काठमाडौं । केहि महिनाअघि मात्रै सरकारले यातायात प्रणालीमा रहेको सिन्डिकेट अन्त्यको घोषणा गरिरहँदा यात्रुहरुमा एक किसिमको उल्लास छाएको थियो । यातायात व्यवस्था विभागका तत्कालीन महानिर्देशक रुपनारायण भट्टराईले नेतृत्व लिएको यातायात सिन्डिकेट अन्त्यको अभियान पछिल्ला दिनमा प्रभावहिन बनेको छ । त्यसो त भट्टराई आफै यहिं नेतृत्व लिएका कारण विभागबाट जिम्मेवारी मुक्त भई मन्त्रालयमा तानिए पनि ।
यातायात प्रणालीलाई आफ्नै नियन्त्रणमा राखेका यातायात व्यवसायी भट्टराईको उक्त अभियानपछि उनलाई गलत साबित गर्न हदैसम्म लागिपरे । आफ्नै मन्त्रालयबाट उनले पछिल्लो समय सहयोग पाउन छाडेका थिए । यातायात सिन्डिकेट विरुद्धको झिनो मात्र समर्थन जनाएका भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रघुविर महासेठ आफै पनि यसको नेतृत्वमा देखिन चाहेनन् ।
सिन्डिकेट अन्त्य विरुद्धको पहिलो अभियानमा व्यवसायीहरुले कोटेश्वर पूर्वका सार्वजनिक यातायात ठप्प पारे । त्यसै मौका पारेर नयाँ संचालनमा आएको मयुर यातायातले धुलिखेलसम्मको रुट परमिट पायो । कतिपयले यसलाई मयुर यातायातलाई रुट परमिट दिने योजना भएको आरोप पनि लगाए ।
व्यवसायीको उक्त कदम पछि विभागले कोटेश्वर पूर्वमा जुनसुकै समितिले पनि उक्त रुटमा सवारी सञ्चालन गर्न पाउने गरी रुट परमिट खुल्ला गर्यो । यो निर्णयपछि विभिन्न १० वटा समितिका सवारीसाधनले अस्थायी रुट परमिट लिएर यातायात सुचारु भएपनि आन्दोलनमा रहेका केहि व्यवसायीले घुँडा टेक्दै आन्दोलन अघोषित रुपमा फिर्ता लिँदै भोलीपल्टदेखि सवारीसाधन पुनः संचालनमा ल्याएका थिए ।
यता विभागका महानिर्देशक भट्टराई पञ्जिकरण नगरिएका सवारीसाधनहरु सडकमा चलाउन नदिने घोषणा गरेका थिए । फेरि व्यवसायीहरुले उनको त्यो कदमलाई पनि निस्तेज पार्न चरणबद्ध आन्दोलनको तयारी गरे । त्यसै आन्दोलन विरुद्ध विभागले पनि सार्वजनिक यातायातहरु बन्द गर्नेलाई कारबाही गर्ने निर्णय गर्यो ।
यस्तो निर्णयपछि पनि व्यवसायीले कहिले गाडी नचलाउने, कहिले भएका गाडीहरु पनि ग्यारेजमा थन्क्याउने, कहिले गाडीहरु विना नम्बर सडकमा चलाउने लगायतका कार्यहरु गर्दै आएपछि विभाग बाध्य भएर यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका अध्यक्ष योगेन्द्र कर्माचार्य, महासचिव सरोज सिटौला लगायत २ सय जना व्यबसायीलाई पक्रदै थुन्ने काम गर्यो । अन्तिममा सरकारी कदमको अगाडी व्यवसायीको केहि नलागेपछि आफ्ना सवारीसाधन कम्पनीमा दर्ता गर्न सहमत भए । यहिं कार्यान्वयनको क्रममा रहेका महानिर्देशक भट्टराईलाई मन्त्रालयमा तानियो ।
उनलाई मन्त्रालय तानिएपछिसार्वजनिक यातायातको क्षेत्रमा रहेको कार्टेलिङ हटाईने योजना अन्यौलमै रह्यो र केहि महिना विभाग पनि महानिर्देशक विहिन बन्यो । यातायात क्षेत्र सुधारका लागि अगाडी बढाईएका कैयौँ योजनाहरु अलपत्र परे । बैशाखमा जारी गरिएको यातायात निर्देशिका अनुसार व्यवसायीहरुले पनि काम गर्न मानेनन । केहि महिनापछि मात्रै प्रदेश नं २ मा सहसचिव जिम्मेवारीमा रहेका लावण्य कुमार ढकाल महानिर्देशक बनाईए । यद्यपी त्यसअघिका भट्टराईले अगाडी सारेका कामको कार्यान्वयनमा उनको त्यति ध्यान देखिएको छैन ।
मन्त्रालय र विभाग दुवैले यतीबेला सिन्डिकेट अन्त्य विरुद्ध खासै सक्रियता देखाएका छैनन् । यस्तो निस्क्रियता पछाडी धेरै प्रश्न उठीरहेका छन् । औपचारीक कार्यक्रममा सिन्डिकेट अन्त्य गर्छौं भनेर ‘पब्लिक फेस सेभिङ’ गर्ने बाहेक जिम्मेवार दुवै निकाय यसलाई कार्यान्वयन गर्न मौन प्रायः छन् । दशै तिहारलाई बनाएर सरकारले व्यवसायीकै माग अनुसार मात्र काम गर्दै आएको छ ।
महङ्गोमा टिकट बेच्न नपाए टिकट बुकिङ नै खुल्ला नगर्ने धम्की सरकारलाई दिएर फेरि एक पटक व्यवसायीहरुले आफ्नो शक्ति देखाइदिए । सरकारले अघि सारेका सुधारका हरेक योजनामा अवरोध गर्दै व्यवसायीले आफ्नै अडानमा जित हासिल गरिरहेका छन् ।
यातायात कार्यालय एकान्तकुना काठमाडौंका प्रमुख बसन्त पन्थीका अनुसार हालसम्म शतप्रतिशत सार्वजनिक यातायातका साधनहरु कम्पनीमा दर्ता भईसक्नुपर्नेमा १ प्रतिशतभन्दा पनि कम साधन कम्पनीमा दर्ता छन् । पुनः पञ्जिकरण गर्नुपर्ने म्याद मंसिर मसान्तसम्म थप गरिएपनि ब्यवसायीहरु हाल पर्ख र हेरको अवस्थामा रहेको पाईएको उनले बताए ।
उता पुर्व महानिर्देशक रुपनारायण भट्टराई भने जिम्मेवारीविहिन अवस्थामा मन्त्रालयमा थन्किएका छन । करिब सरकारको नियन्त्रणमा आईसकेका यातायात व्यवसायीलाई मन्त्रालयबाटै साथ मिल्दा विभागको त्यतीबेलाको सुधार योजनामा बे्रक लाग्यो । अब भने धेरैको आशंका स्वभाविक रुपमा मन्त्रालयको नेतृत्व गरिरहेका मन्त्री महासेठसँग ठोक्किएको छ ।
