काठमाडौं । भारतीय सर्वोच्च अदालतले बन्द एयरलाइन्स जेट एयरवेजलाई खारेज गर्न आदेश दिएको छ । कुनै समय भारतको अग्रणी वायुसेवा कम्पनी जेट एयरवेज यससँगै पतन हुन लागेको छ । भारतीय सर्वोच्च अदालतले खारेज गर्न आदेश दिएको छ । पाँच वर्ष बितिसक्दा पनि जालान–कालरोक कन्सोर्टियमले रिजोलुसन योजना कार्यान्वयन गर्न नसकेकाले खारेजी ऋणी र कर्मचारीको हितमा हुने सर्वोच्च अदालतले जनाएको छ ।
अदालतले यस मामलामा एनसीएलएटीको निर्णय सर्वोच्च अदालतको जनवरी २०२३ को निर्णयको घोर अवहेलना भएको बताएको छ । अदालतका अनुसार एनसीएलएटीले जेट एयरवेज रिजोलुसन आवेदक जालान–कलरोक कन्सोर्टियमको १५० करोड रुपैयाँको प्रदर्शन बैंक ग्यारेन्टी समायोजन गर्न अनुमति दिएर अदालतको जनवरी २०२३ को आदेशलाई बेवास्ता गरेको छ । संकल्प प्रस्तावअनुसार एयरलाइन्समा ३५० करोड रुपैयाँ लगानी आवश्यक थियो । एनसीएलएटीलले यसको विरुद्ध कार्यसम्पादन बैंक ग्यारेन्टी समायोजन गर्न अनुमति दिएको थियो ।
नरेश गोयलको नेतृत्वमा रहेको एयरलाइन्स सन २०१९ देखि सञ्चालन बन्द भएको छ । एनसीएलएटीले युकेको कम्पनी कालरोक क्यापिटल र युएईका व्यापारी मुरारीलाल जलानको कन्सोर्टियमलाई जेटको स्वामित्व हस्तान्तरण गर्न स्वीकृति दिएको थियो । सर्वोच्च अदालतले जालान–कालरोक कन्सोर्टियमले स्वीकृति पाएको पाँच वर्ष बितिसक्दा पनि रिजोलुसन योजना कार्यान्वयन गर्न नसकेकाले लिक्विडेशन आफ्नो ऋणदाता र कर्मचारीको हितमा हुने जनाएको छ ।
