काठमाडौं । भरतपुर महानगरपालिकाले १४ करोड २८ लाख रुपैयाँको पूरक बजेट ल्याएको छ। यो बजेट १६औं नगर सभाको बैठकमार्फत पारित गरिएको हो, जसमा १०४ वटा वडास्तरीय तथा नगरस्तरीय योजनाहरू समेटिएका छन्। उपमेयर चित्रसेन अधिकारीका अनुसार यस बजेटले विनियोजन ऐन, २०८० अन्तर्गत विभिन्न खर्च शीर्षक तथा उपशीर्षक संशोधन गर्दै नयाँ कार्यक्रमहरू थप्ने काम भएको छ।
उक्त पूरक बजेट योजना समयमै सम्पन्न गर्न, पूर्वाधार विकासलाई सुदृढ बनाउँदै महानगरलाई समृद्धि तर्फ लैजान, सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन, र जोखिम न्यूनीकरणको लक्ष्यसहित ल्याइएको हो। चालु आर्थिक वर्षको अर्ध वार्षिक प्रगतिको विश्लेषणका आधारमा यस बजेट तथा कार्यक्रमलाई समायोजन गरिएको अधिकारीले जानकारी दिए।
महानगर प्रमुख रेणु दाहालले नारायणी नदी किनारमा २३ किलोमिटर तटबन्धको काम अन्तिम चरणमा रहेको र भरतपुर विमानस्थलको टर्मिनल भवन तथा धावनमार्ग निर्माण प्रक्रियामा रहेको बताइन्। गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रंगशाला, सिक्स लेन सडक, र रिङरोड निर्माणले गति लिएको जानकारी दिँदै, उनले संघ, प्रदेश र महानगरको संयुक्त लगानीमा १ हजार ३ किलोमिटर कालोपत्रे सडक निर्माण भएको उल्लेख गरिन्।
महानगरले प्रशासकीय भवन, सिटी हल, र मानव तथा पशु वालीनालीलाई सुरक्षित बनाउन मेस जाली निर्माणको काम अघि बढाएको छ। साथै, उत्पादनमा आधारित अनुदान कार्यक्रमले दुध उत्पादनमा उल्लेख्य वृद्धि गर्दै कृषकहरूको आर्थिक अवस्था सुधार गरेको दाहालले बताइन्।
महानगरले ७ हजार ९ सय विगाहा क्षेत्रफलमा सिंचाइको व्यवस्था गर्दै नारायणी लिफ्ट सिंचाइ आयोजना १२ महिनै सञ्चालन गर्ने लक्ष्य लिएको छ। शिक्षाको क्षेत्रमा, संस्थागत विद्यालयहरूसँग सहकार्य गर्दै १४५ युवा स्वयंसेवक शिक्षकहरूको व्यवस्था गरिनुका साथै छात्रवृत्तिलाई लक्षित वर्गमा केन्द्रित गरिएको छ।
स्वास्थ्य सेवामा, महानगरका महिलाबाट जन्मिएका ८९१ बालिकाको जीवन बिमा गरिएको छ। भरतपुर भ्रमण वर्ष २०२४ मा १४ लाख ४९ हजार आन्तरिक र बाह्य पर्यटकले महानगरको भ्रमण गरेका छन्।
फोहोर व्यवस्थापनका लागि ७ करोड ६१ लाख रुपैयाँमा तीन वर्षे ठेक्का सम्झौता भई मंसिर १ गतेबाट काम सुरु भएको छ। यसैगरी, अति सीमान्तकृत, लोपोन्मुख, र दलित समुदायका करिब ५ हजार ७७२ बालबालिकालाई शैक्षिक प्रोत्साहन कार्यक्रम अन्तर्गत छात्रवृत्ति प्रदान गरिएको छ।
भरतपुर महानगरले समृद्धिका लागि चालु योजनाहरूलाई सफल बनाउन स्थानीय तह, संघ र प्रदेश सरकारसँग सहकार्य गर्दै अघि बढिरहेको छ।
