काठमाडौं । पूर्वी नेपालको ताप्लेजुङ जिल्लामा रहेको पाथीभरामा बनाउन लागिएको केबलकार निर्माणमा पहिचानका नाममा निर्माणमा अवरोध उत्पन्न गरेपछि अहिले यो आयोजना राष्ट्रियस्तरमै चर्चामा रहेको छ । चन्द्रागिरिदेखि मौलाकाली हुँदै नेपालका धेरै ठाउँमा केबलकार निर्माण गरी सञ्चालनमा ल्याइसकेको केबलकार निर्माणको अनुभवी व्यवसायिक घरना आइएमई ग्रुपको अगुवाईमा ताप्लेजुङ जिल्लाको प्रसिद्ध शक्तिपीठ पाथीभरा देवीको मन्दिरमा पुग्न सहजता प्रदान गर्नेगरी यो परियोजना निर्माण थालिएको हो ।

उता निर्माण आयोजनास्थलमा स्थानीयको सहयोग र तदारुकतामा काम जारी छ भने ताप्लेजुङ बाहिरका र छिमेकी जिल्लाका मानिसहरुले सामाजिक सञ्जालबाट प्रचार गर्ने तथा निर्माणस्थलमा पुगेर झडप गर्ने काम गरिरहेका छन् ।
संघीय र प्रदेश सरकार तथा जिल्लाका स्थानीय सरकारले आवश्यक सबै प्रक्रिया पूरा गरी निर्माण अनुमति दिएका छन् । साथै स्थानीय जनप्रतिधिहरुले सो केबलकार निर्माणका लागि आग्रह गरेपछि कम्पनीले हालसालै सो परियोजनाको शिलान्यास गरी निर्माण प्रक्रिया अघि बढाएको हो । आयोजनास्थलमा काम भइरहेको छ ।

पछिल्ला केही दिनयता पहिचानका नाममा त्यहाँका स्थानीय नभएर केही व्यक्ति छिमेकी जिल्लाबाट गएर निर्माण कार्यको विरोध गर्ने तथा विकास निर्माण कार्यमा अवरोध उत्पन्न गरी जबर्जस्त असहज परिस्थितिको सिर्जना गराउन खोजियो । जसका कारण केही दिनअघि निर्माणस्थलमा रहेका सुरक्षाकर्मीमाथि नै जाइलागेर परिस्थित उत्तेजक बनाइएको थियो । त्यसपछि ताप्लेजुङ बाहिरबाट गएका केही व्यक्ति घाइते पनि भएका छन् ।

त्यसपछि सो परिस्थितिको समाधानका लागि मंगलबार सिंहदरबारमा गृहमन्त्री, जनप्रतिनिधि, सुरक्षा निकायका प्रमुखसहितको बैठक बस्यो । राज्यले उक्त परियोजना निर्माणको कार्यलाई नियमअनुसार अनुमति दिएर अघि बढाइएकामा केही सीमित व्यक्तिको बार्गेनिङसहितको सर्तका कारण अवरोध उत्पन्न भएपछि यसको अग्रसरता अब राज्यले लिएको छ । गृहमन्त्री रमेश लेखकले ताप्लेजुङ र छिमेकी अरु जिल्लाका सांसदहरुलाई बैठकमा बोलाएका थिए । त्यहाँ उपस्थित सबै सांसदहरु तथा गृहमन्त्रीको प्रस्तावमा घाइतेको उपचार खर्च ब्यहोर्ने लगायतका निर्णय गरेको पनि छ ।

त्यस्तै, घटनाबारे थप बुझेर समाधानका लागि वार्ता समिति गठन गर्ने निर्णय पनि भएको वार्तामा सहभागी एक सांसदले जानकारी दिए । घटनाबारे बुधबार संस्कृति, पर्यटन तथा उड्डययनमन्त्री बद्रीप्रसाद पाण्डेसँग छलफल गर्ने बताइएको छ । उनले पनि नेपाल सरकारको नियम कानुनमा रही निर्माण सुरु भएको नयाँ र बृहत पर्यटन परियोजनामा भइरहेको अवरोधले आगामी दिनमा अघि बढाइने विकास परियोजनामा के कस्तो सन्देश जाला भनेर उनीहरुसँग छलफल गर्ने बताइएको छ ।

”पाथीभरामा केबुलकार निर्माणको काम रोक्न त्यहाँका स्थानीयले भन्दा पनि छिमेकी जिल्लाका केही व्यक्तिहरुले पहिचानको नाम दिएर माग गरेका छन् । ‘नो केबुलकार समूह’ को नामबाट उनीहरुले निर्माणस्थल भन्दा पनि बाहिर तथा अरु जिल्लामा यस्ता प्रचारहरु गर्ने गरेका छन् ।”

मंगलबार गृहमन्त्री रमेश लेखकले वनमन्त्री ऐनबहादुर शाहीसहित ताप्लेजुङ, इलाम, पाँचथरका सांसदहरु प्रहरी महानिरीक्षक बसन्त कुँवर, सशस्त्र प्रहरी बलका महानिरीक्षक राजु अर्यालसँग छलफल गरेका थिए । छलफलमा प्रहरी महानिरीक्षक कुँवरले घटनाको पछिल्लो अवस्थाबारे ब्रिफिङ गरेका थिए । उनका अनुसार निर्माणस्थल शान्त रही काम भइरहेको तर बाहिर त्यसको विरोध गर्ने गरिएको पाइएको जानकारी उनले गराएका थिए । सशस्त्र प्रहरीका महानिरीक्षक अर्यालले पनि निर्माण कार्य भइरहेको जानकारी दिँदै सुरक्षाका लागि सशस्त्रको क्याम्प त्यहाँ रहेको, स्थानीयलाई पनि बाहिरबाट गई धम्काउने तथा उक्साउने गरेको सूचना प्राप्त भएको जानकारी दिँदै केही दिनअघि जिल्ला बाहिरबाट गएका हतियारधारीहरुले सशस्त्र प्रहरीमाथि घरेलु हतियारले आक्रमण गर्न थालेकाले गोली ठोक्नुपर्ने अवस्था आएको जानकारी दिएका थिए ।

पाथीभरामा केबुलकार निर्माणको काम रोक्न त्यहाँका स्थानीयले भन्दा पनि छिमेकी जिल्लाका केही व्यक्तिहरुले पहिचानको नाम दिएर माग गरेका छन् । ‘नो केबुलकार समूह’ को नामबाट उनीहरुले निर्माणस्थल भन्दा पनि बाहिर तथा अरु जिल्लामा यस्ता प्रचारहरु गर्ने गरेका छन् ।

केबुलकार निर्माणको विषयमा विवाद हुँदा प्रहरीले गोली चलाएको थियो । सो क्रममा दुई जना घाइते भएका थिए । त्यसैगरी भागदौडमा एक जना गम्भीर घाइते भएका थिए । उनीहरूलाई उपचारका लागि हेलिकप्टरबाट काठमाडौं ल्याइएको छ । उनीहरुको स्वास्थ्य अवस्था खतरामुक्त रहेको चिकित्सकले जनाएका छन् । ती घाइतेहरुले आफूलाई जबर्जस्ती सो जुलुशमा लगिएको जानकारी परिवारका सदस्यलाई दिएका छन् ।

उता कोशी प्रदेश सरकारको राजनीतिक तथा शान्ति वार्ता समितिले पाथीभरा क्षेत्रमा केबलकार निर्माणमा असन्तुष्टि जनाउँदै आन्दोलन गरिरहेको पक्षलाई वार्ताका लागि बोलाएको छ । मंगलबार समितिका संयोजक कोशी प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री रामबहादुर मगरको संयोजकत्वमा बसेको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो ।

दुई बुँदे निर्णयको दोस्रो बुँदामा ‘असन्तुष्ट पक्षहरुसँग प्रदेश सरकारबाट गठित वार्ता समिति औपचारिक रुपमा वार्ताका लागि आह्वान गर्दछ,’ भनिएको छ । वार्ताका लागि समितिको सचिवालय आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयमा औपचारिक वा अनैपचारिक रुपमा सम्पर्क गर्न सकिने उल्लेख छ ।

साथै आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री रामबहादुर मगर, भौतिक पूर्वाधार विकास तथा स्वास्थ्यमन्त्री भूपेन्द्र राई, आन्तरिक मामिला तथा कनुनमन्त्री रेवती रमण भण्डारी तथा कानुन मन्त्रालयको प्रदेश सचिव रहेको राजनीतिक तथा शान्ति वार्ता समितिको संयोजक तथा सदस्यहरुसँग सम्पर्क गर्न सकिने उल्लेख छ । यता आज बुधबार ताप्लेजुङ जिल्लाका सांसद योगेश भट्टराईले पनि दिउँसो १ बजे पत्रकार सम्मेलन गरेका थिए । उनले सोही विषयमा आफ्ना धारणा सार्वजनिक गर्नका लागि पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरेका हुन् ।

पुरातनवादी पहिचान कि आधुनिक विकास निर्माण ?

पक्कै पनि कुनै परियोजना निर्माण गर्दा त्यस क्षेत्र या सम्पदा विशेषको पहिचान मेटाएर कुनै परियोजना निर्माण गर्नुहुँदैन । तर यसो भनिरहँदा शुद्ध हुनका लागि नुहाइने नदीलाई नाघ्न हुँदैन भनेर पुल नै नहाल्ने, पशुपतिनाथसहित मन्दिरै मन्दिरको सहर काठमाडौँ नाघिन्छ भनेर काठमाडौँको आकासमा जहाजै नउडाउने मुर्खता पनि त अहिलेको जमानामा गर्नुभएन । कुनै पनि बिकट मन्दिरमा पूर्वाधार पुर्याउँदा त्यसको पहिचान गुम्छ, त्यहाँ पहिले जसरी हिँडेर जाने गरिएको थियो, त्यसैगरी अहिले पनि हिँडेरै र तिनै पुराना बिसौनीमा बिसाउँदै जानुपर्छ भन्नु गलत हो । जस्तो कि पाथीभरा जाने बाटोको केही तल काफ्लेपाटीसम्म बकाइदा स्करपियो गाडी चढेर जान हुने तर त्यहाँबाट माथि केबलकारमा दर्शनार्थी जाँदा मन्दिरको पहिचान गुम्छ या हराउँछ भन्नेजस्ता तर्क सही छैनन् । हाम्रा हजुरबा हिँडेरै पशुपतिनाथको दर्शन गर्न आएका थिए भनेर अहिले पनि नातीले महेन्द्रनगरबाट गाडी नचढ्ने मुर्खता गर्यो भने त्यसलाई पहिचान भन्न मिल्छजस्तो लाग्दैन ।

”पक्कै पनि कुनै परियोजना निर्माण गर्दा त्यस क्षेत्र या सम्पदा विशेषको पहिचान मेटाएर निर्माण गर्नुहुँदैन । तर यसो भनिरहँदा शुद्ध हुनका लागि नुहाइने नदीलाई नाघ्न हुँदैन भनेर पुल नै नहाल्ने, मन्दिर नाघिन्छ भनेर काठमाडौँको आकासमा जहाजै नउडाउने मुर्खता पनि त अहिलेको जमानामा गर्नुभएन ।”

हो, कुनै पनि मठ, मन्दिर, सम्पदाका आफ्ना मौलिक पहिचान र सांस्कारिक मान्यता हुन्छन् । तिनलाई सोही स्वरुपमा रहन दिनुपर्दछ र नयाँ प्रचलनहरुले पुराना संस्कारहरुको प्रतिस्थापन गर्नुहुँदैन । तर यसको अर्थ अप्ठेरोलाई समयानुकुल सजिलो बनाउनु हुँदैन भन्ने पनि त होइन । यसो भन्नुको अर्थ पहिले रहेजस्तै कटुसको रुखमुनि ढुंगाको छपनीले बनाइएकै थानलाई सोही रुपमा राख्नुपथ्र्याे, त्यसको पहिचान गुमाएर चन्द्रागिरिमा अहिलेको जस्तो भालेश्वर महादेव मन्दिर नबनाएको भए हुन्थ्यो भन्ने तर्क गर्नु कत्तिको मुर्खता होला ? त्यसो हो भने त मनकामना मन्दिर पनि अहिलेको जस्तो बन्दैनथ्यो होला । अनि भारतका ठूला तीर्थहरु तिरुपति बालाजीका मन्दिरहरु पनि त अहिलेका मानिसहरुले नयाँ नयाँ नक्सांकन गरेर नबनाएको भए के यो स्वरुपमा बन्थे त ? अहिले बनेका ती मन्दिरहरु हजार बर्ष पुराना त पक्कै होइनन् होला । के अहिलेको युगमा पनि मेरो मात्र देवी, मेरा मात्र देउता भन्न मिल्ला र ? ती त सबैका साझा आस्थाको धरोहर भएकाले जतिसक्यो धेरै नागरिकलाई पहुँचयोग्य बनाउनु र आआफ्ना आस्था र विधिअनुसार पूजा गर्न सक्नेगरी सबै नागरिकलाई सुविधा प्रदान गर्नु राज्यको पनि कर्तव्य हो ।

लगानी दुरुत्साहनले दिने सन्देश

यदि यो परियोजना अहिले देखिएको भनिएको विवादकै कारणले नबन्ने अवस्था आयो भने त्यसले कुनै एक निर्माण कम्पनी या निर्माणकर्ता व्यक्तिलाई भन्दा पनि राष्ट्रलाई नै नराम्रो असर गर्नेछ । यसको असर ताप्लेजुङ जिल्ला र सिंगो कोशी प्रदेशलाई त पर्छ नै, यसले सिंगो राष्ट्रको लगानीको वातावरणलाई नै नराम्रोसँग धुमिल बनाउने छ । जस्तो कि सरकारले वैदेशिक लगानीका लागि समय समयमा लगानी सम्मेलन गरेर विदेशी लगानीकर्तालाई अनुनय विनय गर्ने गर्दछ ।

विदेशी लगानीकर्ताहरु पैसा खर्च गरेपछि सरासर काम गर्न पाउने वातावरण हेर्छन् कुनै पनि प्रकारको झमेलामा फस्न चाहँदैनन् । यो मुलुकमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको अध्यक्ष तथा प्रभावशाली व्यवसायी चन्द्र ढकालले नेतृत्व गरेको कम्पनीले समेत आयोजना अघि बढाउन नसक्ने हो भने सामान्य लगानीकर्ताको हालत के होला भन्ने सबै व्यवसायीहरुको चिन्ताको विषय बन्नेछ । ढकालले आयोजनाबाट हात झिक्दा यसको राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय लगानीकर्तालाई कस्तो सन्देश जाला बेलैमा विचार गर्नुपर्ने हुन्छ । सरकारले लगानीकर्ताहरुलाई सहज वातावरण बनाइदिन सक्यो भनेमात्र उनीहरु लगानीका लागि यहाँ आउने छन् । तर यहाँ कुनै एउटा परियोजनाका विषयलाई लिएर गोली चल्ने, सिंहदरबार र कोशी प्रदेशका प्रदेश सभाहरुमा बैठक बस्ने जस्ता वातावरणहरुका बारेमा त उनीहरु पनि जानकार नै हुन्छन् नि ।

देशभित्रका लगानीकर्ताहरुले यो प्रकारको झमेला ब्यहोरेको सूचना पाइरहेका उनीहरुले जानाजानी नेपालमा लगानी किन गर्थे ? यस्तो विषयमा सरकार सचेत हुनु जरुरी छ । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले अनुदान सहायता कटौती घोषणा गरिसकेका छन् । भोलिका दिनमा यो अवस्थाको सिको अरु देशले पनि गरेभने हाम्रो देशको हालत के होला ? एक त अहिल्यै पनि वैदेशिक लगानीको प्रतिबद्धता र प्राप्तिका बीचमा धेरै ठूलो खाडल छ । त्यसैमा पनि देशभित्र यस प्रकारका नयाँ विवादहरु सिर्जना हुदै जाने र सरकारले समयमै तिनको निराकरण नगर्ने हो भने त्यसको असर पक्कै पनि पर्ने नै देखिन्छ । विदेशी लगानीकर्ताहरुले सबैभन्दा पहिला त यहाँ आउनु अघि नेपालकै लगानीकर्ताहरुसँग परामर्श गर्ने गर्दछन् । उनीहरुबाट राम्रो सन्देश पाएमात्र उनीहरु यहाँ आउने हुन् । त्यसैले पाथिभरा परियोजना राज्यले आफ्नो परियोजनाका रुपमा लिएर निर्वाध रुपमा अघि बढ्ने वातावरण बनाउन सकेन भने त्यसको असर देशभित्रका र बाहिरका लगानीकर्ताहरुसम्म पनि पुग्ने निश्चित छ । यसलाई राज्यले बेलैमा बुझ्न सक्नुपर्दछ ।

अहिले पनि प्रत्यक्ष बैदेशिक लगानी र प्रतिबद्धताका बीचमा धेरै ठूलो ग्याप हुनुको कारण नेपालमा कानुनको खाँचोले होइन । जस्तो कि यसअघिको लगानी सम्मेलनको एकदिनमात्र अघि सरकारले आठ आठओटा अध्यदेश ल्यायो र कानुन संशोधन गर्यो । अहिले पनि केही दिनमात्र अघि सरकारले अध्यादेशहरु जारी गर्यो । त्यसैले यहाँ कानुको खाँचो छैन, नीतिको अभाव छैन । आवश्यकता चाहिँ व्यवहारको छ, कार्यान्वयनको छ । कानुन आफैँ कार्यान्वयनमा आउँदैन, त्यसका लागि सही नियतले कानुनमा लेखिएकै भाषामा कार्यान्वयन गर्ने गराउने इच्छाशक्ति आवश्यक पर्दछ । अर्काे कुरा नेताहरुले हामीसँग लगानीमैत्री वातावरण छ भनेर भाषण गरेर मात्र हुँदैन कि त्यसलाई व्यवहारमा उतार्नका लागि काम गर्न सक्ने वातावरण चाहिन्छ ।

”नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको अध्यक्ष तथा व्यवसायी चन्द्र ढकालले नेतृत्व गरेको कम्पनीले समेत आयोजना अघि बढाउन नसक्ने हो भने सामान्य लगानीकर्ताको हालत के होला ? ढकालले नै आयोजनाबाट हात झिक्दा यसको राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय लगानीकर्तालाई कस्तो सन्देश जाला ?”

फेरि अर्काे संयोग के पनि परेको छ भने यो पाथीभरा परियोजना नेपालको निजी क्षेत्रको छाता संगठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले नै नेतृत्व गरिरहेका छन् । उनीहरु भनेको स्वदेश तथा विदेशमा लगानीको वातावरणका वकालतकर्ताहरु हो । उनीहरुले नै स्वदेशी र विदेशी लगानीकर्ताहरुलाई नेपालमा लगानीका लागि सही सूचना र सन्देश दिने हो, आह्वान गर्ने हो । उनी आफै यो परियोजनाबाट ब्याक हुनुपर्यो भने नेपालमा लगानीको वातावरणका लागि उनले दिने सन्देश कस्तो होला ? अहिलेलाई हामी त्यसको अनुमान मात्र गर्न सक्दछौँ । यो परिघटना उहाँहरुका लागि त एउटा उत्कृष्ट केस स्टडी हुन्छ नै, तर देशले भने ठूला ठूला लगानीका अवसरहरु नै गुमाउन पुग्ने छ । त्यसैले पनि यो परियोजना ब्याक हुनु भनेको कुनै एक व्यक्तिको र कुनै एउटा सामान्य आयोजना बन्न नसकेको भन्ने मात्र सूचनामा सीमित रहने छैन । यसकार पनि पाथिभरा केबलकार परियोजना अहिले राष्ट्रियकरण भइरहेको छ । सरकारले पनि अहिले आएर भने एक हिसाबले यही नै बुझेको देखिएको छ ।

ताप्लेजुङको धार्मिक पर्यटनमा केबलकारको योगदान

अहिले बर्सेनि लाखौँ भक्तजन पाथीभरा पुग्ने गर्दछन् । पाथीभरा देवीको शक्तिका कारण स्वदेश विदेशबाट नै भक्तजनहरु आउने गरेका छन् । यति प्रसिद्ध शक्तिपीठलाई कुनै जाति या क्षेत्रविशेष भित्र सीमित नगरेर देवीको प्रचार प्रसार संसारमै पुग्नु जरुरी छ । यसका लागि पूर्वाधारहरुको निर्माण गरी मन्दिरसम्म जाने र त्यहाँ पुगेका भक्तजनहरुले सेवा सुविधा प्राप्त गर्न पाउने वातावरण बनाउनु जरुरी छ । जति सक्दो सहज र सुविधाजनक रुपमा देवीको दर्शन गर्न पाउने अधिकार सबै भक्तजनको रहन्छ । त्यसका लागि केबलकार निर्माणले सहयोग पुग्नेछ । त्यहाँ दर्शनका लागि जाने भक्तजनको सहजताका लागि अरु पनि आवश्यक स्थानहरुमा सुविधाको व्यवस्था रहने छ ।

अर्काेकुरा यस्तो सुविधा प्राप्त भएपछि अहिलेको तुलनामा कैयौँ गुणा बढी भक्तजन त्यहाँ पुग्दा देशकै प्रमुख धार्मिक पर्यटन गन्तव्यका रुपमा पाथिभराको विकास हुनेछ । यसले यहाँका स्थानीयल उक्त परियोजनाको स्वामित्वदेखि आफ्ना उत्पादनहरुको बिक्रीवितरणको अवसर पनि मिल्ने नै छ ।

साथै स्थानीयले आफ्ना स्थानीय उत्पादनका साथै लाखौँ भक्तजनहरुको सेवा सुविधाका लागि तयार गर्ने हस्पिटालिटी एवं आफैले उत्पादन गर्ने रोजगारीले उनीहरुको जीवनस्तरमा ठूलो परिवर्तन ल्याउने छ । यसका अतिरिक्त स्थानीयलाई परियोजनाले दिने रोजगारीको अवसर पनि छँदैछ । यसरी यो परियोजनाबाट एकातर्फ यहाँका स्थानीय र सिंगो कोशी प्रदेशकै आर्थिक विकासमा ठूलो टेवा पुग्नेछ भने अर्कातर्फ पाथीभरालाई नेपालको राष्ट्रिय एवं अन्तर्राष्ट्रिय धार्मिक एवं सांस्कृतिक पर्यटन गन्तव्यका रुपमा विकास गर्न सकिने अवसर पनि प्राप्त हुने देखिन्छ ।