काठमाडौं । पछिल्लो समय नेपालमा केबलकार निर्माणमा व्यवसायीको आकर्षण बढेको छ । मनकामना केबलकारको व्यवसायिक सफलता र पछिल्लो समय सञ्चालनमा आएका चन्द्रागिरी केबलकार र कालिञ्चोक केबलकारसमेत व्यवसायिक रुपमा सफलता उन्मुख देखिएसँगै केबलकार निर्माण र सञ्चालनमा तीब्रता आएको हो । नेपालकै पहिलो व्यवसायिक केबलकारका रुपमा सन १९९८ नोभेम्बर २४ मा संचालनमा आएको मनकामना केबलकारको सफलतासँगै दर्जनौ केबलकारहरु निर्माण भईरहेका छन् भने केही संचालनमासमेत आईसकेका छन ।

कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयका अनुसार हालसम्म ६८ ओटा केबलकार कम्पनी दर्ता भएका छन ।
जसमा खर्बौ रुपैयाँ लगानी हुने देखिन्छ । हालसम्म ६८ वटा केबलकार निर्माणका लागि दर्ता भएपनि अहिले बन्दीपुर केबलकार तनहुँ, मौलाकाली केबलकार नवलपरासी, सदाशिव केबलकार प्युठान र डेस्टिनेशन माझखण्ड ललितपुर, पञ्चासे केवलकार निर्माणको चरणमा रहेको उद्योग विभागले जानकारी दिएको छ । विभागका अनुसार यी ५ केबलकारको निर्माण लागत भने करीब १२ अर्बको हाराहारीमा रहेको छ ।

जसमा पञ्चासे केबलकारको लागत मात्रै १० अर्ब रुपैयाँ रहेको छ भने बन्दीपुर केवलकार तनहुँको लागत ३० करोड, मौलाकाली केबलकार नवलपरासीको लागत २४ करोड, सदाशिव केबलकार प्युठानको लागत ४५ करोड र डेस्टिनेशन माझखण्ड केबलकार ललितपुरको लागत ९७ करोड रुपैयाँ रहेको छ । यस्तै पोखरामा सराङकोट र विश्व शान्तिस्तुपासम्म पुग्ने दुई केबलकार निर्माण भइरहे पनि विभागको तथ्यांकमा भने नदेखिएको अवस्था छ । यस्तै पाथिभरामा केबलकार निर्माणको चरणमा गए पनि विवादले हाल काम रोकिएको बताइएको छ ।

नेपालको भौगोलिक अवस्थितिका लागि केबलकार सबैभन्दा उपयुक्त र प्रभावकारी विकल्प बन्ने देखिएसँगै केबलकार निर्माणमा खर्बौ रुपैयाँ लगानीको अवस्था आएको छ । अहिले केबलकार निर्माण नेपालकै प्रतिष्ठित व्यवसायिक समूहका रुपमा चिनिएका आइएमई ग्रुप, यति ग्रुप, लक्ष्मी ग्रुप, चितवन कोईलगायत विभिन्न समूह सक्रियता साथ लागिपरेका छन् । नेपालमा केबलकारको पहिलो व्यवसायिक निर्माण र सफलतासँगै चितवन कोई थप केबलकार निर्माणका लागि लागिपरेको छ भने आईएमइ ग्रुपले सातै प्रदेशमा केबलकार निर्माण गर्नेगरि योजना अघि बढाएको छ ।

त्यस्तै मुक्तिनाथ दर्शन प्रालिले पोखराको वीरेठाँटीदेखि कागबेनी हुँदै रानीपौवा मुक्तिनाथ मन्दिरसम्म पनि केबलकार निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाएको छ । मुक्तिनाथ दर्शन प्रालिले संसारकै लामो यात्रुवाहक केवलकार निर्माणको तयारी गरिरहेको छ । कास्कीको नयाँपुलदेखि मुस्ताङको मुक्तिनाथसम्म चल्ने ८३ दशमलव ६५ किलोमिटर लम्बाइ रहने उक्त केवलकारमा १९ वटा स्टेशन रहनेछन् । आयोजनाको कूल लागत करिब ५० अर्ब हुने बताइएको छ ।

कार्यालयको तथ्याङ्क अनुसार सन् १९९८ देखि हालसम्म दर्ता भएका केबलकारमध्ये चम्पादेबी, गोसाईकुण्ड, पोखरा, नेपाल केबलकार, बाराही, पाथिभरा, लुम्बिनी, अरुण भ्याली केवलकारलगायतले निर्माणको काम अघि बढाएका छन् । अहिले केबलकार निर्माणका लागि कम्पनीमा पाथीभरा मन्दिरको त्रिवेणी, हिमाल र पाथिभरा देवी दर्शन केबलकार, भक्तपुर सूर्यविनायकको लिक सेवा, बूढानिलकण्ठ–शिवपुरी डाँडामा त्रिवेणी केबलकार, देविघाट–मौलाकालिकामा मौलाकालिका डेभलपमेन्ट, मुक्तिनाथ मन्दिर र स्वार्गद्वारी र पाथिभरा दिव्य दर्शन प्रालि छन् । यस्तै, डोटीमा वीपी नगर रोपवे, घ्याम्पेफेदी–गोसाइँकुण्डमा घ्याम्पेफेदी केबलकार, पाथिभरामै इलाम पाथिभरा दर्शन, बाग्लुङमा पञ्चकोट, लुक्ला–नाम्चेमा सगरमाथा रोपवे कम्पनी सक्रिय भएर लागेका छन् ।

यस्तै काठमाडौंकै बोहोराटार–नागार्जुन डाँडामा नागार्जुन केबलकार, रानीताल–मौलाकालिकामा मौलाकालिका दर्शन, घण्टीखोला–स्वार्गद्वारी मन्दिरमा स्वर्गद्वारी दर्शन, गोदावरी–फुल्चोकीमा सिद्देश्वर पर्यटन सहकारी, गोदावरी–फुल्चोकीमै युवा जागरण पर्यावरणीय मञ्च, कास्की–पुम्दीभुम्दीमा मनकामना दर्शन, कास्की–सराङकोटमै अन्नपूर्ण केबलरकार, बुटवल–दोभानमा सिद्धार्थ केबलकार, चरीकोट–कुरीमा सांग्रिला केबलकारसहितका कम्पनीहरु केबलकार निर्माणमा लागेका छन् ।

हालसम्म कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा ६८ वटा केबलकार निर्माणको लागि दर्ता भएपनि कतिओटाको पूर्वसम्भाब्यता अध्ययन भयो वा भएन भन्ने जानकारी भने कुनै विभाग वा मन्त्रालयसँग नरहेको अवस्था छ । विगतमा संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले केबलकारको निर्माणको अनुमति दिने गरेको थियो । पछिल्लो समय भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयमार्फत काम हुने गरेको भएपनि देश संघीयतामा गएसँगै सबै प्रक्रियासमेत स्थानीय तहलाई जिम्मेवारी हस्तान्तरण गरेको मन्त्रालय बताउँछ । देश संघीय संरचनामा गएपछि निवेदन परेका केबलकारको फाइल पनि स्थानीय तहमा पठाइएको मन्त्रालयको भनाई छ ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को परिच्छेद ३ (घ)ले गाउँपालिका तथा नगरपालिकालाई स्थानीय कर तथा सेवा शुल्क दस्तुर उठाउने अधिकार दिएको छ । यसअन्तर्गतको ३ नम्बर बुँदामा ट्रेकिङ, कायाकिङ, क्यानोनिङ, बञ्जी, र्याफ्टिङ, केबलकारलगायत अन्य जल तथा स्थल क्षेत्रमा सञ्चालन हुने नवीन पर्यटकीय तथा साहसिक खेलको शुल्क उठाउने अधिकार दिएको छ । यही अधिकार प्रयोग गरेर केबलकारलाई अनुमति दिने र शुल्क उठाउने काम भइसकेको छ ।

मन्त्रालयका अनुसार जुन गाउँपालिका वा नगरपालिकामा केबलकार निर्माण हुने हो सोही पालिकालाई मात्रै यससम्बन्धमा जानकारी हुने हुने गरेको छ । अहिले आफुहरुसँग कहाँ कुन केबलकार बन्दै छ, कुनको डीपीआर भयो वा के अवस्थामा छ भन्ने बिषयमा कुने जानकारी नरहेको मन्त्रालयका सचिव देबेन्द्र कार्कीले बताए ।

नेपालमा केबलकार निर्माणको इतिहास पुरानो भएपनि त्यसअनुरुप केबलकारको विकास नभइरहेको अवस्थामा अहिले भने केबलकारको निर्माणमा आएको तीव्रताले नेपालको पूर्वाधार विकासमा पनि नयाँ आशा श्रृजना गरेको छ । प्रधानमन्त्री चन्द्रशमसेरको पहलमा विस १९६३ मा अमेरिकी सरकारको सहयोगमा नेपालको पहिलो केबलकारको रुपमा काठमाडौं–हेटौंडा रोपवे निर्माण भएको थियो । सरकारी वेवास्ता अकर्मण्यताका कारण उक्त रोपवे अहिले खण्डहर बनेको छ ।