काठमाडौं । सरकारले दिगो विकास र समृद्धिको आधार ः पूर्वाधार नारासहित आगामी आवमा निर्माणाधिन आयोजनाको निर्माणलाई तिब्रता दिने भएको छ ।
जसअनुसार सडक पूर्वाधारका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ । सेवा प्रवाहमा पहुँच बढाउने, प्रदेशलाई राजधानी सहरसँग जोड्ने, निर्माणाधीन वृहत आयोजनाहरुको काममा शिघ्रता ल्याउने र गुणस्तरीय सडक पूर्वाधार निर्माण कार्यलाई निरन्तरता दिने गरी सडक निर्माणलाई निरन्तरता दिइने आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ ।
सो अनुरुप सरकारले स्थानीय तहबाट कार्यन्वयन हुने सडक पूर्वाधार बाहेक अन्य सडकहरुका लागि ८९ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । आगामी आबदेखि संघ र प्रदेशस्तरमा निर्माण हुने सबै रणनीतिक सडकहरुलाई न्यूनतम २ लेन र कालोपत्रेस्तरमा निर्माण तथा स्तरोन्नती गर्ने नीति लिएको छ ।
थानकोट नौबिसे खण्डको नागढुङ्गामा सुरुङ मार्गको प्रारम्भिक कार्य शुरु भइसकेकोमा डिजाइन तयार गरी निर्माण कार्य शुरु गर्न ५ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ बिनियोजन गरेको छ ।
त्यस्तै तराई मधेसका जिल्ला सदरमुकामलाई पूर्व पश्चिम राजमार्गसँग जोड्ने सडकहरु प्राथमिकताका साथ निर्माणका लागि ३ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । धरान -चतरा -गाईघाट -सिन्धुली- हेटौंडा सडक आगामी ३ बर्षमा सम्पन्न गर्ने गरी ३ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ जिनियोज गरिएको बताएको छ ।
पूर्व पश्चिम राजमार्गको नारायणघाट बुटवल खण्डलाई चार लेनमा विस्तार गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिन ७ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । मुग्लिन नारायणघाट सडक विस्तार तथा सुधार कार्य आगामी आर्थिक बर्षमा सम्पन्न गर्न २ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ ।
महाकाली नदीमा मोटरेबल पुल निर्माण कार्य आगामी आर्थिक बर्षमा शुरु हुनेछ भने गौतम बुद्धको जन्मस्थल लम्बिनीलई रेलमार्गबाट जोड्न केरुङ काठमाडौं पोखरा लुम्बिनी रेलमार्गको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन गरिने छ ।
सरकारले आगामी आवका लागि ३ ओटा अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलाई १३ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याएको छ । त्यस्तै मेलम्ची आयोजनाका लागि ६ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको बजेटमा उल्लेख छ ।
