काठमाडौं । बीमा प्राधिकरणले मौद्रिक क्षति बीमासम्बन्धी नयाँ निर्देशिका जारी गर्दै बीमा कम्पनीहरूलाई अनिवार्य रूपमा नयाँ मापदण्ड अपनाउन निर्देशन दिएको छ। वित्तीय संस्था, बैंक तथा नगद कारोबार गर्ने अन्य संस्थाहरूको मौद्रिक क्षतिकाे बीमा सुरक्षित तथा प्रभावकारी बनाउन बीमा ऐन, २०७९ को दफा १६६ अनुसार नयाँ नियम लागू गरिएको प्राधिकरणले जनाएको छ।
प्राधिकरणका अनुसार नयाँ निर्देशिकाले नगद तथा नगदजस्तै उपकरणहरूको सुरक्षामा सुधार ल्याउनेछ। बीमा कम्पनीहरूले अब नगद तथा सुरक्षण (सेक्युरिटी) सम्बन्धी बीमालेख जारी गर्दा थप स्पष्ट नियमहरू पालना गर्नुपर्नेछ। यसका साथै, बीमाशुल्क निर्धारण गर्ने, बीमालेख जारी गर्ने र बीमा दाबी भुक्तानी गर्ने प्रक्रियामा पारदर्शिता कायम गरिनुपर्नेछ।
बीमा कम्पनीहरूले मौद्रिक बीमासम्बन्धी सबै बीमालेख स्पष्ट र पारदर्शी बनाउनुपर्नेछ। बीमालेख जारी गर्दा बीमित व्यक्तिलाई जोखिम मूल्यांकन तथा सम्भावित हानि–नोक्सानीबारे विस्तृत जानकारी दिनुपर्नेछ। बीमा शुल्क निर्धारण गर्दा निश्चित गणनाको आधार अपनाइनुपर्नेछ, जसले गर्दा मनोमानी शुल्क निर्धारण हुन नपाओस्। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले नगद तथा नगदजस्तै उपकरणको सुरक्षाका लागि निश्चित सुरक्षा उपायहरू अवलम्बन गरेको प्रमाण पेश गर्नुपर्नेछ। बीमित पक्षले बीमा नवीकरणका लागि जोखिम मूल्यांकन प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्नेछ। दाबी प्रक्रिया छिटो र सहज बनाउन आवश्यक कागजातहरूको सूची स्पष्ट तोकिएको छ।
बीमा कम्पनीहरूले कुनै पनि बीमित संस्थाले दाबी गर्दा ३० कार्य दिनभित्र निर्णय दिनुपर्नेछ। झूठा दाबी रोक्न निगरानी प्रणाली प्रभावकारी बनाइनेछ। बीमा कम्पनीले दाबी अस्वीकृत गर्दा स्पष्ट कारणसहितको प्रतिवेदन उपलब्ध गराउनुपर्नेछ। बीमा प्राधिकरणले नयाँ निर्देशिकालाई उल्लङ्घन गर्ने बीमा कम्पनीहरूका विरुद्ध कडा कानूनी कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको छ। बीमित पक्षको अधिकार सुरक्षित गर्न र बीमा प्रक्रियामा पारदर्शिता कायम गर्न अनुगमनलाई थप प्रभावकारी बनाइने बताइएको छ।
बीमा क्षेत्रमा देखिएका विभिन्न समस्याहरूलाई समाधान गर्न प्राधिकरणले नयाँ निर्देशन जारी गरेको हो। हालसम्म नगद तथा नगदजस्तै उपकरणहरूको बीमामा अस्पष्टता रहेको र दाबी प्रक्रियामा ढिलाइ हुने गुनासाहरू आएका थिए। नयाँ निर्देशिकाले बैंक, वित्तीय संस्था, मनी एक्सचेन्ज, सहकारी संस्था, र अन्य नगद कारोबार गर्ने संस्थाहरूलाई थप सुरक्षित बनाउने विश्वास गरिएको छ। यसले वित्तीय सुरक्षामा पारदर्शिता ल्याउने तथा बीमा कम्पनीहरूलाई थप जिम्मेवार बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।
बीमा प्राधिकरणले सबै बीमा कम्पनीहरूलाई निर्देशन पालनाका लागि २०८१ सालको अन्त्यसम्मको समयसीमा तोकेको छ। यदि सो समयसीमाभित्र निर्देशिकाको पूर्ण कार्यान्वयन नभएमा कडा कारबाही गरिने जनाइएको छ।
