Logo

‘पाकिस्तानको टेक्सटाइल निर्यात मासिक एक अर्ब डलरभन्दा तल झर्ने चेतावनी’

‘पाकिस्तानको टेक्सटाइल निर्यात मासिक एक अर्ब डलरभन्दा तल झर्ने चेतावनी’



काठमाडौं । पाकिस्तान सरकारलाई सन् २०२३ देखि देशको टेक्सटाइल निर्यात मासिक एक अर्ब अमेरिकी डलरभन्दा तल झर्न सक्ने चेतावनी ‘अल पाकिस्तान टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएसन (एपीटीएमए)’ ले आइतबार दिएको छ ।

सङ्गठनले टेक्सटाइल क्षेत्रलाई बचाउन सरकारसँग सहयोग मागेको छ । सले पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री शहबाज सरिफलाई लेखेको पत्रमा भनिएको छ, “टेक्सटाइल उद्योगले आफ्नो क्षमताको ५० प्रतिशतभन्दा कम प्रयोग गरिरहेको छ । धेरैले पहिले नै आफ्नो रोजगारी गुमाइसकेका छन् र सुधारात्मक कार्यको अभावमा थप रोजगारी गुम्नेछ ।”

बाढीका कारण कपासबाली नष्ट हुनुका साथै आपूर्ति शृङ्खलामा अवरोध उत्पन्न भएका कारण समस्या उत्पन्न भएको सङ्घले जनाएको छ । जियो न्यूजको एक रिपोर्टका अनुसार, “यस वर्ष केवल ५० लाख भारी कपास उत्पादन भएको छ, जबकि उद्योगलाई १४ करोड भारी आवश्यक छ ।”

विदेशी मुद्राको मुद्दाहरूले कपास आयात र निर्यातको लागि आवश्यक अन्य महत्वपूर्ण आपुर्तिलाई सङ्कुचित गरेको छ । सङ्गठनले सबै स्थगित बिक्री कर, टफ र अन्य बक्यौताहरू तत्काल फिर्ता गर्न र आर्थिक वर्ष २०२१ को लागि शुल्क ड्रब्याक दावी पेश गर्ने मिति बढाउन माग गरेको छ ।

हालै, सञ्चारमाध्यमले रिपोर्ट गरेअनुसार विनाशकारी बाढीपछि पाकिस्तानको टेक्सटाइल उद्योगको प्रतिकूल परिस्थितिको कारण, एक पाकिस्तानी व्यापार संगठनले शहबाज शरिफ सरकारसँग भारतबाट कपास आयात गर्न अनुमति दिन सम्पर्क गरेको थियो ।

सिन्ध र पञ्जाबमा कपास उत्पादकहरूले भोग्नुपरेको नोक्सानीलाई ध्यानमा राख्दै ‘पाकिस्तान टेक्सटाइल एक्सपोर्टर्स एसोसिएसन’ले बढ्दो निर्यात को माग पूरा गर्न वाघामार्फत् भारतसँग व्यापार गर्ने प्रस्ताव गरेको डन पत्रिकाले जनाएको छ ।

पाकिस्तानी पत्रिकाले निर्यातकर्ताहरूको प्रारम्भिक अनुमानलाई उद्धृत गर्दै भनेको छ, “कूल २५ प्रतिशत कपास बालीमा क्षति पुगेको छ र पाकिस्तानमा कच्चा पदार्थको अभाव हुन सक्ने सम्भावना छ । बुधबार पाकिस्तान सरकारले एक समिति गठन गरेको छ जसले बीउ कम्पनीहरूसँग वार्ता गर्नेछ र उनीहरूलाई स्थानीय बजारमा अत्याधुनिक कपासको बीउ ल्याउन सहजीकरण गर्नेछ ।

कपास बालीको उत्पादन र क्षेत्रफल वृद्धिका लागि सरोकारवालासँग परामर्श र प्रस्तावको पुनरावलोकन गर्न बसेको महत्वपूर्ण बैठकका क्रममा समिति गठन गर्ने निर्णय भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । रासस

प्रतिक्रिया दिनुहोस्