काठमाडौंं । बीमा सम्बन्धी कानूनलाई व्यवस्थित गर्न प्रतिनिधिसभाको अर्थ समितिका सदस्यहरु अहिले पनि सक्रिय रहेका छन् । कोभिड–१९ को जोखिमका बीच भौतिक दूरी कायम राखेर समितिले दफावार छलफल चलाइरहेको छ । ‘बीमा समिति’लाई हटाएर ‘बीमा प्राधिकरण’ बनाउने योजनाका साथ संसद्मा दर्ता भएको विधेयकमाथि सांसदहरूले सरोकारवालालाई समेत बोलाएर राय व्यक्त गरिरहेका छन् ।

बीमा व्यवसायलाई चुस्त, प्रतिस्पर्धी, नियमन र सुपरीवेक्षणको व्यवस्थालाई आधुनिकीकरण र वैज्ञानिक बनाउन बीमासम्बन्धी कानूनको विधेयक संसद्मा दर्ता भएको हो । ‘बीमा सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, २०७५’ मा बीमा समितिलाई खारेज गरेर बीमा प्राधिकरणको प्रस्ताव गरिएको छ । प्राधिकरणलाई नियन्त्रणमा नराखी स्वायत्त पार्ने कुरामा सांसदहरूको जोड छ । परिच्छेद–२ को दफा ३ मा प्राधिकरणको स्थापनाको व्यवस्था गरिएको छ र यो नियमनकारी निकाय हुनेछ ।

प्रस्तावित विधेयकमा प्राधिकरणले काम गर्दा कतिपय प्रावधानमाथि सांसदहरुले फरक मत राखेका छन् । पूर्वप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री डा बाबुराम भट्टराई प्राधिकरणलाई स्वायत्त नै बनाउनुपर्नेमा जोड दिन्छन् । हाल बीमा ऐन, २०४९ कार्यान्वयनमा छ । त्यसलाई समयानुकूल बनाउन आवश्यक भएकाले विधेयक ल्याइएको छ । यसको मुख्य उद्देश्य संस्थागत सुशासन र जोखिम व्यवस्थापन नै हो । बीमा क्षेत्रको नियामक निकायलाई प्रभावकारी बनाउन पनि बीमासम्बन्धी कानूनलाई संशोधन गर्नु जरुरी छ ।

विधेयकको परिच्छेद–२ को दफा ५ मा प्राधिकरण नेपाल सरकारको सल्लाहकारका रूपमा काम गर्ने गरी प्रस्ताव गरिएको छ । बीमा कम्पनीहरु स्थापनाको स्वीकृति, नवीकरण, खारेजी, नियमन र सुपरीवेक्षणको काम प्राधिकरणको हुनेछ ।

डा भट्टराई अहिको आवश्यकतानुसारको विधि व्यवस्थापन गर्न प्राधिकरण ल्याउन खोज्नु महत्वपूर्ण भएको बताउछन् । यद्यपि दफा ५ मा सरकारको सल्लाहकार मात्रै बनाइएकाले त्यसलाई अधिकार सम्पन्न बनाउनुपर्नेमा उनको जोड छ । उनले दफा ७ को २ मा सञ्चालक समिति अध्यक्ष तथा सदस्य नियुक्तिमा खुला प्रतिस्पर्धाको व्यवस्था गर्न सके थप क्षमतावान व्यक्ति आउनेतर्फ समितिको ध्यानाकर्षण गराए ।

हिजोको सार्वजनिक संस्थानको नियुक्त, गठन, अधिकार र कर्तव्यको विषयमा केही सुधार भए पनि गुणात्मक परिवर्तन हुन नसकेकोतर्फ जोड दिँदै सांसदहरुले कानून बनाउँदै गरेको अवस्थामा विशेष ध्यान राख्नुपर्ने बताएका छन् ।

अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाबाट विसं २०७५ असारमा प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत भएको उक्त विधेयक दर्ता भएको आज दुई वर्ष बितिसकेको छ । यसको प्रस्तावनामा नै बीमा प्रणाली वा व्यवसायलाई व्यवस्थित, नियमित र प्रतिस्पर्धी बनाई गुणस्तरीय बीमा सेवा उपलब्ध गराउने उल्लेख छ ।

पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले बीमा क्षेत्रमा धेरै बदमासी भएका र कतिपय अवस्थामा आफैँले सङ्कट उत्पन्न गराएको अवस्था रहेकाले नियमनको व्यवस्थालाई ठोसरूपमा राख्नुपर्ने अर्थ समितिको दफावार छलफलका क्रममा सुझाव प्रस्तुत गरे ।

कतिपय क्षेत्रलाई नसमेटेको भन्ने प्रश्नमा अर्थसचिव शिशिरकुमार ढुङ्गानाले स्वास्थ्यसम्बन्धीको विषय सम्बोधनका लागि आवश्यक तयारी गरिसकेको जानकारी दिए । सांसदहरुले उठाएको विषयलाई समेटेर ल्याउने प्रतिबद्धता जनाउँदै उहाँले स्वास्थ्य बीमाको ‘मोडालिटी’समेत तयार भइसकेको जानकारी दिए ।

समितिका सभापति कृष्णप्रसाद दाहाल बीमा व्यवसाय हतोत्साही नहोस् भन्नेमा सचेत हुनुपर्ने बताउछन् । उनले बीमा क्षेत्रलाई व्यवस्थित गराउने र नियमनलाई पनि चुस्त बनाउने गरी विधेयक पारित गर्नेतर्फ समिति अघि बढेको जानकारी दिए ।

बीमा र पूँजी बजार पनि बैंकिङ क्षेत्रजस्तै महत्वपूर्ण भएकाले त्यही अनुसार ध्यान दिनुपर्नेमा सांसदहरुको मत छ । दफावार छलफल अझै केही दिन जारी रहनेछ । रासस