्यक्तिले यो मेरो टीम वा मेरा लागि कम्फटेवल भनेर खुलेआम भन्दै हिड्न पाउने कि नपाउने ? कुनै पनि संस्थाको नेतृत्वमा पुग्ने व्यक्तिले सबैलाई समान किसिमले हेर्नुपर्छ कि पर्दैन । यस्तो खालको अनुभुति अहिलेको अध्यक्षले दिनसक्नु भएको छैन । यो समिक्षाको विषय होला । तसर्थ अहिले विधान संशोधनको विषयमा जुन कुरा उठाइएको छ यो बदलाको भाव मात्रै हो । 

यसअघि पनि विधान संसोधनमा अहिले जस्तै विवाद देखिएको थियो । महासंघको नेतृत्वमा पुग्ने व्यक्तिले सधै आफु अनुकुल हुनेगरी विधान संशोधनलाई अघि बढाउँदा त्यसले संस्थालाई कमजोर बनाउँदैन ? 

मैले अघि पनि भने विधान भनेको अकाट्य विषय होइन । विधानमा परिमार्जन गर्नुपर्ने विषयहरु थुप्रै छन् । प्रदेशको अधिकारको विषयमा पनि विधानमा समेट्नुपर्ने धेरै कुरा छन । तर, अहिले प्रत्यक्ष निर्वाचित अध्यक्षको विषयलाई मुख्य मुद्दा बनाइएको छ यो एकदमै गलत छ । स्वतः अध्यक्ष हुने परिपाटीबाटै महासंघमा ३ काविल व्यक्तिहरु नै अध्यक्ष बन्नु भएको छ भने अब बन्ने अध्यक्ष पनि व्यवसायीको समस्या बुझ्नु भएको, यस क्षेत्रमा पोख्त र अनुभवी व्यक्ति हुनुहुन्छ । महासंघको इतिहासमा अहिलेसम्म ६ पटक विधान संसोधन भएको छ । हामी विधान संसोधनमै अल्झिने कि संस्थागत विकासमा लाग्ने भन्ने अहिले प्रश्न उठेको छ । अहिले हामी कोरोनाको महामारीले थलिएर एकदमै जटिल अवस्थामा छौं । महासंघका प्रस्तिप्रर्धी संस्थाहरु एकदम अग्रसर रुपमा अघि बढिरहेका छन् । यो अवस्थामा महासंघको हित सोच्ने व्यक्ति खोई ? अहिले निजी क्षेत्रका जति पनि संस्थाहरु खुलेका छन् सबैको उद्देश्य एउटै हो । विभिन्न कारणले हामी ३/४ भागमा विभाजित भयौं तर हाम्रो उद्देश्य त निजी क्षेत्रलाई चलायमान बनाउने नै हो नि । महासंघ, सीएनआई, चेम्बर वा एफएनसीएसआई कुनै पनि संस्थाको उद्देश्य यो भन्दा त्यो पृथक हुन सक्दैन । तर हामीले कहिले पनिसँगै काम गर्ने प्रयास गरेनौं । हामीले निजी क्षेत्रकोतर्फबाट सरकारलाई पनि फरक फरक खालका सुझाव दियौं । मैले सुझाव कमिटिको नेतृत्व गरेको समयमा एकपट सबै संस्था मिलेर सरकारलाई संयुक्त सुझाव दिएका थियौं तर त्यसले निरन्तरता पाउने सकेन । 

हामीले विधान संशोधनलाई निरन्तर हुने कार्यभित्र राख्नु हुँदैन । अहिले कार्यकालको विषय उठेको छ । यसमा ३ वर्षबाट घटाएर २ बर्षको कार्यकाल ठिकै होला । विधान संशोधनको कार्यकाल बनेको यति धेरै समय वितिसक्दा उक्त समितिले हामीलाई ९ ओटा टीकमार्क लगाउने प्रश्नावली मात्रै पठाएको छ । के महासंघको विधान ९ ओटा बुँदामा मात्रै केन्द्रित हो त ? त्यतिवेला प्रदेशको विधान बनाउँदा जिल्ला अध्यक्ष भएको व्यक्ति बाहेक अरु अध्यक्ष बन्न नपाउने व्यवस्था गरियो । अहिलेको संसोधनमा त्यसलाई प्रस्ताव गरिएको छैन । यसो हुँदा प्रदेशहरुको संस्थागत विकास हुन सक्दैन । कतिपय विषय विधान र नियमावलीमा बाझिएको छ । हामीले जुन उद्देश्यले विधान संसोधन प्रक्रिया अघि बढाउँदै छौ पक्कै पनि त्यसले महासंघलाई कमजोर बनाउछ । 

तपाईकै भनाईमा विधान अपरिवर्तनीय वा अकाट्य चीज होइन । तर यसरी छोटो समयमा पटक पटक परिमार्जन खोजिनुलाई कसरी बुझ्ने ? आपसी स्वार्थ बाझिएर त होइन ? 

यसमा स्वार्थ वाझियो भन्दा पनि रिस फेर्न मात्रै खोजियो । जिल्ला नगर, वस्तुगत र एसोसिएट्सका ६६ प्रतिशत सदस्यले भोटिङ नगरेसम्म त विधान संसोधन हुँदैन नि । के यो कसैको लहडमा हुने कुरा हो र ? ८/१० जना एउटा कोठामा बसेर विधान संसोधन हुन्छ ? यति छिटो विधान संसोधन आवश्यक थिएन । यस अघि हामीले ३६ बुँदामा तीन महले बनाएका थियौं । त्यसमध्ये वरिष्ठ उपाध्यक्ष स्वतः अध्यक्ष हुने व्यवस्थालाई छाडेर सबै विषय छलफलका लागि अघि बढाउदा हुन्थ्यो । नयाँ समिति बनाउनु आवश्यक नै थिएन । हामीले त्यतिवेला धेरै गृहकार्य गरेका थियौं । 

विधान संशोधनको विषय आयो कि पूर्व अध्यक्षहरुले बढि चासो राख्नु हुन्छ । उहाँहरुको चासोलाई स्वभाविकरुपमै लिने त होला नि ?  

पूर्व अध्यक्षहरुले चासो राख्नु स्वभाविक नै हो । महासंघमा १५/२० वर्ष विताएर अध्यक्ष भैसकेको व्यक्तिलाई यस विषयमा धेरै ज्ञान हुन्छ । यस विषयमा पूर्व अध्यक्षहरुलाई विशेषज्ञनै मान्नु पर्छ । पूर्व अध्यक्ष हाम्रो अविभावक हुनुहुन्छ । यसलाई हामीले नकारात्मक रुपमा लिनु हुँदैन । उहाँहरु अघोषित सल्लाहकार पनि हुनुहुन्छ । तसर्थ उहाँहरुले आफ्नो राय सुझाव राख्नु ठिक हो । तर जुन व्यक्तिलाई विधान संशोधनको जिम्मा दिइएको छ उहाँले चाहिँ राय राख्न पाउनु हुन्न । उहाँले त अरुसँग राय लिने हो । मैले सुने विधान संशोधनको जिम्मा लिएको व्यक्तिले ४।५ ओटा बुँदाहरु चाहिँ अपरिर्वतनीय विषय हुन्न भन्नु भयो रे । विधान संसोधन गर्दा जे पनि संसोधन हुन सक्छ नि अपरिवर्तनीय भन्ने पनि हुन्छ र ? विधान संसोधनको संयोजक भएर यस्ताखालका वाईयात कुरा गर्न सुहाउँन्न । यसले भेस्टल इन्ट्रेस्ट भएको देखाउँछ ।

अहिले महासंघ विधान संसोधनजस्ता आन्तरिक किचलोमा अड्किरहदा अब व्यवसायीक मुद्दामा लिड गर्ने त अन्य संस्थाले त होला नि ?

महासंघ कमजोर हुँदै जाने होइन कि कमजोर हुँदैछ । यो हाम्रै कारणले गर्दा हो । उदाहरणका लागि आजभन्दा १५।१६ वर्ष अघि काठमाडौं स्थिर जस्तै भयो । त्यतिवेला महासंघको एक कल वा एसएमएसको आधारमा बसन्तपुरमा सवालाखभन्दा बढि मानिस जम्मा भएर राजनीतिक आन्दोलनको विरोध गरेका थियौं । अहिले महासंघले आफ्नो तागत विर्सियो । कलेक्टिभ वार्गेनिङ गर्ने हैसियत गुमायो । तर महासंघले के सम्झाइदियो भने म उक्त संस्थामा पदाधिकारी भएपछि मेरो काम हुनुपर्छ संस्थागत हितमा होइन । महासंघको अध्यक्ष वा पदाधिकारी भएर आफ्नो काम बढाउन जाने होइन नि ।

‘महासंघ नेतृत्वले संस्थागतभन्दा पनि आफ्नो कामलाई बढि प्राथमिकता दिन थाले । अहिले समग्र व्यवसायीक हित भन्दा पनि व्यक्तिगत स्वार्थमा विधान संसोधन हुँदैछ ।’

महासंघ साना तथा मध्ययम उद्योग र अन्य व्यापार व्यवसायबाट चलेको छ । कोभिडले २ वर्ष खाईदियो । महासंघले के गर्न सक्यो । उल्टो हामीले पैसा उठाएर सरकारलाई सहयोग गर्यौ हामीले के पायौ त । पहुँच भएका व्यक्ति वाहेक अन्य उद्योगी व्यवसायीले कोभिडको खोप त पाउने सकेनौं । महासंघ नेतृत्वले संस्थागतभन्दा पनि आफ्नो कामलाई बढि प्राथमिकता दिन थाले । र महासंघमा आएर किचलो मात्रै गर्छौं । महासंघमा कुनै लिखित दस्तावेज छैन । त्यहाँ त अरुलाई बन्चित गरेर आफू कसरी नेतृत्वमा पुगौ र नेतृत्वमा पुगेपछि महासंघको प्लेटफर्मलाई प्रयोग गरेर आफ्नो व्यापार व्यवसायलाई कसरी विस्तार गरौं भन्ने सोच मात्रै राखेको देखियो । महासंघमा जिल्ला र वस्तुगतका साथीहरुका लागि काम गर्ने व्यक्ति नेतृत्वमा देखिएन । तसर्थ अबका दिनमा सबै उद्योगी व्यवसायीका हितमा हुने काममा सरकारसँग लविङ गरेर काम गर्न सक्ने नेतृत्व छान्न सक्नुपर्छ । चुनावमा धेरै चलखेल हुन्छन हामी मतदाता पनि त्यसबाट बच्न सक्नुपर्छ । अर्को कुरा काम गर्नलाई विधानले कहिले पनि रोक्न सक्दैन । अहिले समग्र व्यवसायीक हित भन्दा पनि व्यक्तिगत स्वार्थमा विधान संसोधन हुँदैछ । हामी म, मेरो र मलाई भन्ने भावबाट अघि बढेका छौं । नेतृत्वमा पुगेका व्यक्ति आफ्ना सदस्यहरुलाई समस्या पर्दा भाग्छन् । तसर्थ वस्तुगत तथा जिल्ला नगरका साथीहरुलाई मेरो के आग्रह छ भने अवका दिनमा नेतृत्व चयन गर्दा वैचारिक कुरालाई ध्यान दिनुपर्छ । सबै व्यवसायीका समस्या बुझ्ने व्यक्तिलाई ल्याईनुपर्छ ।

विधान संसोधनको मस्यौदामा राजनीतिक आस्थालाई बन्देज गर्न खोजिएको आरोप लागेको छ, कुनै पनि राजनीतिक दलमा आवद्ध व्यक्ति कार्यसमितिमा सदस्य उठ्न नहुने भनिएको छ । के यो सम्भव छ ? 

सबैभन्दा उत्तम त कोही व्यक्ति राष्ट्रिय निर्वाचनमा भोट हाल्न गएपछि महासंघमा प्रवेश नै गर्न नपाउने व्यवस्था गरौं कुरै सक्कियो नि । सबैले एउटा न एउटा पार्टीमा आस्था राखेका हुन्छन् । तसर्थ विधान संसोधनमा जुन विषय उठाइयो त्यो एकदमै वाईयात छ । म त भन्छु अध्यक्ष एक जना राजनीतिक पार्टीको सदस्यता लिएको व्यक्ति हुनुहुन्न अन्य पदाधिकारी लगायत सबै पदमा पार्टीको सदस्य भएपनि केही फरक पर्दैन । पार्टीगत सदस्यता चेक गरिएला मन भित्रको आस्था कसैले चेक गर्न सक्छ ? के हामीले जिल्ला नगर तथा वस्तुगत संघसंस्थाको चुनाव देखाका छैनौ र । जहाँ रातो र चारतारे झण्डा लिएर उम्मेदवार र उनका समर्थकहरु चुनावी मैदानमा उत्रिएका हुन्छन् । तसर्थ हामील सहित कुरालाई मनन गर्न सक्नुपर्छ । 

हामी उद्यमी व्यवसायीको राजनीतिक पार्टीसँग आस्था तथा सदस्यता नै छ होला । तर हाम्रो उद्देश्य त एउटै हो निजी क्षेत्रले देशको आर्थिक क्षेत्रलाई चलायमान बनाउनुपर्छ । तसर्थ निजी क्षेत्रलाई सरकारले उच्च महत्व दिनुपर्छ । यहाँ राजनीति आस्थाले कहाँ विगार्यो । हामी धेरै साथीहरु स्वातन्त्र पनि छौं । उनीहरुले राजनीतिक आस्थाभन्दा पनि व्यक्तिको आचारणलाई रोज्छन् । अहिले कांग्रेस, कम्युनिष्टलगायत अन्य राजनीतिक पार्टीको गरेर ३५।४० लाख त पार्टीगत सदस्य नै होलान । यसको अर्थ हामीले ती सवैलाई महासंघमा आउनबाट वञ्चित गर्यौ नि । मोफसलमा जाने हो भने जिल्ला उद्योग वाणिज्य संघको नेतृत्व राजनीति व्यक्तिहरुले हाकेका छन् । तसर्थ दिमानहिन व्यक्तिले मात्रै यस्ता विषय उठान गर्ने हुन । 

अहिले महासंघमा जिल्ला नगर, बस्तुगत र एसोसिएट्को मतभार मिलेन भन्ने कुरा उठान भएको छ । खासमा हुनुपर्ने के हो ? 

अहिले एउटा बस्तुगत संघका ३।४ हजार सदस्य छन् । उदाहरणका लागि औषधि उत्पादक संघका ७५ ओटा कम्पनी छन् । ती ७५ ओटा कम्पनी भएको संस्था दर्ता हुँदा १ भोट अनि एसोसिएट्बाट जाँदा ७५ भोट । के यो तर्कसंगत छ ? विधानमा चौथो संसोधन गर्दा त्यतिवेला बस्तुगत संघ कम थिए भने संस्था संचालन गर्न पैसा चाहिन्छ भनेर एसोसिएट्स सदस्यलाई पनि स्थान दिइएको थियो । त्यतिवेला बस्तुगत सदस्य कम भएकाले २० प्रतिशत मतभार र एशोसिएट्साई ३० प्रतिशत र जिल्ला नगरको ५० प्रतिशत राखियो । हामीले अबका दिनमा बस्तुगततर्फको मतभार बढाउनु पर्छ । यदि बस्तुगततर्फको मतभार नबढाउने हो भने यस भित्र विभिन्न ग्रूपहरु बन्दै जान्छन् ।

उदाहरणका लागि अहिले निर्यातसँग सम्बन्धित संघसंस्थाहरुको निर्यात व्यवसायी महासंघ बनेको छ । उनीहरुले पनि महासंघले ध्यान नदिएको कारण आफुहरुले अलग्गै महासंघ बनाउनु परेको भन्ने सुन्नमा आएको छ । उदाहरणका लागि निर्माण व्यवसायी महासंघ ३ हजारभन्दा बढि सदस्य हुनुहुन्छ । उनीहरुलाई १ भोटको अधिकार दिएर कसरी मतभार मिल्छ ? तीन वर्ष अघि साथीहरुले बस्तुगततर्फको मतभार नबढाउने हो भने अलग्गै महासंघ खोल्छौ भन्नु भयो । त्यतिवेला हामीले यस विषयमा पुनर्विचार गर्छौं टुक्रिन हुन्न भन्यौ । हामीसँग अहिलेनै फुटको पिडा छ । अहिले पनि मतभारको विषयमा पुनः प्रश्न उठेको छ । यस विषयमा नेतृत्वले पुनर्विचार गरेर वस्तुगत सदस्यहरुको मतभार बढाउनु पर्छ । नेतृत्वले जहिले पनि आफ्ना सदस्हरुको समस्या र माग संबोधन गर्न सक्नुपर्छ । महासंघमा अहिले सबैभन्दा बढि साना तथा मझौला उद्योगीहरु हुनुहुन्छ । कोभिडका समयमा पुनर्कर्जाको सुविधा दिइयो । तर त्यसको सुविधा ठूला उद्योगीले मात्रै लिए साना तथा मझौला उद्योगीहरुले के पाए त ? मलाई त यो डर छ कि यहि प्रकृतिले महासंघ चल्ने हो भने एकदिन क्षतविक्षत हुनेछ । 

अहिलेको विधान संसोधनमा जिल्ला नगरको तर्फबाट २ ओटा उपाध्यक्ष, महिला उपाध्यक्ष राख्ने विषय पनि उठिरहेको छ । यसलाई कसरी लिनुहुन्छ ?

एक जना उपाध्यक्षले जिल्ला नगर सम्हाल्न कठिन हुन लागिसक्यो । यस अघि हामीले बनाएको विधान संशोधनको ३६ बुँदेमा पनि यो विषय समावेश थियो । मेरो विचारमा क्षेत्रको आधारमा वा एउटा उपाध्यक्षले जिल्ला र अर्कोले नगर र गाउपालिका हेर्ने गरी कार्यविभाजन गर्नुपर्छ । यदि हामीले समावेशितालाइ मान्ने हो भने महासंघमा एकजना महिला उपाध्यक्ष राख्नु महासंघको लागि फाइदा नै हुने छ । अहिले महासंघमा महिला व्यवसायीहरु एकदमै न्यून हुनुहुन्छ । यदि महिला उपाध्यक्षको सीट सुरक्षित राखियो भने उहाँलाई महासंघका आउन थप हौसला हुनेछ । 

महासंमा विधान संसोधनसँगै चुनावी रौनक पनि लागेको देखिन्छ । के अब महासंघको आगामी निर्वाचनमा तपाई पनि वरिष्ठ उपाध्यक्षको उम्मेदवार हो ?

म त्यो पदमा चुवना उठ्नका लागि योग्य छु । महासंघको विधान अनुसार एक पटक पदाधिकारी भएको व्यक्ति वरिष्ठ उपाध्यक्षमा उठ्न सक्नेछन । साथीहरुले पनि अब तपाईनै उक्त पदमा उठ्नुपर्छ भन्दै हुनुहुन्छ । तसर्थ म अहिले तयारी भन्दा पनि साथीहरुसँग रायसुझाव लिने क्रममा छु । अहिलेसम्म निर्णय त गरिसकेको छैन । तर आगामी निर्वाचनमा म वरिष्ठ उपाध्यक्षमा उठ्ने सम्भावना उच्च छ । अहिले चुनावकै लागि भन्दा पनि काममै शिलशिलामा जिल्ला नगर, बस्तुगत र एशोसिएट्का साथीहरुसँग भेटघाट गरिरहेको छु । अहिले म आफ्नै बारेमा साथीहरुको राय लिईरहेको छु । किनकि अब म हार्ने चुनाव उठ्दिन जित्ने चुनाव मात्रै उठ्ने हो । यदि सबैको साथ रहन्छ भने कि चुनाव नउठ्ने ।