राङडोल लामा
काठमाडौँ । भुकम्प गएको झण्डै तिन बर्ष बित्न लाग्दा पनि दोलखाका भुकम्प पीडितहरु अझै टहरामा बस्न बाध्य छन् । दिगो दरिलो तथा योजना बद्ध तरिकाले निर्माण कार्य सम्पन्न गर्न नस्क्दा ७९ प्रतिशत भुकम्प पीडित टहरामा बस्न बाध्य भएका हुन् ।
सरकारले मर्मत तथा पुन निर्माणको लागि लाभग्राहीसँग सम्झौता अनुरुप काम नगरेको स्थानियको गुनासो रहेको छ । ‘पहिलो चरणमा नाम निस्केन गुनासोमा नाम निक्लेपछी सम्झौता गरें तर सम्झौता गरेको ६ महिना हुन लाग्दा पनि पहिलो किस्ता पाउन सकेको छैन’ दोलखा निवासी दिनेश लामाले गुनासो गरे । त्यसो त यो समस्या लामाको मात्र भने होईन ।
दोलखामा करिब १० हजारमा ४ हजार जनाको मात्र बैँकमा पैसा जम्मा भएको र ६ हजार जनालाई फेरी वडा स्तरबाटै सच्याउन दिएको जिल्ला समन्वय समिति अन्र्तगत दोलखा पुननिर्माण प्राधिकरणका एक कर्मचारीले बताएका छन ।
सम्झौता गरेको ६ महिना सम्म पनि पैसा नपाए पछी जिल्लामा बुझ्न जाँदा पीडितमा नाम आफ्नै भए पनि लाभग्राहीमा अर्कैको नाम उल्लेख गरिएको पाइएको स्थानीय रमला योञ्जनले बताइन् । कतिपयको त अन्तिम किस्ता समेत अरुले नै लगेको पाइएको छ ।
यता वडा कार्यलयले भने जिल्लाको सफटवेयर बिग्रेर त्यस्तो भएको हुन सक्ने बताएको छ ।
त्यस्तै राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिकरण दोलखाका प्रमुख सागर आचार्र्यले भने अर्थमन्त्रालयको (आइएमबीएस) गल्तीले त्यस्तो भएको बताए । अब सबै प्रकृया मिलाई सकेको र त्यस्तो ढिला नहुने आचार्यले बताए ।
अहिले दोलखामा करिब २१ प्रतिशत घर निर्माण सम्पन्न भएको र ६१ प्रतिशत घर निर्माण कार्य सुरु भएको आचार्यले जानकारी दिए ।
दोलखामा ८ हजार ५ सय जनशक्ति आवश्यक भएकोमा ५५ सय जनशक्ति मात्र उपल्ब्ध भएको उनले बताए ।
त्यस्तै त्यसमध्य पनि केही विकाश निर्माणको लागि खटिएकाले गाउँमा दक्ष जनशक्तीको अभाव रहेको बताए ।
त्यसो त भुकम्प पछि दोलखामा डकर्मी तालीम दिने र लिनेको पनि कमी छैन । अहिले भुकम्प राष्ट्रिय समाज (एनसेट) नेपाल, ट्रेनिङ सेन्टर नेपाल, मर्सीकोट तथा बिभिन्न संघ संस्थाहरु तालीमको बहाना बनाउँदै दोलखा भित्रिएको स्थानीयले बताएका छन ।
तालीम दिने र लिनेले सही सदुपयोगमा भने ल्याउन नसकेको बैत्यश्वर गाउँपालिकाका बीरेन्द्र पाख्रीनको भनाई रहेको छ । ‘गाउँमा लिएको तालीमले न आफुहरुले घर बनाउन सकिन्छ न त गाउँमा मान्छे नै पाउँछ’ उनले भने । तालीम लिएकाले पनि आफ्नो घर बनाउन बाहिर बाटै मान्छे झिकाउनपर्ने अवस्था छ ।
गाउँमा ५/१० दिने तालीम दिएर संघ संस्थाले बजेट मात्र सिध्याएको आरोप उनको छ ।त्यसोत गाउँमा डकर्मीले दिनकै १५ सय देखि २ हजार सम्म लिने गरेका छन् ।
