काठमाडौं । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण निर्देशक समितिको बैठकले म्याद थप्ने र नथप्ने विषयमा सिफारिस गर्न कार्यदल गठन गरेको छ । प्राधिकरणले पुनर्निर्माणका कामहरु राम्रोसँग अघि बढेको निष्कर्ष निकाल्दै प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीको संयोजकत्वमा ७ सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको छ । उक्त कार्यदलमा अर्थ, गृह, शहरी विकास, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग र प्राधिकरणका सचिवलगायतको सहभागिता रहेको छ ।
कार्यदललाई पुनर्निर्माणको वर्तमान अवस्था, आगामी कार्ययोजना, वित्तीय व्यवस्थापनको अध्ययन गरी प्राधिकरणको म्याद थप्ने र नथप्ने सिफारिस गर्ने जिम्मेवारी दिएको प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ । कार्यदलको प्रतिवेदन राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण निर्देशक समितिको अर्को बैठकमा पेश हुनेछ ।
पुनर्निर्माण सम्बन्धी ऐन, २०७२ मा नेपाल सरकारले आवश्यक ठानेमा प्राधिकरणको म्याद एक वर्ष थप्नसक्ने प्रावधान रहेको छ । बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले हाम्रोजस्तो आर्थिक अवस्था, राजनीतिक संकट, नाकाबन्दीलाई पार गर्दै संघीयताको नयाँ संरचनामा गइरहेको अवस्थामा पुनर्निर्माणमा ८३ प्रतिशत उपलब्धी हुनुलाई असाधारण प्रगतिको संज्ञा दिएका छन ।
प्राधिकरणका अनुसार निजी आवास, शैक्षिक संस्था, स्वास्थ्य संस्था, पुरातात्विक सम्पदा, सरकारी भवन, सुरक्षा निकायको भवनको पुनर्निर्माण सम्पन्न र निर्माणधीन गरी ८३ प्रतिशत प्रगति भएको छ । निजी आवासमा पुनर्निर्माण सम्पन्न र जारी गरी ८६ प्रतिशत उपलब्धी हासिल भएको छ ।
३ दिनअघि बसेको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण परामर्श परिषद्को बैठकले पुनर्निर्माणको काम सन्तोजनक रुपमा अघि बढेको निष्कर्ष निकालेको थियो । बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले पुनर्निर्माणलाई प्राथमिकता दिएको स्पष्ट पार्दै प्राप्त उपलब्धीले नयाँ उत्साह थपेको बताएका छन । उनले पुनर्निर्माणका बाँकी कामलाई सम्पन्न गर्न उपलब्ध बजेट र स्रोतको सिमामा रहेर वास्तविक योजना बनाइ काम गर्न समेत निर्देशन दिएका छन ।
बैठकमा प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञवालीले पुनर्निर्माणको अवस्था, आगामी कार्ययोजना र वित्तीय आंकलन प्रस्तुत गर्नु गरेका थिए । उनले चालू आर्थिक वर्षको १ खर्ब ४१ अर्ब रुपैयाँ बजेटमध्ये ३८ अर्ब रुपैयाँ बराबरको बजेटको स्रोत सुनिश्चिता नभएको जानकारी दिएका छन । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले स्रोतको सीमा रहेको भन्दै आगामी वर्षमा बजेट विनियोजनका लागि अर्थमन्त्रालयसँग परामर्श गर्न आग्रह गरेका छन ।
