काठमाडौं । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले संगठनात्मक संरचनाअनुसारको समायोजन प्रक्रिया शुरु गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री एवं प्राधिकरणको निर्देशक समितिका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा चैत्र २० गते बसेको प्राधिकरण निर्देशक समितिको बैठकले विभिन्न मन्त्रालयअन्तर्गत रहेका आयोजना कार्यान्वयन इकाईहरुलाई प्राधिकरणको प्रत्यक्ष मातहत ल्याउने निर्णय गरेको थियो । सोही अनुरुप संगठनात्मक संरचना अनुसारको समायोजन शुरु गरिएको प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ ।
प्राधिकरणको आइतबार बसेको बैठकमा अनुदान व्यवस्थापन तथा स्थानीय पूर्वाधारका केन्द्रीय तथा जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाईहरुको कार्यालय समायोजन तथा दरबन्दी मिलान सम्बन्धमा छलफल भएको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका सहप्रवक्ता भीष्मकुमार भूसालले बताएका छन । ३१ वटा भूकम्प प्रभावित जिल्लामा रहने इकाईले भूकम्प प्रभावित लाभग्राहीलाई अनुदान वितरण तथा स्थानीय पूर्वाधार पुनर्निर्माणको काम समेत गर्ने छ ।
त्यस्तै, अर्को छुट्टै बसेको बैठकमा शिक्षाको केन्द्रीय तथा जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाइको कर्मचारी समायोजन, दरबन्दी मिलान सम्बन्धमा छलफल भएको छ । शिक्षाको एउटा केन्द्रीय र २० वटा जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाइ रहने छन । जसले विद्यालय भवनहरुको पुनर्निर्माणको काम गर्ने बताइएको छ ।
नयाँ संगठनात्मक संरचना २०७४ चैत्र २९ बाट क्रियाशील हुनेछ । प्राधिकरणले त्यसअघि सबै कार्यालय समायोजन तथा दरबन्दी मिलानको कार्य सम्पन्न गर्ने प्राधिकरणका सह प्रवक्ता भूसालले जानकारी दिएका छन ।
प्राधिकरणका अनुसार पुरानो संरचनाबाट संचालन भइरहेको आर्थिक कारोबारलाई नयाँ संरचना अनुसार समायोजन गर्न प्राधिकरणका जनशक्ति व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख कृष्णप्रसाद दवाडीको अध्यक्षतामा अर्थ मन्त्रालय, महालेखा नियन्त्रकको कार्यालय, कोष तथा लेखा नियन्त्रकको कार्यालका प्रतिनिधि एवं प्राधिकरणका आर्थिक प्रशासन शाखा प्रमुख कमान सिंह खत्री सदस्य रहेको कार्यदल गठन भएको छ ।
त्यस्तै, पुनर्निर्माण सम्बन्धी ऐन, नियमावली, निर्देशिका र कार्यविधिलाई परिमार्जन गरी नयाँ संरचना अनुकूल बनाउनका लागि सुझाव पेश गर्न जनशक्ति महाशाखाका प्रमुख दवाडीकै अध्यक्षतामा प्राधिकरणका पाँचवटै महाशाखाका उपसचिव सदस्य एवं कानून तथा फैसला कार्यान्वयन शाखाका उपसचिव सदस्य–सचिव रहने गरी अर्कोे कार्यदल पनि गठन गरिएको छ ।
यी कार्यदलहरुले विषयवस्तुको विस्तृत अध्ययन पछि तत्कालै प्रतिवेदन बुझाउने गरी कार्य सुरु गरिसकेको सहप्रवक्ता भूसालले बताएका छन ।
