बिजखबर संवाददाता
७ बैशाख काठमाडौं । निर्माण व्यवसायीहरुले हालै अध्यादेश मार्फत् संशोधन गरिएको सार्वजनिक खरिद ऐनले व्यवसायीका सबै माग सम्बोधन नगरेको भन्दै खरिद नियमावलीको सशोधन मार्फत आफना समस्याहरु समाधान हुने विश्वास व्यक्त गरेका छन् । सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३९पहिलो संशोधन० र सार्वजनिक खरिद नियमावली सम्बन्धमा आइतबार राजधानीमा गरिएको अन्तरक्रियामा व्यवसायीहरुले न्यून बोल कबोललाई निरुत्साहित गर्ने किसिमको एभरेज बिडिङ लगायतका विषयहरु अध्यादेश मार्फत् संशोधन गरिएपनि ऐनमा नपरेको भन्दै गुनासो व्यक्त गरेका छन् ।
सरकारी अधिकारीहरुले भने व्यवसायीहरुका मागलाई क्रमश सम्बोधन गर्दै अघि बढ्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ जारी भएको करीब ८ वर्षपछि नेपाल सरकारले अध्यादेश मार्फत २०७१ चैत्र २९ गते उक्त ऐन संशोधन गरेको हो । अन्तरक्रियामा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका सचिव टंकमणि शर्माले सार्वजनिक खरिद नियमावली मार्फत व्यवसायीका माग समाधान गर्न अहिले देखि नै पर्याप्त गृहकार्य सुरु गर्नुपर्ने बताए । ‘सरकारी कर्मचारी तथा व्यवसायी सबै आ–आफनो ठाउँबाट व्यवसायीक रुपमा प्रस्तुत भएमा जस्तो सुकै समस्या पनि समाधान गर्न सकिनेछ,’ सचिव शर्माले भने, ‘हाल कर्मचारी र व्यवसायी दुवैमा व्यवसायीक ज्ञानको अभाव छ ।’
आफनो कर्तव्य पूरा नगर्ने जोकोहीलाई कार्वाही गर्न आफु प्रतिबद्ध रहेको बताउँदैे निजी क्षेत्र बलियो भएमात्र राष्ट्र समृद्ध हुने उनको भनाइ थियो । भौतिक पुर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सहसचिव विष्णुओमबादे श्रेष्ठले निर्माण व्यवसायीलाई उद्योगी सरह मान्यता दिन मन्त्रालयले तयारी थालेको जानकारी दिए । उत्कृष्ट काम गर्ने व्यवसायीलाई पुरस्कृत गर्ने परिपाटी सरकारले थालिसकेको भन्दै उनले यसलाई आगामी दिनमा अझ व्यवस्थित बनाइने बताए ।
नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष शरदकुमार गौचनले सरकारले आगामी दिनमा सबै खाले व्यवसायीको हितमा हुने गरी व्यवसायी मैत्री ऐन नियम तर्जुमा गर्नुपर्ने बताए । यस्तै, महासंघका निवर्तमान अध्यक्ष जयराम लामिछानेले निर्माण व्यवसायीलाई मात्र जिम्मेवार बनाउने गरी ऐन संशोधन भएकोमा असन्तुष्टि व्यक्त गरे । ‘नेपालको काम नेपालीले गर्न पाउने वातावरण राज्यले बनाउनु पर्छ,’ उनले भने ।’
