काठमाडौं । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ले चीनलगायत श्रीलङ्काको वैदेशिक ऋणको महत्वपूर्ण पुनर्संरचनामा ढिलाइ भएपनि ३३ करोड ६० लाख अमेरिकी डलर बराबरको ऋण किस्ता (बेलआउट) का रुपमा निकासा गरेको छ ।
आईएमएफले आफ्नो पछिल्लो समीक्षापछि भनेको छ, ‘श्रीलङ्काले पुनरुत्थान गर्न थालेको छ, तर अर्थतन्त्र अझै पनि कमजोर छ र ऋणको दिगोपनाको बाटो जाखिममा नै रहेको छ ।
सन् २०२२ को अप्रिलमा खाद्यान्न, इन्धन र औषधिजस्ता अत्यावश्यक वस्तुको आयातका लागि समेत विदेशी मुद्रा अभाव भएपछि श्रीलङ्काले आफ्नो बाह्य ऋण तिर्न नसकेपछि आइएमएफले उसलाई नियमित किस्ता तिर्ने शर्तमा ऋण उपलब्ध गराउँदै आएको छ ।
महिनौंसम्म चलेको विरोध प्रदर्शनले तत्कालीन राष्ट्रपति गोटबाया राजापाक्षेलाई भ्रष्टाचार र कुव्यवस्थापनको आरोप लागेपछि पद छोड्न बाध्य बनाएको थियो भने देशलाई सबैभन्दा खराब आर्थिक सङ्कटमा धकेलेको थियो ।
आइएमएफको कर्जा समितिले कोलम्बोसँग गत मार्चमा भएको कर्मचारीस्तरीय सम्झौतालाई अनुमोदन गरेको छ ।
समितिले ऋण पुनर्संरचना सम्झौतामा पुग्न श्रीलङ्काको प्रयासको स्वागत गरेको छ, तर देशले द्विपक्षीय ऋणदाता, निजी ऋणदाता र चीनको निर्यात–आयात बैङ्कसँगका सम्झौताहलाई छिटो अन्तिम रूप दिनुपर्छ ।
आईएमएफले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘निर्देशकहरूले बाह्य निजी ऋणदाताहरूसँग तुलनात्मक, पारदर्शी र समयमै पुनःसंरचना पूरा गर्ने महत्वमा जोड दिएका छन् ।’
श्रीलङ्काको कुल वैदेशिक ऋणको करिब १० प्रतिशत हिस्सा बेइजिङले ओगटेको छ ।
चीनले डिसेम्बरमा श्रीलङ्काको ऋणको पुनर्संरचना गर्न ‘सैद्धान्तिक रूपमा’ सहमति जनाएको थियो, तर कोलम्बो र बेइजिङ दुवैले विस्तृत विवरण दिएका थिएनन् र दुई देशबीच सम्झौता हुन बाँकी छ ।
राष्ट्रपति रनिल विक्रमासिङ्घेले बिक्री तथा व्यक्तिगत आय कर बढाएका छन्, ऊर्जा अनुदान कटौती गरेका छन् र आईएमएफको उद्धार सम्झौताअनुरूप सुधार र मितव्ययिताका उपाय अघि सारेका छन् ।
श्रीलङ्काको वार्षिक ऋण भुक्तानी आधिकारिक रूपमा ६ अर्ब अमेरिकी डलर रहेको अनुमान गरिएको छ । यसमा सन् २०२३ को अन्त्यसम्ममा ४१.५ अर्ब अमेरिकी डलर रहेको बाह्य ऋण पनि समावेश छ ।