काठमाडौं । अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले निर्माण व्यवसायीहरूले पछिल्ला करिब दुई वर्षदेखि सार्वजनिक ठेक्काको भुक्तानी नपाएको गुनासोको खण्डन गर्दै विधिसम्मत दाबी नगरेको रकम मात्रै रोकिएको बताएका छन्। आइतबार अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले सरकार सार्वजनिक निर्माण व्यवसायीहरूको भुक्तानीप्रति गम्भीर रहेको र प्रक्रियागत त्रुटिका कारण रोकिएका रकमबाहेक सबै भुक्तानी गरिसकिएको बताएका हुन्।
‘यो सरकार विगत वर्षको भुक्तानी दायित्वका कारण ठूलो आर्थिक दबाबमा थियो। राज्यले तिर्दिन भनेर पाउँदैन। तर, विधिसम्मत क्लेम गर्ने व्यवसायीहरूले आफ्नो भुक्तानी इमिडियट (तुरुन्त) पाउनुभएको छ । जुन ढंगले भुक्तानीका विषयलाई उछालिएको छ, त्यसरी चर्चा गर्नु अब आवश्यक छैन,’ अर्थमन्त्री पौडेलले भने।
निर्माण व्यवसायीहरूले पछिल्ला दुई वर्षदेखि सार्वजनिक ठेक्काका विभिन्न काम सम्पन्न गरे पनि सरकारी निकायबाट भुक्तानी पाउन नसकेको भन्दै पटक–पटक आन्दोलन गर्दै आएका छन्। व्यवसायीहरूले भुक्तानी नपाउँदा धेरैजसो योजना अधूरै रोकिएका र उनीहरू आर्थिक संकटमा परेको गुनासो गरिरहेका छन्। तर, अर्थमन्त्रीले यी दाबीलाई अस्वीकार गर्दै सरकार विधिसम्मत भुक्तानीप्रति प्रतिबद्ध रहेको दोहोर्याए।
अर्थमन्त्रीले प्रक्रियामा रहेका सबै रकमलाई समयमै भुक्तानी दिने व्यवस्था मिलाइएको बताउँदै सार्वजनिक निर्माण क्षेत्रका समस्या समाधानमा सरकार गम्भीर रहेको उल्लेख गरे। ‘विधिसम्मत आधारमा पेस भएको कुनै पनि क्लेम रोकिँदैन। यो सरकारले व्यवसायीको विश्वास जित्न ठोस काम गरिरहेको छ। बाँकी प्रक्रियागत त्रुटिहरू समाधान गर्दै जानेछौं,’ उनले भने।
भुक्तानीका विषयमा निर्माण व्यवसायीहरूले उठाएका मागप्रति संवेदनशील रहेको बताउँदै उनले सार्वजनिक निर्माणको गुणस्तर सुधारका लागि आवश्यक कानुनी र प्रक्रियागत सुधारलाई तीव्रता दिन सरकार प्रतिबद्ध रहेको धारणा व्यक्त गरे।
