राङडोल लामा
काठमाडौँ । सरकारले भुकम्प पछि निजी आवास पुनर्निर्माणका लागि ५० हजार रुपैयाँ लिएर घर नबनाउने भुकम्प पीडितलाई कालो सुचीमा राख्ने भएको छ ।
सरकारले प्राथमिकतामा राखेर पुनर्निर्माणको काम सुरु गरे पनि अधिकांश पीडितहरुले पहिलो किस्ता स्वरुप ५० हजार रुपैयाँ लिएर भुकम्प प्रतिरोधी घर नबनाएको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ । सरकारले निजी आवास बनाउन दिएको रकमले पीडितहरुले निजी आवास नबनाई अनावश्यक खर्च गरेको पाइएकोले आगामी दिनमा त्यस्ता ब्यक्तिहरुलाई कालो सुचीमा राख्ने तयारी भइरहेको प्राधिकरणका सह प्रवक्ता भीष्मकुमार भुसालले बिजखबरलाई बताए ।
उनका अनुसार प्राधिकरणले घर नबनाउने भुकम्प पीडितहरुसँग सरकारले सो रकम फिर्ता लिने देखी कालो सुचीमा राख्ने तथा भविश्यमा पाउने अन्य सुविधाबाट समेत वञ्चित गराउने भएको छ । सरकारले गाउँपालिकाबाट पाउने सेवासुविधा, नागरिकता तथा राहदानी नदिने तथा बैंकमा पनि कालो सुचीमा राख्ने लगायतका कारवाहीको तयारी गरिएको भुसालले जानकारी दिएका छन् ।
घर निर्माण नगर्ने केहीले भने लगेको ५० हजार रुपैयाँ फिर्ता गरेको र प्राधिकरणलाई रकम फिर्ताको भौचर समेत प्राप्त भएको भुसालले बताएका छन । ‘अहिले खासै ठूलो संख्याले फिर्ता नगरे पनि भविश्यमा यो जमात बढने देखिन्छ,’ उनले भने, ‘केहीले अलमल गरेको छ सायद कहाँ लगेर फिर्ता गर्ने भन्ने जानकारी नभएर हुन सक्छ ।’ सेवाग्राहीलाई निजी आवास निर्माणको लागि दिएको रकम दुरुपयोग भए पछि फिर्ता गर्न लागेको प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ ।
५० हजार रुपैयाँ लिएर घर बनाउन आनाकानी गरिरहेका तथा नबनाउने नियतले बसेका व्यक्तिहरुले सम्बन्धित जिल्ला समन्वय समितिमा गएर बुझन र समितिले दिएको खाता नम्बरमा पैसा फिर्ता गर्न सकिने भुसालले जानकारी दिए । साथै सम्बन्धित जिल्लाको कोष तथा लेखा नियन्त्रकको कार्यालयमा गएर बुझन तथा जम्मा गर्न सकिने प्रवक्ता भुसालले बताएका छन ।
भुसालका अनुसार आउँदो असोज सम्मा ७५ प्रतिशत घर निर्माण हुने अनुमान गरिएको छ । सरकारी तथ्याङक अनुसार हालसम्म १ लाख २ हजार २ सय ८९ घरको पुन निर्माण सम्पन्न भएको र पौने ५ लाखले दोस्रो किस्ता लिएको प्रवक्ता भुसालले बताएका छन । बन्दै गरेका घरहरु ३ लाख ४० हजार ८ सय ६६ रहेका छन ।
