काठमाडौं । बालीको उच्च मागमा सरकारसँग सम्झौता गर्न असफल भएपछि ट्र्याक्टरमा सवार हजारौँ किसान बुधबार नयाँदिल्लीतर्फ जानका लागि फेरि तयार भएका छन् । विरोध प्रदर्शनले राजधानीमा राजमार्गहरूको वर्षभरिको घेराबन्दीलाई सफलतापूर्वक दोहोर्याउने आशा गरिएको छ ।
उक्त विरोध प्रदर्शनले प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको सरकारमाथि सन् २०२१ मा आफ्नो कृषि सुधार योजनाहरूलाई त्याग्न दबाब दिएको थियो । प्रहरीले गत सातादेखि नै शम्भूको सानो गाउँनजिकै उनीहरूको गन्तव्यको उत्तरमा धेरै घण्टाको दूरीमा कृषि मेसिनरीमा किसानहरूको एक माइल लामो स्तम्भलाई रोकेर राखेको छ ।
प्रदर्शनकारीहरूले अश्रु ग्यासको ब्यारेजहरू प्रयोग गरेर उनीहरूलाई तितरबितर गर्ने प्रयासलाई विफल बनाएका छन् र उनीहरूको प्रगति रोक्नका लागि धातु स्पाइकहरू र कङ्क्रिट बेरिकेड्सको डरलाग्दो नाकाबन्दी पार गर्ने वाचा गरेका छन् । “हामी अवरोधहरू तोड्नेछौँ भन्ने तपाईंलाई आश्वासन दिन्छौँ”, ४५ वर्षीय किसान जगमोहन सिंहले एएफपीलाई भन्नुभयो, “एकपटक हामीले यो अवरोधलाई तोडेपछि दिल्लीमा मात्र रोकिनेछौँ ।”
किसान युनियनहरूले चामल, गहुँलगायत प्रमुख खाद्यान्नका लागि पहिलेदेखि नै रहेको सरकारी योजनालाई विस्तार गर्दै सबै बालीमाथि न्यूनतम मूल्य निर्धारण गर्नका लागि कानून बनाउन माग गरिरहेका छन् । उनीहरूले ६० वर्ष वा त्योभन्दा बढी उमेरका किसानका लागि ऋण मिनाहा र विश्वव्यापी पेन्सनसहित अन्य छुटको पनि माग गरेका छन् ।
सरकारका मन्त्रीहरू र युनियनहरूबीच वार्ताको परिणामको प्रतीक्षा गर्नका लागि प्रदर्शनकारीहरूले गत साता दिल्लीमा आफ्नो जुलुसलाई अस्थायीरूपमा रोकेका थिए । यद्यपि धेरै चरणको वार्ता कुनै नतिजामा पुग्न असफल भएको छ । फार्म लियर जगजीत सिंह दल्लेवालले सोमबार राति प्रेस ट्रस्ट अफ इन्डिया (पिटिआई) लाई केही तर सबै बालीका लागि मूल्यको ग्यारेन्टी विस्तार गर्ने पछिल्लो सरकारी प्रस्ताव ‘किसानको हितमा नभएको’ बताए ।
भारतको एक अर्ब ४० करोड जनसङ्ख्यामा दुई तिहाई मानिस कृषिबाट आफ्नो जीविका चलाउँछन् । यो मुलुकको कूल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) को करिब पाँच भागको एक भाग हो । यद्यपि पछिल्ला केही दशकदेखि कृषि आम्दानी धेरै हदसम्म स्थिर बनेको छ र यो क्षेत्रलाई लगानी र आधुनिकीकरणको नितान्त आवश्यकता छ ।
गरिबी, ऋण र जलवायु परिवर्तनले लगातार खराब मौसमी अवस्थाबाट प्रभावित बालीका कारण प्रत्येक वर्ष हजारौँ भारतीय किसानले आत्महत्या गर्छन् । आफ्नो विशाल सङ्ख्याका कारण किसानहरूको राजनीतिक प्रभाव छ र अप्रिलमा सुरु हुने राष्ट्रिय निर्वाचनअघि नयाँ सिराबाट विरोध प्रदर्शन हुँदैछ ।
सन् २०२० नोभेम्बरमा कृषि सुधार कानूनविरुद्धको अभियानमा हजारौँ किसानले एक वर्षभन्दा लामो समयसम्म दिल्लको सडकलाई घेरेका थिए । किसानको विरोधका कारण मोदी सरकार पछि हट्नुपर्यो र उसले एक वर्षपछि कानूनलाई निलम्बन गर्नुपर्यो ।
