मुलुक यतिवेला विश्वव्यापी रुपमा फैलिएको कोरोना महामारीबाट जकडिएको छ । लामो समयदेखि ठप्पजस्तै रहेको आर्थिक क्रियाकलाप केही हदसम्म संचालनमा आउन लागेपनि आफ्नो लय समात्न सकेको छैन । प्रायजसो विजनेश चेन टुटेका छन् भने कोरोना दोस्रो महामारीसँगै निजी क्षेत्र समेत त्रसित भएका छन् । वैदेशिक रोजगारीबाट रेमिटान्स नभित्रने हो भने देशको अर्थतन्त्रनै कोल्याप्स हुने अवस्थामा पुग्न लागेको अर्थविज्ञहरुले बताउँदै आएका छन् । नेपालमा कोरोना महामारीको असर, रोकथामका उपाय र आर्थिक क्रियाकलाप संचालनको विषयमा केन्द्रित रहेर नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लसँग बिजखबरका रामराजा श्रेष्ठले गरेको कुराकानीको सार :

कोभिडको रोकथाम, नियन्त्रण एवम् उपचारमा सरकारले गरेको कामलाई कसरी मूल्यांकन गर्नु हुन्छ ? के सुझाव छ ?

हामी अहिले कोरोनाकै कारणले विषम परिस्थितिमा छौं । यसलाई नियन्त्रण गर्ने भनेको खोपले नै हो । तसर्थ खोप अभियानलाई व्यापक रुपमा परिचालन गरिनुपर्छ । छिटोभन्दा छिटो खोप अभियानलाई गाउँदेखि टोलटोलसम्म पुर्याएर कोरानाको भयबाट बाहिर निस्कने वातावरण बनाउनु पर्छ । यसका साथै स्वास्थ्यको मापदण्ड पनि बनाएर अनुशासित भएर पालना गर्नुपर्छ । हामीकहाँ हेलचक्र्याई भइरहेको छ । अहिले सरकारले निषेधाज्ञा त खुला गरेको छ । तर ‘ल एण्ड अर्डर’मा सबै बस्नका लागि नियमन गर्नु जरुरी छ । उदाहरणका लागि खोप लगाउने स्थानमा पनि एकदमै खचाखच हुने गरी लाईन बसेको देखिन्छ । खोप लगाउने ठाउँमा पनि सुरक्षा निकाय राखेर अनुसाशितपूर्वक खोप लगाईनुपर्छ । यदि कसैले नियम तोडेमा जरिवानासमेत गर्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ । हामीले अहिले उमेर समुहअनुसार खोप लगाउँदै आएका छौं । तर, त्यसरी अर्थतन्त्र संचालन गर्न कठिन हुन्छ । देशमा आयात भएको ९० प्रतिशत खोप सरकारको व्यवस्था अनुसारनै लगाईएपनि १० प्रतिशत खोप उद्योगी व्यवसायी, मजदूर तथा फ्रण्ट लाईनमा रहेन कर्मचारीलाई लगाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

यो महामारी सरकार एक्लैले मात्रै थेग्न सक्दैन । निजी क्षेत्रको पनि साथ र सहयोग आवश्यक रहन्छ । नेपालमा देखिएको कोरोना महामारी रोकथाममा निजी क्षेत्रको भूमिका कस्तो रहयो ?

गत बर्षको चैत देखिनै देशमा लकडाउन भयो भने यो बर्ष बैशाख १६ गतेदेखि कोरोनाको दोस्रो लहरका कारण निषेधाज्ञा शुरु भयो । निजी क्षेत्रको छाता संगठनको हैसियतमा हामीले निजी क्षेत्रलाई पनि खोप आयात गर्न दिएर सकभर चाँडो सबैमा खोप पुर्याउने वातावण बनाउन आग्रह गरेका थियौ । तर, अहिलेसम्म सो काम हुन सकेको छैन । तर, महामारी रोकथामलाइ सहयोग गर्न नेपाल चेम्बर अफ कमर्सको तर्फबाट अस्पतालहरुलाई मास्क, स्यानिटाईजर, अक्सिजन सिलिण्डर कन्सन्ट्रेटर, औषधि, टेलिमेडिसिनजस्ता उपकरणहरु वितरण गर्यौ । मुलुकलाई संकट पर्दा हामी निजी क्षेत्र हात बाँधेर बस्ने कुरा आउँदैन । हामी चेम्बरको छातामुनि बसेर आआफ्नो तर्फबाट सक्दो सहयोग गर्दै आएका छौ र आगामी दिनमा पनि गर्ने छौं ।

जीवनरक्षाको पाटो एउटा छ । अर्को चाहि अर्थतन्त्रको विषय पनि छ । अब कोभिडसँग जुध्दै अर्थतन्त्रलाई पनि चलायमान बनाउनेबारे सोच्नुपर्ने बेला आयो कि आएन ?

हामीले सुरु देखिनै स्वास्थ्यको मापदण्ड पालना गर्दै खोपलाई अभियानको रुपमा चलाएर अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनुपर्छ भन्दै आएका थियौं । यदि लामो समयसम्म यहि अवस्थामा रहने हो भने हाम्रो जस्तो सानो अर्थतन्त्र भएको देशले यसलाई थेग्न सक्दैन । तसर्थ स्वास्थ्य मापदण्डको अनुशासित रुपमा पालना गर्दै अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनुपर्छ भन्ने पक्षमा चेम्बरको सधै एकमत रहन्छ ।

‘मुलुकलाई संकट पर्दा हामी निजी क्षेत्र हात बाँधेर बस्ने कुरा आउँदैन । हामी चेम्बरको छातामुनि बसेर आआफ्नो तर्फबाट सक्दो सहयोग गर्दै आएका छौ र आगामी दिनमा पनि गर्ने छौं ।’

हामी सधै यसरी नै बन्दाबन्दीकै अवस्थामा बसिरहने हो भने नेपालको अर्थतन्त्रको भविष्य कस्तो रहने विश्लेषण गर्नुभएको छ ?

मैले भर्खरै पनि भने नेपाल जस्तो सानो अर्थतन्त्र भएको देश लामो समयसम्म बन्द गरेर बस्न सकिदैन । कोरोना सुरु भएको डेढ बर्षको अवस्थामा करिव ५ महिना हामी पुरै बन्दाबन्दीको अवस्थामा बस्यौं । तर, अहिले हामी केही खुकुलो अवस्थामा छौं । अमेरिका, युरोपलगायतका बलिया राष्ट्रले थेग्न नसकेको कुरा हामी जस्तो सानो अर्थतन्त्र भएको मुलुकले थेग्न सक्ने अवस्था रहँदैन । अहिलेको अवस्थामा कुन क्षेत्रमा कोरोना संक्रमणको जोखिम बढी छ । सोहीअनुरुप ग्रीन, एलो र रेड गरी ३ भागमा विभाजन गरेर उद्योग व्यवसाय संचालनमा ल्याउनुपर्छ । यस विषयमा सरकारले तत्काल ध्यान दिनु जरुरी छ । अर्कोतर्फ हामीले पनि आफ्नो ज्यान जोगाउँदै कोरोनासँग जुध्दै आफ्नो उद्योग व्यवसाय संचालन गर्नुपर्छ । यदि हामी बन्दाबन्दीमै बसिरहने हो भने देशलाइ चालू खर्च धान्ननै कठिन हुनेछ भने मुलुकनै ऋण लिएर चलाउनुपर्ने अवस्था आउनसक्छ ।

अहिलेको अवस्थामा नेपालको अर्थतन्त्रनै वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारले पठाएको रेमिटान्सले चलायमान बनाईरहेको अवस्था छ । आगामी दिनमा निजी क्षेत्रबाट स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गरेर त्यस्ता कामदारलाई रोजगारी दिन सक्ने अवस्था छ कि छैन ?

हाम्रो मुलुक रेमिटान्सबाटै चलेको छ भन्दा कुनै समस्या नहोला । देशको कुल ग्राह्स्थ्य उत्पादनको करिव २५ प्रतिशत बराबरको रकम रेमिटान्सबाट भित्र्दै आएको छ । यदि देशमा रेमिटान्स भित्र्दैन्थ्यो भने हामी अर्थतन्त्र चलायनमा गर्ननै कठिन अवस्थामा हुने थियौं । तर हामीले विदेशमा युवाहरुले सिकेको सिपलाई नेपालमै रोजगारी सिर्जना गर्न प्रोत्साहन गर्ने कार्यमा लाग्नु जरुरी छ । यो भन्दैमा वैदेशिक रोजगारीमा रोक्न सकिन्छ भन्ने होइन । तर, वैदेशिक रोजगारीमा गएका युवाहरुले केकस्ता सीप सिकेर आउनु भएको छ त्यस्ता कामदारलाई विदेशी फ्रेन्चाईजी ल्याएर उनीहरुलाई रोजगारी दिने वातावरण बनाउनु पर्छ । अर्कोतर्फ नेपालमै श्रम गर्न चाहने युवाहरुलाई सस्तो व्याजदरमा ऋण प्रदान गरेर स्वारोजगार बन्ने अवसर सिर्जना गर्नुपर्छ । यसका लागि राम्रो खालको श्रम नीतिको आवश्यकता छ । जसले देशमा आन्तरिक उत्पादन वृद्धि गर्दै डुईङ बिजनेस कस्ट समेत कम गर्न सकियोस । अर्कोतर्क नेपालबाट बढीजसो अदक्ष कामदारमात्रै वैदेशिक रोजगारीमा गएको देखिन्छ । जुन खतरा र कम आम्दानीको हुने गर्छ । तर, आगामी दिनमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारलाई स्वदेशमै तालिम दिएर दक्ष बनाएर पठाउने वातावरण बनाउनुपर्छ । जसले गर्दा रोजगारीमा जाने कामदारले सजिलो काम पाउनुका साथै रेमिटान्स पनि बढी भित्र्याउन सकिन्छ ।

कोभिड नियन्त्रण एवम् रोकथाम पनि हुने र उद्योग व्यवसाय पनि चलाउन के–कस्ता उपाय अपनाउन सकिन्छ ? यसमा तपाईहरुको राय के छ ?

सबैभन्दा ठूलो विषयमा स्वास्थ्य मापदण्ड र खोप अभियाननै हो । एउटा उखान छ नि ‘जिउ रहेतो घिउ पिए’ । अर्कोतर्फ उद्योग व्यवसाय संचालन गरी हामी प्रतिस्पर्धी बजारमा आउन एकल अंकको व्याजदरलाई कायम गरिनुपर्छ । यदि बैंकलाई पनि त्यसरी ऋण प्रदान गर्न कठिन छ भने निक्षेपमा दिईने व्याजदर घटाउनुपर्छ । डिपोजिट भनेको पैसा हुनेले राख्ने हो । त्यसरी डिपोजिट राख्दा केही कम व्याज दिन सकिन्छ । अर्कोतर्फ ठूलो मात्रामा सरकारी तथा संस्थागत फण्डहरु छन् । हामीले कर्मचारी संचय कोष, नागरिक लगानी कोष, सेना, प्रहरी, टेलिकमलगायत अन्य सरकारी कोषको रकम ब्याजदर बढाबढमा बोलकबोल गरेर निक्षेप राख्दै आएका छौं । त्यस्ता रकमहरु आगामी दिन सस्तो व्याजदरमा बैंकिङ क्षेत्रमा ल्याउने वातावरण बनाउनुपर्छ ।

‘बैंकिङ क्षेत्रपनि निजी क्षेत्रकै हो भनेर सरकार पन्छिदै आएको छ । तर त्यसो गर्नु हुँदैन । बैंकिङ् क्षेत्रले देशको अर्थतन्त्र विकासको लागि मियोको रुपमा काम गर्नुपर्छ । बैंकले अन्य उद्योगजस्तो सोच राखेर अघि बढ्नु हुँदैन ।’

यदि हामीले सस्तो व्याजदरमा कर्जा प्रदान गरेर उद्योग व्यवसाय फस्टाएको खण्डमा त्यहिँ उद्योगले कमाएको पैसा आयकरको रुपमा राज्यको ढुकुटीमै आउने न हो । तर सुरुमा लागत महङ्गो हुने, व्याजदर महङ्गो भयो भने उद्योग व्यवसाय संचालन गर्न कठिन छ । सरकारले केही नवीनतम सोच ल्याएर उद्योगका लागि अधिकतम ७ प्रतिशत व्याजदरमा कर्जा प्रबाह गरिनु पर्छ । रुग्ण उद्योगको हकमा भने ३/४ प्रतिशत ब्याजमा कर्जा दिने वातावरण बनाईनुपर्छ ।

अहिले सरकारले खुला अर्थतन्त्रमा माग र पूर्तिको आधारमा हरेक बस्तुको मूल्य तय गरिनुपर्छ भन्ने तर्क गर्दै आएको छ । बैंकिङ क्षेत्रपनि निजी क्षेत्रकै हो भनेर पन्छिदै आएको छ । तर त्यसो गर्नु हुँदैन । बैंकिङ् क्षेत्रले देशको अर्थतन्त्र विकासको लागि मियोको रुपमा काम गर्नुपर्छ । बैंकले अन्य उद्योगजस्तो सोच राखेर अघि बढ्नु हुँदैन । उद्योग विकास भयो भने बैंकको पनि कर्जा विस्तारको आकार बढ्ने छ । यदि बैंकमा पनि लागत बढी छ भने त्यस्तो खर्च घटाउन बैंकहरु मर्जरमा जानु पर्छ । बैंकको संख्या बढी राखेर मात्रै अर्थतन्त्र विकास हुने होइन । लगानीका लागि प्रशस्त पुँजी जुटाउनु त्यसको लागि बैंकको संख्या भन्दा आकार ठूलो बनाएर सक्षम बनाउनेतर्फ सोच्नु जरुरी छ । र आगामी दिनमा बैंकले पनि आफ्नो कर्जा विस्तारलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा बढी केन्द्रित गर्नु जरुरी छ ।

एउटा सरकारले बजेट ल्यायो कार्यान्वयन गर्न अर्को सरकार आइपुग्यो । अब त्यसलाई परिमार्जन गर्ने भन्ने विषय पनि चर्चा आएको छ । यसरी बजेट परिमार्जन गर्दा निजी क्षेत्रलाई कस्ता प्रभाव पार्ला ?

जुन सुकै सरकार आएपनि हामी उद्योगी व्यवसायीले आफ्नोतर्फबाट राज्यलाई तिर्नुपर्ने कर तथा राजस्वहरु नियमित रुपमा तिरिरहेका हुन्छौं । सरकार परिवर्तन हुँदैमा हामीलाई कुनै समस्या पर्दैन । तर नेपालमा जबजब सरकार परिवर्तन हुन्छ त्यससँगै नीति पनि परिमार्जन हुन्छ । यदि देशको हित गर्ने राम्रो नीति छ भने जुनसुकै सरकारले आएपनि त्यसलाई निरन्तरता दिएर दरिलो रुपमा कार्यान्यनमा लैजानुपर्छ । यदि कुनै नेतृत्व सरकारमा पुग्दा देशभन्दा पनि आफु र पार्टीको लागि ध्यान दिएर नीति निर्माण गरेको छ भने त्यसलाई परिमार्जन गर्नु उपयुक्त हुन्छ । राज्यको हितमा नीति बनेको छ भने पार्टीगत स्वार्थमा परिमार्जन गरिनु हुन्न । तर, नयाँ आउने सरकारले आफुलाई काम गर्न सहज हुने गरी केही परिमार्जन गर्न खोज्नु नराम्रो कुरा होइन । नयाँ अर्थमन्त्री आएसँगै श्वेतपत्र ल्याउने विषयमा गृहकार्य भैरहेको बुझिएको छ । यस्ता कुरा राम्रोका लागि होस भने पुराना राम्रा नीति नियमलाई निरन्तरता दिईनु पर्छ । अर्को हाम्रो समस्या भनेको ठूलो आकारको बजेट ल्याउने हो । त्यसरी बजेट ल्याउदा सधै कार्यान्वयनमा समस्या देखिदै आएको छ ।

सरकारले बजेट ल्याउँदा निजी क्षेत्रका सबै छाता संगठनले स्वागत गरेका हुन्छन् । त्यही बजेटको पुँजीगत खर्च परिचालन गर्ने निजी क्षेत्रले नै हो । तर, सबै पुँजीगत खर्च लक्ष्यअनुरुप हुन सकिरहेको छैन । यस विषयमा हामी कहाँ चुकेका छौं ?

पहिलो कुरा त हाम्रोमा वास्तविकतामा भन्दा पनि काल्पनिकतामा बहेर ठूलो आकारको बजेट ल्याइन्छ । आफ्नो के आम्दानी छ, राजवस्को स्रोत कति छ त्यसमै आधारित रहेर बजेट ल्याइनुपर्छ । नभई नहुने क्षेत्रमा मात्रै आन्तरिक तथा बाह्य ऋण लिएर बजेटको स्रोत जुटाउने हो । चालू आर्थिक बर्षकै बजेटमा साढे २ खर्ब आन्तरिक र ३ खर्ब बाह्य ऋण लिने भनिएको छ । तर, त्यसरी लिएको ऋणबाट हामीले केकति फाइदा लिन सक्छौं त्यस विषयमा कुनै मुल्याङ्क भएको छ्रैन । हामीले जीडीपीको १/२ प्रतिशत मात्रै ऋण लिनुपर्छ र त्यसरी लिएको अति आवश्यक क्षेत्रमा खर्च गरिनुपर्छ । ऋणमात्रै लिएर मुलुक संचालन गर्दा दीर्घकालिन रुपमा नकारात्मक असर पर्न सक्छ ।

‘कृषि क्रान्तिको लागि ठूला तथा साना दुबै खालका उद्यमीहरुलाई सहुलियत कर्जा दिईनुपर्छ । तर, त्यसरी प्रदान भएको कर्जा सम्बन्धित क्षेत्रमा खर्च भएको छ वा छैन नियमन गरिनुपर्छ । सरकारी ढुकुटीमाथि खेलबाड गर्ने छुट कसैलाई पनि दिनु हुँदैन ।’

सरकारले बजेट बनाउँदा विभिन्न क्षेत्रगत विज्ञ, राष्ट्रिय योजना आयोग, राष्ट्र बैंक आदि क्षेत्रका विज्ञसँग छलफल गरेर बजेट ल्याउने गरेको छ । उहाँहरुको विज्ञतामाथि मैले प्रश्न उठाएको हैन । तर, नामका मात्रै होइन कार्यान्वयन हुने गरी मात्रै कार्यक्रम राखेर बजेट ल्याउनुपर्छ भन्ने हो । हामीले कसैको बोलीको भरमा होइन अनुसन्धान गरेर मात्रै बजेटमा आयोजनाहरु समावेश गर्नुपर्छ । ताकि बजेट कार्यान्यवयनमा आएसँगै आयोजनाहरु पनि कार्यान्यवयनमा आउन सकुन । अहिले त विकासे बजेट जेठ अन्तिम वा असारमा हतार हतारमा खर्च गर्ने परिपाटीको विकास भएको छ । तसर्थ सरकारले विनियोजित बजेटलाई त्रैमासिक रुपमा पुर्नमुल्याङ्क गर्दै कार्यान्यन पक्षमा जोड दिनुपर्छ । जसले गर्दा तोकिएको क्षेत्रमा समयमै बजेट परिचालन भएर समयमै आयोजनाहरु बन्न सकुन ।

तपाईहरु नेपाल चेम्बर अफ कमर्सलाई नेपालका सानादेखि ठूला व्यवसायीसम्म समेटिएको निजी क्षेत्रको छाता संगठन भन्दै आउनुभएको छ । अबका दिनमा समग्र व्यवसायीको समस्या संबोधन गर्न कस्तो खालको मौद्रिक नीति आउनु पर्ला ?

गत बर्ष आएको मौद्रिक नीति पनि नराम्रो थिएन । हाम्रा धेरैजसो मागहरु सम्बोधन भएका थिए । चालू बर्षको लागि आउने मौद्रिक नीतिमा पनि पुनर्कर्जा, स्टिमुलस प्याकेजहरुलाई निरन्तरता दिइनुपर्छ । गतबर्षको मौद्रिक नीतिमा पनि केही कमी कमजोरी भएका थिए । जस्तो स्टिमुलस प्याकेज र सहुलियत ब्याज दिने निर्देशिका बनाउननै ५/६ महिना लाग्यो । अर्कोतर्फ त्यस्तो सुविधा साना तथा मझौला र महिना उद्यमीहरुले त्यस्तो सुविधा लिनबाट बञ्चित हुनु पर्यो । अब बन्ने मौद्रिक नीतिले सहजीकरण र सरलीकरण गरेर त्यस्ता उद्यमी व्यवसायीलाई पनि समेट्ने वातावरण बनाइदिनुपर्छ । मौद्रिक नीतिले सीमिति बर्गमात्र नभई तल्लो स्तरका उद्यमी तथा व्यवसायीले समेत त्यस्तो सुविधा उपयोग गर्न पाउने खालको हुनुपर्छ । अर्कोतर्फ कोरोना पछिको लकडाउनको कारण नेपालको पर्यटन क्षेत्र धरासायीनै भएको छ । यसमा नेपाली उद्योगी व्यवसायीको ठूलो रकम लगानी भएको छ भने सोही अनुरुप रोजगारी पनि प्रदान गर्दैै आएको थियो । तसर्थ अब आउने मौद्रिक नीतिले पर्यटन क्षेत्रको समस्यासमेत सम्बोधन गर्नु पर्छ ।

सरकारले कृषिमा आत्मनिर्भरता बनाउने उद्देश्यले कृषि कर्जाका सहुलियत दियो तर त्यस्तो कर्जा जग्गा र कम्पनी देखाएर ठूला व्यवसायीले मात्रै उपयोग गरे भन्ने गुनासो बढेको छ नि ?

विगतमा पनि कृषि क्षेत्रमा प्रबाह गरिएको अनुदान तथा सहुलियत कर्जा अपचलन भयो भन्ने गुनासो नआएको होइन । त्यतिवेला पनि प्याक्ट भन्ने आयोजनामार्फत दिइएको अनुदानहरु अपचलत भयो भन्ने गुनासाहरु आएका थिए । ठूलादेखि सानाले समेत कृषि कर्जा उपयोग गर्ने वातावरण बनाईनु पर्छ । अहिले कर्जा लिने वित्तिकै किस्ता तथा व्याज तिर्नुपर्ने बाध्यता छ । कृषिमा कर्जा दिदा ६ महिनासम्मको ग्रेस पिरियड दिनुपर्छ । कृषिमा लगानी गर्ने व्यक्तिले कर्जा लिने वित्तिकै किस्ता र व्याज भुक्तानी त गर्न सक्दैन नि ।

अर्कोतर्फ हामीले जुन बर्गलाई लक्षित गरेर कृषि अनुदानको अवधारणा ल्याएका थियौं तर त्यो बर्गले उक्त सुविधा लिन सकिरहेका छैनन् । आगानी दिनमा सरकारले त्यसलाई तल्लो स्तरमा पुग्नेगरी नीति नियम ल्याउनुपर्छ । कृषि क्रान्तिको लागि ठूला तथा साना दुबै खालका उद्यमीहरुलाई सहुलियत कर्जा दिईनुपर्छ । तर, त्यसरी प्रदान भएको कर्जा सम्बन्धित क्षेत्रमा खर्च भएको छ वा छैन नियमन गरिनुपर्छ । यदि कसैले त्यस्ता कर्जाको अपचलन गरेको छ भने कारबाहीको दायरामा ल्याउनु पर्छ । सरकारी ढुकुटीमाथि खेलबाड गर्ने छुट कसैलाई पनि दिनु हुँदैन ।