यसै शुक्रबार नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक बर्ष २०७८/७९ को मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको छ । त्यसयता नीतिप्रतिको क्रिया प्रतिक्रिया जारी छ । निजी क्षेत्रका छाता सङ्गठनहरूले मौद्रिक नीति सार्वजनिक भएकै साँझ यसको स्वागत गर्दै आफ्नो औपचारिक धारणा सार्वजनिक गरिसकेका छन् । नीतिले देशमा व्यावसायिक वातावरण सिर्जना भएको उनीहरूको ठहर छ । औद्योगिक वातावरण तयार गर्न र तरलता सिर्जना गर्न मौद्रिक नीति सहयोगी हुने विश्वास पनि निजी क्षेत्रले लिएको छ । के साँच्चै निजी क्षेत्रले औपचारिक रुपमा जारी गरेजस्तै मौद्रिक नीति स्वागतयोग्य नै हो ? अथवा लगानीका अवसर तयार गर्न यो कति उपयोगी हुन्छ त ? यसै सेरोफेरोमा नेपाल उद्योग परिसंघ (सिएनआई) अध्यक्ष विष्णु कुमार अग्रवालसँग बिजखबरका रामराजा श्रेष्ठ र अनिल न्यौपानेले गरेको कुराकानीः

बजेट र मौद्रिक नीति लगत्तै नेपाल उद्योग परिसंघ (सिएनआई) सहितका निजी क्षेत्रका छाता सङ्गठनले यसको खुलेर स्वागत गरे । के तपाईंहरु साच्चै बजेट र मौद्रिक नीतिमा गरिएका व्यवस्थाबाट उत्साहित हुनुभएको हो ? 

अनुभवकै आधारमा भन्ने हो भनेपनि मौद्रिक नीतिले गत वर्ष हामीलाई धेरै ठूलो मद्दत गरेको थियो । विशेषगरी ब्याजदरलाई एकल अङ्कमा ल्याउन सहयोग पुर्यायो । यसबाट साना, लघु, घरेलु, मझौला तथा ठूला सबै खाले उद्योगलाई सहयोग भएको पनि छ । यो वर्षपनि मौद्रिक नीतिले बजारमा करिब एक खर्ब रुपैयाँ तरलता बढ्ने देखिएको छ । परिसंघकै माग अनुसार सीसीडी अनुपात खारेज भएको छ । परिसंघले तरलता अनुपातको कुरा गरेको थियो तर राष्ट्र बैंकले ९० प्रतिशतको सीडी अनुपात तोकिदिएको छ । यसमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले जारी गर्ने बण्ड, बैंकहरूले लिएका अन्तर्राष्ट्रिय ऋण, अन्तर बैंक कर्जालगायतलाई पनि गणना गर्न पाइने भन्ने छ । सायद, राष्ट्र बैंकले केही दिनभित्रै स्पष्ट पारेर निर्देशन जारी गर्छ होला । त्यसपछि ब्याजदर घट्छ । यसले उद्योगी व्यवसायीले न्यून ब्याजदरमा कर्जा पाउनुका साथै लागतसमेत घटाउनेछ । 
उद्योगी व्यवसायीको ब्याजदरमा ठूलो दायित्व हुन्छ । यो हाम्रा लागि ठूलो राहत हो । ब्याजदर घट्ने बित्तिकै उद्योग व्यवसाय फस्टाउँछ । पछिल्लो समय सरकारले लिएका धेरै नीतिहरू व्यवसायी मैत्री नै छन् तर कार्यान्वयन पक्षमा चुकिरहेका छौं । अब कार्यान्वयनका लागि सबै एकजुट भएर अघि बढ्नुपर्छ ।

सीसीडी हटाएर ९० प्रतिशतको सीडी अनुपातको व्यवस्था गर्दा बजारमा झन तरलता बढ्छ भन्ने तपाईंहरुको बुझाई छ । तर बैंकरहरु भने अहिले नै उक्त व्यवस्था कार्यान्वयन गर्दा  ‘लिक्विडिटी क्रञ्च’ को जोखिम देखाउँछन् नि ? 

यो बुझाईमा गलत भएको हो । राष्ट्र बैंकले चाँडोभन्दा चाँडो निर्देशन जारी गरेर यस विषयमा स्पष्ट पार्छ भन्नेमा हामी विश्वस्त छौं । मौद्रिक नीतिको १०१ नम्बर बुँदा अनुसार सीडी अनुपात कर्जा र निक्षेपको मात्रै अनुपात नभई बैंकहरूले जारी गर्ने ऋणपत्र, विदेशी संस्थासँग लिएको ऋण, अन्तर बैंक कर्जा सबैलाई गणना गर्न सकिनेछ भन्ने हाम्रो बुझाई छ । 

‘समग्रमा भन्नुपर्दा मौद्रिक नीतिले व्यवसाय वातावरण बनाउन थप ऊर्जा प्रदान गरिदिएको छ ।’

अर्कोतर्फ राष्ट्र बैंकले २०७८ असार मसान्तसम्मका लागि मात्रै सीसीडी अनुपात ८५ प्रतिशत पुर्याइदिएको थियो । यदि सीसीडी खारेज नगरी पुनः ८० प्रतिशतमै झारिदिएको भए तरलता अभावको समस्या ठूलो हुने थियो भने बैंकहरूले लगानी विस्तार हैन भएको लगानी फिर्ता गर्नुपर्ने अवस्था हुने थियो । अहिले धेरै बैंकको सीसीडी ८० प्रतिशतभन्दा माथि छ । हाम्रो बुझाई अनुसार यस सम्बन्धमा राष्ट्र बैंकले गरेको नयाँ व्यवस्थाले ठूलो राहत मिलेको छ । पछिल्लो समय कर्जाको माग बढेका कारण राष्ट्र बैंकले ब्याजदरमा चाप पर्न सक्छ भनेको छ । तर कर्जाको एकदमै ठूलो माग भएमा बढ्न सक्ला अन्यया अहिलेको भन्दा माथि जाँदैन । 

मौद्रिक नीति आएसँगै परिसंघले विज्ञप्ती नै जारी गरेर ठूला व्यवसायीका केही माग सम्बोधन नभएको उल्लेख गरेको थियो । त्यस्ता मागहरु के के थिए ? 

परिसंघ मझौला तथा ठूला उद्योगहरुको संस्था हो । विशेषगरी हामीले कोरोना पछिको उद्योग व्यवसायलाई उकास्न पुनर्कर्जाको माग गरेका थियौं । अहिले २० करोड रुपैयाँसम्म मात्रै पुनर्कर्जा लिन पाइने व्यवस्था छ । तर हामीले कर्जाको २० प्रतिशतसम्म वा २० करोड रुपैयाँमध्ये जुन बढी हुन्छ सोही अनुरुप पुनर्कर्जा उपलब्ध गराउन माग गरेका थियौं । किनकि ठूला उद्योगले अर्बौैं रुपैयाँ लिएर उद्योग व्यवसाय गरेका हुन्छन् । त्यस्ता उद्योगीलाई २० करोडको पुनर्कर्जाले राहत नमिल्न सक्छ । आगामी दिनमा राष्ट्र बैंकले यो मागलाई पनि सम्बोधन गर्छ भन्ने विश्वास छ । परिसंघले मौद्रिक नीतिमा लिखित रुपमा धेरै सुझाव दिएको थियो । तर त्यसमध्ये हामी व्यवसायीहरु आशावादी नै हुनेगरी माग सम्बोधन भएको छ ।

निजी क्षेत्रलाई ठ्याक्कै सपोर्ट गर्ने खास कस्ता व्यवस्थाहरुमा तपाईंहरू खुसी हुनुहुन्छ ? 

मौद्रिक नीतिले निजी क्षेत्रलाई काम गर्ने वातावरण सिर्जना गरिदिएको छ । उद्योग व्यवसाय संचालनका लागि चालू पुँजी उपलब्ध गराउनेदेखि ऋणीलाई वाच लिष्टमा राख्ने व्यवस्थालाई बढाएर सहज बनाईदिएको छ । कुनै उद्योगी व्यवसायीले आफ्नो व्यवसाय लगातार २ बर्ष घाटामा गएको अवस्थामा वाच लिष्टमा राख्ने व्यवस्था थियो । त्यसो हुँदा उनीहरूको ब्याज बढ्नुका साथै अहिलेको अवस्थामा व्यवसाय सञ्चालन गर्न थप कर्जा लिन पनि समस्या पर्दथ्यो । त्यसमा केही सुविधा दिएर तीन वर्ष पुर्याइएको छ । तर सिएनआईले ५ वर्षको माग गरेका थियो । यसमा पनि समय सापेक्ष परिमार्जन हुनेछ भन्नेमा विश्वस्त छौं । 

अर्को कुरा कन्सोर्टियम कर्जामा अहिलेको सीमा एक अर्ब रुपैयाँको थियो । मौद्रिक नीतिले त्यसलाई बढाएर दुई अर्ब रुपैयाँ पुर्याएको छ । अहिले पर्यटनसँग व्यवसायीलाई कोरोनाको कारण ब्याज तिर्न नै नसक्ने अवस्था थियो । सिएनआईले त्यस्ता व्यवसायको ब्याजलाई दुई बर्षसम्म फ्रिज गरेर पुनर्तालिकिकरण गर्न माग गरेका थियौं । यसमा पनि केही सम्बोधन भएको छ । लकडाउनका कारण उद्योगी व्यवसायीलाई व्यवसाय सञ्चालनका लागि चालु पुँजीको ठूलो समस्या भएको छ । मौद्रिक नीतिले त्यसमा पनि कर्जाको किस्ता र ब्याजको कर्जाको पुनर्तालिकिकरणमा पनि सुविधा दिएको छ । यस अघि दिँदै आएको पुनर्कर्जालाई पनि निरन्तरता नै दिएको छ । समग्रमा भन्नुपर्दा मौद्रिक नीतिले व्यवसाय वातावरण बनाउन थप ऊर्जा प्रदान गरिदिएको छ ।

कोभिडपछि आर्थिक गतिविधि खुम्चिएका छन् । कतिपय क्षेत्रहरु लामो समयसम्मै ‘रिभाइभ’ हुन नसक्ने गरि थलिएका छन । यो परिस्थितिमा अर्थतन्त्र पुनरुत्थान हुनेमा निजी क्षेत्र कत्तिको विश्वस्त छ ? सरकारका व्यवस्थाहरु यसमा सहयोगी छन् ?

विगतका अनुभव हेर्ने हो भने तत्कालिन द्वन्द्वको समयमा होस, २०७२ सालको भुकम्पमा होस, अघोषित नाकाबन्दी या कोरोनाको पहिलो चरणको लकडाउनमा नै किन नहोस, हामी निजी क्षेत्र ‘बाउन्स ब्याक’ हुन सफल भएका छौं । तर कोरोनाको फस्ट वेभ सकिन नपाउँदै सेकेन्ड वेभ आउँदा निजी क्षेत्रले अहिले बढी ठूलो मार खेप्नु परेको छ । तर मलाई पुरा विश्वास छ कि निजी क्षेत्रले कोरोनाको दोस्रो वेभलाई छिचोलेर चाडैनै आफ्नो लयमा फर्कन सफल हुनेछन् । 

यद्यपि कोरोनाले पर्यटन क्षेत्रमा नराम्रो धक्का लागेको छ । यस विषयमा पनि मौद्रिक नीतिले कर्जाको पुनर्तालिकिकरणदेखि ब्याज रकमलाई एक वर्षसम्म फ्रिज गर्नेदेखि थप कर्जा लिनसक्ने सुविधा दिएको छ । लगानीकर्ताको दृढ विश्वासलाई मौद्रिक नीतिले जसरी साथ दिएको छ यसले अर्थतन्त्र चाडैनै पुनरुत्थान हुनेमा विश्वस्त छौं ।

लगानीको परिस्थिति पनि अहिले फेरिएको छ । सरकार स्वयम् आफैले लगानीको वातावरण नरहेको श्वेतपत्रमा उल्लेख गरेको छ । यस्तो परिस्थितिमा लगानीका नयाँ आधार र क्षेत्र के हुन सक्छन ? 

उत्पादनमुलक क्षेत्र र पूर्वाधार विकास हाम्रो मुख्य प्राथमिकता हुनुपर्छ । तत्कालका लागि कोरोनाले असर गरेपनि पर्यटन हाम्रो मुख्य आधार हो । जहाँ अवसर नै अवसर छन् । कोरोनाले नेपाल मात्रै हैन विश्वनै आक्रान्त छ । सबै देशहरु छिटोभन्दा छिटो आफ्ना जनतालाई खोप दिन लागिपरेका छन् । खोप लगाएको ठाउँमा कोरोनाको प्रभाव न्यून हुँदै गएको छ । नेपाल सरकार पनि यसमा लागि परिरहेको छ । संयुक्त सरकारको साझा कार्यक्रमदेखि अर्थमन्त्रीज्यूको श्वेतपत्रमा समेत खोपलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखिएको छ । नेपालले पनि यसैगरी खोपलाई प्राथमिकता दिएर अघि बढ्ने हो भने निजी क्षेत्र चाँडैनै आ आफ्ना उद्योग व्यवसायलाई लयमा फर्काउन सक्षम हुनेछन् । 

अर्को कुरा परिसंघले मेक इन नेपालको अवधारणालाई अघि सारेको छ । मेक इन नेपालको अभियानमा देश भित्र औद्योगिक वातावरण कसरी निर्माण गर्ने, उत्पादनमुखी उद्योग कसरी स्थापना गर्ने, उत्पादमुखी अर्थतन्त्र निर्माणमा कसरी सबै क्षेत्रको ध्यान केन्द्रित गर्ने भन्नेमा हामी लागि परेका छौं । श्वेतपत्र तथा सरकारको साझा कार्यक्रममा पनि यसलाई सम्बोधन गरिएको छ । परिसंघले यस विषयमा एक वर्षदेखि काम गर्दै आएको छ । सरकारसँग समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर पनि गरेका छौं । 

‘ विश्वका कुनै पनि लगानीकर्ताहरु अवसरको खोजीमा हुन्छन् । सोही अनुरुप वातावरण बनाईदिने हो भने वैदेशिक लगानी आफै भित्रिन्छ हामीले खोजेर हिड्न पर्दैन । ‘

यसका लागि नेपाली उत्पादनमा उपभोक्ताको विश्वास कसरी बढाउने, मुल्यमा कसरी विश्वस्त पार्ने तथा निर्यातको लागि समेत कसरी प्रतिस्पर्धी हुने भन्ने विषयमा हाम्रो ध्यान केन्द्रित भएको छ । निर्यातका लागि नेपाली उत्पादनलाई प्राथमिकता दिन सोही अनुरुप ब्राण्डिङ गर्नु जरुरी छ । जसले गर्दा नेपाली उत्पादनको लोगो देख्ने बित्तिकै विदेशीहरुले सहजै विश्वास गरुन । देशभित्रै औद्योगिक वातावरण सिर्जना गर्न पनि उत्तिकै जरुरी छ । यसका लागि परिसंघको टीमले विस्तृतमा अनुसन्धान गरेर ३३ बुँदे सुझाव तयार गरेका छौं । त्यसलाई कार्यान्वनमा ल्याउन सरकारसँग पनि लबिङ गर्ने छौं । 

अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार हेर्दा आयात निकै उकालो लागेको छ, त्यसको प्रभाव व्यापार घाटा झन विस्तार भएको छ । ट्रेडिङ तर्फ धकेलिएको अर्थतन्त्रलाई आन्तरिक उत्पादनतर्फ मोड्न अब अवसर सकिएकै हो ?

उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र निर्माण गर्न निजी क्षेत्रको मात्रै नभई सबै क्षेत्रको साझा प्रयास जरुरी छ । अहिलेसम्म त्यो प्रयास हुन नसकेको हो कि भन्ने अनुभूति भैरहेको छ । सरकार राजस्व परिचालनमा बढी केन्द्रित भयो । कसरी बढीभन्दा बढी राजस्व कसरी उठान सकिन्छ भन्ने सोंचबाट अघि बढ्यो । तर आन्तरिक उत्पादन बढाउन सरकारले उद्योगीलाई केहि इन्सेटिभ्स दिनुपर्छ भने राजस्वमा पनि कम्प्रमाईज गर्नुपर्ने हुन्छ । आयात प्रतिस्थापनको लागि सोही अनुरुप भन्सार शुल्कमा पनि पुनरावलोकन गर्नुपर्ने देखिन्छ । तर आन्तरिक उत्पादन बढाउन केन्द्रित हुँदा केही समयलाई राजस्व घटेपनि दिर्घकालमा यसले देशको अर्थतन्त्र विकासमा ठूलो टेवा दिनेछ । 

तर पछिल्लो समय सिएनआई मात्र नभएर समग्र उद्योगी, सरकार तथा आम उपभोक्तामा स्वदेशी वस्तुको उपभोग तथा आन्तरिक उत्पादनलाई प्राथमिकता दिन थालेको पाइएको छ । सोही अनुरुप सरकारले आफ्ना ९ ओटा प्राथमिकतामा उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रलाई जोड दिएको छ । 
बोलाई र गराईमा धेरै भिन्नता छ । भन्न चाहिं उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र तर उद्योगी व्यवसायीहरु बढी व्यापारमै केन्द्रित छन् । सरकारले पनि राजस्वमुखी देखिन्छ  ।

यो अवस्थामा उत्पानमुखी अर्थतन्त्र निर्माणमा सरकार र निजी क्षेत्रको अबको स्टेप हुनुपर्छ ? 

एउटा दृष्टिकोणबाट अर्कोमा परिवर्तन हुन पक्कै पनि समय लाग्छ । यसका लागि कर्मचारीतन्त्र, राजनीतिज्ञदेखि लिएर उपभोक्ताको दृष्टिकोणमै परिवर्तन ल्याउनु जरुरी छ । यसका लागि केही समय लाग्न सक्छ । जब सबै दृष्टिकोण परिवर्तन भएर स्वदेशी उत्पादनलाई प्राथमिकता दिन थाल्छौं, यी सबै समस्या आफै समाधान हुनेछ । कसैले पनि भाषण गर्दैमा रातारात उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रमा जान सक्दैनौं । सिएनआईले मेक इन नेपाल अर्थात उत्पानमुखी अर्थतन्त्र निर्माणका लागि ३३ ओटा बुँदाहरु अघि सारेका छौं । तर त्यो सबै कार्यान्वयनमा ल्याउन रातारात सम्भव त छैन । हामी लोकतन्त्रमा विश्वास गरेर अघि बढ्छौ । यसमा सबैको भावनालाई समेट्नु पर्छ । तसर्थ सबैको मत मिलाएर अघि बढ्न समय त लागिहाल्छ नि । तर त्यसको लागि विश्वासका साथ दृढ संकल्प लिएर अघि बढ्नुपर्छ । कतिपय कुराहरु नीतिगत रुपमै परिमार्जन गर्नु जरुरी छ । 

व्यवहारिक रुपमा भन्नु पर्दा के केमा सुधार गरियो भने व्यवसायीहरु व्यापारबाट उद्योगतर्फ केन्द्रित हुन सक्छन् ?

यसका लागि परिसंघले खाका नै तयार गरेको छ । पहिलो कुरा त उद्योग व्यवसाय गर्न सहज वातावरण हुनुपर्छ । उद्योगीहरुसँग पनि सिमित स्रोत र साधन हुन्छन् । व्यवसायीले सबै जग्गा खरिद गरेर उद्योग स्थापना गर्न सक्दैन । तसर्थ उद्योग स्थापनाको लागि सरकारले जग्गा उपलब्ध गराईदिनुपर्छ । अर्को कुरा व्यवसायीले आफैले जग्गा खरिद गरेर उद्योग लगाएको खण्डमा भोलिका दिन कुनै समस्यामा पर्दा त्यस्तो जग्गा बिक्री गरेर आफ्नो ऋण तिरेर दायित्वबाट मुक्त हुन पाउने व्यवस्था गरिदिनुपर्छ । उद्योगमा सहज रुपमा प्रवेश र सहज रुपमा बाहिरिन सक्ने वातावरण बनाउनुपर्छ । उद्योग स्थापना गर्ने भन्ने बित्तिकै इआईएलगायतका विभिन्न झण्झटहरु पुरा गर्नुपर्ने हुन्छ भने कुनै आफ्नो उद्योग बन्द गरेर बाहिर सक्ने सम्भावना नै छैन । हाम्रो उत्पादकत्व कम छ भने लजिस्टिक कस्ट एकदमै उच्च छ । उत्पादकत्वको आधारमा औद्योगिक वातवरण निर्माण गर्ने हो भने लागत घट्नुका साथै हाम्रा उत्पादनहरु प्रतिस्पर्धी हुन सक्छ । 

स्वदेशी व्यवसायीहरु उद्योग छाडेर व्यापारतिर बढी फोकस हुँदा विदेशी लगानी ल्याउन पनि समस्या होला नि ? 

जब देशमा औद्योगिक वातावरण हुन्छ त्यहाँ सहज रुपमा लगानी भित्रिन्छ । लगानीकर्ताहरु अवसरको खोजीमा हुन्छ । जहाँ बढि प्रतिफल छ त्यहिँ जान्छन् । यदि हामीले लगानीको वातावरण सिर्जना गर्न सक्यौ भने स्वदेशी होस वा विदेशी लगानीकर्ताहरु आफै आउनेछन् । त्यसका लागि लगानीको सुरक्षाको ग्यारेन्टी पनि दिन सक्नुपर्छ । उदाहरणका लागि नेपालको सिमेन्ट उद्योगमा वैदेशिक लगानी भित्रिएको छ नि । त्यसैले गर्दा हामी सिमेन्टमा आत्मनिर्भरतातर्फ उन्मुख पनि भएका छौं । कुनै समय नेपाल लिभर, डाबर नेपालजस्ता बहुराष्ट्रिय कम्पनी नेपालमा आएर राम्रै गरिरहेका छन् । त्यसका लागि सरकारले लगानीको वातावरणका साथै प्रशस्ता आधारहरु देखाईदिन सक्नुपर्छ । विश्वका कुनै पनि लगानीकर्ताहरु अवसरको खोजीमा हुन्छन् । सोही अनुरुप वातावरण बनाईदिने हो भने वैदेशिक लगानी आफै भित्रिन्छ हामीले खोजेर हिड्न पर्दैन ।