राङडोल लामा
काठमाडौँ । आगामी बर्षात अघि नै ६० प्रतिशत भुकम्प पीडित आफ्नै घरमा बस्न पाउने भएका छन् । राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिकरणले असार अघि ६० प्रतिशत भुकम्प पीडितको घर निर्माण गर्ने लक्ष्य राखेसँगै यो सम्भव हुने भएको हो ।
भुकम्प गएको ३ बर्षपछी पनि बाँकी ४० प्रतिशत जनता भने अझै टहरामै बस्न बाध्य छन् ।
हाल भुकम्प प्रभावित १८ जिल्लामा निजीआवास पुननिर्माणको काम १५ प्रतिशत सम्पन्न भएको छ । त्यस्तै करिब ९० प्रतिशत सम्झौता भएको र ४९ प्रतिशत घरहरु निर्माणाधिन अवस्थामा रहेको प्राधिकरणका अर्थशास्त्री रामकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार भुकम्प अति प्रभावित १४ जिल्लाका करिब ७० प्रतिशत भन्दा बढी घर निर्माणाधिन अवस्थामा रहेको छ । प्राधिकरणको तथ्याङकअनुसार १ लाख २ सय ३६ घरको पुनर्निर्माण सम्पन्न भएको छ ।
निजी आवास पूनर्निर्माणका लागि ९ लाख ९६ हजार ५८२ ले आवेदन दिएकोमा कुल ७ लाख ६७ हजार ७ सयले ५ को नाम निस्किएको थियो ।त्यस्तै २४ हजार ९ सय ९१ जना प्रवलीकरण सूचिमा परेका छन् ।
यी मध्ये ६ लाख ९५ हजार ११६ ले अनुदान सम्झौता गरिसकेको प्राधिकरणको तथ्यांक छ । प्राधिकरणका अनुसार ६ लाख ८४ हजार २२७ जनाले पहिलो किस्ता लिइसकेका छन् भने दोस्रो किस्ताका लागि २ लाख ९१ हजार ५११ घरको प्रमाणीकरण भइसकेको छ ।
साथै तेस्रो किस्ता लागि पनि ७१ हजार ७८८ को प्रमाणीकरण भई सकेको अर्थशास्त्री श्रेष्ठले जानकारी दिए । उनका अनुसार हाल ३ लाख ४० हजार ८६६ निर्माणाधिन अवस्थमा र निर्माण सम्पन्न भएका घरको संख्या १ लाख २ हजार २८९ पुगेको छ ।
त्यस्तै दोस्रो किस्ता भुक्तानीका लागि निवेदन दिने ३ लाख ३ हजार ५०१ पुगेका छन् ।
दोस्रो किस्ता भुक्तानीका लागि प्रमाणिकरण गरिएका लाभग्राही २ लाख ९१ हजार ५१९ रहेको छ । तेस्रो किस्ता भुक्तानीका लागि निबेदन दिने ७९ हजार ४५० रहेको तथा तेस्रो किस्ता भुक्तानीका लागि प्रमाणिकरण गरिएका लाभग्राही संख्या ७१ हजार ७८८ रहेका छन ।
प्राधिकरणका अनुसार हालसम्म २ सय ७ ओटा सरकारी भवन निर्माण सम्पन्न र १ सय २५ निर्माणाधिन अवस्थामा छन् ।
त्यस्तै शैक्षिक संस्था २ हजार ८ सय ९८ निर्माण सम्पन्न र १ हजार ४ सय५८ निर्माणधीन अवस्थामा छन् । यसैगरी सांस्कृतिक सम्पदा तर्फ ७९ बनिसकेको छ भने १११ बन्दै छ सुरक्षा निकाय तर्फ १४० घर बन्दै छ भने ४४ सम्पन्न भई सकेको छ । खानेपानी पूर्वधार तर्फ बन्दै गरेको ९६५ तथा ९६० आयोजना सम्पन्न भएको श्रेष्ठले बताएको छ ।
प्राधिकरणले समयसीमा तोकिएसँगै स्थानिय स्तरमा प्राविधिकहरु परिचालन गरिएको बताएको छ । साथै छोटो समयको जेटिए तथा डकर्मी तालीम समेत ब्यापकरुपमा संचालन गरेको जानकारी दिएको छ ।
ग्रामिण भेगमा काठ तथा निर्माण सामग्री आपुर्ति सहज भएर पनि जिल्ला जिल्लामा घर बनाउनेको संख्या बढेको श्रेष्ठले बताए ।
