Logo

आव २०७६÷७७ मा पुनर्निर्माणका लागि साढे १ अर्ब बजेट, नीजि आवासको प्रगति ८१ प्रतिशत

आव २०७६÷७७ मा पुनर्निर्माणका लागि साढे १ अर्ब बजेट, नीजि आवासको प्रगति ८१ प्रतिशत



काठमाडौं । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण निर्देशक समितिले आगामी आर्थिक बर्षको लागि १ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ बजेट स्वीकृत गरेको छ ।

आईतबार बसेको निर्देशक समितिको बैठकले आगामी आवमा पुनर्निर्माण तथा पुर्नस्थापनाका लागि उक्त रकम विनियोजन गरेको प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ ।

बैठकमा प्राधिकरणले पुनर्निर्माण तथा पुर्नस्थापना सम्बन्धी पञ्च वर्षीय योजनाको कार्यान्वयनका लागि यसअघि निर्धारित रकम ९ खर्ब ३८ अर्ब रुपैयाँ बराबरको वित्तीय आवश्यकतालाई पुनरावलोकन गरी ६ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँबराबरको वित्तीय स्रोत परिचालन गर्ने प्रस्ताव गरिएको थियो ।

बैठकमा प्रस्तुत वित्तीय योजनाको खाकालाई आधार मानी आगामी वर्षको बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा गरेको प्राधिकरणले जानकारी दिएको हो । सोही बैठकमा समितिका अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पछिल्लो समय पुनर्निर्माणको कार्य तीव्र रुपमा भइरहेको बताउँदै बाँकी समयमै सम्पन्न गर्न निर्देशन दिएका छन ।

अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडाले पुनर्निर्माण र पुर्नस्थापनाका लागि आवश्यक पर्ने थप बजेट व्यवस्थापन गर्न विभिन्न दातृ निकायहरुसँग परामर्श भईरहेको र दातृ निकाय सकारात्मक रहेको समेत जानकारी दिएका छन ।

नेपाल सरकारमार्फत पुनर्निर्माण तथा पुर्नस्थापनामा चालू आवमा २ खर्ब ९१ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान रहेको छ । प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले पुनर्निर्माण कार्यले गति लिएको भन्दै बाँकी काम सम्पन्न गर्न ढिलाई नहुने तर बजेट समयमै निकासा हुनु पर्ने बताएका छन ।

ज्ञवालीले प्राधिकरणको समयावधि नबढाउने तर प्राविधिक कारणले केही काम बाँकी रहे सरकार वा राष्ट्रिय विपद व्यवस्थापन प्राधिकरणलाई हस्तान्तरण गर्नु पर्ने बताए ।

प्राधिकरणले भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा आर्थिक तथा सामाजिक पुनरस्थापनाका कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्ने, प्राधिकरणको पहलमा कम्तिमा ७५ वटा एकीकृत बस्तीहरुको पुनर्निर्माण सम्पन्न गर्ने तथा जोखिमयुक्त बस्तीहरुको संरक्षण गर्ने लगायतका योजनाहरु रहेको छ ।

प्राधिकरणका अनुसार हाल सम्म निर्माण सम्पन्न र निर्माणाधीन गरी निजी आवास ८१ प्रतिशत, विद्यालय ८८ प्रतिशत, स्वास्थ्य संस्था ६६ प्रतिशत, पुरातात्विक सम्पदा ५९ प्रतिशत, सुरक्षा निकायका भवन ५६ प्रतिशत र सरकारी भवन ९८ प्रतिशत प्रगति हासिल भएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्