काठमाडौं । भारत सरकारले देशमा पिठोको बढ्दो मूल्यलाई नियन्त्रण गर्न ठूलो निर्णय गरेको हो । भारत सरकारले पिठो र यससँग सम्बन्धित उत्पादनको निकासीमा कडाई गरेको छ । यसअघि सरकारले मुलुकमा खाद्यान्नको मूल्य बढ्न नदिन गहुँ निकासीमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो ।
बिजनेश स्ट्यान्डर्डको प्रतिवेदनअनुसार अब सबै निर्यातकर्ताले पिठो निर्यात गर्न गहुँ निर्यातसम्बन्धी अन्तरमन्त्रालयीय समितिको पूर्व स्वीकृति लिनुपर्नेछ । गहुँ निकासीमा प्रतिबन्ध लगाएपछि व्यवसायीले गलत तरिकाले पिठो निकासी गरिरहेको खबर आएको थियो ।
विदेश व्यापार महानिर्देशनालयले बुधबार जारी गरेको अधिसूचना अनुसार नयाँ प्रणाली जुलाई १२ बाट लागू हुनेछ। असार ट भन्दा पहिले लोड गरिएको ढुवानी वा जुलाई ज्ञद्द अघि भन्सारमा दायर गरिएको खेप निर्यात गर्न अनुमति दिइनेछ। महानिर्देशनलायको अधिसूचना अनुसार यो सूचीमा पीठोसँगै मैदा र सूजी पनि जारी गरिएको छ। अर्थात् निकासी गर्नुअघि सरकारबाट अनुमति लिनुपर्ने हुन्छ । तर, गहुँ निकासीमा प्रतिबन्ध लगाएपछि मुलुकमा पिठोको मूल्य भने केही घटेको छ ।
भारतले किन उठायो यस्तो कदम ?
तर, गहुँजस्तै पीठोको निकासीमा पूर्ण प्रतिबन्ध लगाइएको छैन । केही प्रतिवेदनका अनुसार अप्रिलमा भारतबाट करिब ९६ हजार टन पिठो निकासी भएको थियो, जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा २६ हजार टन बढी हो ।
आर्थिक वर्ष २०२२ मा गहुँको निर्यातमा उल्लेख्य बृद्धि भएको र सोही क्रममा पिठोको निर्यात पनि बढेको छ । स्रोतका अनुसार गत जेठ ३ गते गहुँ निकासीमा प्रतिबन्ध लगाइएपछि पिठो निकासीमा अचानक उछाल आएको थियो ।
भारत सरकारको प्रतिबन्ध उलंघन गर्ने नयाँ उपाय खोज्दै व्यापारीहरू गहुँको सट्टा पिठो निकासी गर्ने खेल चलिरहेका छन् । यसलाई रोक्न सरकारले यो कदम चालेको हो ।
