काठमाडौं । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले भुकम्प पश्चात पुनर्निर्माणको ८३ प्रतिशत काम सम्पन्न भएको जानकारी दिएको छ । प्राधिकरणले स्थापनाको चौथो बर्षमा प्रवेश गरेको अवसरमा ८३ प्रतिशत प्रगति भएको जानकारी दिएको हो । २०७२ सालको भूकम्पबाट सबैभन्दा बढी क्षति भएका निजी आवास, विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था, सम्पदा, सरकारी भवनहरु र सुरक्षा निकायका भवनहरुको पुनर्निर्माण औषतमा ८३ प्रतिशत प्रगति भएको जानकारी दिएको हो ।

जस मध्ये ६ ओटा क्षेत्रमा ६९ प्रतिशत पुनर्निर्माण सम्पन्न भइसकेको र १४ प्रतिशत पुनर्निर्माणको क्रममा रहेको जानकारी दिएको हो । २०७२ को भुकम्पपछि शुन्यबाट काम सुरु गरेको प्राधिकरणले चौथो वर्ष पार गरिरहँदा पुनर्निर्माणमा प्राप्त उपलब्धीहरुलाई गौरवका साथ प्रस्तुत गर्ने अवस्थामा पुगेको प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ । पुनर्निर्माण सम्पन्न भएका र बन्दै गरेका सहित निजी आवास पुनर्निर्माणमा ८६ प्रतिशत प्रगति भएको प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ ।

पौने ५ लाख लाभग्राहीको आफ्नै भवन, सरकारी भवनहरु धमाधम निर्माण हुँदै

निजी आवास पुनर्निर्माणका लागि अनुदान सम्झौता भएका कुल ७ लाख ८० हजार १ सय ६५ लाभग्राहीमध्ये हालसम्म ४ लाख ८२ हजार ३ सय २३ घरको पुनर्निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ । जुन अनुदान सम्झौता गरेका लाभग्राहीको ६२ प्रतिशत हो । १ लाख ८९ हजार ४१ घर बन्दै गरेको प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले जानकारी दिएका छन ।

कुल क्षतिग्रस्त ७ हजार ५ सय ५३ विद्यालय मध्ये हाल ५ हजार ३ सय ८० विद्यालयको पुनर्निर्माण सम्पन्न भएको छ भने १७ सय ८७ विद्यालयको पुनर्निर्माण भइरहेको छ । त्यस्तै ३२ जिल्लाका ८ सय ९१ सम्पदामध्ये ३ सय ८७ वटा सम्पदाहरुको पुनर्निर्माण सम्पन्न गरिसकेको छ भने १ सय २३ ओटा सम्पदा पुनर्निर्माणको क्रममा रहेको छ । कुल ११ सय ९७ ओटा स्वास्थ्य संस्थाहरु मध्ये ६ सय ६५ संस्थाहरुको पुनर्निर्माण सकिएको छ भने १ सय ४९ ओटा संस्थाहरु पुनर्निर्माणको क्रममा रहेका छन ।

पूर्ण र आंशिक रुपमा क्षति भएका कुल ४ सय १५ सरकारी भवन मध्ये ३ सय ५९ सरकारी भवनको पुनर्निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ भने ४९ भवनहरुको काम तिब्र रुपमा भईरहेको प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ । त्यस्तै सुरक्षा निकायका १ सय ८३ ओटा संरचनाहरुको पुनर्निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ भने ३२ ओटा बन्दै गरेको ज्ञवालीले जानकारी दिएका छन ।

सुरक्षित बस्तीका लागि जग्गा खरिद गरी व्यवस्थापन तथा एकीकृत बस्तीको योजना स्वीकृत

सरकारले भूकम्पपछि असुरिक्षत स्थानमा रहेका लाभग्राहीमध्ये ४ हजार २ सय ४ लाभग्राहीलाई सुरक्षित बस्तीका लागि जग्गा खरिद तथा व्यवस्थापनको व्यवस्था गरिसकेको छ । ८ हजार ७ सय ४४ भूमिहीन तथा सुकुम्बासीलाई जग्गा खरिदर व्यवस्थापन गरिएको प्राधिकरणले जनाएको छ । ४३ ओटा एकीकृत बस्तीको योजना स्वीकृत भइसकेको प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञवालीले जानकारी दिएका छन । जसमध्ये ३ ओटा एकीकृत बस्तीको पुनर्निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ भने २२ ओटा बस्तीको निर्माण प्रकृया सुरु भईसकेको छ ।

सडक तथा खानेपानी पुनर्निर्माण

पुनर्निर्माणका क्रममा विभिन्न जिल्लामा ७ सय ६२ किलोमिटर सडक पुनर्निर्माण गर्नुपर्नेमा हालसम्म ४ सय ४३ किमी सडकको पुनर्निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ । बाँकी ३ सय १९ किमी सडकको भने पुनर्निर्माण भइरहेको छ । त्यस्तै खानेपानी विभागमार्फत ७ सय ९१ ओटा खानेपानी योजनाहरु सम्पन्न भएका छन भने ६ सय ७० योजनाहरु कार्यान्वयन भइरहेका छन् ।

पुरतात्विक सम्पदाको पुनर्निर्माण

स्वयम्भूको प्रतापपुर, अनन्तपुर, बौद्ध स्तूपा, पाटनको कृष्ण मन्दिर, हनुमान ढोकाको गद्दि बैठक, साँखुको बज्रयोगिनी, प्रसुति गृह, वीर अस्पताल, नेपाली सेनाको जंङ्गीअड्डा लगायतको पुनर्निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ । धरहरा, रानीपोखरी, काष्ठमण्डप, बसन्तपुर दरबार, नुवाकोट दरबार, सिंहदरबार (उत्तर, पूर्व, दक्षिण र पश्चिम भाग), दरबार हाइस्कूल जस्ता मुख्य संरचनाहरुको पुनर्निर्माण अन्तिम चरणमा रहेको छ । यसैगरी गुम्बा पुनर्निर्माणका कामलाई अगाडी बढाएको ज्ञवालीले जानकारी दिएको छ ।

पुनर्निर्माणका लागि अझै ३ खर्ब लाग्ने

भुकम्प पछि पुनर्निर्माणका क्रममा हालसम्म ३ खर्ब ३५ अर्ब रुपैयाँ खर्च भईसकेको छ । जस मध्ये सरकार र दातृ निकायबाट २ खर्ब ९३ अर्ब रुपैयाँ र गैरसरकारी संस्थामार्फत ४२ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको हो । अब बाँकी काम सम्पन्न गर्न अझै ३ खर्ब रुपैयाँ लाग्ने प्राधिकरणको अनुमान रहेको छ । जसमा यस आर्थिक वर्षभित्र तय गरिएका कार्यक्रमहरुको कार्यान्वयनका निमित्त न्यूनतम ३४ अर्ब रुपैयाँको स्रोत सुनिश्चितता गर्नु पर्नेछ । प्राधिकरणले वित्तीय स्रोत व्यस्थापन लगायतका उल्लेखित चुनौतीहरुको समाधानार्थ गम्भीर ढंगले लागि परेको ज्ञवालीको भनाई रहेको छ ।

उनका अनुसार विपन्न वर्गको निजी आवास पुनर्निर्माणका लागि थप ५० हजार रुपैयाँ अनुदान सहित करिव १ हजार जना घुम्ति डकर्मी र सामाजिक परिचालकहरुको परिचालन गर्ने भएको छ । सहरी क्षेत्रका निजी आवास तथा पुरातात्विक सम्पदाहरुको पुनर्निर्माणका लागि विश्व सम्पदा क्षेत्र र परम्परागत बस्तीहरुको गुरुयोजना तयारीसहित विशेष योजना समेत कार्यान्वयनमा ल्याउने तयारी भईरहेको छ ।