काठमाडौं । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका भुकम्प पीडितहरुको पुनः सर्वेक्षण गर्ने भएको छ । पछिल्लो समय पनि भुकम्प पीडितहरुको छुटको गुनासो आएकाले पुनः सर्वेक्षण गर्न लागिएको हो ।
गुनासो आएकाहरुको पुनः सर्वेक्षण गरिने र जसका कारण कुनै पनि भुकम्प पीडितहरु अनुदान लिनबाट बञ्चित नहुने प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले जानकारी दिए । ‘विगतमा विभिन्न कारणले छुट हुँदा थप गुनासोहरु आएको छ अब गर्ने सर्वेक्षण प्रक्रियामा सहभागी भइ सहयोग गर्न समेत छुट भएका भूकम्प पीडितहरुलाई आग्रह गरेका छौं,’ छलफलमा उनले भने, ‘सो कार्यका लागि नगरपालिका संघ र गाउँपालिका महासंघका अध्यक्ष एवं अन्य पदाधिकारीहरु छलफल गरेका छौं ।’
छलफलमा सहभागीहरुले छुट भएका वास्तविक भूकम्प पीडितहरुलाई लाभग्राहीको सूचीमा समावेश गरी अनुदान उपलब्ध हुने व्यवस्था गर्न माग गरेका थिए । सोही क्रममा स्थानीय प्रतिनिधिहरुले लाभग्राहीले किस्ता लिने प्रक्रिया लामो भएकाले सम्भव भए अनुदान वितरणको जिम्मेवारी नै स्थानीय तहलाई दिनु पर्ने बताएका छन ।
प्रतिनिधिहरुले पुनर्निर्माणमा खटिने प्राविधिकहरुको परिचालनमा मात्र नभई नियुक्तिको अधिकार समेत स्थानीय तहलाई दिनु पर्ने सुझाव अधिकृत ज्ञवालीलाई दिएका हुन । गाउँपालिका महासंघका अध्यक्ष होमनारायण श्रेष्ठले कर्मचारी अभावका कारण पनि स्थानीय तहमा काम छिटो हुन नसकेको बताउँदै टोल सुधार समितिजस्ता समूहलाई प्राधिकरणले प्रस्ताव गरेको सामुदायिक समितिको अधिकारी दिन सकिने बताएका छन ।
भूकम्प पीडितलाई घर बनाउन सहयोग मिल्ने उद्देश्यले ल्याएको सहुलियतपूर्ण ऋणको कार्यविधिको स्वागत गर्दै दोस्रो तथा तेस्रो किस्ता लिएका लाभग्राहीलाई समेत सुविधा दिइनुपर्ने बताएका छन । त्यस्तै नगरपालिका संघका ४ नम्बर प्रदेश संयोजक दीपकबाबु कँडेलले भूमिहीन तथा सुकुम्बासी भूकम्प पीडितलाई अपार्टमेन्ट अवधारणामा गएर पुनस्र्थापित गर्नु पर्ने बताएका छन ।
कार्यक्रममा अधिकृत ज्ञवालीले पुनर्निर्माणमा स्थानीय तहलाई अझ बढी संलग्न गराउनका लागि थप जिम्मेवारी दिइएको बताएका छन । उनले प्रत्येक स्थानीय तहमा एकजना वरिष्ठ इन्जिनियर पठाएर जिल्लामा हुँदै आएको निरीक्षण फारम पास गर्ने कार्य स्थानीय तहमानै गर्ने व्यवस्था मिलाउन लागिएको जानकारी दिंदै गुनासो प्रमाणीकरणको जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई दिएको जानकारी दिएका छन ।
अधिकृत ज्ञवालीले परम्परागत बस्तीका घरहरुको पुनर्निर्माण मौलिक ढंगले गर्न, दोहोरो पैसा लिएकाहरुबाट असुलउपर गराउन, पूर्जाविहीनहरुलाई घर बनाउनका लागि सहजीकरण गर्न, गुम्बा पुनर्निर्माणमा साझेदारी लगायतका अनुगमनका लागि स्थानीय तहहरुको भूमिका विस्तार गरिएको समेत जानकारी दिएका छन ।
